हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १५६/१५७ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

राजनीति | रिपोर्ट
के सोच्दैछन् राजा ?


किरण पाण्डे
६ असोजमा ललितपुरमा राजा ज्ञानेन्द्र ।

देशाटनपछि आफूले केही गर्न नसकेको अनुभूति राजालाई भएको छ र भर्खरै मात्र एउटा छलफलमा उनले भनेका छन्, "जो मसँग छन् ती सक्षम छैनन्, जो सक्षम छन् ती मसँग छैनन् ।" यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूलाई 'मार्जिनलाइज' गर्ने कोशिशमा व्यस्त छ नारायणहिटी ।

व्यक्तिकेन्द्रित शासनव्यवस्थामा हल्ला र अनुमानमा आधारित भएर वास्तविकता पत्ता लगाउन मुश्किल हुन्छ । जुन मुश्किलको सामना अहिले नेपालीहरूले गर्नु परिरहेको छ । राजाले नयाँ संविधान जारी गर्ने अनुमानको खेती पनि यसैको एउटा पक्ष हो । दल, प्रेस, नागरिक समाज, न्यायालय र मानवअधिकारकर्मीमाथि अनुदार दृष्टि राखेका कारण स्वभावतः वर्तमान सरकार ती निकायलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने अनुमान गर्न कर लाग्छ । यही अनुमानमा आधारित भएर राजाको इच्छा पूरा गर्न नयाँ संविधान आउन लागेको चर्चा चलेको हो । र्सवसाधारण मात्रै होइन, परिस्थितिले नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाललाई समेत राजाले केही न केही गर्दैछन् भन्ने अनुमान गर्न बाध्य बनाएको छ । महासचिव नेपालका भनाइमा, "विगतमा पनि राजा नजिकका केही व्यक्तिहरूले बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा आएको थियो । अहिलेको अवस्थामा तिनकै मुखबाट आएको संविधान खारेजी सम्बन्धी कुरालाई सहजै बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अवसरको प्रतीक्षामा रहेको दरबारले कुनै पनि दिन विशेष घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना जीवितै छ ।"

३ असोजमा विराटनगरमा मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीले 'यो संविधान रहेसम्म राजाको इच्छा पूरा नहुने' बताएपछि एकाएक यो चर्चा शिखरमा पुगेको हो । सेना सम्बद्ध सूत्रका भनाइमा, यही बेला सेनाका केही उच्चअधिकारीहरू दलमाथि प्रतिबन्ध नलगाई १९ माघमा चालिएको कदमको लक्ष्य पूरा नहुने निष्कर्षा पुगेका कारण पनि यो प्रसङ्गले विश्वसनीयता पाएको हो । तर अर्कोथरि दरबार परोक्ष सूत्रका भनाइमा दलमाथि नियन्त्रण गर्नु सजिलो छैन किनकि डा. तुलसी गिरी प्रकरणमा दरबारले आफूलाई एक्लो महसूस गरेको छ । डा. गिरीको भनाइ प्रतिवाद गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला वा माधव नेपाल अघि र्सर्नै परेन, र्सर्ूयबहादुर थापाले नै काम पुर्‍याइदिए  ।

पुस-माघको पर्खाइ
जनकपुरबाट शुरु भएको पछिल्लो चरणको राजाको देशाटन ललितपुर शहरमा आएर सकिएको छ । राजाका सल्लाहकार भनेर प्रचार गरिएका पर्ूव सेनापति सत्चितशम्शेर राणाको भनाइमा, "दलहरूको पछिल्ला निर्ण्र्ाा बाहृय क्षेत्रको दबाबलगायतका विषयहरूमा जनधारणा बुझने प्रयास थियो त्यो भ्रमण ।" राणा भन्छन्, "राजाबाट प्रत्येक वर्षनयाँ कदम उठाइएको छ र फेरि पनि अर्को कदम नउठाइएला भन्ने छैन । तर, त्यसका लागि पुस-माघसम्म पर्खिनुपर्ला  ।"

कस्तो होला त त्यो नयाँ कदम - २०४७ को संविधानको खारेजी, नागरिक अधिकार नियन्त्रण, दलमाथि प्रतिबन्ध, नयाँ संविधानको घोषणा, मन्त्रिमण्डलको पर्ुनर्गठन वा अरू नै केही - राणाका भनाइमा, "अहिलेको प्रेसरलाई कम पार्ने प्रमुख एजेण्डा हुनसक्छ । नयाँ संविधानको जरुरत छैन । संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्ष मिल्दा जे पनि हुनसक्ने प्रावधानमा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' हुने गरी संशोधन गरे पुग्छ ।"


शाही 'प्रवक्ता' सच्चितशम्शेर राणा

राजाको व्यस्तता यतिखेर व्यक्तिगत भेटघाटमा छ । अर्थ-व्यापार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग राजाको चासो मुलुकको माग, आपर्ूर्ति, उत्पादन हुनर्ेगर्छ । आफूसँग राजाले आन्तरिक उत्पादनले कति दिन धान्ला, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरू के-के हुन् भन्ने बारेमा जान्न चाहेको बताउने अर्थ-व्यापार जगतसँग सम्बद्ध एक व्यक्तिको भनाइमा, कुनै दिन आर्थिक नाकाबन्दीको सामना पनि गर्नर्ुपर्छ भन्ने सोचाइ राजामा भएको पाइन्छ ।

आफूले घोषणा गरेको २१ सूत्रीय कार्यक्रम सफल हुन नसकेको महसूस राजाबाट भएको छ । मन्त्रिमण्डलको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट राजाले हालै एउटा भेटघाटमा 'क्यापेबल आर नट लोयल एण्ड लोयल आर नट क्यापेबल' -सक्षमहरू मेरा भएनन्, जो मेरा भए ती सक्षम छैनन्) भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको सुन्नेहरू छन् । आफूले राजासँग भेटेर कुरा गरेको बताउने कतिपयका भनाइमा दल र विदेशीहरूप्रति राजाको रवैया कडा हुनर्ेगर्छ । दलहरूको कामै आन्दोलन गर्ने हो, उनीहरूको कठोर शब्द र शैली आफूले सुनिरहेको तर आफू विचलित नहुने बताउने राजामा विदेशीहरू देशको कमजोरीको फाइदा लिन खोजिरहेका छन् भन्ने बुझाइ छ । सहमति खोज्ने पक्षमा राजा नभएको ठान्ने एकजना व्यवसायीलाई राजाले यतिसम्म भनेका थिए "मेरो हैसियतको फाइदा तपाईंहरू उठाउनुस्, सहयोग गर्नुस् ।"

नेपाली काङ्ग्रेस राजतन्त्रका बारेमा निरपेक्ष बस्नु, एमाले गणतन्त्रतर्फउन्मुख हुनु, सद्भावना -आनन्दीदेवी) को बैठकले राजतन्त्र निरपेक्ष हुने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नु, दरबारको बुझाइमा 'प्रेसर ट्याक्टिस' मात्रै हो । पर्ूव सेना प्रमुख राणाका भनाइमा, "भारतको नेतृत्वमा भएका यी सबै कामहरू भारत-अमेरिका र बेलायतको गठबन्धनबाट सञ्चालित छन् ।"

१९ माघयता दल र दरबार बीचको दूरी कम गर्न विदेशीहरूले गरेको प्रयास अर्थहीन भयो । बरु विदेशीहरूको प्रयासलाई दरबारले 'हस्तक्षेप' को रूपमा लिन पुग्यो । भारतीय राजनीतिज्ञ विरुद्ध प्रहरी संरक्षणमा कालो झण्डा देखाइनु र सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई दिएको महत्त्वबाट सरकारको नियत र्छलङ्ग हुन्छ । एमाले महासचिव नेपालको भनाइमा, "बीचमा प्रजातन्त्रको अधीनमा राजतन्त्र रहन्छ कि भनेर 'एडजस्ट' गर्न खोजेको तर काम लागेन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, दर्ुइ खम्बे सिद्धान्तको कुनै अर्थ छैन । अब कि राजतन्त्र हुन्छ कि प्रजातन्त्र ।"

दल र माओवादीबीच आफ्नै खालका समस्या छन् । माओवादीको हतियारसँग दलहरू विश्वस्त छैनन् भने विदेशी र राजासँग दलहरूको कुनै बेला हुनसक्ने सम्झौतासँग माओवादी त्रस्त छ । दरबार केही समय यही स्थितिलाई निरन्तरता दिएर आन्दोलनरत दलहरूलाई राजनीतिबाट गलाउने र मूलधारबाट 'मार्जिनलाइज' गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझएिको छ । दरबारको बुझाइमा दलहरूको पछिल्ला निर्ण्र्ाारू र्सवसम्मत नभई बहुमतका हुन् । गणतन्त्रलाई आफ्नो कार्यदिशा नमान्ने एमाले कार्यकर्ता र राजालाई 'संवैधानिक राजतन्त्र' कै रूपमा हर्ेर्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको पार्टर्ीी कमी छैन दरबारको बुझाइमा । केही महिनाभित्रै यी पार्टर्ीीबाट आफूप्रति 'लोयल' व्यक्तिहरूसहितको दलको निर्माण गर्न सकिने विश्वास छ दरबारलाई ।

सम्भावित निकास
यता माओवादीले युद्धविराम गरेका छन् भने उता नागरिक र राज्यबीच दिनहुँजसो मूठभेड भइरहेको अवस्था छ । नागरिक आन्दोलनको सञ्जाल बढ्दो छ । उता दलहरूले गाउँगाउँमा काम गर्न आफ्ना कार्यकर्ता खटाइसकेका छन् र नेताहरू बल्ल आफ्नो आन्दोलन उठ्ने कुरामा विश्वस्त हुन थालेका छन् । एमालेका महासचिव नेपालको भनाईमा "आन्दोलनको बस्तुगत आधार तयार भइसकेको छ र जनता राजासँग मूठभेडका लागि तम्तयार छन् ।" समग्रमा मुलुकको अवस्था दिनानुदिन ब्रि्रँदो छ र राजाविरोधी माहौल व्यापक बन्दो छ । र, पछिल्लो अवस्था 'अत्यन्त गम्भीर' रहेको ठम्याइ स्वयं दरबार निकटस्थहरूको छ । पर्ूव सेनापति राणाकै भनाइमा "एकीकरण यताको र्सवाधिक गम्भीर अवस्था हो यो ।"

तर के राजालाई यी सबै कुरा ज्ञात छैन त - केही व्यक्तिको भनाइमा जे भइरहेको छ, त्यसबाट राजालाई टाढा राखिएको छ या रहेका छन्  । तर पर्ूव सेनापति राणा भने दैनिक १२-१३ घण्टा काम गर्दै आएका राजाबाट मुलुकको प्रशासन, सुरक्षालगायतका कुराहरूको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताउँछन् । राणा भन्छन्, "राजा मुलुकको हरेक कुराको 'टच' मा होइबक्सन्छ  ।"

झण्डै ८ महिना प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनको अनुभव हासिल गरिसकेका, मेचीदेखि महाकाली-सम्मको भ्रमण पूरा गरिसकेका र दन्तकालीदेखि शैलेश्वरीसम्मका शक्तिपीठहरूको दर्शन गरिसकेका राजालाई मुलुकको वास्तविकता ज्ञात छैन भनेर अनुमान गर्न गाह्रो पर्छ । १९ माघपछि राजासँग पटक पटक भेट्ने मौका पाएका एक व्यक्तिका भनाइमा, "देशाटनपछि आफूले केही गर्न नसकेको अनुभूति राजालाई भएको छ । तर फँसिसकेको चक्रव्यूहबाट निस्कने उपाय ठम्याउन सजिलो छैन । अझैपनि कुनै दलको नेतालाई प्रममा नियुक्त गरेर पार पाउने बाटो त छँदैछ भन्ने सोच राजासँग हुनसक्छ जबकि त्यो बाटो र मौका अब गुमिसक्यो ।"

दरबार सूत्रका भनाइमा राजा तत्कालै मन्त्रिपरिषद पर्ुनर्गठन गर्दैछन् । संविधान र कानूनले नचिनेका उपाध्यक्षहरू कामयावी भएनन्  । झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीहरू कुनै न कुनै अपराधमा मुछिएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेबाट आएका भन्ने नाममा मन्त्री बनाइएकाहरू कतिपय असक्षम छन्  । "यस अवस्थामा राजाले मन्त्रिपरिषद पर्ुनर्गठन गर्न खोज्नु स्वाभाविकै पनि हो" भन्छन् एक 'दरबारिया' व्यक्ति । तर उनै व्यक्ति भन्छन्, "तर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाएर समस्या समाधान गर्ने राजाको योजना असफल हुनसक्छ, किनभने 'इनिसिएटिभ' राजाको हातबाट उम्किसक्यो ।"

शिव/किरण