राजनीति | टिप्पणी
अतीतको ऐनामा आजको अनुहार

• हरिहर विरही

किरण पाण्डे

डा. गिरीलाई आफूभन्दा लगत्तै मुनि, मन्त्रिपरिषद्को उच्च स्थानमा राखेर राजाले आफू २०१७ सालको बाटोमा हिँड्न चाहेको सन्देश राष्ट्रलाई दिएका छन् भने डा. गिरीले राजाको इच्छा पूरा गर्न यो संविधान बाधक रहेको राजा र जनता दुवैलाई र्सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।

राजशक्ति र जनशक्तिबीचको द्वन्द्व नयाँ होइन । जनशक्ति सदैव स्वतन्त्रता, अझ बढी स्वतन्त्रताको आकांक्षी हुन्छ भने राजशक्ति दमन र जालझेल गरेर झन्झन् शक्तिशाली बन्ने प्रयत्न गर्छ । राजाहरू सधैँ निरङ्कुशता चाहन्छन् । निरङ्कुशतन्त्रले आफ्नो रक्षाका लागि दमन र अत्याचारको सहारा लिन्छ । आफ्नो निजी स्वार्थ रक्षाका लागि राजाहरूले गर्ने दमन र अत्याचारले राज्यको चरित्र र पहिचानलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ- राज्यको उत्पत्ति जनताको कल्याण र सुरक्षाका लागि भएको हो कि मुठ्ठीभर व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । राज्यविहीन समाजको परिकल्पना यस्तै प्रश्नको एउटा उत्तर हो । तर राज्य र समाजको विकासक्रममा देखापरेका प्रवृत्ति, समस्या र चुनौतीहरूले राज्यलाई अपरिहार्य सावित गर्दै निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनालाई सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । लोकतन्त्रले मात्र राज्यको अस्तित्वको औचित्य स्थापित गर्न सक्छ । राज्यको चरित्र र प्रवृत्ति दमनात्मक मात्र रहृयो र जनकल्याणकारी हुन सकेन भने त्यस राष्ट्रप्रति कसैको पनि आस्था र विश्वास रहँदैन । यही कारणले आफ्नो राष्ट्रको रक्षा र विकास गर्न चाहने हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायले निरङ्कुश राजशक्ति विरुद्ध सङ्र्घष्ा गर्छ, गरिरहन्छ । र, अन्ततः निरङ्कुशतन्त्र पराजित हुन्छ । पराजित तत्वले पुनरुत्थानका लागि षड्यन्त्र गर्छ, गरिरहन्छ । कतै जनशक्तिले त्यस्ता तत्वलाई फेरि षड्यन्त्र गर्न नसक्ने गरी नष्ट गरिदिन्छ, कतै पुनरुत्थानवादीहरू विभिन्न प्रपञ्च गरेर केही क्षण प्रजातन्त्रलाई आफ्नो पञ्जामा पार्न सफल हुन्छन्- दूलोभित्र लुकेको र्सपले मौका पाउनासाथ बाहिर निस्केर डसेझैँ । हाम्रो आजको वास्तविकता यही हो ।

तर, इतिहासको विकासक्रम यत्तिमै समाप्त हुँदैन । राजाले निरङ्कुशतन्त्र चलाएको वा सैन्यबलको सहाराले प्रजातन्त्र समाप्त पारेको मुलुक नेपाल मात्र पनि होइन । जनशक्तिसँग खेलवाड गर्ने राजा र कुनै पनि नामको तन्त्र आखिर भष्म हुने गरेका छन् । नेपाल अवश्य नै यसमा अपवाद हुने छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्र प्रजातन्त्रविरोधी हुन् भन्ने कुरामा न हिजो कसैलाई शङ्का थियो न आज द्विविधा होला । पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले परिस्थितिको दबाब थाम्न नसकी सामान्य राजनीतिक सुधार गर्न र प्रजातन्त्रको दिशामा कुनै कदम चाल्न खोज्दा मात्र पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट, आफू राजा नै नभई, अवरोध सिर्जना गर्ने तथा राजनीतिक दलहरू खोल्नै नपाइने "निर्दलीय" पद्धतिलाई अझ कठोर र सुदृढ पार्दै लैजान गैरसंवैधानिक गिरोह नै बनाई अनेक प्रपञ्च गर्ने गरेको कुरा त्यहीबेला व्यापक चर्चा र चिन्ताको विषय बन्ने गरेको थियो । राजाको शासन तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको शैली र व्यवहारप्रति आक्रोशित जनता २०४६ सालमा "... देश छोड" को नारा लगाउँदै राजदरबारतिर बढ्न थालेपछि राजा वीरेन्द्रले परिवारका सदस्य, भारदार र कट्टरपन्थी पञ्चहरूलाई जानकारी समेत नदिई रातारात आन्दोलनकारी नेताहरूसँग सम्झौता गरेपश्चात् जिल्ल पर्ने र वीरेन्द्रको कदमप्रति असन्तुष्ट हुनेहरूमा वर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र पनि रहेको कुरा गोप्य छैन । मुद्रित र खण्डन नभएको तथ्य के हो भने त्यसताक पुनरुत्थानवादीहरूको आशाको मुख्य केन्द्र नै 'निर्मलनिवास' थियो र तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र 'आफन्तहरू' का नाममा त्यस्ता तत्वहरूको भेला गर्राई नयाँ संविधानमा राजा र राजपरिवारलाई बढी भन्दा बढी शक्ति र सुविधा कसरी सुरक्षित गर्ने भनी छलफल गर्ने गर्दथे । त्यस्ता भेलामा निम्त्याइएकाहरू प्रायः बहुदलीय व्यवस्थालाई कुनै पनि प्रकारले समाप्त पार्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै यसका लागि मार्गदर्शन गर्न र अघि बढ्न ज्ञानेन्द्रलाई विन्ती गर्दथे । वर्तमान राजा ज्ञानेन्द्रबाट उनीहरूको मनोबल बढाउँदै 'चिन्ता नगर्न, धर्ैय गर्न' निर्देशन दिइन्थ्यो । पारिवारिक भनिने त्यस्ता बैठकमा राजा वीरेन्द्रले बहुदलवादी नेताहरूसँग गरेको सम्झौताको र्समर्थन गर्ने राजपरिवारकै सदस्यलाई पनि निम्ता नगरिने गरेका कतिपय विवरणहरू त्यसैबेला छापामा आएका थिए । नयाँ संविधानको घोषणा भइनसकेकै अवस्थामा २०४७ असारमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा भएको एउटा यस्तै खतरनाक र गोप्य भेलाको विवरण 'साप्ताहिक विमर्श' -२९ असार, २०४७)ले प्रकाशित गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा असाधारण खैलाबैला मच्चिएको थियो  । त्यसबेलादेखि नै "आ-आफ्नो सम्पर्ूण्ा शक्ति र सम्पत्ति बाजी लगाएर भए पनि राजाको गुमेको अधिकार फिर्ता लिएरै छोड्ने" कसम खाई त्यस कार्यमा भित्रभित्रै सक्रिय रहेकाहरू नै अहिले राजाका परम विश्वासपात्र र निकट सहयोगी बनेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको आदर्श र गन्तव्य दलविहीन व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्र हो भन्ने र्छलङ्ग भइसकेको छ । त्यसैले उनले प्रजातन्त्र मासेर र्सवसत्तावादी राजतन्त्र स्थापना गर्ने काममा कौशल पर््रदर्शन गरिसकेका मुख्य 'डिजाइनर' डा. तुलसी गिरीलाई विदेशबाट आयात गर्नुका साथै आफ्नो परिकल्पनालाई साकार पार्ने दायित्व सुम्पिए, बिना सङ्कोच  । डा. गिरीको छनौट मात्रले पनि राजाको मानसिकता र लक्ष्य स्पष्ट गर्दछ  । डा. गिरी निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षधर मात्र होइनन् । उनी यस्ता नेता हुन्, जो निर्वाचन प्रणालीलाई नै बकवास र ढोंग ठान्दछन् । राजसंस्थालाई राख्ने हो भने राजकीय सत्ता राजाकै मातहतमा रहनर्ुपर्छ, राजा सक्रिय हुनर्ुपर्छ, प्रजातन्त्र भयो भने राजतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ र जनतालाई शक्ति दिने हो भने राजतन्त्र रहँदैन भन्ने उनको मान्यतासँग सबै परिचित छन् । पञ्चायतमा सामयिक सुधार गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै राजनीतिक प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउँदै लैजानर्ुपर्दछ भन्ने विचारका समेत विरोधी रहेका उनी राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई शासन चलाउने हो भने प्रजातन्त्रवादी देखिने मोहमा नलाग्न र दृढतासाथ अघि बढ्न सल्लाह दिने गर्दथे । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई उनको भनाइ हुन्थ्यो- राजातिर लाग्ने हो भने प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था छोड्नर्ुपर्छ, राजावादी बन्ने हो भने राजाका हरेक इच्छा र हुकुम चुपचाप शिरोधार्य गर्नुपर्छ । राजाबाट हुकुम भयो भने लोग्नेमान्छे स्वास्नीमान्छे र स्वास्नीमान्छे लोनेमान्छे बन्न पनि सक्छ, ... हुकुम भयो भने म नै स्वास्नीमान्छे जस्तो भइदिन्छु, आवश्यक पर्‍यो भने सारी पनि लगाइदिन्छु, लिपिस्टिक पनि लगाइदिन्छु... ' पञ्चायतको उत्तर्रार्द्धतिर राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित भव्य समारोहमा डा. गिरीले गरेको त्यो भाषण -नेका नेता स्व. र्सर्ूयप्रसाद उपाध्यायप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने सर्न्दर्भ) मात्र पनि उनको दर्शन बुझन पर्याप्त छ । तर राजा वीरेन्द्रले यिनको प्रतिगामी सल्लाह स्वीकार गर्ने सट्टा सम्झौता गर्दै अघि बढ्ने रणनीति अपनाए भने ज्ञानेन्द्रले चाहिँ पिताको पथ पछ्याउँदै डा. गिरीलाई पथपर््रदर्शक बनाएका छन् ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो निरङ्कुशतन्त्रलाई 'हावा पानी माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र' भन्ने जामा लगाइदिएका थिए भने राजा ज्ञानेन्द्रले 'प्रजातन्त्रको एउटै मोडल हुँदैन र आफ्नो शासनको स्वरुप छान्ने स्वतन्त्रता सबै देशलाई छ' भन्ने विचार रमेशनाथ पाण्डेमार्फ् संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराइसकेका छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ प्रति राजा र राजावादीहरूको कहिल्यै मोह रहेन । संविधानलाई अन्तिम रूप दिँदा राजा वीरेन्द्रका केही आग्रहको कदर गरिए पनि शाही सेनाका उच्च अधिकृत र दरबारियाहरूबाट आएका राजालाई शक्तिशाली बनाउने हेतुका सुझावहरू ठाडै अस्वीकार गरिनु, दरबारले बनाएको संविधानको मस्यौदालाई राजनीतिक दलहरूले सडकमै जलाएर खरानी पार्नुजस्ता घटनाले उनीहरूको अहङ्कार र योजनामा ठूलो आघात पुग्न गएको थियो । २३ कात्तिक २०४७ मा नारायणहिटी राजदरबारमा प्रस्तावना पढेर संविधान जारी गर्ने अपेक्षालाई लत्याउँदै राजा वीरेन्द्रले खल्तीबाट फुत्त अर्कै वक्तव्य झकिी त्यसको वाचन गर्नु यो संविधानप्रति राजा र उनका निकटस्थहरूको अप्रसन्नताको गम्भीर सङ्केत थियो । त्यो मितिदेखि नै यो संविधान र बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई असफल पार्न कम्मर कसेर लागेका उनीहरूले १२ वर्षा चालेका अनेकौँ कुटिल चालहरूको पर्दाफास, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै भए पनि, देशभित्रका गतिविधि र घटनाहरूको आधिकारिक जानकारी राख्ने गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख -उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री) ले वर्तमान संविधान र बहुदलीय प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसा-आतङ्कमा उत्रिएका माओवादीले 'निर्मलनिवास' लाई परमधाम मान्ने गरेको सूचना २०५८ सालमा मुलुकलाई दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनामा दरबारियाहरूको विशेष भूमिका देखिनु र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने वातावरण सृजना गर्न माओवादी नै मुख्य कारक बन्नु तथा त्यही कारणले गर्दा राजाले संविधानको १२७ प्रयोग गर्ने र संविधानलाई बन्धक बनाउने अवसर पाउनुले त्यो आशङ्कालाई बल पुर्‍याउनु स्वाभाविक छ ।

संविधान पर्ूण्ा रूपले आफ्नो कब्जामा आएपछि नै राजा खुलेर निरङ्कुशतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काममा लागेका हुन् । यसका लागि र्सवाधिक उपयुक्त पात्र डा. गिरी नै हुनसक्थे । डा. गिरीलाई झकिाएर आफूभन्दा लगत्तै मुनि, मन्त्रिपरिषद्को उच्च स्थानमा राखेर राजाले आफू २०१७ सालको बाटोमा हिँड्न चाहेको सन्देश राष्ट्रलाई दिएका छन् भने डा. गिरीले राजाको इच्छा पूरा गर्न यो संविधान बाधक रहेको राजा र जनता दुवैलाई र्सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । त्यति मात्र हैन, उनी संविधान बनाउने र जारी गर्ने अधिकार राजाकै हो भन्दै सम्पर्ूण्ा राजकीय अधिकार राजामै निहित गरिएको नयाँ संविधान बनाई संवैधानिक रूपले नै तानाशाह बन्न राजालाई उकासिरहेका छन् । राजाको सपना र देशको सङ्कटलाई नजिकबाट हेरिसकेपछि उनले मुख खोलेका हुन् । माघ १९ को कदमको पछाडि निहित लक्ष्य हासिल गर्न तथा पार्टर्ीी प्रेसलाई तह लगाउन वर्तमान संविधान बाधक रहेको बताएर स्वयं डा. गिरीले राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघको कदम र राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुस १ गतेको कदमको ध्येय उस्तै रहेको स्पष्ट गरेका छन् । देशमा आफ्नो पुरानो मान्यता र दर्शनले एकपल्ट फेरि आकार लिने र सम्भवतः 'निर्विकल्प' घोषित हुने सम्भावना देखेर डा. गिरीको स्फर्ूर्ति निक्कै बढ्न थालेको छ । तर, जनता र राजनीतिक दलहरूबाट व्यापक आक्रोश, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजबाट तीब्र आलोचना, विश्वका प्रमुख र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूबाट असहयोग एवं संयुक्त राष्ट्रसंघबाट समेत अपमान भोग्नु परिरहेका राजाले त्यस्तो घातक कदम चाल्ने आँट गर्न गाह्रै छ ।

राजा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र तथा विद्यमान संविधानप्रतिको अहिलेसम्मको औपचारिक प्रतिबद्धता लत्याई निरङ्कुशतन्त्रलाई स्थायित्व दिन डा. गिरीद्वारा निर्देशित मार्गमा पदयात्रा गर्न निस्केमा राजनीतिक दलहरू द्विविधारहित भएर अघि बढ्न सक्छन् । नेताहरूले राजाको सोच, शैली र व्यवहारको लामो अनुभवपछि आफूहरू अब 'राजतन्त्ररहित नयाँ नेपाल' को निर्माणमा जुटेको घोषणा गरिसकेका छन् । देशको राजनीतिक दर्पणमा आज प्रकट भएको दृश्य; फगत आजको सृष्टि होइन र यो तुरुन्तै मेटिने सम्भावना पनि छैन ।