| राष्ट्रिय
राजनीति | काङ्ग्रेस-एमाले
बल्ल सही बाटोमा
सधैँ
बाघले बाख्रालाई खाने गरे पनि बुद्धि पुर्याउँदा बाख्राहरूले पनि
बाघलाई विवश-बन्दी बनाउन सक्छन् भन्ने 'बाघचाल' खेलको परिणाम यसपटक
कांग्रेस र एमालेमा साकार भयोः दुवै पार्टर्ीी 'बाघ' नेताहरू 'बाख्रा'को
घेराउमा परेर आत्मर्समर्पण गर्न बाध्य भए ।
•
हरिहर विरही
किरण पाण्डे |
| सरकारी निषेधाज्ञा तोड्ने क्रममा १९ भदौमा
प्रहरीसँगको भिडन्तमा पर्दा भाउन्न भएर थला परेका काङ्ग्रेस सभापति
कोइरालालाई सम्हाल्दै एमाले महासचिवलगायत अन्य आन्दोलनकारीहरू
। |
देशका प्रमुख
राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले जनताको भावना, आफ्नो
अनुभव र परिस्थितिको दबाबलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ गन्तव्य निर्धारण
गरेका छन् । अग्रणी दलहरूको यो अग्रसरता सङ्कटग्रस्त मुलुक र समाजलाई
नै अग्रगति दिने एवं अन्योल र अस्थिरताको जालो तोड्ने सर्न्दर्भमा
एउटा मसाल बन्न सक्छ । नेताहरूले विगतमा झैँ 'एक कदम अगाडि, दर्ुइ
कदम पछाडि' को प्रवृत्ति दोहोर्याएनन् भने यी दुवै दलको हालै सम्पन्न
महाधिवेशन र बैठक उनीहरूका लागि मात्र ऐतिहासिक महत्त्वको हुने छैन,
सिङ्गो नेपालको राजनीतिक विकास क्रममा कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
सहजै भएको होइन यो परिवर्तन । यो उपलब्धिका लागि काङ्ग्रेस
र एमाले लामो समयदेखि गम्भीर प्रसव वेदना झेलिरहेका थिए । दुवै दलका
सचेत कार्यकर्ता र ती दलको पृष्ठभूमिमा रहेका बौद्धिक समुदायले नेताहरूलाई
धेरै अघिदेखि नै सङ्कटको पदचाप सुनाउँदै असान्दर्भिक भइसकेको पुरानो
सोच, शैली र नीति परित्याग गर्न दबाब दिइरहेका थिए । राजा संवैधानिक
राजतन्त्रका सीमा र मर्यादा तोड्दै निरङ्कुश बन्ने दिशामा तीब्र वेगले
बढिरहेको र्छलङ्ग भएपछि राजालाई ठेगान लगाउन जनताले नै संविधान निर्माण
गर्नुपर्ने, तत्काल त्यो सम्भव नभए संविधान संशोधन गरेर जनताको सर्वोच्चता
स्थापित गर्दै राजसंस्थालाई पर्ूण्ा रूपले संसदको अधीनमा राखेर राजाका
प्वाँख र नङ्ग्रा काट्नुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर सधैँ
सत्ता र स्वार्थको चास्नीमा पौडी खेल्न चाहने नेताहरूले ती विचार र
सुझावलाई उपेक्षा मात्र गरेनन्, राजाको सहारालाई नै शक्ति ठान्ने,
दरबारका हरेक आज्ञा र इशारालाई सर्वोपरि मान्ने तथा अग्रगामीहरूलाई
अपमान र उपहास गर्ने काम अन्तिम क्षणसम्म गरिरहे । दुवै पार्टर्ीी
मुख्य नेताहरूले १९ माघपछिका भाषणमा राजाप्रति कठोर प्रहार गरेपनि
आन्तरिक रूपमा उनीहरू यथास्थितिवादकै थाङ्नामा लुटपुटिरहेका थिए ।
बढीमा ८ जेठ २०५९ वा '१८ असोज'अघिको स्थिति नै नेताहरूका लागि पर्याप्त
थियो । तर, प्रायः सधैँ बाघले बाख्रालाई खाने गरे पनि बुद्धि पुर्याउँदा
बाख्राहरूले पनि बाघलाई विवश-बन्दी बनाउन सक्छन् भन्ने 'बाघचाल' खेल
यसपटक साकार भयोः दुवै पार्टर्ीी 'शेर' नेताहरू 'बाख्रा'को घेराउमा
परेर आत्मर्समर्पण गर्न बाध्य भए ।
पार्टर्ीी सङ्र्घष्ाशील, सचेत र समर्पित कार्यकर्ताहरूको
भावना आक्रोश, व्रि्रोह र दबाबमा परिणत हुनथालेपछि सभापति कोइराला
र महासचिव नेपालले परिवर्तनको सम्वाहक आफैँ बन्ने चातर्ुय पर््रदर्शन
गरे । काङ्ग्रेसको परिवर्तित नीतिको व्याख्या अब सभापति गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले नै गर्नुहुनेछ- रामचन्द्र पौडेल वा नरहरि आचार्यले भन्दा
बढी । त्यस्तै, एमालेमा माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमहरू 'गणतन्त्र
त हाम्रो जन्मकालदेखिकै सिद्धान्त हो, यो सिद्धान्त हामीले छोडेकै
थिएनौँ' भन्दै आफ्ना नाङ्गा अतीत देख्ने जनताको आँखामा धूलो र्छर्दै
शङ्कर पोखरेल र योगेश भट्टर्राईहरूभन्दा ठूलो फड्को मार्दै दौडिएका
छन् ।
स्वाभाविक बाटो
नेपाली काङ्ग्रेसले ११ औँ महाधिवेशन -१४-१७ भदौ २०६२) र एमालेले सातौँ
बैठक -३१ साउन १२ भदौ) मार्फ् जे निर्ण्र्ाागरे, उनीहरूले टेकेको सैद्धान्तिक
र नीतिगत धरातलको पृष्ठभूमिमा यो स्वाभाविक र सान्दर्भिक बन्न गएको
छ । यथास्थिति वा तदर्थवादका पक्षधर नेताहरूले आफ्नो 'भिटो' प्रयोग
गरेर परिवर्तनका प्रयत्नलाई विफल तुल्याउन सकेका भए काङ्ग्रेसमा या
त नेतृत्व विस्थापित हुनेथियो, या पार्टर्ीीmेरि विभाजित । एमालेभित्रको
संस्थापन पक्ष त झनै अस्तित्व रक्षाको बाटो खोजिरहेको थियो । प्रतिगामी
र असंवैधानिक सरकारमा सहभागी हुने मौका पाउनासाथ जनआन्दोलनलाई लात
मारेर पार्टर्ीीई राजाको सेवामा अर्पित गरेको तथा सरकारमा गएर राजाको
निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै जनताको हित र भावना विपरीत काम गरेकोमा
संस्थापन पक्ष अत्यन्त लज्जित भएर आफ्नै कार्यकर्ता र जनतासँग आँखा
जुधाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसनिम्ति एमाले नेताहरूले
बारम्बार 'गल्ती' महसूस गर्दा पनि तिनका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू
क्षमा गर्न तयार थिएनन् । राजतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय मान्ने यथास्थितिबाट
मुक्त भई संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग स्वीकार्न नेताहरू
राजी नभएका भए कार्यकर्ताहरूले कि नेतृत्वलाई पाखा लगाइदिने थिए, या
एमालेको जनाधार माओवादी कित्तामा जानेथियो । चालु नीतिलाई नै निरन्तरता
दिइएको भए जनताको नजरमा यी दुवै 'क्रान्तिकारी' दलको राजनीतिक वजन
र सम्मान दरबारको रखैल मानिने राप्रपाभन्दा बढी हुने थिएन ।
अग्रगामी प्रस्ताव स्वीकार गर्नाले पार्टर्ीी जनताको
मनमा भविष्यप्रति आशा जगाउनुका साथै नेतृत्वलाई व्यक्तिगत लाभ समेत
हुन गएको छ । काङ्ग्रेसभित्रको जनमत महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामले
पनि स्पष्ट पारेको छ । ८३ वषर्ीय सभापति कोइरालाले, आफ्नो पुनः उम्मेदवारीको
औचित्य स्थापित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि- नीति परिवर्तनका लागि
सहमत भएकै कारण- यसअघिका आफ्ना सम्पर्ूण्ा कर्ीर्तिमानहरूलाई समेत
उछिनी ८६ प्रतिशत मत पाउनुभयो भने 'त्यागी', 'इमान्दार', 'महिला',
'दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधि', 'बीपी कोइरालाको वारिस', 'भान्जी', 'वरिष्ठ
व्यक्तित्व' जस्ता अनेकौँ अलङ्कारले सिँगारिएकी तर परिवर्तनप्रति असहमत
शैलजा आचार्य दोस्रोबाट १५ औँ स्थानमा पुग्नु पर्यो । उनले यति अपमानित
स्थिति यसअघि कहिल्यै व्यहोर्नु परेको थिएन । आफूलाई नै पार्टर्ीीान्ने
शैलजाका लागि यो स्थान प्राविधिक रूपले विजय भए पनि राजनीतिक रूपले
पराजय नै हो । त्यसैले अस्थिर स्वभावकी नेतृले आफू 'एक्लो परेको' घोषणा
गर्दै तुरुन्तै राजिनामा लेखेर ठाउँ ठाउँमा फ्याक्स पठाइन् ।
संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिमा बस्ने कबुल गरेर पनि
राजाले बारम्बार मर्यादा र सीमा तोडेपछि काङ्ग्रेसभित्र धेरै अघिदेखि
नै राजतन्त्र विरुद्ध आक्रोश जाग्दैथियो । सत्तामा नहुनासाथ कोइरालाले
दिने गर्नुभएका राजा विरुद्धका अभिव्यक्तिले त्यो आगोलाई दन्काउने
काम गरिरहेको थियो । नेपालमा राजा रहेसम्म स्थिरता, शान्ति र लोकतन्त्र
रहन सक्तैन भन्ने निष्कर्षा पुग्न राजाका १९ माघअघिकै कदम पर्याप्त
थिए भने '१९ माघ'ले त्यसमा लालमोहर लगाइदियो । नेताहरूको मनमा जे भए
पनि र कडा कुरा गर्नुको पछाडि राजासँगै मोलतोल -बार्गेनिङ) गर्ने लक्ष्य
रहेको भए पनि, परिवर्तनको आकांक्षालाई तीब्र पार्न सभापति कोइरालाका
भनाइ र प्रस्तुतिले महत्त्वपर्ूण्ा योगदान गर्यो । यस अवधिमा राजाप्रति
सबैभन्दा आक्रामक रूपमा उहाँ नै प्रस्तुत हुनुभयो । तर देश र दलभित्रको
वातावरणलाई गणतन्त्र उन्मुख गराउने अनि आफ्नो पार्टर्ीीे विधान वा
उद्देश्यमा चाहिँ 'संवैधानिक राजतन्त्र' यथावत् राख्ने- यो सम्भव थिएन
। कोइरालाले यसमा पराजय स्वीकार गर्नै पर्यो ।
जनतालाई ढाँट्ने राजा त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका
व्यवहार तथा २००७ देखि ०६२ सालपर्यन्त काङ्ग्रेस र राजाहरूबीच चलेका
द्वन्द्वका घटनावलीहरूको मूल्याङ्कनले के निष्कर्षदिन्छ भने नेपाली
काङ्ग्रेसले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको आवद्धता विधिवत्
रूपमा भर्खर मात्र त्यागेको भए पनि भावनात्मक रूपमा राजा र राजतन्त्रप्रति
ऊ धेरैअघि नै निरपेक्ष भइसकेको थियो । यद्यपि, वर्तमान परिस्थितिमा
यो निर्ण्र्ााक्रान्तिकारी कदम र ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न गएको छ । दिवंगत,
अग्रणी र दूरदर्शी नेताका ठहर तथा आफ्ना अनुभवहरूको निचोडलाई एघारौँ
महाधिवेशनमा लिपिबद्ध गरेर वर्तमान नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो एउटा
महत्त्वपर्ूण्ा जिम्मेदारी मात्र पूरा गरेका हुन् ।
फेरि 'एक कदम अगाडि, दर्ुइ कदम पछाडि -'
'राजतन्त्र' शब्दका नेकाको इतिहासमा ११ औँ महाधिवेशनको उल्लेख बारम्बार
भइरहनेछ । यो महाधिवेशनले विधानको उद्देश्य परिमार्जित गरी संवैधानिक
राजतन्त्रप्रतिको आवद्धता त्याग्नुका साथै "र्सार्वभौम जनताको
सर्वोच्चता स्थापित गर्दै राज्यको पर्ुनर्संरचना गरी समावेशी प्रजातन्त्रको
अवधारणालाई कार्यान्वित गर्ने" थप उद्देश्य किटान गर्नु समसामयिक
सर्न्दर्भमा स्वाभाविक मात्र भएको छैन, यसले मुलुकको राजनीतिलाई पर्ूण्ा
लोकतन्त्रको नयाँ दिशामा अग्रसर गराउने विराट अभियानको उद्घोष पनि
गरेको छ । यो एउटा असाधारण महत्त्वको दूरगामी फड्को हो । महाधिवेशनले
'राजनीतिक प्रस्ताव तथा कार्यदिशा' सहित विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेर
संविधानसभाको मुद्दामा आफ्नो हक दाबी गर्नुका साथै अन्य राष्ट्रिय
प्रसङ्गलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यो जिम्मेदारी निर्वाहले काङ्ग्रेसको
छवि उजिल्याउने एवं गिर्दो प्रतिष्ठालाई उठाउने काम गरेको छ । तर,
नेताहरूले अतीतमा झैँ फेरि 'एक कदम अगाडि, दर्ुइ कदम पछाडि' भन्ने
उक्ति दोहोर्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता अझै समाप्त भइसकेको छैन ।
काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू अहिले पनि 'राजाको कारणले
गर्दा बाध्य भएर आफूहरू राजा-निरपेक्ष नीति अपनाउनु परेको' सफाइ दिइरहेका
छन् । यस्ता स्पष्टीकरणले सम्झौता र मोलतोलको गन्ध वा भ्रम जन्माउँछ
। जबकि, २००७ साल यताका चार वटै क्रियाशील राजाका क्रियाकलापले राजा
र लोकतन्त्र सँगसँगै जान नसक्ने मान्यतालाई पुष्टि गरिसकेका छन् ।
तर्सथ आधुनिक लोकतन्त्रवादी दलले राजा वा राजतन्त्रप्रति कृतज्ञ वा
वफादार हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेताहरूको अभिव्यक्ति र आचरणमा पार्टर्ीीे
प्रतिबद्धता र नीति प्रतिबिम्बित हुनुको सट्टा अर्कै छायाँ मडारियो
र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई 'बार्गेनिङ'को अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न लागेको
आशङ्का जन्मियो भने ठूलो दर्ुभाग्य हुनेछ ।
२०४६ सालको उपलब्धि र नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७
को आड लिएर लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चताको मान्यतालाई दृढतासाथ अगाडि
बढाउनुपर्नेमा दल र नेताहरू अस्थिरता, अन्योल, उच्छृङ्खलता र अदूरदर्शिताको
शिकार भई सत्ता र स्वार्थका लागि झन् झन् विपरीत र अनपेक्षित दिशामा
गएकाले पनि राजाले मौका छोपेका हुन् । यो यथार्थप्रति स्वयं नेताहरू
पनि सहमत भइसकेका छन् । त्यसकारण जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले हालका
सङ्कल्प र प्रतिबद्धतालाई मर्ूत रुप दिन यसको पछाडि अन्तर्निहित मर्म
र मान्यतालाई पर्ूण्ा रूपले आत्मसात् गरी तदनुकूल परिवर्तनका कार्यक्रम
र रुपरेखा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
|
