हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १४६ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 
राविन साय् मि

मुहूर्त

 

 


भनेको/सुनेको

"के तपाईं मलाई 'कु' को आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ  - यो पटक्कै 'कु' होइन ।"

श्री ५ ज्ञानेन्द्र
टाइम पत्रिकाका एलेक्स पेरीलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा, ५ वैशाख, २०६२ ।

 

"राजा आतङ्कवादका सम्बन्धमा पार्टर्ीीलाई धारणा प्रस्ट गर भन्छन् । हामीले माओवादी क्रियाकलापलाई आतङ्कवादी भनेको उनी किन बुझदैनन् - तर्सथ राजालाई मेरो सुझाव छ, आतङ्कवादको कुरा गर्दा राज्य आतङ्कलाई नबिर्स ।"

गिरिजाप्रसाद कोइराला
१३ वैशाख २०६२ मा पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्दै ।


अङ्क र अर्थ

२.३० हजार
१९ माघमा सेवा बन्द गर्नु अगाडि नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या । यसमध्ये ७१ हजार पोष्टपेड र १ लाख ५९ हजार प्रिपेड छन् ।
स्रोतः द काठमाडौँ पोष्ट ।

४४ पटक
१९ माघको २८ मिनेट लामो, १९९० शब्दको शाही सम्बोधनमा दोहोरिएका 'प्रजातन्त्र' र 'प्रजातान्त्रिक' शब्द ।


हिँड्दा-हिँड्दै


सुरेशराज न्यौपाने

'आपत्तिजनक' लेख र कार्टुन छापेको आरोपमा सात पटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा हाजिर गराइएका बुधबार साप्ताहिक का सम्पादक सर्य थापा १९ माघको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्य 'प्रेसलाई तह लगाउन' लागिपरेको ठान्छन्  ।

पटक पटक बयान दिन जानुपर्दा कस्तो लाग्दैछ ?
हैरान पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । यतिसम्म कि राजाले पाइन्छ भनेका कुराहरू पनि छाप्न पाइएको छैन । एकैदिनमा दर्ुइपटकसम्म बयानका लागि बोलाउने, टेलिफोनबाट तारेख दिने काम भएको छ । पहिलो पटक जाँदा त अर्को अङ्क निस्कँदैन भन्ने सन्देश समेत दिन खोजिएको थियो ।

बयानमा सोध्न चाहिँ के सोधिन्छ  ?
शाही घोषणालाई लाञ्छित गरेको, संचार मन्त्रालयको सूचना विरुद्ध गएकोमा किन कारबाही नगर्ने - किन अनुसन्धान अघि नबढाउने जस्ता प्रश्नहरू गरिन्छ  । तर जुन समाचारका बारे सोधिन्छ, ती अरूले पनि छापेका हुन्छन् । त्यसकारण मलाई समाचारको आधारमा मात्र बोलाएको जस्तो लाग्दैन ।

बोलाउनुको अरू के कारण हुनसक्छ त ?
नागरिक प्रशासनको योजना मुताविक मात्र यो काम भइरहेको छैन भन्ने बुझन्िछ  । पछिल्लो पटक ५ वैशाखमा रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रको आधारमा बोलाइएको भनिएबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

प्रेसप्रति राज्यको व्यवहारलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो शाही घोषणा विरुद्धका स्वरहरू मत्थर पार्न प्रेसलाई तह लगाउने प्रयास हो । प्रेसलाई सबै हिसाबले अप्ठेरोमा पारिँदैछ । शाही घोषणाअघि छापिएका सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी दिइएको छैन । सके गलाउने, नसके सताउने नीति देखिन्छ । उनीहरू 'अब आइन्दा यसो गर्दिनँ' भन्ने कागज गरिदिउन् भन्ने चाहन्छन् ।