| आवरण
जकार्ता सम्मेलनः सेनालाई सेनाको साथ
भारतले १९ माघपछि नेपाललाई
रोकेको सैन्य सहयोग राजा-भारतीय प्रधानमन्त्रीको जकार्ता वार्तापछि
सुचारु हुने सम्भावना देखाइए पनि दुवै देशको राजनीतिकवृत्तमा नेपालको
प्रजातन्त्रको भविष्यप्रतिको चिन्ता भने जहाँको तहीँ छ ।
•
हरि शर्मा
नेपाल-भारत सम्बन्ध
कति व्यापक र जटिल छ भनेर आकलन गर्न कठिन भए पनि त्यसको गहनताको अनुभव
भने सामान्य नेपालीले पनि गरिरहेका हुन्छन् । १९ माघ, २०६१ को शाही
कदममाथि प्रतिक्रिया जनाउँदा युरोप अमेरिकाका धेरै मित्रराष्ट्र र
संस्थाहरूले समेत भारतको दृष्टिकोण र अडानलाई आधार बनाए । विश्व शक्ति
अमेरिका र दक्षिण एसियाको पुरानो शक्ति बेलायतले त भारतसँग सहकार्य
गर्दै आफ्नो नेपाल सम्बन्धी भावी नीति तय गर्ने जानकारी दिए । यसैको
परिणाम हुनसक्छ, १९ माघपछिको नेपालप्रति व्यक्त भएका अन्तर्रर्ााट्रय
धारणाहरू ।
भारतले '१९ माघ'पछि नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिको कारण
बताउँदै नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सैन्य सहयोग तत्कालका लागि स्थगन
गर्यो । सैन्य सहयोग गर्ने अन्य राष्ट्रमध्ये बेलायतले पनि यस्तै
नीति लिएको थियो भने अमेरिका पनि यसै दिशातर्फउन्मुख हुनपुग्यो । अन्य
कतिपय युरोपेली दातृ राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण त झन् व्यापक प्रजातन्त्र
र मानवअधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति 'सम्पर्ूण्ा सहयोग स्थगन' गर्ने
थियो । आफ्नो कदमप्रतिको यस किसिमको अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिक्रियालाई
राजा स्वयंबाट 'निराशाजनक' को संज्ञा दिइयो भने सरकारका एक उपाध्यक्षले
चाहिँ 'विदेशीहरूको प्रतिक्रिया आ-आफ्नो राजनीतिक परिवेशमा उत्पन्न
भएको र त्यस्तो अडान लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने' टिप्पणी गरेका थिए
।
'निराशाजनक' र 'आवेगमा आधारित' अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिक्रियालाई
मत्थर पार्ने उद्देश्यले १९ माघको केही समयपछि परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ
पाण्डेले भारतको भ्रमण गरेर भारतीय नेताहरूलाई शाही कदमको औचित्य र
त्यसपछिको अवस्थाबारे नेपालको धारणा अवगत गराउने प्रयास गरेका थिए
। तर त्यसबेला पनि भारतीय व्यवहार भने 'चिसो' नै रहेको थियो । यता
काठमाडौँमा विभिन्न ओहोदावालहरू भारत दाहिना नभए पनि नेपालको 'चाइना
कार्ड' हातमै रहेको बताइरहेका थिए । तर त्यसको लगत्तै भएको चिनियाँ
परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमण औपचारिक मात्र रहेको र दक्षिण एसियाका
सबै ठूला राष्ट्र भ्रमण गरेका चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई छुटाएकाले
'चाइना कार्ड' प्रति आशावादी रहेका ओहोदावालहरू केही निराश हुन पुगेका
थिए ।
यसै पर्रि्रेक्ष्यमा, इन्डोनेशियाको राजधानी जकार्तामा
९-१० वैशाख २०६२ मा सम्पन्न अफ्रो-एसियाली राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै श्री ५ को भ्रमण भयो । जकार्ता
प्रस्थान गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सम्मेलनमा सहभागी
नेताहरूले श्री ५ को अन्तर्रर्ााट्रय दृष्टिकोणका साथै मौसुफबाट मुलुकभित्र
शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास तथा प्रजातन्त्रको रक्षार्थ लिइएको
व्यावहारिक कदमबारे सुन्ने मौका पाउनेछन् र सम्मेलन राजाबाट विश्वसामु
नेपालको परराष्ट्र नीति प्रस्ट्याउने अवसर हुनेछ भनेका थिए । यद्यपि
आम निमन्त्रणमा सहभागी भइने यस प्रकारको शिखर सम्मेलनले आफैँमा त्यति
महत्त्व राख्दैनथ्यो । देशभित्र सो सम्मेलनप्रतिको चासो पनि राजाको
अन्तर्रर्ााट्रय र अन्य देशका नेताहरूसँग भन्दा भारतीय नेतृत्वसँग
हुनसक्ने भेटवार्तामा अडिएको थियो । जकार्ता प्रस्थान गर्नुभन्दा करीब
एकहप्ताअघि लामो प्रतीक्षापछि श्री ५ बाट भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीलाई
दिइएको भेटलाई धेरैले जकार्तामा राजा र भारतीय प्रधानमन्त्रीको सम्भावित
भेटको गृहकार्यका रूपमा लिएका थिए, जसको कुनै विषय बाहिर आएको थिएन
।
जकार्ता सम्मेलनमा राजाबाट भएको सम्बोधनमा नेपालमा उत्पन्न
परिस्थिति आतङ्कवादबाट सिर्जित भएकाले आफ्नो १९ माघको कदम त्यस विरुद्ध
लक्षित भएको बताउँदै त्यसमा अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग र र्समर्थनको लागि
अपील गरिएको थियो । १९ माघको शाही घोषणामा पनि आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा
सहकार्य गर्नुपर्ने कुरा जोड दिइएको छ र यस्तो अभिव्यक्ति अरू देशप्रति
भन्दा बढी जर्ज डब्ल्यू बुसको संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति लक्षित भएको
अनुमान गर्न कठिन छैन ।
जकार्ता भेटको क्रममा अप्रिल २२ का दिन श्री ५ र भारतीय
परराष्ट्र मन्त्री के. नटवर सिंह बीच वार्ता भयो । सो भेटमा भारतीय
परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालले भोगिरहेको राजनीतिक समस्या, मुलुकका संवैधानिक
शक्तिहरू र माओवादीलगायत सबैको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र निराकरण
हुने विश्वास भारतले लिएको बताए भने सोही दिन आफ्नो यात्राको क्रममा
वायुयान भित्र पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन
सिंहले आफू राजालाई भेट्न तयार रहेको र नेपाल भारतको अति निकटको छिमेकी
भएको र नेपालमा हुने प्रत्येक घटनाको भारतमा सीधा प्रभाव पर्ने बताएका
थिए । त्यसबेला उनले राजालाई भारतको नेपाल नीतिको आधार संवैधानिक राजतन्त्र
र बहुदलीय प्रजातन्त्र हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहेको पनि बताएका थिए
।
 |
 |
| सेनासेना
भाइभाइः सम्बन्धका निर्णायक प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापा
तथा भारतीय सेना प्रमुख जोगिन्दर जसवन्त सिंह । |
के भयो जकार्ता भेटमा ?
श्री ५ र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेटका विस्तृत विवरणहरू प्रकाशमा
आएका छैनन् । भेटको लगत्तै नेपाली पक्षबाट भारतीय टेलिभिजन, एनडी टिभीलाई
सर्म्पर्क गरी श्री ५ सँग कुराकानीको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ
। उक्त टिभीसँगको कुराकानीमा श्री ५ बाट 'भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई
दिँदै आएको र हाल स्थगित सैन्य सहयोग पुनः सुचारु गर्ने आश्वासन दिनुभएको
छ' भन्ने कुरा जनाइबक्सेको समाचार आयो । तर नेपालमा सरकारी निर्देशन
अनुसार नेपाली केबुल सेवाहरूले भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारण
बन्द गरेकाले आफ्ना राजाको सो अन्तर्वार्ता नेपालीहरूले प्रत्यक्ष
हर्ेन पाएनन् र त्यसबारे अखबार, अनलाइन स्रोत र व्यक्तिगत कुराकानीबाट
मात्र थाहा पाए ।
भेटको परिणामबारे टेलिभिजनमा श्री ५ को अन्तर्वार्ता
आइसक्दा पनि भारतीय पक्षले भने यसबारे कुनै कुरा खुलस्त पारिरहेको
थिएन । यसैबीच, एनडी टिभीकै अनुसार दिल्ली र्फकने क्रममा हवाईजहाजमा
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले 'भारतले निर्ःशर्त
सैन्य सहायता दिने' कुरा बताएको भन्ने प्रकाशमा आयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले
भने नेपालको सैन्य सहयोगको मागलाई समय अनुसार उचित दृष्टिकोण -प्रपर
पर्सपेक्टिभ) का आधारमा तय गरिने बताएका थिए । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले
जकार्ता वार्ताको समझदारीलाई र्सार्वजनिक गर्ने विषयका बारेमा नेपालको
भन्दा भारतीय पक्षको बुझाइ फरक भएको बताएका छन् । तर पनि भारतीय प्रमले
सैन्य सहयोग पुनः सञ्चालन हुने विषयमा श्री ५ लाई विश्वास दिएको कुरामा
चाहिँ उनीहरूबीच दुईमत छैन ।
भारतले 'तत्काल सहयोग सुचारु गर्ने' भन्ने खबरलाई नेपाल
र भारतमा सबै सम्बद्ध पक्षहरूले आ-आफ्नै तरिकाले लिएका छन् । नेपाली
राजनीतिकवृत्तमा राजाबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीसामु व्यक्त भएको 'रोडम्याप'
को बारेमा बढी जिज्ञासा छ भने शाही नेपाली सेनाका प्रवक्ता दीपक गुरुङले
सैन्य सहयोग सुचारु हुने कुरालाई 'भारत सरकारको सकारात्मक कदम हो र
हामी यस निर्ण्र्ााो स्वागत गर्र्छौँ' भनेका छन् ।
श्री ५ र भारतीय प्रधानमन्त्रीको जकार्ता भेटपछि, त्यहाँ
भएको समझदारीलाई लिएर दिल्लीमा निकै चर्चा-परिचर्चा हुनपुग्यो । यो
प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष, जकार्ता समझदारीको विषयमा
नेपालस्थित भारतीय दूतावास र राजदूत स्वयं अनभिज्ञ रहनु, सो अवसरमा
भारतका विदेशसचिव श्यामशरण र 'साउथ ब्लक'मा नेपाल हर्ेर्ने महाशाखाका
सहसचिव रंजित रे भुटान भ्रमणमा रहनु र राजा र भारतीय प्रमबीचको छलफलको
विस्तृत विवरणबारे मन्त्री सिंहबाहेक भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका
अन्य अधिकारीले छनकसम्म नपाउनु रहेको छ । सो भेटघाटमा श्री ५, भारतीय
प्रम र परराष्ट्र मन्त्रीबाहेक अरू कोही, यहाँसम्म कि टिपोट गर्नेहरू
समेत राखिएका थिएनन् ।
राजाले भारतीय नेताहरूसँग छलफल गरेको 'रोडम्याप' का
बारेमा अहिलेसम्म कुनै विवरण बाहिर आएको छैन । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले
दिल्ली फर्केर सत्तामा साझेदार दलहरूसँग नेपालका बारेमा छलफल गर्न
थालेपछि राजाले नेपालमा शीघ्र राजनीतिक प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएको
र त्यस अर्न्तर्गत जहाँ माओवादी प्रभाव कम छ ती जिल्लाहरूबाट सङ्कटकाल
हटाउने जस्ता कुरा भएको भारतीय समाचारपत्र द हिन्दू ले छापेको छ ।
भारतीय सैन्य सहयोग पुनः जारी राख्ने सहमतिको विषयमा साझेदार दलहरू,
विशेष गरी वामपन्थीहरू, ले भारत सरकारको निर्ण्र्ााँग असन्तुष्टि जनाएका
र भारतले प्रजातन्त्रको पर्ुनर्वहालीको निम्ति जोड दिनुपर्ने माग गर्दै
सैन्य सहयोगबाट नेपालमा अझ बढी निरङ्कुशता बढ्ने बताएका छन् । भारतीय
कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमार्क्सवादी)का महासचिव प्रकाश कारतले आफ्नो वक्तव्यमा
भारत सरकारको यो पछिल्लो नीतिको आलोचना गर्दै भारतले नेपाललाई सैन्य
सहयोग दिन नहुने जिकिर गरेका छन् ।
कसरी बदलियो भारतको नीति ?
१९ माघपछि लगत्तै सैन्य सहयोग स्थगित गर्ने 'कठोर' नीति लिएको भारतले
जकार्तामा नेपालसँग कस्तो सहमति गरेर आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्यो
- भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण हो वा वर्तमान राजाको कूटनीतिक सफलताका
कारण - यी प्रश्नहरूको उत्तर त्यति सजिलो छैन । दरबारको पछिल्लो कदमको
स्वागत गर्ने नेपालका केही पत्रपत्रिकाहरूले भने यसलाई कूटनीतिक सफलताकै
रूपमा लिएका छन् ।
नेपाल-भारत राजनीतिक सम्बन्धका पारस्परिक आधारहरूमध्ये
राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध विगत केही वर्षेखि ऐतिहासिकतामा मात्र सीमित
भएको छ, सम्बन्धका नयाँ आधारहरू खोजिएका छैनन् । सांस्कृतिक सम्बन्ध
गहिरो छ, तर यसले राजनीतिक सम्बन्धमा लामो समयपछि मात्र प्रभाव पार्दछ
। आपसी सम्बन्धमा तत्काल आएको चिसोपनलाई सांस्कृतिक आधारले मात्रै
तुरुन्तै निवारण गर्न सक्दैन । व्यापारिक सम्बन्धको आधार व्यापक नै
भए पनि यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र सीमित छ । आजको जस्तो आतङ्कवाद
र असुरक्षाको सैद्धान्तिक धरातलमा राज्य-राज्यको सम्बन्धलाई प्रभाव
पार्ने महत्त्वपर्ूण्ा कडी सुरक्षा निकायहरू, इन्टेलिजेन्स समुदाय
हुन्छन् । नेपाल-भारत सम्बन्धमा भएको पछिल्लो विकास क्रममा पनि यही
पक्षको निर्ण्ाायक भूमिका रहन गएको देखिन्छ ।
नेपाल-भारत सामरिक सम्बन्धका विभिन्न पक्ष, विशेष गरी
दर्ुइ देशका सुरक्षा संयन्त्र -सेना-सेना बीच) को विगत आधाशताब्दी
लामो इतिहासलाई हर्ेदा यो पक्ष धेरै झाङ्गएिको, तर त्यसको सही अनुसन्धान
र विश्लेषण नभएको पाइन्छ । नेपाल र भारतका सुरक्षा तथा सैन्य अधिकारीहरू
बीचको मित्रता सहअध्ययन, तालिम र भेटघाटबाट बलियो भएको छ । सम्बन्धका
अन्य आधारहरू ऐतिहासिक र पारम्परिक भए पनि विगत ५० वर्षा उत्पन्न यो
नयाँ वर्गले हालैका दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बढी प्रभाव पारेको
अनुभव भएको छ ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालसँगको सम्बन्धलाई
बढी राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हर्ेर्ने गरेको आरोप भारतीय सुरक्षा
निकायका अधिकारीहरूले लगाउने गरेका छन् । यसै सर्न्दर्भमा २६ अप्रिल,
२००५ को विजिनेश स्टार्ण्र्डड ले एउटा अनौठो र नौलो विश्लेषणात्मक
समाचार छापेको छ, जसले भारतीय सुरक्षा समुदायको बढ्दो चासोलाई मुखरित
गर्दछ । विजिनेश स्टार्ण्र्डड लेख्छ, "भारतीय सेनाको विचारमा
नेपाललाई दिइने सैन्य सहयोगको ढिलाइले सैन्य-सैन्य बीचको आधा शताब्दी
लामो सुमधुर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भारतीय सेनाको
दृष्टिमा शाही नेपाली सेना नेपालको संस्थापनमा एउटा बलियो शक्तिकेन्द्र
हो र भारतका असल मित्रहरू पनि उक्त सेनामा छन् । तर्सथ, शाही सेनालाई
कमजोर होइन बलियो बनाउनर्ुपर्दछ ।" त्यसैगरी समाचारमा अगाडि लेखिएको
छ, "शाही सेना र भारतीय सेनाको गहिरो सम्बन्धलाई सही रूपमा स्वीकार
गरिएको छैन । भारतीय सेनामा ५० हजार गोर्खाली सेना रहेको र करीब डेढ
लाख भारतीय भूतपर्ूव सैनिकहरू नेपालमा रहेको अवस्थामा भारतले आफ्नो
यति ठूलो मित्र पक्षलाई नकार्न सक्दैन । साथै, भारतीय सेनाको दृष्टिमा
नेपालले भारतीय सैन्य सामग्रीको माग गर्नु १९५० को सन्धि र सामरिक
सम्बन्धको आधारमा उपयुक्त नै हुन्छ ।"
भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पनि सुरक्षा र इन्टेलिजेन्स
समुदायको सल्लाह र नीतिलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ
। भारतीय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख सल्लाहकार मल्कोट नारायणन् प्रहरी
सेवाबाट गुप्तचर विभागको प्रमुख हुँदै यो पदमा आएका व्यक्ति हुन् ।
त्यसैगरी, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा काम गरिसकेका केही कूटनीतिक
कर्मचारीहरू हाल सुरक्षा इन्टेलिजेन्स 'र' को प्रमुख लगायत अरू महत्त्वपर्ूण्ा
पदहरूमा छन् । नेपालको राजनीतिक स्थिरता-अस्थिरता सबैमा यो समुदाय
सक्रिय हुन्छ । जकार्ता समझदारीमा पनि यही वर्गले भूमिका निर्वाह गरेको
स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
यदि सैन्य सहयोग फेरि शुरु गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको
आश्वासन सही हो भने भारतीय सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायले 'साउथ ब्लक'
को कूटनीतिक निकायलाई उछिनेर आफ्नो कुरा मनाउन सफल भएको मान्नर्ुपर्दछ
। तर, यदि आन्तरिक छलफल र समझदारीको भरमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो
भने उक्त सहमतिलाई एक्कासी सञ्चारमाध्यमद्वारा र्सार्वजनिक गरिँदा
भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको पनि हुनसक्छ । र, भारतीय प्रमले
सरकारमा सहभागी वामपन्थीको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर 'व्याक्ट्रयाक'
गरेको देखिन जान्छ, जसले गर्दा सैन्य सहयोगलाई प्रस्ट रूपले नेपाली
राजनीतिक अग्रगमनमा भर पर्ने बनाइएको छ । जकार्ता र तत्पश्चात्को होहल्लाले
नेपाल सरकार र भारत सरकारको सम्बन्धमा चिस्यानको अर्को तह थप्न पनि
सक्छ । किनभने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले
एक जना भारतीय पत्रकारलाई दिएको जानकारी अनुसार पर्याप्त राजनीतिक
अग्रगमन नभइकन अझै पनि सैन्य सहयोग उपलब्ध हुनेवाला छैन र पर्याप्त
अग्रगमन भन्नाले, उदाहरणका लागि, सङ्कटकाल हटाउनुलाई लिइएको छ ।
नेपालबाट हर्ेदा भारतीय नीति
केही वर्षघि नेपाललाई हातहतियार बिक्री गर्ने विवादमा बेल्जियमको सरकार
नै हल्लिएको थियो, प्रमुख मन्त्रीले राजिनामा समेत दिएका थिए । नेपालको
वर्तमान सर्न्दर्भलाई लिएर भारतीय सत्ता साझेदारहरूमा पनि मतैक्यता
हुन नसकेको समाचार आएका छन् । एक त कूटनीतिक तथा गुप्तचर र सुरक्षा
निकायहरू बीचको दूरी देखियो भने राजनीतिक पक्षहरू बीच पनि मतभेदको
सङ्केत देखा पर्यो । तर आजको स्थितिमा नेपाल भारतको आन्तरिक राजनीतिको
विषय बन्नु राम्रो भने होइन । आन्तरिक लेनदेन र सत्ता साझेदारीमा परराष्ट्र
मामिला फस्दा टाढाका मुलुकलाई त त्यति फरक पर्दैन, तर नेपालजस्तो मुलुक,
जसको सम्बन्ध भारतसँग व्यापक छ, लाई यसले दर्ीघकालीन फाइदा पुर्याउँदैन
।
निश्चय नै भारतको नीतिको आधार भारतीय राष्ट्रिय हित
नै होला, तर छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा, त्यसमा विशेष गरी नेपालसँगको
सम्बन्धको परिपे्रक्ष्यमा, भारतीय नीतिनिर्माताहरूबीच नै विविध विचारहरू
उठ्नु अस्वाभाविक छैन । नेपाल र भारतको दर्ीघकालीन सम्बन्धको आधार
जनता र प्रजातन्त्र नै हुन्; निश्चित शासक वर्ग, समुदाय वा व्यक्ति
होइनन् । नेपालप्रतिको भारतीय विदेश नीतिका सामु यो चुनौती २००७ सालदेखि
आजसम्म विभिन्न रूपमा उठेकै छ र निक्र्यौल हुन बाँकी नै छ ।
जकार्तापछि बनेको भारतको नेपाल नीतिका बारेमा हुने सही
छलफल र मूल्याङ्कनले पनि भारतको नेपालसम्बन्धी विदेश नीतिका आधारहरू
कसरी तय हुन्छन् भन्ने बुझने दिशामा केही शिक्षा अवश्य नै दिनेछ ।
|
