• डा. भोलानाथ चालिस

अर्थतन्त/टिप्पणी

विश्वास टुट्नुको खतरा

एक-दुई सरकार बदलिँदा अथवा केही मन्त्रीले घूस खाँदैमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैन । तर निजी क्षेत्रले सरकारका नीतिहरूमा विश्वास गुमाउँदा भने देश बीसौँ वर्षपछाडि धकेलिन्छ  ।

वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूमध्ये अधिकांश सामन्ती सोच राख्नेहरू छन् । तिनीहरू सरकारले हस्तक्षेप गरेर नै देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्छन् र उदार एवं खुला आर्थिक परिस्थिति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई नकार्छन् । कुनै काम वा योजनाको मूल्य र उपयोगितालाई वास्ता नगरी यिनीहरू आफ्ना स्वप्निल परियोजनाहरूलाई अघि बढाउँछन् । विगतमा सरकारमा रहेका यस्तै व्यक्तिहरूले आधारभूत आवश्यकताका नाममा धेरै वर्षम्म लत्ताकपडा, फलामे डण्डी आदिका उत्पादक-व्यापारीलाई राज्यको संरक्षण दिइरहे । २०४५/४६ सालमा गरिएको एउटा अध्ययनले, त्यतिबेला अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा रु.५० मा पाइने सेन्थेटिक कपडा सरकारी संरक्षण पाएका नेपालका उद्योगले २०० प्रतिशत महँगोमा उत्पादन गरी अकूत नाफा कमाइरहेको देखाएको थियो । इलेक्ट्रोनिक्स, वनस्पति घिउ, प्लाष्टिकका सामान जस्ता भारतमा चोरी-तस्करी हुनसक्ने बस्तुहरूलाई ३००-४०० प्रतिशतसम्मको संरक्षण उपलब्ध थियो । र यसरी संरक्षित उद्योगको इजाजत वितरण गर्नेहरूले यथेष्ट 'भाडा' प्राप्त गरिरहेका थिए ।

नेपालमा २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि वैदेशिक लगानीको स्वरुप कस्तो रहृयो भनेर अध्ययन गर्दा, लगानीका निम्ति आर्थिक नीतिभन्दा राजनीतिले अहम् स्थान राख्ने गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ  । जब जब देशको शासनमा खुला एवं उदारवादी राजनीतिक चिन्तन हावी भएको हुन्छ तब तब निजी क्षेत्रले बढी लगानी गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्  । उद्योग क्षेत्रमा हुने निजी लगानी भनेको, कुनै देशको विद्यमान नीतिहरूप्रतिको र्समर्थन वा विमतिको एउटा ब्यारोमिटर पनि हो । यो ब्यारोमिटर प्रयोग गरेर नेपालमा आउँदा दिनहरूमा निजीक्षेत्रको लगानी कसरी प्रभावित होला भनेर अन्दाज लगाउन सँगैको तालिका मार्गदर्शक बन्न सक्दछ ।

वि.सं. २०३० को दशकको उत्तर्रार्द्धदेखि केही खुला गर्न थालिएको वैदेशिक लगानी २०४६ सालसम्ममा जम्मा रु.४७ करोड स्वीकृत भएको थियो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चात्, निर्वाचित सरकारको पहिलो वर्षा वैदेशिक लगानीकर्ताले रु.६० करोड लगानी गर्नका लागि स्वीकृति लिएका थिए । यो रकम एक वर्षछि, आ.व. २०४९/५० मा हृवात्तै बढेर रु.३ अर्ब ८ करोड पुग्यो । वैदेशिक लगानी देशको राजनीतिबाट कति धेरै प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा आर्थिक वर्ष२०५१/५२ को आँकडाले देखाउँछ । त्यस वर्षवैदेशिक लगानीका लागि रु.४८ करोडको मात्र स्वीकृति लिइयो । त्यस आर्थिक वर्षो मुखमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छत्तीसे र चौहत्तरे गुट जन्मिएर संसद भङ्ग हुँदा एकाएक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको थियो भने चुनावपछिका नौ महिना नेकपा एमालेले शासन गरेको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेले वैदेशिक लगानीलाई 'देशको हित अनुकूल स्वीकृति दिने' घोषणा गरे पनि ऊ त्यसमा पटक्कै स्पष्ट थिएन । वामपन्थीहरूको निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा बुझेका लगानीकर्ताहरू र्'पर्ख र हेर' को रणनीति अख्तियार गर्न बाध्य भए । झण्डै एक अर्ब डलरको अरुण-३ आयोजना यही बेला रद्द भएको हो । एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकार ढलेपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको पालामा वैदेशिक लगानीले पुनः गति लियो । भारतसँग भएको उदार व्यापार सन्धि र २०५६ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारण, माओवादी हिंसाका बाबजूद पनि वैदेशिक लगानीको प्रवाह निरन्तर रहिरहृयो । यसरी, ब्यारोमिटरले वायुमण्डलको ताप बताए झैँ सरकारको स्थिरता र नीत्रि्रतिको विश्वसनीयता निजी क्षेत्रले लगानीमार्फ् प्रकट गर्दछन्  ।

२०५१ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जन्मिएका छत्तीसे र चौहत्तरे गुट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका निम्ति अभिशाप बने । ती गुटका कारण तत्कालीन सरकारले अवलम्बन गरेका खुला एवं उदार नीतिहरूप्रति निजीक्षेत्रको विश्वसनीयतामा जुन कमी आयो र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जति पछाडि धकेलिदियो, त्यसको मूल्य आकलन नै गर्न सकिँदैन । यथार्थमा एक-दर्ुइवटा सरकार बदलिँदा अथवा दर्ुइ-चारवटा मन्त्रीले घूस खाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खासै ठूलो असर पर्दैन । तर निजी क्षेत्रले सरकारका नीतिहरूमा विश्वास गुमाउँदा भने देश बीसौँ वर्षपछाडि धकेलिन्छ । त्यसैले काङ्ग्रेसको ०५१ को गुटबन्दीलाई एउटा पार्टर्ीीे सामान्य फुटभन्दा पनि उदार एवं खुला समाज निर्माणको बाटोमा उत्पन्न अवरोध ठान्नर्ुपर्दछ । लगानीकर्ताहरू बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक समाजमा लगानी गर्न तत्पर हुनुको कारण तिनलाई राजनीतिमा विश्वास भएर मात्र होइन । बहुदलवादी समाजमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ भने प्रेस र नागरिक समाजले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित भएको हुँदैन । यस्तो समाजमा राजनीतिज्ञले, न्यायाधीशले, पत्रकारले कसैलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजे एकअर्काले नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । यो अद्भुत गुण बहुदलवादी समाजमा मात्र हुन्छ ।

राजनीति उदार र खुला नभएका बखत शासनमा बस्नेहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई खुशी तुल्याउन र आफ्नो पक्षमा राखी राख्न आयकर, भ्याट, भन्सार आदिमा छुट, आयातमा बन्देज जस्ता विभिन्न उपायहरू अपनाई संरक्षण दिन्छन् । यस्तो संरक्षणले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन तर उपभोक्ताको खर्चमा उत्पादकहरू मालामाल हुन्छन् । यति मात्र नभई, रुग्ण उद्योग, प्रतिकूल अवस्था आदि नाममा ऋण मिनाहा गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट उद्यमी व्यवसायीहरू राज्यकोषबाट पनि पोसिन्छन्  ।

विश्वका स-साना, प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले विपन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो उन्नति निजीक्षेत्रका उद्यमीहरूको सिर्जनशिलताको उपयोगमार्फ् गरेका हुन् । इजरायलीहरूले हावा बेचेर पनि पैसा कमाएका छन् । जेरुसेलम धार्मिक स्थलको हावा भनी बाकसमा राखेर, त्यसलाई पैसा कहाँ खर्च गरौँ भनी बसेका अमेरिकनहरूलाई बेच्दछन् । तर यस्तो सिर्जनशील उपयोगका लागि खुला एवं उदार समाज नितान्त आवश्यक हुन्छ । निजीक्षेत्रले जब बढी जोखिम भएको उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्दछन् त्यसपछि नै एउटा राष्ट्रको उन्नतिको सुरुआत हुन्छ । जुन कुनै देशमा लगानीकर्ताहरूले सरकारी नीतिहरूको स्थायित्व एवं निरन्तरताका आधारमा लगानी गर्दछन्  । नीतिहरूको स्थायित्व एवं निरन्तरताका लागि राजनीति स्थिर एवं जनताप्रति उत्तरदायी हुनर्ुपर्दछ । नेपालमै पनि प्रजातन्त्र बलियो हुँदै गएका बखत निजीक्षेत्रले हाइड्रोपावर, केबुलकार, हवाई यातायात जस्ता जोखिमपर्ूण्ा क्षेत्रमा लगानी गरे । यसैबेला संचारक्षेत्रले फड्को मार्न पुग्यो  । राज्यले खुला एवं उदार नीतिहरू अवलम्बन गरेको बखत सरकारमा पहुँच नभएकाहरूले पनि उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्दछन् । जनताले नचुनेको र संरक्षणवादी नीति र व्यवहार अपनाउने सरकार भएको ठाउँमा पहुँच नभएकाहरूले उद्यम व्यवसाय गर्ने कुरै आउँदैन । निमुखाहरूले सरकारसामु पुगी इजाजत प्राप्त गर्ने संभावना नै रहँदैन ।

निजीक्षेत्रको लगानी भनेको पानी जस्तै तरल हुन्छ । जसरी पानी आफ्नो 'लेवल' मिलाउन माथिबाट तल बग्दछ त्यसैगरी लगानी पनि जहाँ नीतिहरू खुला, उदार एवं स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् त्यतैतर्फआकषिर्त हुन्छ । खुला एवं उदार नीतिहरू बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक समाजमा मात्र संभव हुन्छन् । यसोभन्दा कतिपयले चीनमा भएको विदेशी लगानी के हो त भनेर स्वाभाविक प्रश्न उठाउन सक्छन् । यस प्रश्नको उत्तर व्यावसायिक लगानीकर्ताहरूले चीन र भारत बीच तुलना गर्न अघि सार्ने गरेको यो दृष्टान्तले दिन सक्छः केही वर्षघि, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी-केन्तुकी प|mाइड चिकेन -केएफसी) को नयाँदिल्लीस्थित रेस्टुराँमा झँिगा भेटिएको भनी दिल्ली नगरपालिकाले सो रेस्टुराँ बन्द गर्न लगायो । नगरपालिकाको आदेशविरुद्ध केएफसी स्थानीय अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुग्यो । अदालतले दिल्लीका अरू रेस्टुराँभन्दा बढी नै सफासुग्घर रहेको ठहर्‍याई केएफसीलाई रेस्टुराँ सुचारु सञ्चालन गर्न आदेश दियो । अर्थात्, नगरपालिकाको निर्ण्र्ााउल्ट्याइदियो  । यथार्थमा, केएफसीको भान्सामा एउटा झँिगा देखियो भन्ने निहुँ मात्र थियो, तथ्य भने त्यो रेस्टुराँले नगरपालिकाका अधिकारीलाई घूस दिन इन्कार गर्नुथियो ।

यस्तै खाले विवाद चीनमा आउने हो भने त्यसलाई समाधान गर्न भारतमा जस्तो ढिलो र धेरै समय लगाउने कानूनी संरचना त्यहाँ छैन  । तर समाज खुला एवं उदार नभएको, नागरिक पोशाकमा सुरक्षाकर्मीहरूले जसलाई र जहिले पनि निगरानी राख्ने तथा विवादहरू सुल्झाउनका लागि कानूनी संरचनाहरू ज्यादै न्यून रहेकाले चीनमा चिनियाँ मूलका विदेशी वा अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूले मात्र बढी लगानी गरिरहेका छन्  । पर्ूण्ा कानूनी राज्य र पारदर्शी पद्धतिको अभावमा साना र संवेदनशील लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ लगानी नै गरेका छैनन् । अर्थात् चीनमा समस्या नआउन्जेलसम्म विदेशी लगानी सञ्चालन गर्न सजिलो पनि छ । तर त्यहाँ भइरहेको तीब्र आर्थिक विकास र विस्तारलाई थेग्न तथा जोगाउन चीनका जनताले निकै महँगो मूल्य चुक्ता गरिरहेका छन् । विकास र लगानीको वातावरण जोगाउनकै लागि त्यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाइएको छ, मानवअधिकारको उल्लङ्घन कायम छ र सैन्य खर्च व्यापक छ । परिणामतः उच्च आर्थिक वृद्धिदर, विशाल जनशक्ति र सैन्य बल हुँदाहुँदै पनि चीनले आधुनिक सभ्य राष्ट्रहरूको पङ्क्तिमा सम्मानजनक स्थान हासिल गर्न सकेको छैन । जबकि, खुला एवं बहुलवादी समाजमा यस्तो मूल्य नचुकाइकनै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरिन्छ । त्यसमाथि, चीन आफू धेरै विशाल भएका कारण मात्र ठूलो सैन्य खर्च धान्न सकेको हो । हल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, कोष्टारिका अथवा सिङ्गापुरले नै यस्तो खर्च गर्नु परेको भए तिनले उन्नति गर्न सक्दैनथे ।

सभ्य समाजको विकास- व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण, बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, कानूनको शासन र अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन अनुरुप राज्यको व्यवहारले मात्रै सम्भव हुन्छ । विश्व साँघुरिँदै गएको अवस्था र प्रायः हरेक देशले विदेशी लगानीलाई स्वागत गरिरहेका बेला आजका लगानीकर्ताले राष्ट्रिय सीमालाई कुनै बाधा ठान्दैनन् । नेपालमा लगानीका अवसर रहेनन् भने त्यस्तो लगानी दर्ुबईमा जान सक्दछ, सिङ्गापुरमा पुग्न सक्दछ । तर त्यसरी पूँजी र उद्यमशीलता विदेशिन थालेपछि देशमा बस्नेहरू कङ्गाल हुँदै जाने स्पष्ट छ