| टिप्पणी |
राष्ट्रिय राजनीति
यसरी बन्दैछ नयाँ समीकरण
'१९
माघ' पछि अपरिहार्य हुन गएको नयाँ सहकार्य र सन्तुलनले आकार लिन थालेको
छ । माओवादी युद्धविराम गरी शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक
दलहरूकै कित्तामा आउन तत्पर देखिएको छ ।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
नेपालको राजनीतिक
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य तीब्रगतिले फेरबदल भइरहेको छ । माओवादीले
१८ भदौमा अकस्मात् घोषणा गरेको युद्धविराम र राष्ट्रसंघ महासभालाई
सम्बोधन गर्ने तिथिसहित, टोली गठन र होटल आरक्षणसम्मका कृत्यपछि राजाको
विदेश भ्रमणको कार्यक्रम हठात् रद्द हुनु पछिल्ला राजनीतिक दृश्यहरू
हुन् ।
१९ माघ पर्ूवसम्मको 'संवैधानिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य
र सन्तुलन' शाही घोषणासँगै भङ्ग भएपछि देशमा नयाँ समीकरणको खोजी भइरहेको
थियो । ०४६ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा जनताका हातमा आएको र्सार्वभौम
सत्ता विरुद्ध माओवादीभित्र गरिएको 'लगानी' वा 'घुसपैठ'मा भर परी राजाबाट
'१९ माघ' को कदम चाल्ने काम भएको थियो भन्ने अड्कललाई राजा स्वयंले
जुम्लामा पुगेर पुष्टि गरेका छन् । 'माओवादीलाई सके फकाएर नभए फुटाएर
भए पनि जनतालाई आतङ्कबाट मुक्ति दिने' राजाको कथनले माओवादी भित्र
विगतमा 'लगानी' गरिएको थियो भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ । राजाको
यो कथनपछि लगत्तै माओवादी नेतृत्वले तीन महिनाको युद्धविराम र्सार्वजनिक
गर्यो । सम्भवतः माओवादी नेतृत्वले 'राजाबाट फकाइने र फुटाइने' हरूको
पहिचान गर्न र सकेसम्म त्यस्तो स्थिति र्टार्नका लागि युद्धविरामसँगै
अन्य दल र नागरिक समाजलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन
गर्न दिनेसम्मको लचकता पर््रदर्शन गरेको हुनर्ुपर्छ । यसबाट नयाँ सहकार्य
र सन्तुलनका साझेदारहरू पहिल्याउन त उनीहरूलाई सजिलो हुने नै छ ।
'१९ माघ' पर्ूव दरबार र माओवादी दुवैको आक्रमण बहुदलीय
पद्धति र प्रक्रियामा केन्द्रित थियो । त्यो सहकार्य वा संयोग के थियो
- त्यसको यकिन जवाफ भविष्यका निम्ति छोडिदिनु उचित हुन्छ । तर '१९
माघ' ले प्रजातान्त्रिक प्रणाली दरबार र माओवादीको बीचबाट अलग भयो
र तिनले आमनेसामने युद्ध अथवा हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना
गरिदियो । यसबीचमा माओवादी भित्र अन्तर्रर्ााट्रय पहँुच पर्याप्त भइसकेको
थियो । यसको प्रमाण धेरै खोजिरहनुपर्दैन । प्रचण्ड र डा. बाबुराम बीच
उत्पन्न मतभेद, डा. बाबुराम माथिको कारबाही र प्रचण्ड-बाबुरामबीचको
पुनः सहमति नै माओवादीभित्र बाहृयशक्तिको प्रभाव प्रकट गर्न पर्याप्त
छ । यो प्रकरणमा( शाही नेपाली सेनाले प्रचण्डको भनी र्सार्वजनिक गरेको
'टेप' र्व्यर्थ साबित भएपछि माओवादीभित्र दरबारको लगानी फितलो भएको
र अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रको पहुँच बलियो भएको पोल त्यतिबेलै खुलेको
थियो । 'भारतीय राजदूतलाई जे पायो त्यही नबोल्न' चेतावनी दिएकै दिन
हतार-हतार गरी जारी त्यही 'टेप' कै कारण माओवादी समूहबीच पुनः एकता
सम्भव भयो ।
अर्कोतर्फ, चीनसँग ज्यादा निकटता देखाउँदै भारत र बाँकी
प्रजातान्त्रिक विश्वसँग 'मोलतोल' गर्ने राज(रणनीति पनि चकनाचूर भएको
छ । त्यो मोलतोलको खेललाई छायाँमा पार्न राज(रणनीतिका योजनाकारहरूले
'माओवादी आतङ्क' को तुरुप व्यापक रूपमा प्रयोग गरे । तर राजाका बितेका
७ महिनाका कार्यहरू( सङ्कटकाल, प्रेस नियन्त्रण, प्रशासनमा दमनकारी
ऐन, पेशागत र गैर सरकारी संस्थामा अङ्कुश लगाउने प्रयास, शाही आयोगमार्फत्
राजनीतिक प्रतिशोध र अपराधी तथा भ्रष्टहरूको बाहुल्य रहेको मन्त्रिमण्डल-
आदिका कारण राजा र राजसंस्था विरुद्ध नै अन्तर्रर्ााट्रय जनमत निर्माण
भएको छ । २५ साउनमा अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टर्ीी 'पञ्चायतकालीन नेता
र दोषी प्रमाणित अपराधी समेत रहेको संदिग्ध मन्त्रिमण्डल' भनी गरेको
टिप्पणीको प्रतिवादमा सरकारका तर्फाट एक शब्द पनि प्रतिक्रिया जनाइएन
। 'जस्तो देख्छन् त्यस्तै भन्छन्' शैलीमा सरकार मौन रहृयो ।
माओवादीको युद्धविरामसँगै 'आतङ्कवाद विरुद्ध' बोल्ने
एजेण्डा निरस्त भयो र राजा राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम
रद्द गर्न बाध्य भए । त्यसमाथि, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले 'राजाको
सत्ताले देशको वैधानिक प्रतिनिधित्व नगर्ने' भनी राष्ट्रसंघलाई अपील
गरिसकेका थिए । उता न्यूयोर्कमा व्यापक विरोधको तयारी थियो । नेपालमा
प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा पर्ूण्ा र्समर्थन जनाइरहेका युरोप
र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूद्वारा राष्ट्रसंघमा हुने भनिएको राजाको
सम्बोधन बहिष्कार समेत हुने खतरा विद्यमान थियो । यिनै कारणले राजाको
न्यूयोर्क यात्रा स्थगित भयो । यसबाट राजाको सत्ता अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायबाट अलग-थलग भएको तथ्य पुनः प्रकट हुनपुग्यो ।
यता आन्तरिक रूपमा( हिंसा विरुद्ध शान्तिका पक्षमा र
निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा व्यापक जनमत बढ्दै गएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानबाट 'संवैधानिक राजतन्त्र' को मान्यता
हटाएको छ भने नेकपा एमाले पर्ूण्ा लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको धारलाई
नै समात्न पुगेको छ । समग्रमा, '१९ माघ' पछि अपरिहार्य हुन गएको नयाँ
सहकार्य र सन्तुलनले आकार लिन थालेको छ । माओवादी समूह युद्धविराम
गरी शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूकै
कित्तामा आउन तत्पर देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र नागरिक
समाजले उठाएका मुद्दाहरूप्रति 'ध्यानाकर्षा भएको' जनाएर भारतले पनि
आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारिसकेको छ । राजाको कदमलाई आक्रामक शैलीमा आलोचना
गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको धारणालाई त अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टर्ीी
नै प्रकट गरिसकेका छन् । परिणामतः राजाको सानो गूट र केही निजी अन्तर्रर्ााट्रय
मित्रहरूको यौटा समीकरण मात्र राजाको पक्षमा बाँकी रहेको छ । अर्को
छिमेकी मित्र चीन पनि प्रत्यक्षतः आफूलाई राजाको कित्तामा देखाउन चाहिरहेको
छैन । यसरी नेपालको राजनीति, राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय दुवै स्तरमा(
राजतन्त्र र लोकतन्त्रको दर्ुइधारमा बाँडिन पुगेको छ र राजतन्त्र चारैतिरबाट
घेराबन्दीमा परी अन्ततः एक्लिन थालेको छ ।
तर माओवादी पक्षको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तत्कालीन
समाधानका रूपमा लिएको' भन्ने कथनले उनीहरू राजाको निरङ्कुश शासनको
अन्त्य र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र स्थापनामा मात्र विश्राम लिँदैनन्
भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको मुद्दालाई 'तात्कालीन' मात्र भएको
र भोलिका दिनमा र्सवसत्तावादी पद्धतिकै निम्ति लड्ने आफ्नो भित्री
उद्देश्यलाई माओवादी पक्षले लुकाएको छैन् । नयाँ समीकरण र सन्तुलनको
प्रसङ्गमा यो विषयले र्सवाधिक व्यवधान खडा गर्न सक्दछ । यसैकारण 'लोकतन्त्रको
पक्षमा उभिने हो भने( माओवादीहरूले उनीहरूका कारण विस्थापितहरूलाई
गाउँ र्फकने र त्यहाँ बस्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, आधारभूत नागरिक
स्वतन्त्रतालाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डामा सामेल गर्ने र अन्ततः हतियार
बिसाउने वचनबद्धता प्रकट गर्नै पर्दछ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले(
संविधानसभाको माग अघि सारेका हुँदा अबका दिनमा गोलमेच सम्मेलन र संयुक्त
सरकारको माओवादी प्रस्ताव स्वीकार गरी माओवादीलाई 'पोलपोट शैलीको जनवादी
सत्ता' को विकल्पमा लाग्ने बाटो नदिन समावेशी लोकतन्त्र र राज्य पर्ुनर्संरचनाको
स्पष्ट खाकामा उनीहरूलाई सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ । यस कार्यका लागि(
संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनसहित नेपालमा ज्यादा प्रभाव राख्ने
छिमेकी भारतको सहयोग र भूमिकाको खाँचो पर्दछ । यी सबै निरङ्कुश राजा
विरोधी गठबन्धन वा अभियानका हिस्सा हुन् । नेपालको 'राजसंस्था' को
स्थायित्वको सवालमा चाहिँ चीनलाई पनि बिर्सनुहुँदैन । लोकतन्त्रको
प्रस्तावसम्म चीन मौन रहन सक्छ । तर राजसंस्थाको प्रश्नमा ऊ किमार्थ
मौन रहने छैन । नयाँ सहकार्य र सन्तुलनको खोजी गर्दा यतातर्फ आँखा
चिम्लन सकिँदैन ।
|
