| समाचार/सङ्क्षेप
आर्थिक सहायता बितरणः अहिले
पनि जारी
मन्त्रिपरिषद्बाट
निर्णय गर्राई दशैँ खर्चका नाममा आर्थिक सहायता बाँडेर
'भ्रष्टाचार' गरेको आरोपमा अर्ढाई महिनाअघिका आधा दर्जन मन्त्री र
रकम बुझने २१ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता शाही आयोगमा तारेख खेपिरहेका
भएपनि त्यसरी आर्थिक सहायता बाँड्ने काम रोकिएको छैन ।
राजा स्वयंको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद्
बैठकले आर्थिक सहायता वितरणका निर्ण्र्ाारू गरेर रकम दिन अर्थ मन्त्रालयमा
फाइल पठाइरहेको जानकारी त्यस मन्त्रालयसँग सम्बद्ध स्रोतले दिएको छ
।
१९ माघको शाही घोषणापश्चात् यसरी मोटो रकम हात
पार्नेहरू राजनीतिक दल सम्बद्ध, द्वन्द्व पीडित वा र्सवसाधारण नागरिक
नभई सैनिक अधिकृत, दरबार निकट र निजामती कर्मचारीहरू छन् । न्यूनतम
रु.१ लाख दिइएको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठक -२४ चैत, २०६१) ले
विश्व हिन्दू महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पण्डितलाई रु.२ लाख आर्थिक
सहायता दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । उनले रु.२० लाखभन्दा बढी पाउन निवेदन
दिएका थिए । त्यस्तै उपसेनानी सुधिर केसी, भूपू सैनिक खड्गबहादुर खत्री,
नायव-महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रर्साई, डा. जगन्नाथ र्राई, सहसचिव
नारायणप्रसाद भट्टर्राई, टाइपिष्ट कर्ण्र्ााादुर खड्का र घरेलु शिक्षिका
कविता प्रधानले आर्थिक सहायता पाएका छन् ।
केसीलाई रक्षा, खत्रीलाई स्वास्थ्य, प्रर्साईलाई
कानून, डा. र्राईलाई कृषि, भट्टर्राई, खड्का र प्रधानलाई अर्थ मन्त्रालयको
प्रस्तावका आधारमा आर्थिक सहायता दिने निर्ण्र्ाागरिएको बताइएको छ
। केसी, खत्री, प्रर्साई, खड्का र प्रधानलाई कति रकम दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्
बैठकको निर्ण्र्ाापुस्तिकामा भने लेखिएको छैन । उनीहरूले न्यूनतम रु.१
लाख पाएका सूत्रले जनाएको छ । सहसचिव भट्टर्राईलाई रु.१ लाख ५० हजार
र डा. र्राईलाई रु.१ लाख दिने
निर्ण्र्ाागरिएको छ । प्रधानमन्त्रीविहीनताका
कारण तिनलाई प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट रकम
दिइएको सूत्रले जनाएको छ ।
दशैँका बेला आर्थिक सहायताको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई
सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्री डा. मोहम्मद मोहसिन, जोगमेहर श्रेष्ठ,
पर्ूण्ाबहादुर खड्का, होमनाथ दाहाल, युवराज ज्ञवाली र बद्रीप्रसाद
मण्डल मात्र नभई रकम बुझने २१ राजनीतिक कार्यकर्तासँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण
शाही आयोगले बयान लिइरहेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट
रु.३८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बाँडेर र लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग
उनीहरूमाथि लागेको छ ।
उतिबेला मन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा झापाका
दिलीप र्राई, पर्वतका क्षेत्रबहादुर गुरुङ, काठमाडौंका अमरविक्रम राणा
र स्याङ्जाका तोरणबहादुर गुरुङले जनही रु.१ लाख ६२ हजार, मोहसिनको
सिफारिसमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी नारायणहरि अर्यालले रु.१ लाख ५०
हजार बुझेका थिए ।
खड्काको सिफारिसमा दैलेखका अधिवक्ता खड्गबहादुर
सिजापतिले रु.७५ हजार तथा मण्डलको सिफारिसमा मोरङका रामनारायण यादवले
रु.१ लाख २५ हजार बुझेका थिए भने ज्ञवालीको सिफारिसमा मकवानपुरका रणध्वज
कन्दङ्वा, मोरङका जेबी टुहुरे, गुल्मीकी माया ज्ञवाली, मोरङका डिल्ली
खतिवडा, सिन्धुपाल्चोकका छत्रबहादुर बोहरा, डोल्पाका दत्तबहादुर रोकाया,
काठमाडौंका महेश्वर मिश्र र अधिवक्ता रुद्र नेपाल तथा दैलेखका र्सर्ूयबहादुर
शाहीले जनही रु.१ लाख ४० हजार पाएका थिए ।
सबैभन्दा बढी दाहालको सिफारिसमा रकम बाँडिएको
थियो । उनको सिफारिसमा तनहुँका ध्रुव वाग्ले, काभ्रेका इन्द्रमणि अधिकारी,
र्सलाहीका पर्ूव सांसद भिखारी मन्सुर, डोटीका दीपकबहादुर बिष्ट, बझाङका
चेतराज बजाल, जुम्लाका मानव जेसुवाल, दैलेखका हिमबहादुर शाही, गोर्खाका
चेतमान श्रेष्ठ, पाँचथरका तुलसीप्रसाद खनाल र भोजपुरका कुमार र्राईले
जनही रु.१ लाख ५० हजार बुझेका थिए ।
•
रामप्रसाद
दाहाल
२,००० समातिए, २०० थुनामै
हरिनारायण गौतम |
| २६ चैतमा बाग्लुङ बजारमा निस्किएको जुलुस नियन्त्रण
गर्दै प्रहरी । |
१९ माघपछि देशभरि
हरेेक दिनजसो सानातिना जुलुस निस्किने र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू समातिने
अनि छुट्ने क्रम जारी छ । पटकपटक पक्राउ गरिएका आफ्ना कार्यकर्ताको
वास्तविक सङ्ख्या दलहरूले पनि बताउन सकेका छैनन् । नेपाल मानवअधिकार
सङ्गठनले पछिल्लो सङ्कटकाल यता ९ चैतसम्मका ५० दिनमा मात्र ८ सय ४१
जनालाई पक्राउ गरिएको आँकडा प्रकाशमा ल्याएको छ । तर २६ चैतमा जनआन्दोलन
दिवस मनाउने क्रममा एकै दिन राजनीतिक र विभिन्न पेशागत सङ्गठनका सयौँ
कार्यकर्ताहरू समातिएका थिए । सोही दिन समातिएका नेपाल प्राध्यापक
संघका सभापति भूपति ढकाल 'कमल' समेत कैयौँलाई छाडिएको छैन ।
२४ चैतमा पाटनमा मुक्ति दिवस मनाउन लाग्दा प्रहरीले
हस्तक्षेप गरेको थियो भने विगत १५ वर्षेखि हरेक २६ चैतमा देशव्यापी
रूपमा मनाइने गरेको जनआन्दोलन दिवसका कार्यक्रम यसपटक कहीँ पनि निर्वाध
रूपमा सम्पन्न हुन दिइएन । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले बयोवृद्ध
प्रजातन्त्रवादी नेता बलबहादुर र्राईको अभिनन्दन गर्नका निम्ति आयोजना
गरेको कार्यक्रममा समेत प्रशासनले रोक लगाएको थियो । तथापि पाँच दलका
नेता/कार्यकर्ताहरूले सरकारी नियन्त्रण तोडेर विभिन्न ठाउँमा जुलुस
भने निकालेका थिए । यस क्रममा सो दिन मात्रै देशका ५० जिल्लाबाट दर्ुइ
हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताहरू समातिएको दलहरूले दाबी गरेका छन् । तर
तीमध्ये धेरैजसो तत्कालै रिहा भइसकेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा अनौठा प्रकृतिका जुलुस पनि निस्किएका
छन् । पर्वतमा एमालेले बिहान पाँच बजेतिरै जुलुस निकालेर प्रशासनलाई
छक्याएको थियो भने बाग्लुङ जिल्लामा पर्ूव जनाउ दिएर निकालिएको जुलुसमा
प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
शिक्षामा दलितको फड्को
१० वर्षमा दलित साक्षरता दर दोब्बर भएको छ भने
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने दलितको सङ्ख्या चार गुणा बढेको छ ।
कथित उपल्ला जातिको
तुलनामा सधैँ 'कमजोर' दलितहरूले पछिल्लो समय शिक्षामा ठूलो फड्को मारेका
छन् । २०४८ सालको जनगणनामा १९.३ प्रतिशत रहेको दलित साक्षरता दर २०५८
मा ३३.७९ प्रतिशत पुग्यो । यो अवधिमा विश्वकर्मा समुदायको साक्षरता
दर २६ बाट ४२.६, परियारको २८ बाट ४३.५, सार्कीको २५ बाट ३८.३, गर्न्धर्वको
३१ बाट ४६.८ र वादीको २१.५२ बाट ३३.५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
अन्यत्र भन्दा कम साक्षर तर्राईका दलितहरूको साक्षरता
पनि दोब्बर बढेको छ । २०४८ मा चमारको साक्षरता दर १० प्रतिशत थियो
भने २०५८ मा १९.२४ पुग्यो । त्यस्तै, मुसहरको ४.८५ बाट ७.२८, दुसाधको
१०.७३ बाट १९.५९, खत्वेको १२.३९ बाट २१.८६ र धोबीको २१.५३ बाट ३४.६
प्रतिशत पुगेको छ । २०५८ को आँकडाले तत्माको साक्षरता दर ३१, चिडिमारको
१४, हलखोरको ३१.२७, डोमको ९.४, पत्थरकट्टाको ३२, बाँतरको २८.८ प्रतिशत
देखाएको छ । जनगणनामा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचीकृत अन्य दलित-
कलर, ककीहया, कोरी, खटिक, पासी, मेस्तर र सरभङ्गको छुट्टाछुट्टै स्थिति
नदेखाई 'अपरिचित दलित' भनेर उनीहरूको साक्षरता दर २६ प्रतिशत उल्लेख
गरिएकोे छ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष रामप्रीत पासवान भन्छन्, "पहाडको
तुलनामा तर्राईका दलितहरूमा अझै शैक्षिक चेतना बढेको छैन । उनीहरू
जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने भएकोले केटाकेटीलाई पढाउनभन्दा अर्काको
काममा पठाउन प्राथमिकता दिन्छन् ।"
पछिल्लो १० वर्षा एसएलसी, प्रवीणता प्रमाणपत्र, स्नातक
र सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक तह उत्तर्ीण्ा गर्ने दलितहरूको सङ्ख्या
तीन-चार गुणा बढेको छ । २०४८ सालसम्ममा अधिराज्यभरिबाट ५,१८० जना दलितले
एसएलसी उत्तर्ीण्ा गरेका थिए भने २०५८ सम्ममा १८,१८७ जना पुगे । त्यस्तै,
प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तर्ीण्ा गर्ने दलितहरूको सङ्ख्या १,५२० बाट
७,०३३ र स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तह उत्तर्ीण्ा गर्नेहरूको सङ्ख्या
६७० बाट २,९०७ पुग्यो । टेक ताम्राकारले कानुनमा, पुष्पलाल दमाईले
अङ्ग्रेजीमा र विनोदकुमार विश्वकर्माले हिन्दीमा त्रिविको स्नातकोत्तर
टप गरेका छन् । २०२४ सालको एसएलसीमा बोर्ड प्रथम द्रोण रसालीका साथै
मदन परियार र चेतबहादुर परियारले विद्यावारिधि -पीएचडी) गरेका छन्
। अरू केही पीएचडी गरिरहेका छन् ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका निर्देशक तेज सुनार दलितहरूले आफूमाथि
हुने जातीय छुवाछूतबाट मुक्त हुने आशाले पनि पढाइमा रुचि बढाएका बताउँछन्
। पर्ूव सांसद मनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, "शिक्षित दलित र अनपढ
दलितलाई कथित उच्च जातिबाट गरिने व्यवहारमा धेरै अन्तर छ । अधिकांश
शिक्षितहरूले कमै मात्रामा छुवाछूतको भेदभाव भोग्नुपरेको छ ।"
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला दलितहरूमा यसरी शैक्षिक जागरण बढ्नुमा
दातृसंस्थाहरूको चासो र दबाब, दलित आन्दोलन, कतिपय कथित उच्चजातिका
मानिसको सहयोग, खुल्ला राजनीतिक परिवेश आदिले योगदान पुर्याएको बताउँछन्
।
छात्रवृत्ति नै छात्रवृति
दलित समुदायलाई शैक्षिक मूलप्रवाहमा सामेल गर्न सरकारले प्राथमिक तहमा
अध्ययनरत दलित विद्यार्थीका लागि २०५२-०५३ देखि व्यवस्था गर्दै आएको
वाषिर्क रु.२ करोड ९० लाखको छात्रवृत्ति २०६०-०६१ मा रु.८ करोड हुँदै
चालु आर्थिक वर्षा रु.१३ करोड ९९ लाख १७ हजार पुगेको छ । यसबाट प्रावि
तहका प्रत्येक दलित विद्यार्थीले वाषिर्क रु.२५० पाउँछन् । त्यस्तै,
माध्यमिक तहमा यो आर्थिक वर्षा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने
एक लाख दलित विद्यार्थीलाई रु.५ करोड छुट्याइएको छ, जसबाट प्रत्येकले
वाषिर्क रु.५०० प्राप्त गर्दछन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०५८-०५९ देखि
दलित विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत एमबीबीएस कोटा छुट्याएको छ, जसअर्न्तर्गत
अहिले १० जना एमबीबीएस पढिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक
तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) ले पनि आफू मातहतका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा
१० प्रतिशत कोटा आरक्षित गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित
वर्ग उत्थान विकास समितिले अहिलेसम्म कक्षा ६ देखि १० सम्मका ५,१८३
जनालाई रु.४६ लाख १ हजार तथा उच्चशिक्षा तहमा अध्ययनरत ८२० जनालाई
रु.१ करोड ३४ लाख ७६ हजार छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । पछिल्लो दर्ुइ
वर्षेखि विद्यालयस्तरीय छात्रवृत्ति कटौती गरेर उच्चशिक्षामा लगाउँदै
आएकोे यस समितिले प्रवीणता प्रमाणपत्र अध्ययन गर्नेलाई मासिक रु.१५००,
स्नातकलाई रु.२ हजार र स्नातकोत्तरलाई रु.२५०० छात्रवृत्ति दिने गरेको
छ । समितिको छात्रवृत्ति शाखाका अधिकृत दीपक घिमिरे प्रत्येक वर्षसरदर
आठ सय विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने गरेको बताउँछन्
। समितिले देशभरि र प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एसएलसी प्रथम हुने जेहेन्दार
दलित विद्यार्थीलाई सम्मान पनि गर्ने गरेको छ । "यसबाट दलित केटाकेटीहरू
पढाइमा प्रोत्साहित भएका छन्," कार्यकारी निर्देशक सुन्दर विश्वकर्मा
भन्छन् ।
कतिपय गैरसरकारी दलित संघसंस्थाले पनि दलितहरूको शैक्षिक
उन्नतिका लागि छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय
दलित समाज कल्याण संघले अहिलेसम्म चार हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
उपलब्ध गराएको छ । संघका महासचिव भक्त विश्वकर्माका अनुसार, संघले
छात्रवृत्तिका लागि करीब रु.५ करोड बचत गरेको र त्यसको व्याज एवं अन्य
स्रोतबाट अधिराज्यभरिका दलित विद्यार्थीलाई वाषिर्क करीब रु.३५ लाखको
छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेको छ ।
दलित सेवा संघले केही विद्यार्थीलाई आवास सुविधासहित
राजधानीमा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ, विजेश्वरीस्थित
समाज विकास छात्रवासले पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्ने ६५ जना दलित विद्यार्थीलाई
आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
•
बाबुराम विश्वकर्मा
बन्द भएन पूर्वी पहाड
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
माओवादीले आफ्नो
बलियो पकड दाबी गरेका कोशीका पहाडी जिल्लाहरूमा उसको ११ दिने हड्ताल/बन्दको
प्रभाव अत्यन्त न्यून रहृयो । सवारी साधन कम चले पनि स्थानीयबासीको
आवतजावतमा खासै असर परेन र धेरैजसो ठाउँका बजार खुल्लै रहे । प्रमुख
शहर बजार र व्यापारिक केन्द्रहरूमा त बन्दको प्रभाव झनै न्यून रहृयो
।
२० चैतमा माओवादीले कोशी राजमार्गको धरान-धनकुटा खण्डको
गुठीटार र मोरङको गोठगाउँ नजिकै तीन वटा जीप जलाएर सवारी चालकहरूलाई
त्रसित पार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसको असर स्वरुप ती राजमार्गमा
चल्ने सवारी साधनको सङ्ख्यामा कमी आए पनि आवतजावत पूरै ठप्प भने कहीँ
पनि भएन । लामो दूरीका बस र ट्रक भने यस अवधिमा खासै चलेनन् । तर्राईका
शहरमा प्रहरीले व्यापारीहरूलाई बजार बन्द नगर्न निर्देशन दिएको थियो
। बन्द रहेका कतिपय ठाउँमा प्रहरीकै सक्रियतामा पसल खोल्ने काम भएको
थियो । झापाको दमक बजारमा प्रहरीले माइकिङ गरेर बजार खोल्न अनुरोध
गरेको थियो । त्यस क्रममा आफ्नो अनुरोधलाई वास्ता नगरेको भनेर प्रहरीले
उद्योग बाणिज्य संघ सुनसरीका आठ जना पदाधिकारीलार्इर्र्समातेर केहीबेरपछि
छाडेको थियो ।
तेह्रथुमको बसन्तपुर काटेर संखुवासभाको चौकीबजार पुगेपछि
बन्दको कुनै प्रभाव देखिएन । पहाडी गाउँका पसल खुलेका थिए, मानिसको
आवतजावतमा कुनै रोक थिएन । बन्दुक बोकेका माओवादीकै अघिल्तिर खुलेका
होटलहरूमा मानिसहरू चिया खाजा खाइरहेका थिए -हे.तस्बिर) । देशव्यापी
११ दिने नेपाल बन्दको प्रचार गर्ने माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता आफ्नो
क्षेत्रमा बन्द नगरिएको अनौठो जवाफ दिन्छन् । उनको नीति नै हो वा बन्दको
आयोजना गर्न नसकेर हो, गुफापोखरीमा भेटिएका माओवादीका मेचीकोशी सातौँ
ब्रिगेड अठारौँ बटालियनका सैन्य कमिसार 'हिमाल'ले आफूहरूको आधार क्षेत्रमा
बन्द नगरिएको बताए । उनले भने "पुरानो सत्ताका लागि मात्र बन्दको
घोषणा गरिएको हो ।" तर, 'पहाडको पुरानो सत्ता' र 'तर्राई तथा
शहर बजारको पुरानो सत्ता' मा देखिएको यो विभेदले तिनको नीति र नेतृत्वमा
अनिश्चितता छ भन्ने देखाउँछ ।
•
डम्बर
नेपालमा मानवअधिकार अनुगमन
अन्ततः राष्ट्रसंघ आउने नै भयो
मीन बज्राचार्य |
मानवअधिकारका लागि संयुक्त
राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगले नेपालमा मानवअधिकार र अन्तर्रर्ााट्रय मानवीय
कानूनको हनन्बारे अनुगमन र अनुसन्धान गर्न स्रोत-साधन सम्पन्न 'फिल्ड
अफिस' खडा गर्ने भएको छ । जेनेभामा आयोगका उच्चायुक्त लुइज आर्वर (हे.तस्बिर)
र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेबीच हस्ताक्षर भएको 'मेमोरेन्डम
अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ' (एमओयू) ले नेपालमा उच्च आयोगको फिल्ड र सब-अफिसहरू
स्थापना गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
केही हप्तादेखि राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगमा नेपालमा मानवअधिकारको
अवस्थाका सम्बन्धमा के प्रस्ताव पारित गर्ने, कस्तो कदम चाल्ने भन्ने
विषयमा विभिन्न सदस्य राष्ट्रबाट पहल भइरहेको थियो । आयोगमा स्वीट्जरल्याण्डको
अग्रसरतामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि नेपाल राज्य र सरकारको कठोर
आलोचना गर्नुका साथै यहाँको स्थिति अनुगमन गर्न एक अन्तर्रर्ााट्रय
विशेष प्रतिवेदक टोली -स्पेशल रापोर्टियर्स) तोक्ने प्रस्ताव ल्याउन
लागिएको थियो । नेपालको कुरा अगाडि आएपछि भारतले आफ्ना पर्ूव अडानहरू
छाडेको थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले गालीको थुप्रो लगाउने मात्र
नभएर अनुगमन संयन्त्र तयार पार्नु उचित हुने कुरा राखेको थियो । अन्ततः
एकचोटिको लागि चर्को प्रस्ताव पारित गरेर वर्षरि अर्को बैठक कर्ुर्ने
कुरालाई त्यागेर जेनेभा आयोगले निरन्तर अनुगमन र क्रियाकलापको बाटो
रोजेको छ, जुन पीडित नेपाली जनताको पक्षमा मानवीय हिसाबले सकारात्मक
कदम हो ।
विश्लेषकहरूको विचारमा, काठमाडौँ र विभिन्न क्षेत्रमा
तुरुन्तै कार्यालय खडा गर्ने कटिबद्धताबाहेक जेनेभाको निर्ण्र्ााा
अरू धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् । कार्यालयलाई अनुगमन गर्ने काम मात्र
नभई अनुसन्धान गर्ने अभिभारा पनि हुनेछ । कुनै पनि राष्ट्रिय संयन्त्रले
आजसम्म सुरक्षा फौज र माओवादी फौजलाई उत्तरदायी -एकाउन्टेबल) बनाउन
नसकेको सर्न्दर्भमा जेनेभाको निर्ण्र्ााे 'एकाउण्टेबिलिटी' लाई आफ्नो
मूलमन्त्रको रूपमा लिने भएको छ ।
जेनेभा उच्च आयोग स्रोतका अनुसार, उच्चायुक्त लुइज आर्वर
नेपालसँगको यो सहमतिबाट अत्यन्तै खुशी छिन् । यसै सहमतिको आधारमा नेपालमा
अब अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड अनुसार मानवअधिकार सुरक्षाको लागि काम
हुनसक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यति ठूलो कार्यालयले नेपालमा काम गर्न
लाग्दा पनि आपत्ति नजनाएको देखेर यसप्रति भारतको समेत सकारात्मक दृष्टिकोण
रहेको देखिन्छ । आयोग स्रोत भन्छ, "हामीले त करीब २० जनाको टोली
खटाउने विचार गरेका
थियौँ, ५० जनाको अफिस नै खोल्न पाएकोमा सन्तुष्ट छौँ
।" वास्तवमा यसलाई उच्चायुक्तको अफिसले आजसम्म हस्ताक्षर गरेका
एमओयूमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको छ । नेपालमा आफ्नै राष्ट्रिय
मानवअधिकार आयोगले काम गर्न व्रि्रोही पक्ष र सरकारी पक्षद्वारा निरन्तर
कठिनाई व्यहोर्नु परेको र पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुन लागेकोले
यही आयोगलाई पनि सरकारले अब कुन रूपमा काम गर्न दिन्छ भन्ने अन्योल
रहेको अवस्थामा राष्ट्रसंघ स्तरबाट मानवअधिकार अनुगमनलाई निरन्तरता
दिने निर्ण्र्ााहुनुलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।
आजसम्म एउटै कागजमा माओवादी र सरकारलाई राख्न नमान्ने
श्री ५ को सरकारले यसपालि दुवैलाई लक्ष्य गरिएको प्रस्ताव स्वीकार्नुले
सरकारको सोचाइमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिन्छ । सरकारी पक्षलाई
मात्र लक्षित नभएको र क्षेत्र-क्षेत्रमा सहायक कार्यालयहरू खोल्ने
निर्ण्र्ााभएकोले आफूलाई अनुकूल हुने गरेको बेला जेनेभा कन्भेन्सन्को
वकालत गर्ने माओवादी पक्षलाई पनि यो निर्ण्र्ाार कदमले बाँध्न सक्ने
सम्भावना छ । उक्त प्रस्तावमा मानवअधिकार मात्र नभई 'अन्तर्रर्ााट्रय
मानवीय कानून' को पनि उल्लेख भएकोले यसले उच्चायुक्तको फिल्ड अफिसको
कार्यक्षेत्र फराकिलो पारिदिएको छ । सरकार र व्रि्रोही दुवै पक्षबाट
हुने मानवअधिकारको अनुगमन र अनुसन्धानपछि दण्डको पनि सम्भावना हुने
भएकोले दोहोरो मारमा परेका जनताले राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको कदमबाट
ठोस राहत पाउने र दुवै पक्षका लडाकु बढी उत्तरदायी हुने विश्वास लिन
सकिन्छ । ३० चैतमा एक वक्तव्यमार्फ् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि
राष्ट्रसंघको यस पहललाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
अन्ततः यस्तो क्रियाकलापले शान्तिको लागि बाटो खोल्न
पनि सक्छ । एकजना मानव अधिकारकर्मीको भनाइमा, "संयुक्त राष्ट्रसंघले
अब यो अफिसमा सक्षम पदाधिकारीहरू राखिदियोस् र सक्दो छिटो जिल्लाजिल्लामा
सब-फिल्ड-अफिस खोलियोस्, नेपाली जनताको लागि यति नै हितकर हुनेछ ।"
फेरि भारत हुँदै यात्रा
माओवादीले नाकाबन्दीका
नाउँमा सिर्जना गरेको आतङ्कका कारण दर्ुइ सातासम्म
सुदूरपश्चिममा यातायात सेवा पूरै बन्द रहृयो । यसले गर्दा सीमावर्ती
भारतीय बजारबाट रेल-बस चढेर आफ्नै देशका अरू ठाउँमा जानु हजारौँ नेपालीको
दिनचर्या नै बनेको छ ।
कैलालीका भजनी, हसुलिया, टीकापुरलगायतका क्षेत्रबाट
जिल्ला सदरमुकाम धनगढी आवत-जावत गर्न पनि नेपालीहरू भारतका तिकुनिया,
बेलराया, चन्दनचौकी, गौरीफन्टा, पलिया पुग्छन् भने नेपालगञ्ज, काठमाडौँलगायत
पर्ूर्वी क्षेत्रतिर जान रुपैडिया, गोण्डा, नानपारा, रक्सौल, जोगवनी
आदि सीमावर्ती भारतीय बजार हुँदै यात्रा गर्छन् । भारतीय बस व्यावसायीहरूका
भनाइमा, गौरीफन्टा क्षेत्रमा दैनिक करीब दर्ुइ हजार नेपालीले भारतीय
मार्गबाट यात्रा गर्ने गरेका थिए । पलिया बस युनियनका मेनेजर सुनिल
सक्सेना भन्छन्, "अहिले भारतीय बसमा यात्रा गर्ने नेपालीहरूको
सङ्ख्या हृवात्तै बढेको छ । तिनमा अधिकांश नेपालभित्रै एक ठाउँबाट
अर्को ठाउँ जानेहरू छन् ।" भारतीय रेलमा पनि अहिले नेपाली नै
बढी भेटिन्थे ।
चैतको तेस्रो सातापछि, धनगढीबाट ३५ किलोमिटरको दूरीमा
रहेको पलियाका रेल स्टेशन, बसपार्क, होटल र बजारमा नेपालीहरूको घुइँचो
देखिन्थ्यो । सीमावर्ती भारतीय बजारका होटल, लजहरू पनि नेपालीहरूबाटै
खचाखच थिए । नेपालगञ्जबाट भारत हुँदै धनगढी आइपुगेका दिनेश भण्डारी
भन्छन्, "रहर होइन, बाध्यता हो । देशभित्रै आवागमन गर्न नपाएपछि
के गर्ने -" देशमा यातायात बन्द रहेका बखत सीमावर्ती भारतीय यातायात
सेवा नेपालीका लागि सजिलो विकल्प भएपनि सुरक्षित भने छैन । यसरी यात्रा
गर्ने नेपालीहरू भारतीय लुटेराका साथै कतैकतै त प्रहरीबाट समेत लुटिएका
घटना थुप्रै छन् ।
२०४९ सालमा महेन्द्र राजमार्गको कर्ण्ााली र कर्ण्ााली-अत्तरिया
खण्डका २२ वटा अन्य नदीमा पुल बन्नुअघि पनि सुदूरपश्चिमबासीहरू यसैगरी
भारतीय मार्ग हुँदै देशको बाँकी भागमा पुग्ने गर्दथे ।
•
कर्ण शाह,
धनगढी
पुलिसको रगत माओवादी कमाणडरलाई
शङ्कर खनाल
|
भेट्यो कि
एकले अर्कोलाई सिध्याउने अहिलेको परिस्थितिमा गोली लागेर समातिएका
घाइते माओवादी कार्यकर्तालाई उल्टै प्रहरीले रगत दिएर बचाउने काम गरेको
उदाहरण पनि भेटिएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई सकेट बम हानेर भाग्न खोज्दा
त्रि्रामा गोली लागी घाइते भएका संखुवासभा, माम्लिङ-४ का माओवादी सेक्सन
कमाण्डर प्रेमकुमार परियार 'तुफान' -(तस्बिर) को संखुवासभा जिल्ला
अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनलाई बचाउन आफ्नो रगत दिने सुरक्षाकर्मी
हुन्- जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी डम्बरबहादुर क्षेत्री
(तस्बिर) ।
सदरमुकामबाट एक दिनको दूरीमा पर्ने बाह्रबिसे गाविसमा
दर्ुइसाताअघि माओवादीको एक समूहले सुरक्षा निकायमाथि सकेटबम हानेपछि
भएको दोहोरो भिडन्तमा 'तुफान' घाइते भएका थिए । उनलाई एकजना भरियालाई
रु.७ सय तिरेर डोकोमा बोकाई सदरमुकाम ल्याइएको सुरक्षा निकायले बताएको
छ । अस्पतालको शैय्याबाट परियारले हिमाल सँग भने, "मलाई मारिदिएको
भएपनि हुन्थ्यो, तर रगत दिएर सुरक्षाकर्मीले पर्ुनर्जन्म दिए, अब म
यस्तो गल्ती गर्दिनँ ।"
•
शङ्कर खनाल, संखुवासभा
सजिलो छैन, राजधानी थुन्न
१८ चैत बिहान
झापाको दमकबाट बस चढेकी मनिता र्राई २१ चैत साँझ मात्र काठमाडौँ आइपुगिन्
। बहिनी बिरामी भएको खबर पाएर आएकी मनिताले चितवनमा ३६ घण्टा बिताउनु
पर्यो । पट्यारलाग्दो यात्राबाट दिक्क मनिता भन्छिन्, "यस्तो
हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए घरबाट हिँड्ने नै थिइनँ ।" माओवादीले
२०-३० चैतमा बन्दको घोषणा र त्यसको पर्ूवसन्ध्यामा केही सवारी साधनमा
आगजनी गरेपछि १८ चैतदेखि देशका राजमार्ग र सडकमा यस्तै समस्या थियो
। पछिल्लो दर्ुइ साताभित्र दशौँ हजार यात्रुले मनिताको जस्तै नियति
भोग्नुपर्यो ।
२६ चैत बिहान ८ बजे नारायणगढबाट गुडेको बस ३६ किमी
पार गरेर मुग्लिन पुग्दा दिउँसो ३ र काठमाडौँ पुग्दा राति ८ बज्यो
। खराब बाटो र बन्दको बेला हुने सुरक्षाकर्मीहरूको 'एस्कर्टिङ'ले यस
रुटमा सवारीसाधनहरू घण्टौँ रोकिने गरेका छन् । यी १० दिन अदालतको तारेख
खेप्ने, सरकारी अड्डामा हाजिर हुने, बिरामी भेट्ने वा लैजाने, परीक्षा
दिने, विदेश जान निश्चित भइसकेको उडान भ्याउने क्रममा निश्चित दिनमा
गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने समस्या बोकेर हजारौँ मानिसहरू घण्टौँ सडकमा
उभिए । १२ घण्टे यात्रा गरेर नारायणगढबाट काठमाडौँ आइपुगेका विश्व
उप्रेती भन्छन्, "यस पटक त परीक्षाको लागि जोखिम उठाएर आएँ ।
तर, अबदेखि बन्दको बेला कहिल्यै घरबाट हिँड्दिनँ ।"
यात्रुले दुःख पाउनु परे पनि राजधानीको आपर्ूर्ति सन्तुलन
खलबल्याउन गरिने यस्ता नाकाबन्दीको सामना कसरी गर्नर्ुपर्छ भन्ने कुरामा
सुरक्षा निकायले भने सुखद् अनुभव सँगालेका छन् । माओवादीले यस पटक
लुकेर गाडीमा बम हानी र्सवसाधारणको हत्या गर्नेबाहेक राजमार्गमा चलेका
सवारीसाधनलाई रोक्न सकेनन् । यात्रुले घण्टौँ रोकिनु परेपनि त्यति
असुरक्षित महसूस गर्नु परेन । चितवनको नारायणगढदेखि नागढुङ्गासम्म
ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ थिए । दियालो बङ्गला, जुगेडी,
मुग्लिङ, कुरिनटार, मझमिटार, मलेखु, गजुरी, बैरेनी, नौबिसे र नागढुङ्गामा
सुरक्षा क्याम्प राखिएका थिए । सवारी साधनको सुरक्षाको लागि एक दर्जन
भन्दा बढी एम्बुस प्रुफ गाडीबाट सडक गस्ती तथा हेलिकप्टरबाट हवाई गस्ती
गरिएको थियो ।
माओवादीको अहिले र यसअघिको लामो बन्दको असफलताले राजधानीलाई
बाँकी मुलुकबाट अलग-थलग पार्ने उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुन उनीहरूकै
क्षमता बाधक बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
•
जनक अर्याल,
चितवन
जनताले
खोलेको स्वास्थ्य केन्द्रमा माओवादीको ताला
अमेरिकाका
केही नेपालीको सक्रियतामा सञ्चालित 'हेल्पिङ हृयाण्डस्'
ले पर्वतको फलेवासमा एक महिनाअघि खोल्न सहयोग गरेको सामुदायिक स्वास्थ्य
क्लिनिकमा माओवादीको पर्वत-स्याङ्जा सङ्गठनले 'जनसत्ताको अनुमति नलिएको'
र 'साम्राज्यवादीको इशारामा जासूसी गर्न आएको' भनेर २६ चैतदेखि ताल्चा
मारिदिएको छ । संस्थाले यो क्लिनिक अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको सहयोगमा
एक वर्षछि समुदायले नै चलाउने गरी खोलिएको बताएको छ । हेल्पिङ हृयाण्डस्को
पर्वत शाखाका अध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरे भन्छन्, "जनताले पाएको
सुविधा बन्द गर्नुहुँदैन, पुनः सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनर्ुपर्छ
।"
अल्ट्रासाउण्ड, इसीजी, एक्सरेलगायतका
आधुनिक सुविधा र डाक्टरसहित १० जना कर्मचारी भएको क्लिनिकमा इण्डोस्कोपी
मेस्ािन ल्याउने पहल भइरहेको थियो । जुनसुकै समय डाक्टर उपलब्ध हुने
र अन्यत्र भन्दा सस्तो मूल्यमा उपचार गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सदरमुकाम कुस्मामा अल्ट्रासाउण्ड नभएकोले दर्ुइ घण्टाको बाटो हिँडेर
त्यहाँदेखिका विरामी आउँथे । क्लिनिकका प्रमुख चिकित्सक डा. सन्देश
पण्डितका अनुसार, एक महिनामा १२ सयभन्दा बढी बिरामीको उपचार भइसकेको
र दैनिक ५० जनाको दरले बिरामी आउन थालिसकेका थिए । छिमेकी बाग्लुङको
दक्षिण भेगका एक दर्जनसहित दर्ुइ दर्जन गाविसका बासिन्दाले प्रत्यक्ष
फाइदा लिइरहेका थिए । सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकले स्रोत जुटाउन
क्लिनिकको साथी बन्न चाहनेहरूबाट सात वर्षम्म वाषिर्क रु.१ हजार सहयोग
सङ्कलन गर्ने अभियान पनि शुरु गरेको थियो । माओवादीको अवरोधले समुदायको
प्रयासमा ठूलो प्रहार भएको छ ।
•
दर्गाप्रसाद
शर्मा, पर्वत
|
