सम्पादकीय
न्यायालयले जगाएको उत्साह
राज्यसंरचना अशक्त,
निस्तेज र असक्षम सावित भइरहेको बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा
एवं नागरिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा उभिन पुगेको छ, न्यायालय । बन्दी-प्रत्यक्षीकरणमा
उदार दृष्टिकोण लिई प्रायः सबैजसो मुद्दामा रिहाइको आदेश दिएर र स्वतन्त्र
रेडियो स्टेशनहरूको समाचार प्रसारणमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गरेर स्वतन्त्रताको
धरोहरको रूपमा देखापरेको सर्वोच्च अदालत अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण
शाही आयोगको संवैधानिकताबारे सुनुवाई शुरु गरेर संविधान रक्षाको दायित्व
पनि पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ । यिनै ऐतिहासिक निर्ण्र्ाार
अग्रसरताले जनताको ध्यान सर्वोच्च अदालतप्रति तानिएको छ । दर्ुइ महिनाअघिसम्म
'१९ माघ'को अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको ठाडो वकालत गर्दै हिँड्ने
नेतृत्वका कारण अदालतप्रति जनतामा विरक्ति छाएको र न्यायसेवाका कर्मचारी
तथा बारका सदस्यहरू समेत निरास भएको अवस्थामा अहिले सक्रियता एउटा
सुखद् समाचार पनि हो ।
कानूनी राज तथा संवैधानिक प्रक्रियामा आस्था राख्नेहरू
अदालतका यस्ता कामकारबाहीबाट अत्यन्त उत्साहित भएका छन् । यसमा अदालतको
नेतृत्वको पनि ठूलो भूमिका छ । स्वच्छ छवि तथा सैद्धान्तिक अडान भएका
व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनपुगेको कारण पनि अदालतको गरिमालाई माथि
उठाउन मद्दत पुगेको हुनर्ुपर्छ । मुलुकको परिस्थितिका कारण छनौट प्रक्रिया
विवादास्पद भए पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा नेपाली प्रेस
र बौद्धिक क्षेत्रमा खासै प्रश्नहरू उठेनन् । चुनौतीको सामनाले नै
नेतृत्वको क्षमता देखाउँछ । नेपालका अदालतले मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा
अरू देशका न्यायालयका फैसलाहरूलाई उदाहरण मान्ने गरेजस्तै अहिले नेपालको
न्यायालयका सामु आफ्ना निर्ण्र्ाारूलाई अरूका लागि नजीरको रूपमा स्थापित
गर्न सक्ने मौका मिलेको छ ।
संसद पुनर्स्थापनालगायत दर्जनौँ जनचासोका मुद्दाहरू
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । जनताको आन्दोलनबाट देशको
राजनीतिक सङ्कटको समाधान ढिलोचाँडो आउँछ नै । तर, आजको परिस्थितिमा
संयम् र सिद्धान्तमा आधारित न्यायिक निर्ण्र्ााे पनि त्यस्ता समस्याको
समाधान दिन सक्तछ । राष्ट्र ठूलो सङ्कटमा भएको बेलामा विधि र सिद्धान्त
बाहिर गएर दिइने अदालती निर्ण्र्ाारूले देश र जनतालाई झन् खाडलतर्फडोर्याउन
पनि सक्तछन् । तर, सर्वोच्च अदालतका विचार, कामकारबाही र आदेशहरूले
त्यस्तो सङ्केत गर्दैनन् । १९ माघयता भएका अदालतका निर्ण्र्ाारूको
कार्यान्वयनमा हालसम्म सरकारले पनि बाधाअवरोध गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा
निकट भविष्यमा हुने निर्ण्र्ाारू पनि स्वभावतः बिना दबाब र स्वतन्त्र
हिसाबले आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । आजको सङ्कटपर्ूण्ा घडीमा सर्वोच्च
न्यायालयको स्वतन्त्रता अरू बेलामा भन्दा बढी महत्त्वपर्ूण्ा हुन गएको
छ, किनभने न्यायालयले अहिले गर्ने फैसलासँग आम नागरिकको सामाजिक, आर्थिक
र सांस्कृतिक स्वार्थ सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी गाँसिएको हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
शाही आयोगको वैधानिकताको परीक्षण भइरहेको छ । पाँच जना न्यायाधीशको
फुलवेञ्चले केही दिनदेखि यसका कामकारबाही र वैधानिकताको परीक्षण शुरु
गरेको छ । १९ माघको शाही घोषणामाथि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न
उब्जाउन सकिने प्रकृतिको मुद्दा दर्ता गर्न दिनु आफैँमा प्रशंसनीय
काम होे । यसले संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्नमा महत्त्वपर्ूण्ा
योगदान पुर्याउनेछ । यो अवसरको फाइदा लिएर नेपाल बारका ५० भन्दा बढी
कानुन व्यवसायी इजलासमा भाग लिइरहेका छन् । उनीहरूको बहसले पञ्चायतकालको
अँध्यारो युगमा पनि कानूनी राजको पक्षमा गणेशराज शर्मा र कुसुम श्रेष्ठ
जस्ता संविधानविद्हरूले गरेका साहसी र गम्भीर बहसको सम्झना दिलाएका
छन् ।
कानूनी राज भनेको कुनै पनि देशको आधारभूत सभ्यता
तथा आधुनिकताको परिचायक हो । सर्वोच्च अदालतको फुलबेञ्चमा गत हप्ता
भएको र आउँदो हप्ता हुने बहस यतैतिर लक्षित भएको हामीले पाएका छौँ
। न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाबारे यो क्षणमा अरू केही भन्न उचित नहोला
। अदालतमा बहस गरिरहेका विज्ञ वकिलहरूले १९ माघदेखि नै उठाउँदै आएका
मूलभूत कानूनी मान्यताको केन्द्रबिन्दु हो यो मुद्दा, जसको सार छ-
देश निरङ्कुश शासककै बोलवालामा चल्ने कि कानूनी राज्य र न्यायपालिकाको
संरक्षणमा । मुद्दाको प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको
जिकिर एउटै बुँदामा अडिएको छ- नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०४७ को धारा
२७ -३) र १२७ ले राजालाई जे पनि गर्न छूट दिएको छ, जुन तर्क र दलील
स्वीकार्न आज कुनै पनि लोकतन्त्रवादी नेपाली तयार छैनन् ।
किनभने सुन्ने कोही छैन
आमा हुनुहुन्थ्यो र त
खान पाउँथे चराहरू ।
हामी र चराहरू
कोही पनि टुहुरा थिएनौँ
आमा हुञ्जेल ।
आमासँग
वरिपरिका सब जीवनको आश थियो
वास्तवमा आमा हुँदा
जीवन जोखिममा थिएन !
आजभोलि राजधानी शहरका अँध्यारा सडकमा खाल्डा-ढिस्का
छामीछामी पाइला चाल्नु पर्दा, निकास बन्द भई घर-पसलभित्र पसेको ढल
हातले सोहोरेर फाल्नु पर्दा, हप्ता-हप्ता बित्दा पनि फोहोर सङ्कलन
गर्नेहरू नआई घर-कोठाको फोहोर भान्छामै कुहिएर गन्हाएपछि नाक-मुख
छोपेर सुत्नु पर्दा कवि राजव आमा हुँदा
कवितामा थकथकाएझैँ आफूलाई चुक्चुकाउन मन लाग्छ-
ठाउँमा
जनताले चुनेका प्रतिनिधि थिए र पो
सडक-गल्ली उज्याला हुन्थे,
जलेका चीम फेरिन्थे
अँध्यारो भो भनेर भन्न पाइन्थ्यो,
यदि उनीहरू हुन्थे भने
ढल बनेन,
बाटो खुलेन
फोहोर उठेन
कराएर भन्न पाइन्थ्यो
तर आज न उनीहरू छन्,
न म तिनलाई चुन्न सक्छु,
न त मेरो टोलमा
बत्ती बल्छ,
ढल बन्छ
सडक खुल्छ
र,
न म नै त्यसनिम्ति चिच्याउन सक्छु,
किनभने सुन्ने कोही छैन ।
|
