राविन साय् मि

मुहूर्त

भनेको/सुनेको

"अब पनि चन्दा दिनुभयो भने हामी छाड्दैनौँ  । हामीले चन्दा दिनेहरूका पछि सादा पोशाकमा मान्छे खटाएका छौँ, थाहा पाउँदैन भन्ने नसोच्नुहोला ।"

दिलीप कार्की , उपत्यका पृतनापति, सैनिक मुख्यालयमा उद्योगपति,
व्यापारी र स्कूल सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिँदै
कान्तिपुर, १६ चैत, २०६१

अङ्क र अर्थ

रु.२९.९० अर्ब
साउनदेखि पुस मसान्तसम्म विदेशस्थित नेपाली कामदारले पठाएको रेमिटेन्स । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार भारततर्फो रेमिटेन्समा झण्डै ५०% कमी आएपछि गत वर्षन्दा यो रकम ३.७% ले घटेको छ । द्वन्द्वका कारण सपरिवार नै भारत जान थालेपछि कुल रेमिटेन्समा भारतीय हिस्सा २५% बाट यो वर्ष१५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
स्रोतः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क

५३,१७० जना
सन् २००५ को जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महिनामा हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिएका पर्यटकको सङ्ख्या । द्वन्द्व चर्किरहेको अघिल्लो वर्षो सोही अवधिमा हवाई मार्गबाट ७८,२०६ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
स्रोतः नेपाल पर्यटन बोर्ड

हिँड्दा-हिँड्दै

मीन बज्राचार्ये

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा प्रधानन्यायाधीश हर्रि्रसाद शर्माले ७ चैतमा अष्ट्रेलियाको गोल्डकोष्टमा दिनुभएको अभिव्यक्ति, स्वतन्त्र न्यायालय-प्रमुखको पदीय मर्यादा विपरीत भएको बताउँछन् ।

तपाइँहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति किन आपत्तिजनक लागेको ?
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भाषणमा कसैलाई पनि आतङ्ककारी भन्न मिल्दैन  । किनभने आतङ्ककारी भनिएकाले पनि अदालतमा अन्य नागरिकले सरह नै न्यायिक हक उपभोग गर्न पाउँछन् । हो, अपराधको प्रकृति हेरी न्यायको पक्ष चाहिँ विचारणीय हुनसक्छ । २०४७ सालको संविधानले सबैको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । त्यसैले कुनै पक्षबाट पनि त्यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । हस्तक्षेप हुँदा र्समर्थन गर्नु पनि हुँदैन । अहिले संविधानमा हस्तक्षेप भएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसैलाई ठीक छ भन्न मिल्दैन । कुनै पनि देशका प्रधानन्यायाधीशले मौलिक हक हनन् भएको कुरालाई ठीक भन्दै भन्दैनन् ।

आतङ्कवादको सामना गरिरहेको देशको न्यायालयका प्रमुखले आफ्नो समस्या अन्तर्रर्ााट्रय मञ्चमा भन्न पनि मिल्दैन ?
न्यायालयले सामना गर्नुपरेको कठिनाई अन्तर्रर्ााट्रय मञ्चमा राख्ने एउटा कुरा हो । तर, नागरिकका मौलिक हकहरू हनन् भएको कुरालाई प्रधानन्यायाधीशले ठीक भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले हालको 'इमर्जेन्सी' को वैधता नै हर्ेन सक्छ ।

यसैकारण तपाईँले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्नुभएको हो ?
मैले बारको अध्यक्षको रूपमा अहिलेको परिवेशमा आफ्नो सरोकार व्यक्त गरेको हुँ । उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुकूल छैन भनेको मात्र हुँ । नेपाल बारले नै उहाँको राजिनामा माग्ने निर्ण्र्ाागरेको छैन । तर पनि, उहाँको अभिव्यक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको अनुकूल छैन ।