पुस्तक परिचय

४५ वर्षअघि र अहिले
उस्तै छ नेपालको राजनीति

नेपाली समाजका विभिन्न पक्षबारे लेखिएका पुराना तर गतिला पुस्तक पुनःमुद्रित हुने क्रमले गति लिएको देखिन्छ । महेशचन्द्र रेग्मी, युजेन मिहाले, लायानेल काप्लान, आन्द्रास होफर आदिका पुस्तक बजारमा पाइन छोडेको धेरै भइसकेको थियो तर अब ती काठमाडौँका पुस्तक पसलमा सहजै किन्न पाइन्छन् । पछिल्लो उदाहरण हो भुवनलाल जोशी र लियोर् इ रोजको डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपालः अ केस स्टडी अफ पोलिटिकल एकल्टरेसन ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा देखापरेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले धेरैको ध्यान २००७ र ०१७ सालको राजनीतितर्फखिचिरहेको बेला बजारमा यो पुस्तक उपलब्ध भएको छ । र, यसले उल्लिखित समयावधिको राजनीतिक इतिहास विस्तृत रूपमा बताउँछ । पुस्तक अध्ययन गर्नेले २००७ सालपछिका घटनाक्रम र केही वर्षयताका राजनीतिक उतारचढावमा समानता भेट्ने छन् । शायद केहीले आउँदा दिनको रूपरेखा पनि ।

सात खण्ड र २३ परिच्छेदमा विभक्त डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स को पहिलो खण्डमा नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्थाको सामान्य परिचय दिइएको छ, जुन नेपालबारे सामान्य जानकारी राख्नेले नपढे पनि केही छुटाउन्नन् । दोस्रो खण्डले नेपालको ऐतिहासिक विवरण दिन्छः शाह र राणा पद्धति, राणाकालमा भएका विभिन्न राजनीतिक विरोध र २००७ सालको क्रान्तिबारे ।

पुस्तकको तेस्रोदेखि छैटौँ खण्डमा लेखकद्वयले सन् १९५१ देखि सन् १९६४ सम्मका विभिन्न राजनीतिक घटना तथा ती घटनामा राजनीतिक दल, व्यक्ति, दरबार र सरकारहरूले निर्वाह गरेका भूमिकालगायत उनीहरूका कार्यक्रम, नीतिको पनि विस्तृत ब्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । ५६६ पृष्ठको यो विवरणले जनअधिकार कसरी दरबारमा शनैः शनैः पुग्यो भनेर खुलस्त पार्छ ।

तेस्रो खण्डमा दिल्ली सम्झौतापछिका घटनाक्रमको समग्र चर्चा गरिएको छ । सो सम्झौता दर्ुइ परस्पर विरोधी र अनमेल वस्तुहरूको जबर्जस्ती जोडाइ जस्तो भएकाले धेरै दिन टिक्ने अवस्था थिएन र टिकेन पनि । राणा काङ्ग्रेस सरकार एक वर्षनपुग्दै भङ्ग भयो । काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्ण्र्ाागर्‍यो । तर दरबारबाट धम्की आयोः 'मातृकाप्रसादलाई चुन्ने हो भने चुन होइन भने केशर शम्शेरमार्फ् आफैँ शासन गर्छर्ुु-पृ. ९१) । बाध्य भएर काङ्गे्रसले निर्ण्र्ााफेर्‍यो र मातृका प्रधानमन्त्री बने । विस्तारै उनी प्रतिक्रियावादीका रूपमा उत्रिए, राणा र शाहहरूलाई उच्च पदमा नियुक्त गर्न थाले । पहिलो बजेटबाटै उनले दरबारको तलब-भत्ता दोब्बर तुल्याए -पृ. ९६) । त्यतिले नपुगेर ९ सेप्टेम्बर १९५२ को अध्यादेशमार्फ् राजाले सबै अधिकार आफूमा रहेको घोषणा गरे । 'क्रान्ति सफल' भएको दर्ुइ वर्षनपुग्दै प्रजातन्त्रको औचित्य समाप्तप्रायः हुनपुग्यो ।

दरबार र सरकार संविधानसभाको चुनावको रट त सदैव लगाइरहन्थे, तर चुनाव गर्ने सुरसार नै देखाउन्नथे । सन् १९५२ को अध्यादेशले अदालतको हातखुट्टा भाँचिसके पनि उच्च न्यायालय यसबीच दरबार र सरकारबीच अवरोधका रूपमा देखा पर्‍यो । तर्सथ बाँकी बचेको अवरोध साफ गर्न त्रिभुवनले प्रस्ट रूपमा सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी हुकुम जारी गरे १० जनवरी १९५४ मा- 'संविधानसभाले नयाँ संविधान नबनाउँदासम्म सब्बै अधिकार मेरै हुन्छ  । सरकार र सरकारले गरेका कुनै काममा अदालतमा सवाल जवाफ गर्न पाइँदैन' -पृ. १५२) ।

त्यतिमात्रै होइन, सोहीबखत उनले जारी गरेको उर्दीमा भनिएको छः 'हाम्रा पर्ुखाले सन् १८५६ मा राणा प्रधानमन्त्रीलाई पञ्जापत्र गरेर अधिकार दिएका थिए । त्यो हामीले फिर्ता लियौ तर्सथ अब उप्रान्त त्यो सबै अधिकार -राणाहरूले उपयोग गर्दै आएको) हामीमा अन्तर्निहित भएको घोषणा गर्दछौँ' -पृ. १५३) । यो घोषणापछि नेपालमा युद्ध लडेर ल्याइएको जनअधिकार पूरापूर खोसियो ।

डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स को चौथो खण्ड राजा महेन्द्रको शासनकालसँगै शुरु हुन्छ । राणाहरूको एक खेमासँग विशेष नजिक रहेका महेन्द्रलाई जनशासन शुरुआतदेखि नै मन परेको थिएन । त्यसको विरुद्धमा उनी र्सार्वजनिक रूपमै उत्रिसकेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिको पहिलो वर्षउत्सवमा दिएको वक्तव्यमा उनले भनेः 'तथाकथित प्रजातन्त्रले सबै नियमकानूनहरू उल्लङ्घन गरेको छ ।' शासन गर्न ब्याकुल यिनले त्रिभुवन बिरामी भएर विदेशिने वित्तिकै अधिकार केन्द्रीकृत गर्न थाले । पहिलो कदममा विभिन्न विभागहरू आफ्नो मातहतमा लिए । तर बीचका चार-पाूच वर्षयी महत्वाकांक्षी शासक के गरिरहेका थिए भन्ने जवाफ पुस्तकबाट पाइँदैन । हुन पनि दरबारको अभेद्य चौघेराभित्र के के गरिन्छन्, कस्ता निर्ण्र्ााहुन्छन् भन्ने पत्तो पाउनु कुनै पनि अनुसन्धाताका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो ।

त्रिभुवन बितेकोे एकमहिना भित्रैमा पाँच प्रतिक्रियावादी भारदारलाई सल्लाहकार नियुक्त गरी महेन्द्रले शासनको सुरुआत गरे । शासनसत्ता सम्हालिसकेपछिको यिनको पहिलो काम राणाकालीन दौडाहालाई पुनर्जीवन दिने र कर्मचारीतन्त्रमा शाह, राणा एवं पुराना भारदारहरू भर्नु रहृयो । त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक थियो । प्रत्युत्तरमा उनले नौटङ्की रचे  । पहिले १२९ पार्टर्ीीे सम्मेलन बोलाए जसलाई ठूला दलले बहिष्कार गरे  । दलहरूसँग वार्ता शुरु गरे विभिन्न चरणमा । सुझाव मागे, सातबुँदे प्रश्न भराए, साझा कार्यक्रम माग गरे, चुनावको मिति पनि घोषणा गरे, अन्तिममा ठूला दलहरूलाई तीन-तीन जनाको नामावली पठाए र भने 'ल यसबाट कुनै दर्ुइ जनालाई चुन' । दलहरूले अस्वीकार गरे । यसैबीच एक वर्षबितिसकेको थियो, सबैलाई अचम्भित पार्दै दरबारिया बहुल मन्त्रिपरिषदको प्रमुखका रूपमा उनले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई रोजे, जो आफ्नो दलको अध्यक्ष पनि थिएनन् । जोशी र रोजले आचार्य सरकारलाई 'त्यसबखतसम्मको कमजोर र राजाको सक्रिय शासनको निरन्तरता' भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

आचार्यले गुण तिरे, राजाको भाका गाएर । उनले बोलेः संविधानसभाको होइन, राजाले दिएको सीमित शक्ति भएको संविधानअर्न्तर्गत संसदको चुनाव हुनर्ुपर्छ । भयो त्यही, तर तीन वर्षछि । उनको अर्को योगदान थियोः सन् १९५६ को सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी कानून, जसमा न्यायालयको अधिकार अझ कुण्ठित गरिएको थियो । उनीमार्फ् हुने काम सकिइसकेको थियो  । तर्सथ महेन्द्रले भनेः शासन चलाउन र तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसक्ने भनेर राजिनामा चढाएकाले स्वीकृत गरियो । आचार्यले र्सार्वजनिक प्रतिवाद गरे, मैले त्यसो भनेकै छैन भनेर । तर के अर्थ - त्यसपछिको नौटङ्कीको नायकको रूपमा देखापरेका के आई सिंह तीन महिना चानचुन शासन गरेर निर्वाचन स्थगन गर्न अनुरोध टक्र्याएर बाहिरिए । नचाहँदा नचाहँदै पनि परिस्थितिवश केही दिनका लागि शासनभार लिन बाध्य भएको दुःख व्यक्त गर्दै महेन्द्रले अर्कोपटक पनि प्रधानमन्त्रीको पद आफैँले लिए -पृ. २०७) । उनको यस शासन अवधिमा नेपाल सरकार विधिवत् 'श्री ५ को सरकार' बन्यो, अर्थात् निजी  । अनि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू बने 'शाही नेपाली दूतावास' -पृ. २२८) ।

सदैव मौकाको ताकमा रहने दरबार नगरपालिकामा भएको चुनावमा ठूला दलहरूको दर्ुगति देखेर हौसियो । महेन्द्रले मौकामा चौका ठोक्दै भनेः अब चुनाव हुन्छ तर संसदको, संविधान त म आफैँ दिन्छु । दलहरूलाई यो घोषणा नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भयो  । चुनाव हुनु एक हप्ताअघि महेन्द्रले, जोशी र रोजका शब्दमा, 'राजनीतिक प्रजातन्त्रको भ्रम दिने तर अधिनायकवादी पद्धति सुहाउँदो संविधान' जारी गरे जसमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उल्लेखसम्म थिएन । दलहरू चुनावमा गए । नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ुइतिहाई बहुमत ल्यायो र सरकार बनायो ।

पुस्तकको पाँचौँ खण्डमा काङ्ग्रेसको सरकार र उसका नीति, कार्यक्रम आदिबारे चर्चा गरिएको छ । आशातीत काम गर्न नसके पनि सरकार लक्ष्यतर्फगुडिरहेकै थियो, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार उपयोग गरेका थिए । तर, जोकरहरू खेलाएर निरङ्कुश शासन गरिरहेको दरबारलाई यो सहृय भएन, ६ महिना नबित्दादेखि महेन्द्रले र्सार्वजनिक रूपमा नै सरकारको विरोध गर्न थाले । दरबारको प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोगमा मुलुकका विभिन्न भागमा अशान्ति सृजना गरियो । अन्ततः महेन्द्र्रले आफ्नो अभीष्ट सिद्धि गरेरै छाडेः विभिन्न आरोप लगाई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, जेल हाले, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । आफैँले बनाएर दिएको संविधान निलम्बन गरे । मौलिक अधिकार सबै हनन् गरे । र निरङ्कुश राजतन्त्रको सूत्रपात गरे । पुस्तकको छैटौँ खण्डमा यो कालखण्डमा भएका क्रियाकलापको चर्चा गरिएको छ ।

सन् १९६२ मा पञ्चायती संविधान निर्माण भयो जुन 'पदम शम्शेरले सन् १९४८ मा बनाएको तर लागू गर्न नपाएको संविधानकै प्रतिलिपि थियो ।' जोशी र रोजले 'संविधानमात्र होइन महेन्द्रले दिएको भाषणमा पनि पदम शम्शेरकै प्रतिध्वनि गुञ्जन्छ' भनेका छन् ।

यसरी डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स नेपालको एउटा महत्त्वपर्ूण्ा कालखण्ड -सन् १९५०-६४) को राजनीतिक वृत्तान्त हो । ७ सालको परिवर्तनपछिका सबै महत्त्वपर्ूण्ा घटनाहरूको बेलिविस्तार छ पुस्तकमा । साथै, अध्ययन अवधिभर बनेका सबै सरकारका राजनीतिक, आर्थिक या परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासबारे जान्न चाहनेले मात्रै होइन अहिले के भइरहेछ त्यो बुझन चाहनेले पनि पढ्नै पर्ने सामाजिक दर्पण हो यो ।

• रमेश पराजुली

प्राप्त क्रिति

नेपाली काङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास लेखकः प्रदीप गिरी प्रकाशकः जे.सी. मुद्गल, काठमाडौँ, २०६१ पृष्ठः ९३, मूल्यः रु.१००	दोमाई (सामाजिक उपन्यास) कृतिकारः खेमराज शर्मा प्रकाशकः निरन्तर प्रकाशन काठमाडौँ, २०६१ पृष्ठः ५९, मूल्यः रु.३०
शुभयात्रा (४४ वटा लघुकथाहरूको सङ्ग्रह) कथाकारः अगिब बनेपाली प्रकाशकः सुमा श्रेष्ठ (इलेक्ट्रोनिक्स् कोचिङ सेन्टर, भक्तपुर) २०६० पृष्ठः ६०, मूल्यः रु.४०	मौन बतास (हाइकुसङ्ग्रह) कविः विष्णुबहादुर सिंह प्रकाशकः हाइकु अध्ययन नेपाल काठमाडौँ, २०६१ पृष्ठः २०७, मूल्यः रु.२००
सँगालो (विचार-सङ्ग्रह) सङ्कलक/प्रकाशकः गोरखा विचार मञ्च, गोरखा, २०६१ पृष्ठः २०८	माटो र बिरुवाले भोक लाग्यो भन्छन् (कृषि काव्य) कृतिकारः सदानन्द "अभागी" प्रकाशकः माटो परीक्षण प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू, २०६१ पृष्ठः ६५, मूल्यः रु.१००