| राष्ट्रिय
राजनीति | माओवादी र युद्धविराम
एकतर्फी युद्धविरामको चौतर्फी असर
•
रघु पन्त
हरिनारायाण गौतम |
| माओवादीहरूले वर्षौं युद्ध लम्ब्याउन सकेपनि
जित्न भने सक्दैनन् । तिनको सशस्त्र सङ्र्घष्ा कथं सत्ता कब्जा
गर्ने स्थितिमा पुग्यो भने नेपालमा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप हुने
टड्कारो सम्भावना छ । त्यसमाथि, राजाकै सत्ता नस्वीकार्ने नेपालीले
सत्तामा माओवादीलाई सहने त सवाल नै उठ्दैन । |
'नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक
राजनीतिक निकास र शान्तिको आकांक्षाप्रति गहिरो जिम्मेवारीबोध र हाम्रो
आन्दोलनबारे कतिपय वृत्तमा रहेको आशङ्का मेटाउने उद्देश्यका साथ' भन्दै
१८ भदौ २०६२ मा माओवादीले गरेको तीनमहिने युद्धविरामको घोषणाले राजा
र राजाकोे सरकारलाई प्रतिक्रियाविहीन तुल्याइदिएको छ । माओवादीले युद्धविराम
गर्नसक्ने सामान्य अनुमानसमेत सरकारलाई नभएको कुरा उसको हतास मनस्थितिबाट
प्रस्ट भएको छ ।
केही महिनादेखि माओवादी र सात राजनीतिक दलमध्येका एमाले
र काङ्ग्रेसका नेताहरूबीच पटक-पटक अनौपचारिक र औपचारिक कुराकानी भइरहेका
थिए । कुराकानीका क्रममा माओवादी नेताहरूले आफूहरू वार्ताको वातावरण
निर्माण गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका थिए । त्यतिमात्र
नभई सात दलले एकपक्षीय युद्धविरामका लागि आहृवान गरे आफूहरू त्यो गर्न
पनि तयार रहेको जनाउ तिनले दिएका थिए । तर विद्यमान आशङ्का र अविश्वासले
गर्दा राजनीतिक दलहरूले युद्धविरामका लागि माओवादीलाई आहृवान गर्ने
तत्परता देखाएनन् र एउटा मौका चुकाए । यदि दलहरूले समयमै माओवादीलाई
एकपक्षीय युद्धविरामको लागि आग्रह गरेका भए तिनले जनताबाट अहिलेभन्दा
बढी स्याबासी पाउँथे ।
किन गरे युद्धविराम ?
माओवादीले युद्धविरामको घोषणा दलहरूसँगको छलफलका आधारमा मात्र भने
गरेको होइन । कुनै र्सार्वजनिक घोषणामार्फ् माओवादी नेतृत्व राजनीतिक
दलहरू र नागरिक समाजमा जरो गाडेको आफूप्रतिको शङ्का मेटाउन चाहन्थ्यो
। साथै लडाइँ बन्द गर्नका लागि निरन्तर परिरहेको अन्तर्रर्ााट्रय दबाबको
जवाफ दिनु पनि माओवादीका निम्ति उत्तिकै अपरिहार्य भइसकेको थियो ।
एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेर 'समस्याको शान्तिपर्ूण्ा समाधानका
लागि आफू बाधक नभएको' सन्देश दिन माओवादी नेतृत्व धेरै हदसम्म सफल
भएको छ ।
राजाले आफूहरूलाई देखाएर अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रसँग
निरन्तर गरिरहेको सैन्य सहायताको आग्रहलाई निर्रथक तुल्याउन तथा शान्तिका
लागि आफूहरू नभएर राजाको निरङ्कुश-हुकुमी शासन बाधक रहेको देखाउन एकपक्षीय
युद्धविराम सहायक हुने विश्लेषण पनि माओवादीहरूले गरेको देखिन्छ ।
आफूहरूले युद्धविराम गरेपछि आफ्नो सट्टा राजामाथि चाहिँ राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय
दबाब बढ्ने र राजाको अगाडि अर्काे नैतिक सङ्कट खडा हुने माओवादीको
अनुमान सही देखिन थालेको छ । माओवादी युद्धविरामको 'सकारात्मक' जवाफ
दिन राजामाथि चर्काे दबाब देशभित्रैबाट पर्न थालेको छ भने संयुक्त
राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र भारत सरकारले एकपक्षीय युद्धविरामप्रति
व्यक्त गरेका सकारात्मक अभिव्यक्तिहरूले राजालाई थप एक्लो अवस्थामा
पुर्याएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा शुरु हुनुभन्दा ठीकअघि
एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेर राजाबाट 'आतङ्कवादको विरोध' र 'शान्ति'
को नारा मात्र माओवादीहरूले खोसिदिएका छैनन्, उल्टै राजाको सरकारलाई
अन्तर्रर्ााट्रय जनमतसामु निरुपाय अवस्थामा समेत उभ्याइदिएका छन् ।
माओवादीलाई देखाएर अन्तर्रर्ााट्रय मञ्चबाट हतियार र पैसा माग्ने,
आफ्नो असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक शासनलाई वैधता दिलाउन खोज्ने र
बहुदलीय व्यवस्था तथा राजनीतिक दलहरूलाई गाली-बेइज्जती गर्ने राजाको
षड्यन्त्र युद्धविरामका कारण तत्कालका लागि असफल भएको छ ।
यो युद्धविराम माओवादीले राजनीतिक फाइदाका अतिरिक्त
सङ्गठनात्मक रूपमा आफूलाई व्यवस्थित पार्न, आफ्ना लडाकूलाई मानसिक
र शारीरिक दुवै रूपले विश्रामको अवसर उपलब्ध गराउन तथा पार्टर्ीीई
बढी राजनीतिक कार्यमा क्रियाशील तुल्याउनका लागि पनि गरेका हुन् ।
माओवादीको तल्लो पंक्ति बन्दुक बोकेर लड-भिड गर्न जति
सक्षम छ, राजनीतिक रूपमा त्यति चेतनशील छैन । भेटिए जति सबलाई बन्दुक
बोकाउने माओवादीको कार्यशैलीले यो पंक्तिको राजनीतिक स्तर निरन्तर
न्यून रहँदै आएको छ । यसैकारण तिनलाई पर्ूण्ा नियन्त्रणमा राख्न पार्टर्ीीेतृत्वलाई
बेला-बेला र ठाउँ-ठाउँमा कठिन हुने गरेको छ । यस्तो पंक्तिलाई राजनीतिक
रूपले प्रशिक्षित गर्ने एउटा अवसर पनि हुनेछ युद्धविरामको समय ।
शान्तिको चाहना जनतामा अत्यन्त प्रबल भएको पक्षलाई
माओवादीले राम्रैसँग बुझे र त्यो चाहनालाई आफ्नो तर्फाट र्स्पर्श गरेर
जनतामा आफ्नो बारेमा नकारात्मक बन्दै गएको धारणालाई युद्धविरामको घोषणामार्फ्
मेट्ने प्रयत्न गरे । बारुदी एम्बुसको सट्टा शाही सरकार र राजालाई
'युद्धविराम' रूपी एम्बुसमा पार्ने काममा माओवादीहरू तत्कालका लागि
सफल देखिए ।
राष्ट्रसंघको महासभा शुरु हुनुभन्दा ठीकअघि युद्धविरामको घोषणा
गरेर राजाबाट 'आतङ्कवादको विरोध' र 'शान्ति' को नारा मात्र माओवादीहरूले
खोसिदिएका छैनन्, राजाको सरकारलाई अन्तर्रर्ााट्रय जनमतसामु निरुपाय
अवस्थामा समेत उभ्याइदिएका छन् । |
बिलखबन्द शाही सरकार
युद्धविरामको घोषणापछि बिलखबन्दमा परेको शाही सरकारले ढिलो गरी, त्यो
पनि नकारात्मक धारणा र्सार्वजनिक गरेर देशमा शान्ति स्थापनाका लागि
आफू इच्छुक नरहेको सन्देश दिन पुगेको छ । र, यसले जनता र अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायलाई अरू चिढ्याएको छ ।
माओवादीको हिंसात्मक र अराजक गतिविधिलाई निहुँ बनाएर
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्ने, आतङ्कवादका निहुँमा मित्र
देशहरूबाट पैसा र हतियार थुपारेर सैनिकीकरणमार्फ् आफूलाई सुदृढ तुल्याउने,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने, जाली कुरा गरेर राजनीतिक
दलहरूलाई पाखा लगाई आफ्नो एकलौटी हुकुमी शासन चलाउने रणनीतिसहित राजाले
१९ माघमा शासन हातमा लिएका थिए । माओवादीसित वार्ता गर्ने र उनीहरूलाई
राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने चाहना राजाको छँदै थिएन । नेपाल अधिराज्यको
संविधान- २०४७ समाप्त पार्न, राजनीतिक दलहरूलाई बद्नाम गर्दै पाखा
लगाएर उनीहरूको हातबाट सत्ता खोस्न र संसदलगायत जनताका सम्पर्ूण्ा
निर्वाचित निकायहरू समाप्त गर्न राजालाई माओवादीहरूको उपयोग मात्र
गर्नुथियो, जुन उनले राम्रैसँग गरे । तर दलहरूलाई पेलेर, बन्दी बनाएर,
नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको निहुँमा शाही आयोग लगाएर तथा आन्दोलनका गतिविधि
गर्न नदिएर तह लगाउने अनि माओवादीलाई सैनिक शक्ति प्रयोग गरेर समाप्त
पार्ने राजाको प्रयत्न सात महिना बित्दा नबित्दै पर्ूण्ा रूपले असफल
भइसकेको छ ।
शासन हातमा लिएपछि राजाले न शान्ति सुव्यवस्था नै कायम
गर्न सके न त माओवादीहरूलाई तह लगाउन । १९ माघपछि, माओवादी आक्रमण
र मर्ने मान्छेको सङ्ख्या झन् बढेको, पहिलेभन्दा धेरै उद्योगधन्दाहरू
बन्द भई आर्थिक गतिविधि ओरालो लागेको र हर क्षेत्रमा सरकार असफल हुँदै
जान थालेको देखेपछि जनताले राजाको सरकारमाथि मात्र होइन, स्वयं राजसंस्थाको
औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थाले । यस अवधिमा जनतामा राजतन्त्रविरोधी
भावना अभूतपर्ूव रूपमै बढेर गयो ।
जनता र कार्यकर्ताको बढ्दो दबाब थेग्न नसकेपछि काङ्ग्रेसको
नेतृत्वले एघारौँ महाधिवेशनमार्फ् आफ्नो विधानमा रहेको 'संवैधानिक
राजतन्त्र' हटाएर आफूलाई 'राजतन्त्र निरपेक्ष' पार्टर्ीीोषणा गरेको
छ । एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशातर्फअघि बढ्ने निर्ण्र्ााकेन्द्रीय
कमिटीको बैठकबाट गरेको छ । यसरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसमेत
निरन्तर राजतन्त्रविरोधी हुँदै गइरहेको अवस्थामा, राजतन्त्रको उन्मूलनलाई
आफ्नो न्यूनतम लक्ष्य बनाएको माओवादीले वर्तमान सरकारसँग वार्ता गर्ने
रुचि नदेखाउनु जति स्वाभाविक छ, त्यति नै स्वाभाविक छ- प्रमुख राजनीतिक
दलहरूसँग नै वार्ता नगर्ने राजाले माओवादीलाई पेलेरै समाप्त गर्न खोज्नु
।
त्यसैले, युद्धविरामपछि शाही सरकारले माओवादीसँग वार्ताभन्दा
मूठभेडकै तरिका अपनाउने बढी सम्भावना छ । युद्धविराम असफल पार्न माओवादीहरू
खोज्दै आक्रमण गर्ने, मूठभेडका घटनाहरू बढाउने र निहुँ खोजेर भए पनि
युद्धविरामको औचित्य छैन भन्ने देखाउने प्रयत्न सरकारका तर्फाट हुनसक्छन्
। भित्री रूपबाट चाहिँ सरकारका तर्फाट वार्ताका लागि माओवादीहरूका
सामु अपत्यारिला र झुक्याउने प्रस्तावहरू पनि अघि सारिन सक्छन् । माओवादीलाई
युद्धविरामबाट पछि हट्न बाध्य पार्न सकेको खण्डमा पुनः सैनिक सहायता
माग्न, दलहरूको आन्दोलनलाई दबाउन र निरङ्कुश शासनलाई निरन्तरता दिन
सम्भव हुने वर्तमान सत्ताधारीहरूको हिसाब-किताब हुनसक्छ ।
शाही सरकार माओवादीलाई सैनिक उपायबाटै निर्मूल गर्न
चाहन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । किनभने यसभन्दा अघि पनि माओवादीहरूलाई
वार्तामार्फ् समस्या समाधानका लागि मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न राजाकै
अनिच्छाका कारण असफल भएको थियो । अहिले त राजा स्वयं सरकार प्रमुखसमेत
छन् । यथार्थमा, वार्ता, युद्धविराम र शान्ति राजाको कार्यसूचीमै छैन
। तर्सथ उनको सरकारले वार्ताको सट्टा बन्दुक र युद्धविरामको सट्टा
युद्धलाई नै जोड दिनेछ । राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय जनमतलाई झुक्याउनका
लागि वार्ता र शान्तिका मीठा कुरा सरकारले गर्न सक्छ । तर त्यस्ता
कुरामा भर पर्नु भ्रम र मर्ूखता सिवाय अरू केही हुने छैन ।
माओवादीमा देखापरेको परिवर्तन
दश वर्षबन्दुक बोकेर लडेका माओवादीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय
परिस्थिति तथा आफैँले सामना गर्नुपरेका अनेकौँ वस्तुगत एवं मनोगत यथार्थका
कारण आफूलाई परिवर्तन गर्न उत्सुक र तत्पर भएका हुन् । अहिले उनीहरूको
खोजी सम्मानजनक र उपयुक्त राजनीतिक निकास हो । राज्य वा राजनीतिक दलहरूले
त्यस्तो निकास उपलब्ध गराउने हो भने माओवादीले बन्दुक बिसाउने सम्भावना
विगतको भन्दा धेरै बढेको छ ।
किरण पाण्डे |
| राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको
अवस्थामा सशस्त्र सङ्र्घष्ाले सत्तामा पुर्याउँदैन भन्ने बोध
माओवादी नेतृत्वलाई भइसकेको छ । त्यसैले, सैद्धान्तिक-वैचारिक
रूपमा उनीहरू अब मूलधारका अन्य वामपन्थी दलहरूभन्दा खासै भिन्न
छैनन् । सात राजनीतिक दलहरूले माओवादीमा देखापरेको यो सकारात्मक
पक्षलाई प्रोत्साहित र अझ प्रस्ट भएर जनतासामु जान प्रेरित गर्नुपर्छ
। |
माओवादीहरूले वर्षौं युद्ध लम्ब्याउन सकेपनि जित्न भने
सक्दैनन् । तिनको सशस्त्र सङ्र्घष्ा कथं सत्ता कब्जा गर्ने स्थितिमा
पुग्यो भने नेपालमा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप हुने टड्कारो सम्भावना
छ । अमेरिका, भारत र ब्रिटेन मात्र नभई चीन र सम्पर्ूण्ा अन्तर्रर्ााट्रय
समुदाय नै माओवादीको सत्ता विरुद्धमा रहनेछन् । देशभित्रै पनि अन्य
राजनीतिक दल र आमजनता शस्त्रबलबाट गरिने कुनै पनि सत्ता कब्जाको विरुद्ध
दरिलो रूपमा उभिनेछन् । राजाको सत्तालाई त नस्वीकार्ने नेपालीले माओवादी
सत्ता स्वीकार्ने कुनै सम्भावना हुँदैन ।
यो वास्तविकतालाई माओवादी नेताहरूले यताआएर बढी प्रस्ट
रूपमा स्वीकार्न थालेका छन् । त्यसैकारण नै तिनले लेख, अन्तर्वार्ता
र विभिन्न पार्टर्ीी नेताहरूसँगको कुराकानीका माध्यमबाट आफूहरू सैद्धान्तिक
रूपमै सशस्त्र व्रि्रोहको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्ने पक्षमा नरहेको
कुरा र्सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
त्यसमाथि, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन यतिबेला अत्यन्तै
कमजोर; वैचारिक, सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक रूपले विभाजित तथा सङ्गठनात्मक
रूपले रक्षात्मक स्थितिमा छ । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र क्रान्ति सफल
हुन सम्भव नै हुँदैन । राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थिति प्रतिकूल
रहेको अवस्थामा आफ्नो चाहनाले मात्र सशस्त्र सङ्र्घष्ा सफलतामा पुग्न
सक्दैन भन्ने निष्कर्षा माओवादी नेतृत्व पुगिसकेको छ ।
माओवादीहरू अहिले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा पनि खुलेर
बोल्न थालेका छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, प्रजातन्त्रका र्सार्वभौमिक
सिद्धान्त, बहुलवादी समाजका आधारभूत मान्यता र राज्यको पर्ुनर्संरचनाको
पक्षमा आफूहरू रहेको विचार उनीहरूले पटक-पटक व्यक्त गरिसकेका छन् ।
अर्थात्, सैद्धान्तिक-वैचारिक रूपले अब उनीहरू मूलधारका अन्य वामपन्थी
राजनीतिक पार्टर्ीीभन्दा खासै भिन्न छैनन् । सात राजनीतिक दलहरूले
माओवादी नेतृत्वमा देखापरेको यो सकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहित र अझ
प्रस्ट भएर जनतासामु जान प्रेरित गर्नुपर्छ ।
माओवादी के चाहन्छन् ?
राजासँग सेना रहेसम्म नेपालमा पर्ूण्ा प्रजातन्त्र कहिले पनि स्थापना
हुनसक्दैन भन्ने माओवादीहरूको विश्लेषणलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका
घटनाहरूले सत्यसावित गरेका छन् । सैनिक बलबाटै राजाले पटक-पटक प्रजातन्त्र
खोसेका हुनाले सेना पर्ूण्ा रूपले जननिर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी
सरकारको मातहतमा रहनर्ुपर्छ भन्ने निष्कर्षा त यतिबेला सात राजनीतिक
दल, नागरिक समाज र आमजनतासमेत पुगिसकेका छन् । यर्सथ, माओवादीहरू राज्यको
वर्तमान सैनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहन्छन् । उनीहरूको मूल लक्ष्य
यतिबेला राजतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने र
वर्तमान सैनिक संरचनालाई पुनर्संयोजन गरी नयाँ सैनिक संरचना स्थापना
गर्ने रहेको छ । यो कुरालाई उनीहरू वर्तमान नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता
ठान्दछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सेनाको प्रश्नमा सात दलसँग कुरा
मिलेको खण्डमा माओवादी नेतृत्व सशस्त्र सङ्र्घष्ाको बाटो त्यागेर शान्तिपर्ूण्ा
सङ्र्घष्ामा सामेल हुन समेत तयार हुने सम्भावना रहेको छ ।
माओवादीहरूले संविधानसभालाई सहमतिको न्यूनतम बिन्दुको
रूपमा अघि सारेका छन् । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफूले चाहेको
संविधान निर्धक्क रूपले बनाउन पाउनर्ुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको विशेष
जोड देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए परिणाम
जस्तो आए पनि आफूलाई स्वीकार्य हुने कुरा माओवादी नेतृत्वले बताउँदै
आएको छ ।
सात दल-माओवादी सम्बन्ध
पटक-पटकका कुराकानीपछि सात दल र माओवादी नेताहरू बीच एक स्तरको विश्वास
बढेको भए पनि आशङ्का र अविश्वास अझै पनि दुवै पक्षमा प्रसस्त छ । माओवादी
कार्यकर्ताहरूले गाउँ-गाउँमा र्सवसाधारण र राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तालाई
पर्ूण्ा रूपले दुःख दिन नछोडेसम्म आमजनता र सात दलले माओवादीलाई चाहेर
पनि विश्वास गरिहाल्ने वातावरण बन्दैन ।
एक पक्षले अर्काे पक्षलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका
लागि 'प्रयोग' मात्रै गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का पनि दुवैतिर विद्यमान
छ । राजनीतिक विचार, माग र भावी योजनालाई लिएर दुवै पक्षका बीचमा कुनै
सहमति नबनिसकेको अवस्थामा अहिले नै कुनै भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन ।
तर दुवै पक्ष गम्भीर, मुलुकप्रति विवेकशील र समस्या समाधानका लागि
इमान्दार हुने हो भने सात दल र माओवादीबीच सम्वादको मात्र नभएर सहमतिका
आधारहरूसमेत तयार हुनसक्छन् । यसका लागि माओवादी नेतृत्व थप वस्तुगत
यथार्थलाई स्वीकार्न र समयको मागअनुसार लचिलो बन्न तयार हुनर्ुपर्छ
।
माओवादीहरू शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको बाटोबाट अघि बढ्न
तयार हुने र सात दलले संविधानसभाको निर्ःशर्त निर्वाचनलाई स्वीकार्ने
हो भने त्यो नै दर्ुइ पक्षबीचको न्यूनतम सहमतिको प्रमुख बिन्दु बन्न
सक्छ ।
युद्धविरामको अवधिलाई दुवै पक्षले आपसी शङ्का कम गर्दै
लैजाने, राज्यपक्षलाई युद्धविराम गर्न दबाब दिने तथा एकले अर्को पक्षलाई
बुझने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन् । यही घडीमा आपसी सहमतिका
सम्भावनाहरू खोज्न र परख गर्न पनि तिनले सक्छन् ।
प्रशस्त सम्वाद र सहमतिपछि मात्र सात दल र माओवादीबीच
सहकार्यको चरण आउनसक्छ । त्यसैले तत्काल सहकार्यको हल्ला चलाउनुभन्दा
दुवै पक्षबीच राम्रोसँग सम्वाद शुरु हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
सात दलले आफ्नो कार्यसूचीलाई परिमार्जित र मर्ूत तुल्याउँदै त्यसमा
माओवादीलगायत सिङ्गै राष्ट्रलाई समेट्न सक्नर्ुपर्छ । युद्धविरामको
अवसरलाई मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्ने तयारी चरणको रूपमा
सात दलले उपयोग गर्न सक्नर्ुपर्दछ । माओवादीलाई रूपान्तरण गर्नु राष्ट्रको
आवश्यकता हो र यो दिशातर्फसात दलले दृढताका साथ पाइला चाल्नर्ुपर्दछ
।
राजालाई कुरेर बस्ने समय बितिसक्यो र राजासँगको सहकार्य
असफल भइसक्यो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकका प्रमुख नेताहरूले
अब हिम्मतका साथ अघि बढ्नर्ुपर्दछ र अग्रगामी कार्यक्रम बनाएर माओवादीलाई
समेत रूपान्तरण गर्दै शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनमा सामेल गराउन सक्नर्ुपर्दछ
। यो बाहेक अर्काे विकल्प सात दलका लागि बाँकी पनि छैन ।
|
