सम्पादकीय
तीन वर्षछि
१८ असोज २०५९ |
१८ असोज,
२०५९ बाट शुरु भएको राजाको सक्रिय भूमिकाले यसपटक चौथो दशैँ-तिहार
देख्दैछ । यसबीच १९ माघपछिको आठ महिना त राजाले कार्यकारी प्रमुखकै
रूपमा काम गरेका हुन् । तर शासन -गभर्नेन्स) का सामान्य मापदण्डहरूमा
समेत राजाको प्रत्यक्ष शासन अत्यन्त फितलो र केही हदसम्म प्रत्युत्पादक
ठहरिएको छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने -डेलीभरी) हिसाबमा त आफ्नो
शासन-प्रशासन पूरै असफल भएको आत्मबोध स्वयं राजालाई पनि भएको हुनर्ुपर्छ
। राजनीतिक रूपले राजाको 'रचनात्मक भूमिका' को खोजी आलोच्य ठहरिनु
स्वाभाविकै थियो र त्यो अपेक्षा अनुरुप नै विरोधको तारो बनिरहृयो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनका तीनवर्षो अवधिको मूल्याङ्कन
गर्दा राजसंस्थाको गरिमामा आएको ह्रासले सामान्य नेपालीहरूलाई समेत
नराम्रोसँग झस्काउन थालेको छ । जनताको शासन हुँदा नारायणहिटी हत्याकाण्ड
जस्तो ऐतिहासिक भुँइचालो सजिलै सहन गर्न सकेको त्यो संस्था अहिले आफ्नो
उपस्थिति दर्शाउन 'विदेशी पैसाको खोलो' शब्दावलीको आक्षेप एवं भाडाको
भीड जम्मा गराएर जिन्दावाद-मर्ुदावाद गर्न लगाउनुपर्ने सस्तो राजनीतिको
स्तरमा ओर्लिनु परेको छ । नेपालीहरूको सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहनुपर्ने
राजसंस्था यतिबिघ्न आलोच्य तथा विवादित, राणाशासनको अन्त्यपछि कहिल्यै
भएको थिएन । गणतन्त्रको मुद्दाले राजनीतिक कार्यसूचीको रूपमा राष्ट्रिय
बहसमा प्रवेश पाउनु कसैको 'नचाहिँदो गतिविधि' भन्दा सक्रिय शासनको
नकारात्मक 'उपलब्धि' हो ।
संविधान, संसद, मिडिया तथा दलहरूलाई पन्छाएर एक्लै
शासन गर्ने राजाको रहरले गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबाट मुलुक क्रमशः
एक्लिँदै गइरहेको छ । राजाका मनोनीत मन्त्रीहरूले जतिसुकै धाकधक्कु
लगाए पनि संसारका अस्वीकृत सत्ताहरूको सूचीमा र्झर्नु नेपालजस्तो मुलुकको
दर्ीघकालीन हितमा पटक्कै छैन । पाकिस्तानको १/२ करोड डलरको उधारो खाताले
दिनानुदिन जर्जर भइरहेको मुलुकलाई धेरै दिनसम्म धान्न सम्भव छैन ।
जतिसुकै आलोचित र 'असक्षम' भए पनि, जनप्रतिनिधिको शासनले मात्र शासनव्यवस्थालाई
अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता दिलाउन र नेपालीको शिर ठाडो पार्न सक्दछ ।
१८ असोजका असरहरू चौतर्फी नकारात्मक भए पनि मुलुकको
कर्मचारीतन्त्रलाई भने हुकुमी शासनले जगैसम्म हल्लाएको छ । वरिष्ठ
राष्ट्रसेवकहरूलाई समेत हातपात गर्ने मनोनीतहरूको उद्दण्ड जमातले राजाको
इच्छालाई साकार पार्ने कसम त खान सक्छन्, तर तिनले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने
सेवा र सुविधामा फुट्टी योगदान गर्न सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिको निर्देशन
र रेखदेखमा चल्ने प्रशासन मात्र जनमुखी हुन्छ भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध
छ ।
राजाको शासनाधिकार ग्रहण तथा शाही अधिक्रान्तिको
मुख्य निहुँ माओवादी व्रि्रोहको अनियन्त्रित विस्तार बनेको थियो ।
तीन वर्षछिको स्थिति कस्तो छ भने व्रि्रोहीले अग्रसरता देखाएर घोषणा
गरेको निश्चित अवधिको युद्धविरामको प्रतिउत्तर दिन सक्ने क्षमता वा
कार्यकुशलता समेत राजाको सरकारले देखाउन सकेको छैन । युद्धविरामको
अनुगमन गर्ने संयन्त्र नागरिक समूहहरूको सक्रियतामा बनेको छ भने वार्ता
गर्ने जिम्मा राजाद्वारा सडकमा पुर्याइएका संसदीय दलहरूले लिइरहेका
छन् । शान्तिपर्ूण्ा पर््रदर्शनहरूमाथि लाठी, अश्रुग्याँस तथा फोहोर
पानीको वषर्ा गर्नु बाहेक देशमा सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायः छ ।
चौतर्फी हार मानेर हरेश खाएको शाही सरकार संविधान
निलम्बित गर्ने हल्ला फिजाएर विरोधीलाई तर्सर्ाा खोज्दैछ । तर जुन
संविधानको प्रावधान तथा त्यस अनुरुप बनेका ऐन-नियमअनुसार राजा स्वयं
गद्दीनसीन भएका हुन्, त्यही मूल कानूनको खारेजीपछि उनको अवस्था के
हुन्छ भन्ने कुरा औँल्याउनु अहिले जरुरी छैन । मुख्य कुरा के हो भने
गलत बाटो समात्न पुगिएपछि पछाडि फर्किन धक मान्नुहुँदैन, किनभने धेरै
अगाडि पुगिसकेपछि त र्फकन सक्ने विकल्प झनै थोरै हुन्छन् ।
दशैँ-तिहारमा केही 'ठूलो' हुनसक्ने हल्लाले मुलुक
गुञ्जायमान छ । तर अबको त्यस्तो जुनसुकै शाही कदम संविधानलाई समाप्त
गर्नुको साटो त्यसलाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यले अभ्रि्रेरित हुनर्ुपर्दछ
। हामी फेरि पनि तीन वर्षघिकै कुरा दोहोर्याउँछौँ- मुलुकलाई अवश्यम्भावी
दर्ुघटनातिरको आत्मघाती यात्रालाई तीव्रता दिने कामले कदापि राजा वा
राजसंस्थाको हित गर्दैन । १९ माघ र १८ असोज जस्ता राजनीतिक प्रयोगहरूको
सान्दर्भिकता यदि केही थियो भने पनि अब त्यो पर्ूण्ातः समाप्त भइसकेको
छ । मुलुक अब सामान्य अवस्थामा फर्किनै पर्छ र त्यस कार्यको अग्रसरता
लिने अधिकार अहिले पनि राजाले आफैँसँग राखेका छन् ।
राजाको काम सत्तामा बस्नु हो, शासनव्यवस्था जनताका
प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार
सुरक्षित न्यायिक वा राजनीतिक निरुपणद्वारा संसदको पुनर्स्थापन तथा
प्रतिनिधिमूलक सरकारको गठन मुलुकमा गहिरिँदै गएको सङ्कट चिर्ने सबभन्दा
कम जोखिमपर्ूण्ा उपाय हो भन्ने कुरामा अब कुनै शङ्का रहेन । तत्कालीन
प्रधानमन्त्रीले छ महिनाभित्र चुनाव गराउन सकेनन् भनेर उनलाई 'अक्षम'
को आक्षेपका साथ बर्खास्त गर्ने राजाले स्वयं तीन वर्षम्म त निर्वाचन
गराउन सकेनन् नै, त्यस्तो राजनीतिक अभ्यासको वातावरण कहिलेसम्म बन्ने
हो भन्ने कुराको समेत अहिलेसम्म कुनै ठेगान छैन । त्यसैले घोर राजावादीहरू
समेत भन्न थालेका छन्, "यसरी मुलुक चल्दैन ।"
मुलुक चलाउन अग्रसर हुने राजनीतिक दलहरूले माओवादीहरूको
सुरक्षित अवतरणका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वातावरण बनाउन अझ बढी
स्पष्ट हुनु जरुरी छ । व्रि्रोहीहरूको बन्दूकसँग कुनै सहकार्य हुन
नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ, तर हतियारको व्यवस्थापनको मुद्दालाई पन्छाएर
व्रि्रोहको मूलप्रवाहीकरण सम्भव छैन । यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य
कुनै अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिको भूमिकाले शान्ति स्थापनामा सहयोग पुर्याउन
सक्छ भने त्यस समाधानको खोजी गम्भीरताका साथ हुनर्ुपर्दछ । मुलुकलाई
राजनीतिक निकास दिने सवालमा दलहरू दर्ुइ कदम अघि बढ्नु वा एक कदम पछाडि
र्सन समेत तयार रहनर्ुपर्छ । परिस्थितिले माग गरेको खण्डमा दरबार अथवा
माओवादी वा दुवैथरीसँग सम्वाद गर्ने आँट देखाउन तिनीहरू हिच्किचाउनुहुँदैन
।
राजा र राजनीतिक दलहरू सँगसँगै माओवादीहरू पनि
स्वयं आफ्नो व्रि्रोहको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पछाडि फर्किनु जरुरी
छ । सैन्य विजय सम्भव छैन, कूटनीतिक शक्ति क्षीण हुँदैछ र राजनीतिक
प्रभाव गुम्दैछ भने व्रि्रोहीहरूले समान उद्देश्य भएका जनपक्षीय शक्तिहरूसँग
गठजोड नबनाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादले
पनि स्वीकार गरेको कुरा हो । मित्र र शत्रु छुट्याउने कुरामा माओवादीहरूले
ढिलाइ गर्ने हो भने तिनको नियति पेरुको 'साइनिङ पाथ' जस्तो हुन बेर
लाग्दैन ।
गलत बाटोबाट सही ठाउँमा फर्किनु सुधार हो, र्समर्पण होइन । यस पटकको
बडादशैँमा शान्तिका लागि सबैमा सद्बुद्धिको महत्त्वबोध होस् ! हार्दिक
एवं मङ्गलमय शुभकामना !
|
