टिप्पणी | गैरआबवासीय नेपाली

नयाँ अध्यादेशः नयाँ केही छैन

• गान्धी पण्डित

बद्री पौड्याल

गैरआवासीय नेपालीहरूको दोहा सम्मेलन-२०६१ ।

'गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी अध्यादेश २०६२' जारी भएको छ । 'गैरआवासीय नेपाली' को अस्तित्वलाई मान्यता दिनु अध्यादेशको राम्रो पक्ष हो । यसले 'नेपालीमूलका विदेशी नागरिक' तथा 'गैरर्सार्क मुलुकमा कुनै पेशा, व्यवसाय वा रोजगार गरी एक आर्थिक वर्षा कम्तीमा १८३ दिन नेपाल बाहिर बसोबास गरेका नेपाली नागरिक' गरी दर्ुइ वर्गका नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा समेटेको छ ।

अध्यादेशमा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका सम्बन्धमा प्रायः यसअघि नै कानुनमा व्यवस्था भइसकेका कुरा दोहोर्‍याइएका छन्  । अध्यादेशका केही प्रावधान विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितलाई बढी प्राथमिकता दिने खालका भएकोले त्यसबाट नेपालीमूलका विदेशीहरूले प्रचलित कानून अनुसार पाइआएका कतिपय अधिकार र सुविधाहरूमा कटौती हुनसक्ने सम्भावना समेत देखापरेको छ ।

नयाँ बोतलमा पुरानै...
अध्यादेशले नेपालमा लगानी गर्ने नेपालीमूलका विदेशी नागरिक र तिनका परिवारले नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्न वा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न एकपटकमा १० वर्षम्मको गैरआवासीय भीसा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २०५९ सालमा संशोधित अध्यागमन नियमावलीले तिनलाई बसोबास, लगानी, उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन वा अध्ययनको लागि यस्तो भीसाको व्यवस्था गरिसकेको छ । बरु त्यतिबेला लगानी नगरी व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कुनै पेशा गरेर मात्रै बस्न चाहनेहरूले पनि पाएका भीसा सुविधालाई अध्यादेशले लगानी गर्नेलाई मात्र दिइने व्यवस्था गरेर कटौती गर्न खोजेको देखिन्छ  । अध्यादेशले नेपालीमूलका विदेशीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरेको लगानी अवधिभर नेपालीसरह व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अध्यागमन नियमावली अनुसार दशवर्षो गैर-आवासीय नेपाली भीसा पाउने नेपालीमूलका विदेशी नागरिकले यो सहुलियत पनि पहिल्यै पाइसकेका हुन् । बरु यो अध्यादेशले लगानी नगर्ने नेपालीमूलका विदेशी नागरिकले पाएका यस्तो सहुलियतलाई सङ्कुचित पारेको छ ।

अध्यादेशको अर्को आकर्षा गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न पाउने, त्यसरी लगानी गरिएको रकमको श्रोत कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक खोल्नु नपर्ने र आफूले गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त लाभ बराबरको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तोकिए बमोजिम फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले यसअघि नै नेपालीमूलका विदेशी र अन्य विदेशीलाई नेपालमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न र सो लगानी सजिलैसँग विदेश फिर्ता लैजान सकिने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको छ । नयाँ अध्यादेश अनुसार लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीले पनि यही ऐनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार नै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले यसमा कुनै तात्विक भिन्नता आएको देखिँदैन ।

अध्यादेशले गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालीमूलका विदेशी र नेपालमा लगानी गर्ने अन्य विदेशीले परिवर्त्य विदेश्ाी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । देशमै बस्ने नेपाली नागरिकले समेत विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ भने नेपालमा बसोबास गर्न दशवर्षो भीसा पाएका नेपालीमूलका विदेशीले नपाउने कुरै भएन ।

औपचारिकता मात्र
अध्यादेश लागु भएपछि गैरआवासीय नेपालीको लगानी बढ्ला त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर २०५९ सालको कानूनी व्यवस्थाले नेपालीमूलका विदेशी नागरिकलाई त्यत्रो सहुलियत दिँदा त विदेशबाट लगानी हुन सकेन भने हालको अध्यादेशकै कारणले मात्र गैरआवासीय नेपालीले ठूलो लगानी गर्नेछन् भनी आशा गर्ने अवस्था देखिँदैन । लगानी राष्ट्रिय भावनाबाट मात्र होइन, सहज वातावरण र सम्भाव्य लाभबाट पनि प्रभावित हुन्छ । अध्यादेशले पुरानै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई दोहोर्‍याउनुको साटो गैरआवासीय नेपालीको लगानी पर््रबर्द्धन गर्न विशेष छुट वा सहुलियत दिएको भए बेस हुनेथियो  । तर अध्यादेश हर्ेदा यो सबै पक्षको विश्लेषण नगरी औपचारिकता निर्वाह गरिएको जस्तो मात्र भान हुन्छ ।

नयाँ अध्यादेशले गैरआवासीय नेपालीलाई देशमा लगानी गर्न विद्यमान अन्य कानुनी अवरोधहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन । विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले कुनै पनि नेपाली नागरिक वा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, चाहे त्यो विदेशमै बस्ने नेपाली नागरिक किन नहोस् । विदेशी ब्याङ्कमा खाता खोली नगद जम्मा गर्नु र विदेशी कम्पनीको शेयर खरीद गर्नुलाई समेत 'लगानी' को रुपमा परिभाषित गर्ने यो ऐन संसोधन नभएसम्म नेपाली नागरिकले विदेशमा पैसा लगानी गर्नु वा ब्याङ्कमा जम्मा गर्नु कानून विपरीत हुन सक्ने अवस्था यथावत नै रहनेछ ।

अध्यादेशले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई दिएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा स्वदेशमा लगानी गरेर फेरि विदेश नै फिर्ता लैजान पाउने सुविधा नेपालमै बसेर विदेशी मुद्रा कमाउने नेपालीलाई उपलब्ध छैन । देशमै बसेर विदेशी मुद्रा कमाउने नेपालीले त्यो रकम बढी मुनाफा आर्जन गर्न विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिनु नै लगानीको मुख्य आधार हो भने विदेश र देशमा बस्ने नेपालीका सम्बन्धमा यस्तो भेदभाव किन - को कहाँ बसेको छ भन्ने आधारमा मात्रै नागरिकमाथि यस्तो भेदभाव गरिनु नेपाल अधिराज्यको संविधानमा प्रत्याभूत समानताको हकको पनि विपरीत हुन्छ ।

समग्रमा, अध्यादेशले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई विशेष सुविधा र सहुलियतहरू प्रदान गरेको छ । उनीहरूले जस्तो तरिकाबाट कमाएका भए पनि, परिवर्त्य विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन र सजिलैसँग फिर्ता लैजान पाउँछन् । त्यसैले होला यो अध्यादेश ल्याउने अभियानमा पनि युरोप, अमेरिकामा बसोबास गरी त्यहीँको नागरिकता लिने नेपालीहरूको भन्दा रसिया, खाडी र अन्य मुलुकमा बसेर व्यापार-व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूको बाहुल्य रहेको पाइन्छ ।

जे होस्, अध्यादेशमा भएका कमी-कमजोरीलाई हर्टाई सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रश्रय र प्रोत्साहन दिने किसिमको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ र यस्तो अवस्था सृजना गर्ने मुख्य दायित्व श्री ५ को सरकारकै हो । हाल जारी भएको अध्यादेशबाट विदेशमा बसी व्यापार-व्यावसाय गर्ने नेपाली नागरिकहरूमा बढी भन्दा बढी विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने नैतिक दायित्व बढेको छ । आउँदा दिनमा कति लगानी भित्रिएला, हर्ेन बाँकी नै छ ।