उकालो लाग्दा
जर्सा'बहरूलाई नोट
किरण पाण्डे |
| सैनिक मुख्यालय । |
केही हप्ताअघि मात्रको
कुरा हो, टुँडिखेललाई साँघुरो पारेर खडा गरिएको आर्मी अफिर्सस क्लबमा
आयोजित रात्रिभोजमा उच्च आर्मी अफिसरहरूले एक पत्रकारलाई चारैतिरबाट
घेरेर छ्याँसे । मानौँ देशभरको 'पापी' राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारकर्मी,
पत्रकार र अन्य आन्दोलित नागरिकको प्रतिनिधि थियो त्यो एक्लो पत्रकार
। एउटा जर्सा'बले छेड हान्दै भने, "अनि, कस्तो चल्दैछ तपाईँको
'रिपब्लिक' -" अर्कोले, "के, राजा चाहिँदैन देशलाई - हिन्दू
राष्ट्र होइनौँ हामी -" छेउबाट अर्को जर्सर्ााे अरूलाई उछिन्ने
गरी भने, "तपाईँको लेखाइले त ममा घृणा जगाउँछ ।" अरूभन्दा
पनि अलि सिनियर जनरलले आफ्नै विचारलाई तथाकथित अर्काको थाप्लामा हाल्दै
भने, "दीक्षितजी, तपाईँ त नेपाललाई सिक्किम बनाउनमा लागिरहनुभएको
छ भन्छन् मेरा मान्छेहरू ।"
त्यहाँ भेला भएका मध्ये एक जर्सर्ााे भोलिपल्ट बिहान
फोन गरेर "आफ्नै थलोमा तपाईँलाई डाकेर अलि बढी नै गाली गरियो
कि" भनी शिष्टाचार निर्वाह गरे । पुरानो टँुडिखेलको त्यो कुनामा,
हातको 'डि्रङ्क' पिउन पनि नपाउने गरी आफ्नो लेखाइ र सैद्धान्तिक अडानबारे
नितान्त असफल वकालत गर्दागर्दै एउटा कुरा मनमा आयो- सुझबुझ भएका र
देशको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक धरातल थाहा पाएका वरिष्ठ अफिसरहरू
पक्कै पनि छन् नेपालको सेनामा, ती त्यही रात्रिभोजमा पनि होलान्, तर
मौन । त्यहाँ चर्को बोल्ने सिनियर जर्सर्ाारूभन्दा जुनियरका मेजर र
कर्र्णोलबीच देश, काल र परिस्थिति बारे अलि बढी ज्ञान र संवेदनशीलता
भइदियोस् भन्ने विचार पनि आयो ।
त्यहाँ व्यक्त विचार न देशलाई न सेना र उसका जवानहरूलाई
नै अगाडि धकेल्ने खालका थिए । अपरिपक्व नेतृत्वका कारण सेनाले पनि
अरू राष्ट्रिय संस्था जस्तै असक्षम अनुुहार देखाउने हो भने यो नितान्त
राष्ट्रिय छलफलको विषय हुनर्ुपर्छ, ताकि यो स्वाभिमानी, व्यावसायिक
र राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा स्थापित होस् ।
आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रिय बहसका मुख्य
मुद्दा बनेको र सेना चूपचाप रहेको बेलामा सेनाबारे धेरै टिप्पणी गरिरहनु
आवश्यक थिएन । तर आज शाही नेपाली सेना राष्ट्रिय मामिलामा केन्द्रीय
पात्र बन्न पुगेको छ । यो राष्ट्रिय फौजको क्षमता र रवैयाले देश र
जनताको विकासक्रममा ठूलो असर पार्छ, पारिरहेको छ । तर यसबारे दलका
नेताहरू समेत त्यति संवेदनशील भएको पाइँदैन ।
अरूको कौशल, राष्ट्रियता र इमान्दारीलाई लिएर सैनिक
मुख्यालय वरिपरि चर्को स्वरमा ठूला प्रश्नहरू उठाउने गरिन्छ । तर त्यसो
गर्नुअघि सैनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नै घरभित्र पनि हर्ेर्नुपर्छ । आखिर
सेनाका पनि कमी-कमजोरी छन्, र ती हिजो लुकेका थिए भने आज र्छलङ्ग छन्
। राजनीतिक वृत्तमाथि गाली थुपार्दै आफैँ राजनीति गर्न अघिर्सर्ने
सेनापति-जर्सर्ाारू देखिनु नै पनि आर्मीको दृष्टिबाट कमजोरी हो । भ्रष्टाचारको
कुरा गर्दा राशन-पानी, जुत्ता-कपडादेखि बन्दूक, गोलीगट्ठा, हेलिकप्टर
र हवाईजहाजमा कस्तो खालको रकम क-कसको खल्तीमा जाने गरेको छ भन्ने कुरा
त्यहाँ भित्रैका बाट जनताका कानसम्म पुग्ने गरेको छ । कुनै पनि 'सिभिलियन'
निगरानीबाट बाहिर रहेको सेनाको आन्तरिक मामलामा आज कसले अनुसन्धान
गर्ने - महालेखा परीक्षकले निर्वाध सबै खातापाता जाँच्न सम्भव होला
?
सेनाका चुनौती अवश्यै धेरै छन्, नेपालजस्तो भू-बनोटको
देशमा, त्यो पनि अभ्यास नभएको फौजलाई । तर पनि दाङ हमलापश्चात् यतिका
वर्षा सेनाले आफ्नो लड्ने, भिड्ने, जाइलाग्ने कौशल देखाउन नसकेको यथार्थ
हो । मानवअधिकारको नराम्ररी हनन् भएको र आधुनिक फौजी मान्यता अनुसार
घटनाहरूको अनुसन्धान नभएको प्रस्ट छ । कैयौँ दोषीहरूलाई उचित सजाय
भएको छैन, जो पर्याप्त आत्मबल भएको सेना र सैनिक नेतृत्वले दिलाउन
सक्नुपथ्र्यो । प्रजातन्त्र निमिट्यान्न पार्ने १९ माघको शाही कदमलाई
सघाउ पुर्याउने सैन्य नेतृत्वको निर्ण्र्ााे एउटा राष्ट्रिय फौजको
गरिमा र छविमा ठूलो प्रश्नचिहृन लगाइदिएको कुरा आज जगजाहेर छ । शान्ति
सेनामा भाग लिनबाट वञ्चित हुनसक्नेसम्मका काम गरेर कस्तो सोख गर्न
खोजेको हो सेनाको नेतृत्वले, बुझन गाह्रो छ । नेपाल प्रहरी ६-६ वर्षमाओवादीसँग
एक्लै लडिरहँदा सेनाले आफू लड्न पर्याप्त तयारी नगरेको स्पष्ट भइसकेको
छ ।
राजनीतिक दलहरूप्रति सेनाको उच्च पंक्तिमा देखिने घृणा
र वितृष्णा पटक्कै तर्कपर्ूण्ा छैन, तर केही जर्सर्ाारू आक्रोशमा आएर
विवेकै हराउने गरी बर्बराउने गर्छन् । जिल्ला जिल्लाबाट राजनीतिलाई
गलहत्याउन सघाउँदा, व्रि्रोही सम्बन्धी आफ्नै 'इन्टिलिजेन्स' को स्रोत
सुक्न गएको कुराको चर्चा भद्रकाली मुख्यालयमा हुने गर्छ कि गर्दैन
- खाली अरू माथि गालीगलौज थुपार्न र आफ्नो जिम्मेवारीबोध तथा कमी-कमजोरी
एकरत्ति नस्वीकार्ने जर्सर्ाारूको भोलिका दिनमा कस्तो विचार परिवर्तन
हुन्छ, हर्ेन बाँकी नै छ । तर राजाको कदमबाट राज्य सञ्चालनको स्वाद
लिन पाएका कोही कोहीको शक्तिकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षा बढेको नहोस्
। र, कथम् त्यस्तो पाइएमा सेना 'प्रोफेसनल' नै रहनर्ुपर्छ भन्ने मान्यता
र अडान लिने अफिसरहरूले त्यस्तालाई सम्हाल्न सक्नर्ुपर्छ ।
पीर र शङ्का
हो, जर्सर्ाारूले दोहोर्याउने गरेको एउटा भनाइ मननयोग्य छ- '२०४६
पछिको १२ वर्षा दलहरूले नेपाल प्रहरीलाई झैँ सेनालाई पनि 'पोलिटिसाइज'
गर्देलान् कि भन्ने शङ्का र पीर थियो र यसैकारण राजदरबारको छाताको
ओत लिनु पर्यो सेनाले ।' यो होला नहोला तर पनि सेनालाई दरबारको पञ्जाबाट
खोसेर आफ्नो अधीनमा राख्न नसक्नु दलका नेताहरू- र, विशेषगरी गिरिजाप्रसाद
कोइराला- को महाभूल थियो । जसरी २००७ सालपछि गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले
'बिजुली गारत' लाई सिंहदरबारबाट नारायणहिटी दरबार सार्दा राजा त्रिभुवन
र महेन्द्रका चाललाई सफल हुनबाट रोक्न सकेनन्, त्यसैगरी २०४७ को संविधानमा
शाही सेना नागरिक सरकारको अधीनमा हुने प्रस्ट प्रावधान -राष्ट्रिय
सुरक्षापरिषद् अर्न्तर्गत) लाई क्रियाशील बनाउन नसक्नु सम्पर्ूण्ा
दलीय नेतृत्वको जनतालाई सीधै असर पर्ने असफलता थियो ।
आउँदो लोकतान्त्रिक युगमा नागरिक समाजले निर्वाह गर्नुपर्ने
एउटा प्रमुख जिम्मेवारी- देशको राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाबाट
अलग राखी त्यसलाई व्यावसायिक सेना बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी
गर्नु हो । सेनालाई अराजनीतिक राख्ने प्रचलित सिद्धान्तमा खलल पैदा
हुन नदिन नागरिक समाजले दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । दलीय स्वार्थअर्न्तर्गत
प्रधान सेनापतिको नियुक्तिदेखि, सेनाको मैदानमा 'डिप्लोइमेन्ट' सम्मका
कुनै पनि क्रियाकलापमा पर्ूवाग्रही राजनीतिक आभास आउनुहुँदैन र यो
राष्ट्रिय फौजलाई व्यावसायिक नै राख्ने र रहन दिने जिम्मा सबैको हुनर्ुपर्छ
। तर पनि यसरी व्यावसायिक राख्ने प्रमुख जिम्मा त सेनाको नेतृत्वकै
हुन्छ ।
तर आजको सर्न्दर्भमा, सेनालाई राजाबाटै राजनीतिकरण गर्ने
काम भएको छ । 'सेनालाई राजनीतिकरण नगरियोस्' भनेर अडान लिने 'अफिसर'हरूको
यसबारे राय के छ - सेनाका अफिसरहरूले आफ्नो फौजी नियम र मान्यता अनुसार
यो प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने अवस्था अहिले नहोला । तर यदि त्यसो हो,
र एउटा सिपाहीले आफ्नो राय मनमा मात्र राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने,
राजनीतिकर्मी, राजनीतिक संस्था तथा आम जनताको लोकतान्त्रिक चाहनालाई
गिराउने गरी अभिव्यक्ति दिने छूट तिनलाई कसले दियो - यदि राजाका खिलाफमा
बोल्न जर्सर्ाारूलाई छूट छैन भने जनताको खिलाफमा पनि त्यसो गर्ने छूट
लिनुहुँदैन, छैन । राजनीतिक विषयमा मौन रहँदा र प्रतिनिधिमूलक संसदअर्न्तर्गत
चल्ने 'सिभिलिएन' सरकारको आदेश मान्दा नै सेनाका अफिसरको मर्यादा रहन्छ
।
आज गैर प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थाअर्न्तर्गत लड्नु
परेको हुँदा सेनाले एक राष्ट्रिय फौजले पाउनुपर्ने जति र्सवसाधारणको
सहानुभूति पाइरहेको छैन । यो अफशोचको कुरा हो । सुनिन्छ, आज देशभरिको
सडक-गोरेटोमा सिपाहीलाई नेतृत्व गर्ने मेजर तहका अफिसरहरूमा पनि 'मोटिभेसन'को
कमी छ । डाँडाकाडामा खतरनाक ड्युटी गर्दा, पानीमा रुझदा, खाना राम्रो
नपाउँदा, भ्रष्टाचारको कारण कमसल सामान प्रयोग गर्नु पर्दा, दशैँमा
घर जान नपाउँदा र हुँदाहुँदा शहर बजार समेत घुम्न नपाउने अवस्था सिर्जना
हुँदा पनि सेनाका जवानहरूले अपेक्षित सहानुभूति पाइरहेका छैनन् । यसको
जिम्मेवारी कसको ?
नेपालको राजनीतिक रुपान्तरण अवश्यंभावी छ र घोर दक्षिणपन्थी
विचार राख्ने थोरै तर प्रभावशाली जर्सर्ाारूले यो कुरा मनन गर्नुपर्ने
हुन्छ, कि सेनाको -र, राज्यको-जनताको) हित राजनीतिक पार्टर्ीीको घृणा
गरेर हुँदैन, बहुलवादलाई लत्याएर हुँदैन, नेपालमा जनतामुखी राजनीतिलाई
निमिट्यान्न पार्न उक्साएर हुँदैन, बरु आफू एक गैर राजनीतिक, व्यावसायिक,
लोकतान्त्रिक सरकारको आदेश मान्ने फौजमा परिणत भएर हुन्छ । संयोगवश,
शाही सेनाका पंक्ति पंक्तिमा 'प्रोफेशनल सोल्जर' को कमी छैन, र आउँदा
दिनहरूमा यिनीहरूको बोलवाला बढोस्, तर कुनै पनि बेला कुनै पनि राजनीतिक
पक्षतर्फउनीहरू आफ्नो धारणा र्सार्वजनिक हुने गरी व्यक्त नगरुन् ।
नेपाली राष्ट्रिय सेना जनताले गर्व गर्ने खालको होस् । अन्त्यमा यत्ति
भनौँः भोलिको सेना जनताको नाममा लड्ने होस्, यसैमा सबैको हित छ ।
|
