| राष्ट्रिय
राजनीति | राजा र संविधान
धारा १२७ को पासोमा जातन्त्र
धारा
१२७ को प्रयोग बाधा अड्चन फुकाउनभन्दा पनि संवैधानिक पासोको गाँठो
कस्नका निम्ति भएको पाइन्छ । तर पासो थाप्ने काम कसैको लागि पनि हितकर
हुँदैन, किनभने त्यसमा जो पनि पर्न सक्छ । अहिले थापिएको पासोमा सक्रिय
राजावादी वा गणतन्त्रवादीहरूमध्ये को पहिले पर्ने हुन्, प्रतीक्षा
त्यसको मात्र छ ।
•
भरतराज उप्रेती, अधिवक्ता
 |
निर्वाचित सरकारहरूले
वस्तुनिष्ठ र स्पष्ट कार्यप्रणालीको अधीनमा रही राज्यको
शासनव्यवस्था चलाउन नसकेका कारण दिक्क भएका कतिपय तटस्थ व्यक्तिहरूले,
राजाले शासन हातमा लिएपछि राज्य-सञ्चालनमा व्यापक सुधार हुने आशा गरेका
थिए । शायद यसैले होला, १९ माघको शाही कदमको व्यापक स्वागत नभए पनि
त्यसको ठूलो विरोध पनि भएको थिएन । तर त्यसपछि गठित मन्त्रिमण्डलमा
ब्याङ्कहरूको ऋण नतिरेका, भ्रष्टाचारको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको
तारेख खेपिरहेका र ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो सङ्गीन अपराधमा सजाय
पाएका व्यक्तिहरूले मन्त्रीको दर्जा पाएपछि, संविधानको धारा १२७ को
गैर संवैधानिक प्रयोगको रफ्तारसँगै जनताको निराशा र गुनासो पनि बढ्दै
गएको छ । सत्ता बाहिर रहँदासम्म विधिको शासन, प्रजातन्त्र र परिपाटीको
कुरा गर्ने तर सत्ता ओगटेपछि स्वेच्छाचारी काम गर्ने रोगले अहिलेका
शासक र प्रशासक दुवैलाई ग्रस्त पारेको छ । यता आएर धारा १२७ अर्न्तर्गतका
आदेशहरूले संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउने भन्दा संविधानले परिकल्पना
गरेको राज्यव्यवस्थामा र्सार्वभौमहरूको भूमिकामा थप व्यवधानहरू खडा
गर्न थालेका छन् । संविधानको धारा ३ अनुसार देशको र्सार्वभौमसत्ताको
प्रयोगको माध्यम तथा वाहकको रूपमा रहेका संसदवादी राजनीतिक दलहरू र
यिनका नेताहरूलाई गालीगलोज गर्ने, होच्याउने र उनीहरूको तेजोबध गर्ने
कुरामा अहिलेका शासकको रूपमा अघि सारिएका केही मन्त्रीहरूको होडबाजी
नै चलेको छ ।
१९ माघपछि, धारा १२७ लाई टेकेर संविधानले परिकल्पना
नै नगरेको र संवैधानिक प्रक्रियाप्रति कुनै प्रकारको उत्तरदायित्व
नभएका प्रशासकहरूको राजनीतिक नियुक्ति र निजामती कर्मचारीहरूलाई यस्ता
प्रशासकहरूको अधीनमा राख्ने कार्य, राजनीतिक दलहरूलाई 'फकाउने वा फुटाउने'
रणनीति, दल परित्याग गर्ने व्यक्तिलाई क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रशासकहरूले
स्वागत अभिनन्दन गर्ने, कुनै खास राजनीतिक धारणा बोक्ने बाहेक अन्य
आस्था राख्ने निजामती कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, आस्थाको आधारमा निजामती
कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने वा बिना काम जगेडामा थन्क्याउने कार्यहरू
भएका छन् । यसरी थन्क्याइएका प्रशासकहरूमा विशिष्ट श्रेणीका सात जना
सचिवहरू पनि पर्दछन् । शायद यही कारणले होला, सातमध्येका एक काविल
र अनुभवी सचिव दिनेश प्याकुरेललाई आत्महत्या गर्न विवश पार्यो । यी
राष्ट्रभक्त सचिवको आत्महत्याले अन्य इमान्दार र तटस्थ निजामती कर्मचारीहरूलाई
भयभीत मात्र होइन आक्रान्त पनि पारेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण
गर्ने क्रम झन् बढिरहेको छ । कल्पित राजनीतिक आस्थाको आधारमा निजामती
कर्मचारीहरूलाई यताको फाँट र उताको फाँटका मानिने भन्ने जस्ता वक्तव्यहरू
र्सार्वजनिक भएका छन् । हालसालै नियुक्त मुख्यसचिवले यसैलाई नै मुख्य
एजेण्डा बनाएको सङ्केत दिएका छन् ।
राजालाई संविधानभन्दा माथि रहेर आफ्नो इच्छा अनुसार
शासन गर्ने चाहना बढेको हो कि भन्ने आभास र्सवसाधारणलाई भइरहेको छ
। राजाका नजिक रहनेहरू राजालाई प्रत्यक्ष तथा गैर संवैधानिक राजतन्त्रतर्फउक्साइरहेका
छन् । 'हिन्दु राजा संविधानको अधीन वा संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा
रहन सक्तैन' भन्ने हल्ला त्यस्ता व्यक्तिहरूले चलाइरहेका छन् । यसरी
राजाको नाम बेच्ने र राजाको नजिक हुनेहरू स्पष्टतः अतिवादतर्फउन्मुख
देखिन्छन् ।
तेस्रो प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक
दलहरू पनि क्रमशः नेपाली राजनीतिको अन्तिम धारको बिन्दुमा पुग्नेतर्फउन्मुख
भएको सङ्केत आइरहेको छ । देशको एक प्रमुख दल नेपाली काङ्गे्रसले आफ्नो
विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ
चरणको सुरुआत मात्र होइन, यो दल चरम गणतन्त्रतर्फउन्मुख हुने सङ्केत
समेत देखिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धम्क्याउने, तहलाउने, झुकाउने,
अलग धारणा राख्नेलाई दुःख दिने क्रम बढ्न थालेको छ । यसको लागि करोडौँ
रूपैयाँको राजस्व खर्च गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग र क्षेत्रीय
तथा अञ्चल प्रशासकहरूको असंवैधानिक नियुक्ति भएका छन् । इतिहास हर्ेदा
सन् १६२५ पछि बेलायतका राजा चार्ल्स प्रथमको शासन करीब यस्तै थियो
। चार्ल्सले पनि धेरै वर्षम्म संसद विना शासन चलाएका थिए । नेपालमा
यो परिदृश्य दोहोरिनु नेपाल र नेपालीको लागि दर्ुभाग्य नै हो ।
धारा १२७ को आदेश क्षणिक हुन्छ
धारा १२७ अनुसार जारी गरिएको आदेशको प्रकृति क्षणिक मात्र हुन्छ ।
यो कहिल्यै पनि संविधान वा कानूनको अङ्ग बन्न सक्दैन । कसैको नियन्त्रण
बाहिरको कारण उत्पन्न भई संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको काम गर्न-गराउन
बाधा पुगेमा त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउने प्रयोजनको लागि मात्र यो धाराको
प्रयोग हुने हो । धारा १२७ को प्रयोग सम्बन्धी बहस नयाँ पनि होइन ।
२०५० सालदेखि नै यस विषयमा र्सार्वजनिक छलफल चलिरहेको छ । सर्वोच्च
अदालतका सात जना वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको विशेष इजलासले धारा १२७ को
प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन सक्तछ र कस्तो अवस्थामा गर्नुहुँदैन भन्ने
बारेमा विस्तृत तथा स्पष्ट राय उहिल्यै व्यक्त गरिसकेको छ -सर्वोच्च
अदालत बुलेटिन वर्ष२, अङ्क १० पृष्ठ ११) । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन
राजासमक्ष चढाएको रायमा, निम्न तीन अवस्थामा धारा १२७ अर्न्तर्गतको
आदेश जारी हुन नसक्ने कुरा स्पष्टसँग व्यक्त गरेको छः -क) कुनै संवैधानिक
निकाय वा अङ्गको गठन हुन नसक्ने वा क्रियाशील हुन नसकेको अवस्था विद्यमान
नभएमा वा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नभएको अवस्थामा -ख) कुनै नियम वा
कानून संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउन सकिनेे भएमा र -ग) व्यक्तिगत
स्वतन्त्रता वा कुनै मौलिक हकमा आघात पर्ने वा अतिक्रमण गर्नको लागि
यस्तो आदेश जारी हुन सक्तैन । यी तीन अवस्था विद्यमान नभएमा धारा १२७
को प्रयोग वा यसअर्न्तर्गत जारी भएको आदेश असंवैधानिक हुन्छ । सर्वोच्च
अदालतको यही रायको आधारमा नै तत्कालीन राजाले, मन्त्रिपरिषद्ले माग
गरेको प्रयोजनको लागि धारा १२७ अर्न्तर्गतको आदेश जारी गर्न मानेका
थिएनन् । तर अहिले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकायको रूपमा
रहेको सर्वोच्च अदालतकोे उपरोक्त रायलाई खुलेयाम उल्लङ्घन गरिएको छ
।
संवैधानिक गतिरोध फुकाउन धारा १२७ अर्न्तर्गतको पहिलो
आदेश २०५१ सालमा निर्वाचनको मिति दर्ुइ दिनपछि र्सार्नका निम्ति जारी
भएको थियो । तर १८ असोज २०५९ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त
गरेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न यो धारा अर्न्तर्गत आदेश जारी
गर्ने क्रम तीव्र रूपमा चलेको छ । यही धारा प्रयोग गरेर तीन वटा टीके
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र एउटालाई अपदस्त गरिसकिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा
वर्तमान संविधानले परिकल्पना नै नगरेका दर्ुइ वटा उपाध्यक्षहरूको समेत
पर्ुनर्जन्म भएको छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको भ्रष्टाचार शाही
आयोग पनि यसैबाट जन्मेको छ । तर यसप्रकारका नियुक्ति गर्न वर्तमान
संविधानले कसैलाई पनि अधिकार दिएको छैन ।
अहिले धारा १२७ को प्रयोग अपवाद होइन नियम भएको छ ।
बाधा अड्काउ फुकाउने होइन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र कानूनको शासन
पालनामा नयाँ बधा र अड्काउ खडा गर्ने र त्यसैको निहुँमा नयाँ आदेश
जारी गर्ने क्रम समेत शुरु भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालका र्सार्वभौमहरू
यही धारा १२७ को पासोमा परेका छन् ।
धारा १२७ र शाही आयोग
सङ्कटकाल सकिएपछि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन
गरिएको धारा १२७ को प्रयोग, अहिलेसम्मका प्रयोगहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो
विवादको विषय बनेको छ । र, उक्त आयोगको वैधानिकताको विषय अहिले सर्वोच्च
अदालतमा प्रवेश गरेको छ । शाही आयोगले आफ्नो वैधानिकता पुष्टि गर्न
सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफका केही बुँदाले वर्तमान संविधानमा
आस्था राख्नेहरूलाई सशङ्कति पार्ने मात्र नभई अत्याउन नै सक्छ । 'भ्रष्टाचार
निवारणको लागि राजाबाट संविधानको धारा २७ -३) अर्न्तर्गत नेपाल अधिराज्यको
संवैधानिक रीतिस्थिति र राजाले प्रयोग गरिआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग
गरी आयोगको गठन भएको' भन्ने व्यहोरा शाही आयोगको तर्फाट प्रस्तुत लिखित
जवाफमा उल्लेख छ । साथै, 'धारा २७ -३) को अधिकार प्रयोग गरी धारा १२७
अर्न्तर्गत जारी भएको आदेश संविधानको अभिन्न अङ्ग हुने भएकोले यस्तो
आदेश अनुसार गठित शाही आयोगको वैधता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण हुन
नसक्ने' दाबी पनि उक्त लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
शाही आयोगले आफ्नो वैधता पुष्टि गर्न अघिसारेका उपर्युक्त
तर्क वा बुँदाहरूलाई स्वीकार्ने हो भने 'धारा १२७ मात्र नेपाल अधिराज्यको
संविधान हो' भन्ने कुुरा मान्नुपर्ने हुन्छ । तर संविधान निर्माताहरूले
धारा १२७ लाई यो रूपमा लिएका थिएनन् र यो कुरा सामान्य विवेक भएको
बच्चाले पनि पत्याउँदैन । उक्त धारामा प्रयोग भएको भाषाले पनि यस्तो
अर्थ दिँदैन । उक्त धाराले संविधानको कुनै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा
केही बाधा अड्काउ आइपरेमा त्यस्तो अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी
गर्ने अख्तियार मात्र राजालाई दिएको छ । यस्तो अड्काउ फुकेपछि त्यस
आदेशको कुनै मान्यता वा अक्षुण्णता रहँदैन । र, त्यस्तो आदेश संविधानको
अङ्ग पनि हुनसक्दैन । वर्तमान संविधानको प्रथम मस्यौदाको धारा १२५
मा गरिएको व्यवस्थालाई हालको १२७ सँग तुलना गरेर हर्ेदा पनि यो कुरा
स्पष्ट हुन्छ । पञ्चायती संविधानको धारा ९० -क) मा पनि बाधा अड्काउ
फुकाउने आदेशको व्यवस्था थियो, र उक्त धारा अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउन
राजाले आफ्नो इच्छा अनुसार आदेश जारी गर्न सक्ने अनि त्यस्तो आदेश
संविधानमा परे सरह मानिने भन्ने बारेमा किटानी व्यवस्था नै थियो ।
तर वर्तमान संविधानको धारा १२७ ले राजालाई त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार
अलिकति पनि दिएको छैन र धारा १२७ अनुसारको आदेश संविधानमा परेसरह मानिने
भन्ने व्यवस्था पनि कतै छैन । हो, वर्तमान संविधानको प्रथम मस्यौदामा
"यस्तो आदेश संविधानमा परेसरह मानिनेछ" भन्ने वाक्यांश राखिएको
थियो, तर संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै त्यो वाक्यांश त्यहाँबाट
हटाइयो । त्यसैले, अहिले धारा १२७ अनुसार जारी गरिएका आदेशहरू संविधानका
अङ्ग कसैगरी पनि हुन सक्तैनन् । उक्त धाराअर्न्तर्गत जारी आदेशले कानूनको
रूप धारण नगर्ने र संविधानको अङ्ग पनि नबन्ने हुनाले नै त्यसको संसदीय
अनुमोदनको आवश्यकता पनि पर्दैन । केवल जानकारीको लागि मात्र धारा १२७
अन्तरगत जारी भएको आदेश संसदसमक्ष राखिने व्यवस्था संविधानमा छ ।
शाही आयोगलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, अभियोग
पत्र दायर गर्ने अभियोग उपर सुनुवाई गर्ने, फैसला गर्ने र सजाय तोक्नेलगायतका
सबै काम सुम्पिइएको छ । तर संविधानले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने
बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग -अदुअआ) बाहेक अन्य निकायको
परिकल्पनासम्म पनि गरेको छैन । अदुअआले भ्रष्टाचारको सक्रियताका साथ
अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने काम गरी पनि रहेको छ । यस्ता मुद्दाउपर
कारबाही किनारा गर्न संविधान अनुसार नै विशेष अदालत गठन गरिएको छ ।
यसरी साविकका संवैधानिक निकायहरूले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा
धारा १२७ को प्रयोग गरी भ्रष्टाचारको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिनका
लागि शाही आयोग गठन गर्ने कार्य पर्ूण्ा रूपमा असंवैधानिक छ । शाही
आयोगको गठनबाट धारा १२७ को प्रयोग, कुनै बाधा अड्चन फुकाउनका लागि
नभई थप संवैधानिक सङ्कट खडा गर्नका लागि भएको स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यमान संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान
र न्याय इन्साफ गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ । संविधानले
जनताको हक, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता तथा ज्यान सम्बन्धित विवादहरूमा
निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई मात्र दिएको छ । यो अधिकार
अदालत र योग्यता पुगेका न्यायाधीशले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । अन्य
निकाय वा व्यक्तिलाई यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले बन्देज नै
लगाएको छ । तर्सथ धारा १२७ अनुसार गठित शाही आयोगलाई न्यायिक अधिकार
समेत सुम्पनु भनेको वर्तमान संविधानको भाग ११ को ठाडो उल्लङ्घन हो
। कुनै संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्त्रिmय पार्ने वा यस्तो व्यवस्था
विपरीत हुने गरी अर्को व्यवस्था गर्नु भनेको एक किसिमले संविधान संशोधन
गर्नु हो । तर संविधानको धारा १२७ वा २७ -३) को प्रयोगले समुच्च संवैधानिक
बनोट र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र कटौती गर्न सक्तैन । कसैले यस्तो
प्रयास गर्दछ भने यो कुराको संवैधानिकताको जाँच गर्ने अधिकार पनि संविधानले
सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रदान गरेको छ । यसैले शाही आयोगको वैधताको
विषयमा सर्वोच्च अदालतले जाँच गर्न सक्तैन भन्ने शाही आयोगवालाहरूको
दाबी आफैँमा असंवैधानिक छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र र राजाको दायित्व
शाही आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफका दर्ुइ वटा पक्ष
संवेदनशील छन् । पहिलो कुरा, उक्त पत्रमार्फ् आयोगले आफ्नो गठनको संवैधानिकताको
पुष्टि गर्न 'राजाले प्रयोग गर्दै आएको' भनिएको राजकीय सत्ताको जिकिर
गरेको छ र धारा २७ -३) अनुसार जस्तोसुकै आदेश जारी गर्न वा निकाय खडा
गर्ने अधिकार राजामा निहित रहेको बताएको छ । दोस्रो कुरा, शाही आयोगमा
जागिर पाएकै कारण, एउटा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीशको हैसियत र सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रमा धावा बोलेको
छ । तीन तह तल्लो अदालतको न्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालत र यसका न्यायाधीशको
क्षमता तथा अधिकार क्षेत्रउपर धावा बोल्ने र हाँक दिने क्षमता र आँट
कसरी आयो - यस्तो आँट त निरङ्कुशताको सामीप्यताबाट मात्र आउँछ ।
संविधानको धारा २७ -३) ले राजालाई कुनै नयाँ अधिकार
वा थप हैसियत प्रदान गर्दैन । यो दफाले त राजाको पनि दायित्व तथा कर्तव्य
हुन्छ भन्ने कुरा किटान गरेको छ । राजाले निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको
मन्त्रिपरिषदको सम्मतिमा मात्र वर्तमान संविधान अर्न्तर्गत राज्य सञ्चालन
सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न सक्छन् । राज्य सञ्चालनको कुरामा राजालाई
कुनै पनि प्रकारको स्वविवेकीय अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन ।
संविधान नाघेर कुनै काम गर्न पाउने अख्तियारी संविधानले नै दिने त
झन् सम्भावना नै रहँदेन । धारा १२७ को प्रयोगबाट पनि यस्तो अधिकार
सिर्जना गर्न असम्भव छ । राजगद्दीको उत्तराधिकारीको विषयमा बाहेक राजाले
स्वविवेकमा प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै संवैधानिक रीतिस्थितिको विकास
पनि नेपालमा भएको छैन । संविधानले राजा र राजसंस्थालाई संविधानको अधीन
र परिधिभित्र नै राखेको छ । यो कुरा संविधानको प्रस्तावना तथा धारा
३५ को व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा धारा १२७ अन्तरगत
जारी हुने आदेशले कसरी संवैधानिक दायरा नाघ्न सक्छ वा पाउँछ -
धारा १२७ हैन राजसंस्थाको इतिहास हेरौँ
पछिल्ला दर्ुइ वर्षा भएको धारा १२७ को प्रयोग हर्ेदा, यो धाराको प्रयोग
गाँठो फुकाउने भन्दा पनि संवैधानिक पासोको गाँठो कस्ने साधानको रूपमा
लिइएको स्पष्ट हुन्छ । तर धारा १२७ को असंवैधानिक प्रयोगले नेपाल र
नेपालीको कसैगरी पनि हित हुँदैन । पासो वा धराप थाप्ने काम कसैको लागि
पनि राम्रो होइन त्यस्तो पासोमा जो पनि फस्न सक्छ । गोठालाहरूले वनमा
गाई चराउन जाँदा जथाभावी पासो थाप्ने र पछि पासो थापेको ठाउँ बिर्सर्ेेआफैँ
पासोमा फसेको कुरा मेरो बाल्यकालको स्मरण छ । यति मात्र होइन, स्वयं
शेरबहादुर देउवा आफैँले गरेको धारा १२७ को प्रयोगको सिफारिस रुपी पासोमा
आफैँ परेको ताजा उदाहरण सबैका सामु छ ।
नेपालको राजसंस्थालाई पञ्चायतकालीन राजाको रूपमा फर्काउन
चाहने अथवा नेपाललाई पर्ूण्ा गणतन्त्र बनाउन खोज्ने दुवै पक्षले बेलायतमा
राजा चार्ल्स प्रथम -सन् १६२५-१६४९) र क्रमवेलको शासनकाल -सन् १६४२-१६६०)
मा भएका राजनीतिक घटनाक्रमको इमान्दारीपर्ूवक अध्ययन र मनन गर्नु उचित
हुन्छ । गणतन्त्रवादीहरूले आफ्नो हातमा शासन सत्ता आएपछि, उनीहरू निरङ्कुश
हुने छैनन् भन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त पार्न अहिलेबाटै गृहकार्य
शुरु गर्नु जरुरी छ । आखिर सबै निरङ्कुश शासकहरूको अनुहार उस्तै हुन्छ-
चाहे ती निर्वाचित होउन् वा व्रि्रोही । बेलायती जनतालाई गणतन्त्रको
आश देखाई सत्ता हत्याउन सफल भएका क्रमवेल अत्यन्तै निरङ्कुश शासकमा
परिणत भएको इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नर्ैपर्छ । अन्ततः क्रमवेलले
आफूभन्दा अगाडिका शासक अर्थात् राजाले भोगेकै सजाय भोग्नु परेको यथार्थलाई
पनि कसैले बिर्सनुहुँदैन ।
गणतन्त्रका नाराहरू बढ्न थालेको वर्तमान अवस्थामा 'हिन्दु
राजा संविधान अर्न्तर्गत रहँदैनन्' भन्ने नारा दिनेहरूले थप अर्को
पक्षमा पनि विशेष ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेसम्म राजसंस्थाको
विवाद यसको सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ
। आर्थिक पक्षलाई जोडेर राजसंस्थाको बारेमा बहस शुरु भएकै छैन । तर
यो प्रश्न उठ्न थालेपछि बहसले धेरै चर्को रूप पनि लिनसक्छ । यसैले,
धारा १२७ को असंवैधानिक प्रयोग रोक्न, मर्यादित तथा संवैधानिक राजसंस्थाको
रक्षा गर्न नेपालको राजसंस्थालाई १७ औँ शदीको बेलायतको राजसंस्थाले
भोग्न परेको जस्तो पीडाबाट जोगाउन र क्रमवेलको चरम गणतन्त्रवादको उक्साहट
र प्रयोगबाट बेलायती जनताले व्यहोर्नु परेको जस्तो कष्ट तथा स्वयं
क्रमवेलले भोग्न परेकोे दशाबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन सबै राजनीतिक
दलका नेता र सक्रिय राजतन्त्रका हिमायतीहरूले वास्तविक धरातलमा उभिई
विवेक प्रयोग गर्ने वेला आएको छ । एक दशकदेखि सशस्त्र युद्धमा उत्रेका
माओवादीहरूले घोषणा गरेको तीनमहिने अवधिको युद्धविरामले सबैलाई यो
अवसर दिएको छ । चेतना हुने सबैले अहिले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने
कुरा भनेको आ(आफ्नो वास्तविक र व्यावहारिक राजनीतिक धरातलमा उत्रनु
हो, यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । यसको लागि सक्रिय राजसंस्थाका पक्षधरहरू
र पर्ूण्ा गणतन्त्रवादीहरूले आफ्नो वास्तविक धरातल पत्ता लगाउन आन्दोलन
नै गर्नुपर्ने भए, भविष्यमा हुनसक्ने विध्वंशकारी आन्दोलनलाई रोक्न
संरक्षणात्मक क्रान्ति -प्रिजरभेटिव रिभ्योल्युसन) शुरु गर्ने बेला
भएको छ । माओवादीको युद्धविरामले त्यस्तो आन्दोलनको लागि दुवै पक्षलाई
सजिलो पनि पारिदिएको छ ।
अन्तिम कामना
धारा १२७ को अनियन्त्रित प्रयोगले दर्ुघटना वा पासो निम्त्याउने कुरा
निश्चित छ । यो पासोमा सक्रिय राजावादी वा गणतन्त्रवादीहरूमध्ये को
पहिले पर्दछन्, प्रतीक्षा त्यसको मात्र हो । तर यो पासोमा जो फसे पनि
दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हार नेपाल र नेपालीकै हुनेछ । यसैले धारा १२७ को
अन्तिम प्रयोगबाट धारा ३ लाई सक्रिय पारी वर्तमान संविधान अनुकूल नेपाली
जनतामा निहित र्सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गराउने कुराको आदेश जारी होस्
। यस्तो आदेश जारी गर्ने सद्बुद्धि अन्यत्रबाट नआए हिन्दु राजाका परमपूज्य
श्री पशुपतिनाथबाट अवश्य नै संचार हुनेछ भन्ने कामना गरौँ ।
|
