|
आवरण/विश्लेषण
भारतको नेपाल नीति
जस्तो थियो त्यस्तै छ, त्यस्तै रहन्छ
भारतको दृष्टिकोण परिवर्तनलाई
उसको तात्कालिक बाध्यताका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न भारतले चेष्टा बदल्दैमा दरबारियाहरू
अति उत्साहित र दलहरू निराश हुनुको औचित्य छैन । किनभने, नेपालको राजनीतिक
परिवेश फेरिनासाथ त्यो पुनः बदलिने निश्चित छ ।
श्री ५ ज्ञानेन्द्र
र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका बीच इन्डोनेशियाको जकार्तामा
भएको भेटवार्तापछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा थरीथरीका तरङ्गहरू उत्पन्न
भएका छन् । भारतले निलम्बित सैन्य सहायता र्सशर्त फेरि शुरु गर्न थालेको
हो वा निर्ःशर्त भन्ने विवाद अहिले अनुमानकै भरमा चर्किरहेको छ । भारत
सरकारको आधिकारिक अडान एकसाता बित्न लाग्दासम्म स्पष्ट भएको छैन ।
तर जकार्ता बैठकसँगै नयाँदिल्लीको कूटनीतिक नजर पूरै उल्टो -यु र्टन)
नघुमे पनि भारतीय संस्थापनको नेपालप्रतिको धारणा फेरिन थालेका स्पष्ट
सङ्केतहरू प्रकट भइसकेका छन् । १९ माघको शाही अधिक्रान्तिपछि अपेक्षाकृत
कडा रुख अख्तियार गर्दै आएको नयाँदिल्ली सुस्तरी नरम हुँदै गइरहेको
छ । भारतको बदलिँदो पछिल्लो दृष्टिकोण बुझन १९ माघपछि नेपालको आन्तरिक
एवं बाहृय परिवेशमा भएका परिवर्तनहरूलाई केलाउनु जरुरी छ । त्यसका
अतिरिक्त, भारत सरकारका आन्तरिक बाध्यताहरूको महत्त्व त छँदैछ ।
स्थिर परिस्थिति
सङ्कटकाल लागू भएको तीन महिना पुग्न लागिसक्दा पनि नेपालको आन्तरिक
परिस्थितिमा कुनै फेरबदल भएको छैन । माओवादी हत्या, हिंसा र आतङ्क
मुलुकभरि यथावत् छ । संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेको मुलुकको संविधान
जीवित, मृत वा मर्ूर्छित के छ भन्ने कुराको निक्र्योल हुनसकेको छैन,
किनभने न प्रधानमन्त्रीय पद्धति क्रियाशील छ, न त संसदीय व्यवस्था
नै जीवन्त । विधायिका एवं कार्यपालिका सम्बन्धी सबै कार्यहरू राज्यप्रमुखको
प्रत्यक्ष निर्देशन तथा नियन्त्रणमा भइरहेका छन् ।
राज्यका दर्ुइ प्रमुख अङ्गहरू -विधायिका एवं कार्यपालिका) पङ्गु भएको
बेला तेस्रो अङ्गको दायित्व तथा गतिविधि हृवात्तै बढ्नुपर्ने हो ।
तर न्यायिक क्रियाशीलता बढ्नुको साटो अदालतहरू एकपछि अर्को विवादमा
अल्झिँदै गइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले विदेशी
भूमिको औपचारिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका 'निजी' विचारहरूले गर्दा
बार र बेञ्च पूरक नभएर एकले अर्कोलाई हाँक दिने दर्ुभाग्यपर्ूण्ा अवस्थामा
पुगेका छन् । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गर्नुपर्ने परिस्थिति
उत्पन्न हुनु न्यायपालिकाको गरिमाका लागि अपूरणीय क्षति हो ।
राज्यको चौथो तथा पाँचौँ अङ्ग -मिडिया एवं नागरिक समाज)
कार्यपालिकाको असीमित शक्तिका अगाडि झन्झन् निरीह तुल्याइँदै छन् ।
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई निर्देशन एवं स्व-नियन्त्रणका बीच सन्तुलन
मिलाएर अस्तित्व जोगाउन नै धौ-धौ परिरहेछ । बौद्धिक अगुवाहरूको आवागमनमा
लगाइएको रोक यथावत् छ । राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप बन्दप्रायः छन्,
किनभने कतिपय महत्त्वपर्ूण्ा नेताहरू अझै थुनामा छन् र तिनका कार्यकर्ताहरूको
धरपकड चलिनै रहेको छ । शाही आदेशबाट गठन भएका निकायहरू संवैधानिक अङ्गहरूभन्दा
शक्तिशाली बन्ने क्रम जारी छ । शाही अधिक्रान्ति पछिका घटनाक्रमहरूलाई
हर्ेदा लाग्छ, नेपालमा विधिको शासन पर्ूण्ातः क्रियाशील हुने सम्भावना
तत्कालको लागि छैन । आधुनिक नेपालमा अधिनायकवाद टिक्न सक्दैन भन्ने
आकलन वस्तुगत भन्दा मनोगत विश्लेषणमा आधारित रहेछ कि भन्ने आशङ्का
बढ्दै गएको छ । आफ्नो नियन्त्रणप्रति पर्ूण्ा आश्वस्त राजा प्रतिनिधिसभाको
आमनिर्वाचन घोषणा गर्नुको साटो एक वर्षभत्र नगरपालिकाको चुनाव गराउने
वाचालाई प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा अर्थ्याउन सफल भएका
छन् ।
समग्रमा गएको तीन महिनामा त्यस्तो केही भएको छैन, जसले
गर्दा विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालप्रतिको आ-आफ्नो धारणा बदल्ने आवश्यकता
महसूस होस् । तर 'केही नहुनु' अन्तर्रर्ााट्रय कूटनीतिमा रणनीति पुनरावलोकनको
सबभन्दा बलियो कारण हुने गर्दछ । भारतले नेपालको स्थायित्वका लागि
आवश्यक देखेका दर्ुइ खम्बाहरूमध्ये 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' अझै पनि
नयाँदिल्लीको मूल्याङ्कनमा अत्यन्त कमजोर नै रहेकोले सुरक्षा संयन्त्र
समर्थित 'संवैधानिक राजतन्त्र' तिर भारतको संस्थापन पक्ष फर्किन चाहनु
अस्वाभाविक होइन । स्वतन्त्र राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध सिद्धान्तभन्दा
स्वार्थबाट निर्देशित हुने गर्दछ र सत्तासीन जो छ ऊसँग व्यवहार नगरी
लामो अवधिसम्म निषेधको कूटनीति चल्न सक्दैन । र्'पर्ख र हेर' को तीनमहिने
अन्तरालपछि भारत नेपालको शाही सरकारसँग सौदावाजीका लागि तयार हुनु,
अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थिति नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति असंवेदनशील
बन्दै गएको प्रारम्भिक सङ्केत हो । यस सूचनाबाट सचेत भएर दलहरूले आ-आफ्ना
कार्यक्रमहरूलाई पर्ुनर्संयोजन गरेनन् भने तीन महिनाको शासकीय प्रवृत्ति
तीन वर्षम्म लम्बिँदै अझ अगाडि बढ्न सक्दछ ।
गतिशील परिवेश
नेपाल सम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको एकीकृत नीतिको अगुवाई गर्ने
जिम्मा लिएको भारतीय संस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको
जेनेभा बैठकमा विकसित परिस्थितिबाट झस्किएको कुरा लख काट्न गाह्रो
छैन । नेपालमा अन्तर्रर्ााट्रय मानवअधिकार अनुगमनकर्ताको उपस्थिति
तथा एजेण्डा 'आइटम-१९' को निर्ण्र्ााे गर्दा भारतले आफ्नो अग्राधिकार
मान्दै आएको नेपालको माओवादी मुद्दाको अन्तर्रर्ााट्रयकरण भएको छ ।
यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका -सबै जसो राजनीतिक दलहरूले संयुक्त
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका थिए) प्रति
नयाँदिल्ली सन्तुष्ट नहुनु अस्वाभाविक थिएन । नेपालमा अन्य अन्तर्रर्ााट्रय
शक्तिहरूभन्दा छुट्टै आफ्नो पहिचान र दवदवा कायम राख्न भारतीय संस्थापन
पक्षले नेपालको सुरक्षा संरचनासँगको परम्परागत सम्बन्धको नवीकरण र
निरन्तरतालाई भरपर्दो विकल्प ठहर्याउनु अनौठो होइन ।
चीनले सोझै नेपालमा हस्तक्षेप गर्न नरुचाए पनि नेपाल-भारत
सम्बन्धमा व्याप्त चिसोपनाको लाभ उठाउँदै पाकिस्तान, बर्मा वा त्यस्तै
अरू कुनै राष्ट्रमार्फ् भूमिका विस्तारको अवसर गुम्न नदिने कुराले
समेत भारतलाई चिन्तित तुल्याएको हुनर्ुपर्दछ । भारतको विदेश मन्त्रालयका
हर्ताकर्ताहरू चीनसँगको न्यानो सम्बन्धका कारण जतिसुकै आश्वस्त भए
पनि नयाँदिल्लीका सुरक्षा अधिकारीहरू चिनियाँहरूको नेपाल नीतिलाई सन्देहरहित
आँखाले हर्ेन तयार छैनन् । आफ्नो अन्तिम कूटनीतिक जिम्मेवारी काठमाडौँस्थित
भारतीय राजदूतावासमा बिताएका सुरक्षाविद् टी. हरमिस अहिले भारतको प्रभावशाली
गुप्तचर संस्था- रिर्सच एण्ड एनालिसिस विङ्ग -'र') का प्रमुख बन्न
पुगेका छन् । माओवादी तथा राजनीतिक दलहरूबारे पर्ूव भारतीय राजदूत
तथा वर्तमान विदेशसचिव श्याम शरण जतिसुकै जानकार मानिए पनि प्रधानमन्त्री
मनमोहन सिंहका सुरक्षा सल्लाहकारहरूले सैन्य मामिलामा 'र' का प्रमुखको
कुरालाई स्वाभाविक रूपमै बढी महत्ता दिने निश्चित छ । 'र' प्रमुख हर्मिस
काठमाडौँमा रहँदा राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता भन्दा यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग
बढी नजिक थिए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, किनभने राजनीतिक विरोधका बाबजूद
इण्डियन एयरलाइन्सले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वतन्त्र सुरक्षा जाँच
गर्न पाउने व्यवस्था उनैको सक्रियताका कारण सम्भव भएको थियो ।
माओवादीभित्रको आन्तरिक विवादले पनि भारतीय सुरक्षा
संयन्त्रलाई नेपाल नीति पुनरावलोकन गर्न उत्प्रेरित गरेको हुनसक्छ
। सम्भवतः माओवादीहरूमा भारतीय प्रभाव घट्ने क्रममा छ । त्यस्तो अवस्थामा
भारतीय नक्सलवादी समूहहरूसँग नेपाली माओवादीहरूको सम्बन्ध तोड्न एकीकृत
सुरक्षा कारबाही भविष्यको रणनीतिक विकल्प बन्न सक्दछ । त्यसो हुन भारतीय
सुरक्षा संयन्त्र र नेपालको सुरक्षा फौजका बीच १९ माघभन्दा अघि जस्तै
सहयोगी सम्बन्ध स्थापित गर्ने बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन ।
परिस्थिति व्यवस्थापन
अन्तर्रर्ााट्रय कूटनीतिको जटिल खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै
पनि सिकारु नै सावित भइरहेका छन् । नयाँदिल्ली पुगेर नारायणहिटी दरबारमाथि
दिल्लीदरबारको दबाबका लागि गुहार माग्नेहरूले परराष्ट्र सम्बन्धको
प्राथमिक सिद्धान्त नै नबुझेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेक
अरू सबै कुरा सदैव परिवर्तनशील हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत
र भारतले पाकिस्तानका जनरल मर्ुर्सरफलाई सिद्धान्तले गर्दा होइन, आफ्नै
सुविधाका लागि र्समर्थन गरेका हुन् । भारतले खोजेको कुरा नेपालको दरबारबाट
पाइन्छ भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको मन्त्र जपेर नेपालीहरूको अधिकारका
लागि भारतीय अधिकारीहरू जोगी बन्न कुनै हालतमा तयार हुँदैनन् ।
दलहरूको कमजोर भारतनीतिको तुलनामा दरबारको प्रभाव र सम्बन्ध नयाँदिल्लीमा
मात्र नभएर भारतको हरेक क्षेत्रमा फैलिएको छ । शाही नातेदारहरू कुचविहार
-त्रिपुरा) देखि कच्छ -गुजरात) तथा कश्मिरदेखि कोल्हापुर -महाराष्ट्र)
सम्म छरिएका छन् र, जो जहाँ छन्, प्रभावशाली छन् । राजदरबार र भारतीय
सन्तमहन्त एवं व्यापारिक घरानाहरूबीचको सम्बन्ध सदैव सुमधुर रहने गरेको
छ । भारतीय सञ्चारकर्मीहरू जतिसुकै प्रजातन्त्रप्रेमी भए पनि तिनका
सञ्चारमाध्यमहरूको व्यापारिक हित तथा संस्थापन पक्षको कूटनीतिक रुचिको
सीमालाई तिनले कहिल्यै नाघ्ने गरेका छैनन् । एसडी मुनि, अशोक मेहता,
इन्दरकुमार गुजराल तथा चन्द्रशेखर जस्ताहरूको सहयोगले मात्र नयाँदिल्लीको
रुचि फेरिने कल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।
भारतीय जनमतलाई नेपाली जनताको पक्षमा कायम राख्न नेपालका
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भारतीय समकक्षीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाहरू
पहिल्याउनर्ुपर्दछ । अशोक सिंघलजस्ता हिन्दुत्ववादीहरूलाई दरबारले
पुलपुल्याएर राख्न सक्नु तर नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहास भइसकेका समाजवादीहरू
बाहेक भारतका अन्य दलहरूसँग र्सार्थक सम्बन्ध कायम राख्न नसक्नु विडम्बना
नै हो । नक्सलपन्थीहरूसँग माओवादीहरूको नङ-मासुको सम्बन्ध हुनु तर
नेकपा -एमाले) र भाकपा/माकपाबीचको सम्बन्ध औपचारिकता भन्दा अगाडि बढ्न
नसक्नु झनै ठूलो विडम्बना हो । अहिले भारतका वामपन्थीहरूले आफ्नै सहयोगमा
टिकेको मनमोहन सिंह सरकारको नेपाल-नीतिको विरोध गरेर सकारात्मक सन्देश
दिन खोजेका छन् । तर एमालेको आफैँ भित्र हराएको नेतृत्व पंक्तिले यसलाई
आफ्नो स्वार्थमा अरू अगाडि बढाउन सक्ला भनेर विश्वास गर्ने आधारहरू
छैनन् ।
सरर्सर्ती हर्ेदा भारतको नेपाल नीतिले 'यू र्टन' लिएको
जस्तो देखिए पनि वास्तवमा नयाँदिल्लीको मूलमन्त्र अहिले पनि पुरानै
छ । नेपाललाई निरन्तर आफ्नो वर्चस्व भित्र राख्न भारतीय अधिकारीहरू
देव्रे-दाहिने जता पनि सजिलै ढल्किन सक्दछन् । जनताको हकहितका लागि
नेपाली भूमिबाट सशक्त आन्दोलन शुरु हुनसक्यो भने नयाँदिल्लीले अर्को
'यू र्टन' गर्न किञ्चित अप्ठ्यारो नमान्ने पनि निश्चित छ । कूटनीतिक
भाषामा सिद्धान्त र प्रतिबद्धताका जतिसुकै ठूलाठूला कुरा गरिए पनि
अन्ततः वैदेशिक सम्बन्धहरू राष्ट्रिय स्वार्थबाटै निर्देशित हुने गर्छन्
। दरबारले भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन के कस्ता सम्भावनाहरू अगाडि सारेको
छ भन्ने थाहा पाउन चाहिँ पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।
तत्कालका लागि भारतलाई आफ्नो प्रजातान्त्रिक छवि जोगाउन
सजिलो होस् भन्नका खातिर विश्व मजदुर दिवस -एक मई) का दिन समाप्त हुने
सङ्कटकालको अवधिलाई विधिवत् नबढाइने निर्ण्र्ााहुन सक्दछ । उसै पनि
नियम कानून मान्ने बाहेककालाई सङ्कटकालले छुनसकेको छैन । राजनीतिक
दलहरूबाट पलायन भएका नेता-कार्यकर्ताहरूको सरकार बनाउन सङ्कटकालपछिको
अवस्थामा पनि दरबारलाई खासै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । तर यस्ता खाले हल्का
र्'शर्तहरू' सतहमा देखिए पनि भारतले त्यतिकै भरमा राजाको प्रत्यक्ष
शासनलाई सहयोग गर्ने जोखिम उठायो होला भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ
। अवश्यम्भावी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको अवस्थाबारे भारतीय पक्ष
अनभिज्ञ छ भन्न सकिँदैन । तर्सथ अहिलेको भारतीय दृष्टिकोणलाई रणनीतिक
तरलता तथा कार्यनीतिक बाध्यताका रूपमा मात्र ग्रहण गर्न उपयुक्त हुनेछ
। नेपालमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न भारतले रुख बदल्दैमा दरबारियाहरू
अति उत्साहित हुने वा दलहरू निराश हुनुको कुनै औचित्य रहँदैन । किनभने
नेपालको धरातलीय यथार्थ फेरिनासाथ त्यो पुनः बदलिने कुरामा शङ्का छैन
।
|
