शिक्षा | सामुदायिक विद्यालय

व्यवस्थापन हस्तान्तरणको विरोधमा शिक्षक-माओवादी एकता !

• प्रकाशसिंह अधिकारी

कौशल चेम्जोङ

माओवादीले बन्द गराएको वगाहा, उदयपुरको एक प्राथमिक विद्यालय ।

माओवादीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति विद्यालय-व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुराको विरोध गरिरहेका छन् भने सरकारी शिक्षकहरू पनि कुरै नबुझेर, माओवादीको दबाबमा परेर अथवा आफ्नै स्वार्थका निम्ति माओवादीकै एजेण्डा बोकिरहेका छन् ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा अहिले जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, शायद पहिले कहिल्यै थिएन र भविष्यमा पनि नहोला । अहिले अवसर र चुनौती दुवै सँगसँगै छन् । अवसरको विस्तार र चुनौतीलाई कम गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ । तर यो सर्न्दर्भमा शिक्षक र माओवादीहरूकोेे 'कुरा' र 'काम' मिलेको देखेर दुःखित हुने अवस्था छ । यी दुवैले विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समुदायले लिने प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ । अझ माओवादीले त समुदायमा गइसकेका विद्यालयलाई फेरि सरकारी व्यवस्थापनमा फर्काउन दबाब दिइरहेका छन् । यसले विद्यालय शिक्षाको रुपान्तरण प्रक्रिया र विकासमा अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था सृजना गरेको छ । शिक्षकहरूले जानी/नजानी माओवादीको एजेण्डालाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।

पर्ूण्ा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका स्कूल स्थानीय समुदायलाई सुम्पने अवधारणाको नीतिगत निर्ण्र्ाा२०५९ मा भएको हो । शुरुका वर्षरूमा धेरै कम मात्र समुदाय र स्कूलले यसप्रति चासो देखाए । तर यता आएर समुदायको व्यवस्थापनमा जान इच्छुक विद्यालयहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य दरमा बढ्न थालेको थियो । शिक्षा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सरकारीबाट समुदायमा हस्तान्तरित विद्यालयको सङ्ख्या दर्ुइ हजार नाघिसकेको छ । अर्थात् यो प्रक्रियाप्रति विद्यालय र समुदायको विश्वास एवं आकर्षा बढ्दो गतिमा छ ।

नेपालमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायले लिने कुरा नयाँ होइन । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनुभन्दा पहिले विद्यालयको व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी समुदाय आफैँले लिएका थिए । त्यसपछि विद्यालयको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारले लियो, जुन ३१ वर्षम्म चल्यो । अहिले विश्व ब्याङ्कको ५० लाख डलर अर्थात् लगभग साढे रु.तीस करोडको आर्थिक सहयोगमा स्कूलहरूलाई ३१ वर्षघिको स्थितिमा फर्काउने प्रयास शुरु गरिएको छ ।

यदि विद्यालयहरू समुदायलाई जिम्मा लगाइएन भने सन् २०१५ -२०७२ साल) सम्ममा 'सबैको लागि शिक्षा'को विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव हुनेछैन । यसनिम्ति सबै सबै वर्ग र व्यक्तिहरू लाग्नै पर्नेछ  । यसै पर्रि्रेक्ष्यमा, दशौँ योजना अवधि -२०५९-६४) भरमा करीब आठहजार विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

समुदाय-व्यवस्थित विद्यालयको अवधारणा
शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधन -२०५८) ले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरी समुदायलाई आफ्नो विद्यालयको सम्पर्ूण्ा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले विद्यालय शिक्षामा समुदायको भूमिकालाई थप सुदृढ गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छ । यसमा श्री ५ को सरकारको भूमिका एउटा सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । विद्यालयको शैक्षिक र धेरै हदसम्म भौतिक विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पर्ूण्ा आर्थिक जिम्मेवारी श्री ५ सरकारको नै हुन्छ । यो एउटा अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता र अभ्यास पनि हो । यस्तो जिम्मेवारीबाट सरकार पछाडि हट्न पनि मिल्दैन र दातृ संस्थालगायत अन्तर्रर्ााट्रय जगतले सरकारलाई त्यसो गर्न पनि दिँदैन । सरकार आफैँ यसबाट पन्छिने दुस्साहस त गर्नै सक्तैन । तर यो तथ्यलाई माओवादी र शिक्षक दुवै पक्षले बुझपचाई समस्या सृजना गरिरहेका छन् ।

यस कार्यक्रम अर्न्तर्गत शिक्षक नियुक्ति गर्ने, स्थायी शिक्षकको सरुवा आदि गर्ने अधिकार पनि विद्यालयलाई हुनेछ । साथै सघन कार्यक्रममार्फ् छनोटमा परेका विद्यालयलाई अन्य थप सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ । भौतिक, शैक्षिक गुणस्तर विस्तार आदिको लागि विद्यालय वा व्यवस्थापन समितिहरूले गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्न पाउने छन् । विद्यालय सञ्चालनार्थ विभिन्न नियम, उप-नियम आदि आफैँ बनाई कार्यान्वयन पनि गर्न सकिनेछ । संक्षेपमा भन्ने हो भने समुदायद्वारा व्यवस्थित विद्यालय एउटा पर्ूण्ा स्वतन्त्र निकायको रूपमा विद्यालय-शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पर्ूण्ा क्रियाकलाप गर्न अधिकारसम्पन्न हुनेछ । अनुगमन र सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिइएका शिक्षा मन्त्रालय र अर्न्तर्गतका निकायहरूले विद्यालयको एउटा सहयोगी वा सहजकर्ताको रूपमा मात्र काम गर्नेछन् । तर सम्पर्ूण्ा आर्थिक दायित्व भने उनीहरूमा नै रहेको छ ।

शिक्षकः आफ्नै मात्र स्वार्थ हर्ेर्ने -
विद्यालयहरू स्थानीय समुदायद्वारा नै व्यवस्थित हुन पाउनु भनेको कुनै पनि विद्यालयले आफूलाई श्री ५ को सरकारको नोकरशाहीको पञ्जाबाट मुक्त गरी एउटा प्राविधिक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने ठूलो अवसर हो । सम्पर्ूण्ा सरकारी सुविधा पाएर पनि स्वतन्त्र हुन पाउनु भनेको आफैँमा अभूतपर्ूव र आकर्ष मौका पनि हो । तर सरकारी तलब खाएर तिनै स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरू यसमा अर्घर्ेेेको रूपमा देखा पर्दैछन् । बहुसङ्ख्यक शिक्षकहरू पर्ूण्ा जानकारी बिनाको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट ग्रसित देखिन्छन् । नयाँ परिवर्तनले भविष्यमा कुनै पेशागत समस्या ल्याइदिने डरले उनीहरूलाई गाँजेको भान हुन्छ । साथै, अधिकांश शिक्षकहरू समुदायबाट निर्वाचित व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई आफूभन्दा सक्षम, योग्य र अनुभवी ठान्दैनन् । उनीहरू औंठाछापको प्रशासनमा बस्नुपर्ला भन्ने काल्पनिक डर पालेर पनि बसेका छन् । कोेही कोही भाइ-भतिजावाद व्यापक रूपमा हावी हुने सम्भावनाको रुमानी संसार सृजना गरेर बसेका छन् भने कोही आफ्नो जागिरको सुरक्षाको 'ग्यारेन्टी' देखिरहेका छैनन् । धेरै जसो अब आराम र घरको काम गर्न नपाइने भयो भनेर पनि त्रसित छन् । हुँदाहुँँदा नेपाल शिक्षक युनियन, झापाले त गति नै छाडेर विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा नलिन र लिएकालाई फिर्ता गर्न नागरिक समाजलाई अनुरोध पनि गरिसकेको छ । तर यस्तो व्यवहारलाई आजको युगमा कसैगरी पनि सही ठहर्‍याउन सकिन्न । शिक्षक, प्र.अ.आदिको असहयोग, स्वार्थन्ध, अबुझपना, विषयवस्तुको विश्लेषण र जानकारीको अभावको समस्याबाट बाहिर निस्केर विद्यालयहरू स्थानीय समुदायलाई सुम्पने अभियानलाई गति दिनै पर्छ ।

शिक्षक समूहले अब यो कुराको गाँठो बाधे पनि हुन्छ कि शिक्षा क्षेत्रमा आएको यो परिवर्तन पछाडि र्फकने सम्भावना नै छैन । सबैले आफूलाई यस परिवर्तनमा मिल्न तयार गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ  । समुदायहरू आफ्ना विद्यालयको जिम्मेवारी लिन सक्षम छन् र सरकार आफैँले अघि सारेको यो परिवर्तनलाई निरन्तरता दिन तयार सँगै बाध्य पनि छ । साथै कुनै पनि राजनीतिक विचारधाराको सरकार किन नहोस्, यो व्यवस्थालाई पल्टाउन सक्तैन । केन्द्रीकृत शिक्षा व्यवस्था अबकोे नेपालको यथार्थ होइन ।

माओवादी विरोधको अर्थ
पछिल्लो दश वर्षा माओवादीको कारणबाट सबभन्दा बढी शैक्षिक क्षेेत्र प्रभावित भएको छ । उसले शिक्षामा संसारमै अहिलेसम्म नभएका र नगरिएका असङ्ख्य नराम्रा क्रियाकलापहरू गरेको छ । धम्की, बन्द, हड्ताल आदि त दाल-भात जस्तो नै भइसक्यो । यस बाहेक शिक्षक र विद्यार्थीहरूको अपहरण, हत्या, बम र गोलीबाट उनीहरू घाइते र मृत्यु भएको सम्झना पनि साह्रै दुःखदायी नै छ । उनीहरूले नै गर्दा सुरक्षा फौजलाई विद्यालयमा अड्डा जमाउने अवसर मिलेको छ । माओवादीले विद्यालयलाई हिंसात्मक द्वन्द्वको विस्तार र अन्य दमनपर्ूण्ा कार्यको लागि प्रयोग गरेका धेरै जीवित प्रमाणहरू छन् । सम्भावित आक्रमणबाट बच्न विद्यालयको वरिपरि बङ्कर खनेका छन्  । माओवादीको कारणबाट नै बालबालिका तथा शिक्षकहरूको आन्तरिक र बाहृय पलायन भएको छ । विद्यालयमा विस्फोट गराउने, बालबालिकाको कमलो मस्तिष्कमा डर र त्रासको वातावरण सृजना गरी मानसिक समस्या उत्पन्न गर्ने, आफ्नो राजनीतिक दर्शन लाद्ने र शिक्षकसँग मासिक 'लेभी' उठाउने जस्ता अनगिन्ती गैर शैक्षिक क्रियाकलापहरू वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन् । युद्धरत अवस्थामा भौतिक, शारीरिक र मानसिक क्षति जति नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ त्यति शायद नै अरू क्षेत्रमा होला । यसरी शैक्षिक वातावरण नै खल्बलिन गई केटाकेटीको भविष्य बर्बाद भइरहेको बेला, समुदायले शिक्षाको जिम्मेवारी लिन लाग्दा माओवादीले नै अवरोध सृजना गरिरहेका छन् । तिनले विभिन्न जिल्लामा विद्यालयहरूलाई समुदायको व्यवस्थापनमा जान रोकिरहेका छन् र समुदायमा गइसकेका कतिपय विद्यालयहरूलाई पुरानै स्थितिमा र्फकन पनि बाध्य पारेका छन् ।

तर माओवादी यस्तो किन गर्दैछ - के शिक्षक र माओवादीहरू विद्यालय व्यवस्थापनको सर्न्दर्भमा समुदाय भन्दा बढी जानिफकार हुन्  - के सिङ्गो समुदाय मर्ूख हुन्छ - के शिक्षक एउटा कर्मचारी र माओवादी बाहिरिया होइनन् र - को ठीक - को बेठीक त - कसको लाभ-- कसको निर्ण्र्ाा- समुदायको ज्ञान, अनुभव, अभ्यासको केही अर्थ हुन्छ कि हुँदैन - समुदायले आफ्नो विद्यालयको जिम्मेवारी आफैँले नलिए कसले लिने - राज्यले ६ दशकसम्म जिम्मा लिएर के भयो - अरूले जिम्मा लिएर के गरिदिन्छन् - के समुदायकै क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाउनु उचित हुन्छ - यी प्रश्नहरूको विश्लेषण माओवादी र सरकारी शिक्षक समेत सम्पर्ूण्ा नेपालीले गर्नु जरुरी छ । माओवादीको विरोध र निषेध-राजनीतिको रहस्य पनि त्यसबाटै खुल्छ ।

माओवादीले विद्यालयको सामुदायिक व्यवस्थापनलाई नकारात्मक कोणबाट मात्र हेरिरहेका छन् । उनीहरूको दृष्टिकोणमा यो विश्व ब्याङ्कको एजेण्डा हो । तर उनीहरू बिर्सिरहेका छन् कि २०२८ सालभन्दा पहिले विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायले नै गर्थे भने आज आएर यो एजेण्डा कसरी विश्व ब्याङ्कको भयो - उनीहरूको विचारमा पुरानो सत्ता टिकाउने आधार भनेको शिक्षा हो त्यसकारण यसको जुन अवस्थामा पनि विरोध गर्नर्ुपर्छ । तर उनीहरू सही अर्थमा राज्यको नभई एउटा रुपान्तरित शिक्षा व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन्, जसमा एउटा आत्मनिर्भर विद्यालय हुन्छ र जहाँ उनीहरूकै केटाकेटी गुणात्मक शिक्षाको फल चाखिरहेका हुनेछन् । माओवादीले विद्यालय शिक्षामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गरेर धेरै मनोवैज्ञानिक फाइदा पनि लिँदै आएका छन् । पहिलो कुरा उनीहरूलाई एउटा भ्रममा बाँच्न सजिलो भएको छ कि शिक्षामा उनीहरूको प्रभुत्व भनेको राज्य वा सरकारमा प्रभुत्व हो, अनि समुदायले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा लिनु भनेको विद्यालय रुपी सरकारको प्रतीक भताभुङ्ग हुनु हो । यसैकारण पचासौँ लाख विद्यार्थीको भविष्य दाउमा लगाएर भए पनि माओवादीहरू त्यो भ्रमलाई जीवित राख्न चाहन्छन् । तर उनीहरूले समयमै विचार गर्नुपर्छ कि ३६,३९६ विद्यालय -तिनै स्तरमा) र त्यसमा अध्ययन गर्ने ५२ लाख विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु भनेको अन्ततः आफैँ अभिशप्त हुनु हो । त्यो बाहेक कुनै परिणाम आउन सक्दैन ।

तर्राईमा भोजपुरी भाषाको एउटा कहावत प्रचलित छ-- "डाइनो एक घर छोडदेवेला" अर्थात् बोक्सीले पनि एक घर छोड्छे । तर्सथ माओवादी र शिक्षक दुवै पक्षसँग के आग्रह छ भने एउटा घरको रूपमा शिक्षालाई छाडिदिउँ । विद्यालय शुद्ध मनका केटाकेटीको त्यस्तो घर हो जसले कसैको असल र शुभबाहेक अन्यथा चिताउँदैन । यस्ता स्वच्छ आत्माको विकासमा अवरोध खडा गर्ने हो भने आफैँलाई पश्चाताप र श्राप लाग्नेछ । त्यस्तो शुद्ध आत्माको श्रापबाट माओवादी र शिक्षक समुदाय मुक्त रहनु उनीहरू सँगै देशकै कल्याणमा हुनेछ ।