टिप्पणी | द्वन्द्व र बालबालिका

बालापन फिर्ता गरौँ

• गोविन्द अधिकारी

माओवादीले तीन महिनाका लागि गरेको 'युद्धविराम' लाई द्वन्द्वको स्थायी समाधानकै लागि सदुपयोग गर्न सके उत्तम हुनेछ । त्यसो गर्न सम्भव भएन भने पनि कम्तीमा द्वन्द्वको चपेटामा परेका बालबालिकालाई सामान्य जीवनयापन गर्ने अवसर जुटाउने प्रयास भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ । 'युद्धविराम'ले राज्य व्रि्रोही दुवै पक्षलाई यसनिम्ति 'केही गर्ने' अवसर दिएको छ । विशेषगरी; सैनिक वा अन्य प्रयोजनका लागि द्वन्द्वमा संलग्न गराइएका बालबालिकालाई त्यसको दुष्चक्रबाट उम्काउन यो राम्रो अवसर हो । व्रि्रोही पक्षले स्वीकार नगरे पनि, उनीहरूमाथि बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गरेको कलङ्क लागेको छ । अन्तर्रर्ााट्रय प्रावधानअनुसार बालबालिकालाई सैनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्नु दण्डनीय अपराध हो । यसबाट मुक्त हुन चाहने हो भने सैनिक, सुराकी, सहयोगी र सांस्कृतिक टोलीका सदस्यका रूपमा प्रयोग गरिएका सबै बालबालिकालाई बन्दुक, पोसाक र अरू दायित्व बिसाएर तत्काल घर र्फकने अवसर माओवादीले दिनर्ुपर्दछ । यसो हुनसकेमा, द्वन्द्व लामो भए पनि बालबालिकामाथि पर्ने त्यसको प्रभाव कम गर्न सकिनेछ; साथै व्रि्रोहीहरूमाथि लागेको बाल सैनिक प्रयोग गरेको कलङ्क पनि मेटिनेछ । यस्ता बालबालिकाको पुनर्स्थापनाको समस्याबाट पनि व्रि्रोहीहरू मुक्त हुनेछन् ।

व्रि्रोहीको सङ्गत छाडेर वा उम्किएर घर र्फकने बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । यस्ता बालबालिकालाई सुरक्षाकर्मीहरूले नसताउने प्रतिबद्धता सरकारले र्सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नुर्ुपर्छ । साथै, तिनको शिक्षा, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक पुनर्मिलन र सामाजिकीकरणका सबालमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय संघसंस्थाहरूको सहयोगमा राज्यले बालबालिकाको गुमेको बालापन फिर्ता गराउने र भविष्य सुरक्षित गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । बालबालिकाले बन्दुक नै बोकेका भए पनि उनीहरू उमेरका कारण अपराधी नभएर पीडित हुन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले पनि आत्मसात् गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र अवसर अहिले सरकारको काँधमा आएको छ । यस प्रकरणमा 'बालबालिका' भन्नाले द्वन्द्वमा संलग्न हुँदाका बखत १८ वर्षनपुगेकालाई पनि समेटिनर्ुपर्छ ।

विछोडिएकाको पुनर्मिलन
द्वन्द्वका डरले घर छाडेर हिँडेका बालबालिकालाई पनि परिवारमा र्फकेर सहज जीवन बिताउने अवसर दिइनर्ुपर्छ । गाउँमा माओवादी वा सुरक्षाकर्मी देखेर बालबालिबा तर्सर्ेेभाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नसकेमा विछोडिएका बालबालिकाको पुनर्मिलन सहज हुनेछ । यसरी घर फर्केका बालबालिकाको गुमेको समय र अवसरको अधिकतम क्षतिपर्ूर्ति हुनसक्ने गरी शिक्षा र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई पनि प्राथमिकता दिइनर्ुपर्छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर अथवा अन्य व्यावसायिक सीप सिकाएर भए पनि उनीहरूलाई उमेरअनुसारको कक्षामा पुग्ने या काम गर्न सक्षम तुल्याउन सकेमा धेरैहदसम्म द्वन्द्वको घाउको दाग मेट्न सकिनेछ ।

अनाथहरूको संरक्षण
आमाबाबु दुवै गुमाएका वा नजिकका आफन्त पनि नभएका बालबालिकालाई संरक्षणको व्यवस्था पनि यति बेलै मिलाउनु उचित हुन्छ । बालबालिकालाई व्रि्रोही वा राज्य पक्षका भनेर भेद गरिनुहुूदैन । व्रि्रोही समूहमा संलग्न भएर वन पस्नेका छोराछोरीको पनि संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यस्ता अनाथ बालबालिकालाई अनाथाश्रममा राख्नुभन्दा धर्मपरिवारमा पुनर्स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने ठानिन्छ । यसैले सकेसम्म नेपालभित्रै यी बालबालिकाले धर्म मातापिता पाउने पद्धतिको विकास पनि गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।
द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकालाई निर्भयतापर्ूवक घर फर्केर परिवारमा बस्न पाउने अवस्था, विछोडिएकाहरूको पुनर्मिलनको व्यवस्था र अनाथहरूको संरक्षण प्रबन्ध मिलाउन सकेमा हामीले गुमाउन पुगेको एउटा दशकको केही हदसम्म क्षतिपर्ूर्ति हुनसक्नेछ भने यी बालबालिकामाथि गरेको अपराध र पापको दण्डबाट पनि मुक्ति पाइनेछ ।

'युद्धविराम' कायम रहेपनि, नरहेपनि माओवादी र शाही सेनाले समेत विद्यालयमा निर्वाध पठनपाठन हुन दिने, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, मनोरञ्जन स्थल, र्सार्वजनिक यातायातजस्ता बालबालिकाको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रलाई हिंसा र हतियार मुक्त राख्ने र द्वन्द्वका अवस्थामा पनि बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरि महत्त्व दिने कबूल गर्नु जरुरी छ । विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित भइसकेको यस्तो परम्पराप्रति व्रि्रोही वा राज्यपक्षले आनाकानी गर्नुपर्ने केही छैन ।