| अर्थ-वित्त
| बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
अन्योल धेरै छ तर कम छैन योगदान पनि
नीतिगत अन्यौल र प्रशासनिक-व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्तता
हुँदाहुँदै पनि न्यून आर्थिक स्थितिका हजारौँ नेपालीहरूको गर्जो र्टार्न
सफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू लोकप्रिय त छन् नै, दर्ुगम र साना
वस्तीहरूमा ब्याङ्ककोे खाँचो पूरा गरेर तिनले मुलुकलाई नै ठूलो आर्थिक
गुन पनि लगाएका छन् ।
•
किरण नेपाल
सौजन्यः कारितास नेपाल |
| काठमाडौँको एउटा गाउँमा सङ्गठित सहकारी संस्थाको
साधारणसभा । |
पचास वर्षघि चितवनको
राप्ती दुन उपत्यकाबाट शुरु भएको सहकारी आन्दोलन यतिखेर देशव्यापी
भएको छ । मनाङबाहेक मुलुकका ७४ वटा जिल्लामा फैलिसकेको छ, सहकारीको
सञ्जाल । गाउँमा विषयगत सहकारीहरूको बाहुल्य छ भने शहरमा वित्तीय सेवामा
संलग्न सहकारी धेरै छन् ।
सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०६१ असार मसान्तसम्ममा
देशभर ७,७१६ वटा सहकारी संस्था सञ्चालित छन्, जसमध्ये २९७९ वटा धेरै
किसिमका काम गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् भने २३४५ वटा बचत तथा
ऋण सेवा सञ्चालन गर्दछन् । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक सहकारी १४१० वटा,
उपभोक्ता सहकारी १५४ वटा र अन्य सहकारी ७१० वटा छन् । यस क्षेत्रमा
लागेकाहरूको अनुमान अनुसार, सहकारीको सेवामा करीब रु.४० अर्बको कारोबार
र ६० लाख मानिस समेटिएका छन् ।
अधिकांश सहकारीको कारोबार बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छ
। बचत तथा ऋणकै नाउँमा खुलेकाहरूले त वित्तीय कारोबार गर्ने नै भए,
बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमध्ये पनि धेरैले यसैलाई आफ्नो मुख्य कारोबार
बनाएका छन् । खासगरी रु.२५ सयदेखि ३ करोडसम्मको चुक्ता पूँजी भएका
सहकारीहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न छन् । यिनमा दैनिक रु.५-१०
बचत सङ्कलन गरेर रु.५-१० हजार ऋण प्रदान गर्नेदेखि एकमुष्ठ लाखौँ रुपैयाँको
निक्षेप सङ्कलन गरेर करोडौँ लगानी गर्नेसम्म छन् । एक अध्ययन अनुसार,
नेपालका कुल १४ प्रतिशत घरपरिवारले पाएको संस्थागत कर्जा सुविधामा
५ प्रतिशत योगदान सहकारी र ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको
छ ।
बढ्दो कारोबार
सहकारीहरू गाउँमा दुध, तरकारी, अन्य आर्थिक क्रियाकलाप, ग्रामीण उत्पादनको
बजार व्यवस्थापन र लघु बचत तथा ऋण कार्यक्रममा संलग्न रहेकादेखि शहरी
क्षेत्रमा ब्याङ्क, अस्पताल, आवास र व्यापारिक भवन जस्ता करोडौँ करोडका
आयोजनामा लगानी गर्नेसम्मका छन् । उनीहरू पाँचथरको कुनै विकट गाउँका
किसानको दूध सङ्कलन गरेर बजारमा पुर्याउनेदेखि राजधानीका धनाढ्यहरूलाई
युरोपेली शैलीका 'हाउजिङ कोलोनी' मा बसाउनेसम्मका काम गर्दछन् ।
झण्डै आठ हजार शेयरधनी रहेका कान्तिपुर सहकारीको लगानीमा
नयाँबानेश्वरमा कान्तिपुर अस्पताल र बनेपामा पशुपति विकास ब्याङ्क
सञ्चालित छन् भने काठमाडाँैको तीनकुनेमा व्यापारिक भवन बनाउने तयारी
भइरहेको छ । बजारमा रु.६० करोड लगानी गरेको गोर्खा सेभिङ्गसले गोर्खा
विकास ब्याङ्क खोलेको छ । सिभिल सेभिङ्गसले उपत्यकाका तीन ठाउँमा सिभिल
होम्स हाउजिङ कोलोनी निर्माण गरेको छ । रु.७५ करोडको निक्षेपमध्ये
रु.६७ करोड लगानी गरेको सिभिल सेभिङ्गसले हाउजिङमा मात्रै झण्डै रु.४०
करोड लगानी गरेको छ । सिभिल मर्चेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी खोल्ने
तयारीमा रहेको यस सहकारीले सुन्धारामा एउटा व्यापारिक भवन पनि निर्माण
गर्ने भएको छ । ओरियण्टल भन्ने अर्को सहकारीले पनि काठमाडौँका धेरै
ठाउँमा ओरियण्टल हाउजिङ सञ्चालन गरेको छ । उपकार सेभिङ्गसले उपकार
हाउजिङकै नाउँमा जग्गा विकास योजना अघि सारेको छ । गुण कोअपरेटिभ्सले
ललितपुर, भैँसेपाटीको झण्डै ४० रोपनी जग्गामा करीब रु.३५ करोड लागतको
हाउजिङ कोलोनी निर्माण गर्न शुरु गरेको छ ।
सफल सहकारीको उदाहरण भूतपर्ूव ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको
लगानी रहेको गोर्खा अर्गनाइजेशनले पनि प्रस्तुत गरेको छ । यो संस्थाको
मातहतका दर्ुइ व्यापारिक समूहमध्ये गोर्खा समूहले गोर्खा विकास ब्याङ्क,
कुमारी सेभिङ र उपकार सेभिङ सहकारीहरू सञ्चालन गरेको छ भने गोर्खाली
समूहले गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्राइम गोर्खा र नेशनल गोर्खा सहकारीहरू
चलाएको छ । गोर्खाले आफ्ना सहकारीहरूको निक्षेपलाई अस्पताल, आवास,
जलविद्युत् उत्पादनमा समेत लगानी गरेको छ । गोर्खा अर्गनाइजेशनसँग
यतिखेर झण्डै रु.१ अर्ब बराबरको पूँजी भइसकेको यसका गोर्खा सेभिङ्गसका
कार्यकारी अध्यक्ष डीबी बम्जन बताउँछन् ।
किरण पाण्डे |
| सही नीति बनाउन र व्यवस्थापन गर्न असफल छ,
सहकारी विभाग । |
जीवनसँग गाँसिए सहकारी
राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका प्रबन्धक सुरेन्द्र उप्रेती सहकारीका क्रियाकलाप
जनजीविकासँग जोडिएको बताउँछन् । सहकारी सञ्चालकहरूका अनुसार, यसको
कर्जा सेवाको लाभ निम्न तथा निम्नमध्यम वर्गले र निक्षेपको फाइदा मध्यम
वर्गले बढी पाएको छ । ब्याङ्कहरूको तुलनामा बढी ब्याज पाइने भएकाले
अवकाशप्राप्त कर्मचारी, विदेशको कमाइ -रेमिटेन्स) प्राप्त गर्ने परिवार
र लाहुरेहरू सहकारीमा रकम जम्मा गर्न रुचाउँछन् । थोरै रकम जम्मा गर्न
र परेको बेला ठूलै गर्जो र्टार्न सकिने हुँदा सहकारीतर्फो आकर्षा बढेको
बताउँदै कान्तिपुर सेभिङका कार्यकारी निर्देशक सीबी लामा भन्छन्, "दैनिक
रु.५० जम्मा गर्दा पनि वाषिर्क रु.१८ हजार हुने भएकाले विशेषगरी स-साना
व्यापारीहरू आकषिर्त छन् र उनीहरू नै हाम्रा खम्बा पनि हुन् ।"
पछिल्ला दिनमा ब्याङ्क र वित्तीय कम्पनीले जस्तै गरी
सहकारीहरूले पनि भ्याकुम क्लिनर, प्रिmज, वासिङ मेशिन, टिभी जस्ता
घरायसी उपकरणदेखि मोटरसाइकल, गाडी र घरजग्गा खरिदसम्मका लागि उपभोक्ता
ऋण प्रदान गर्न थालेका छन् । विदेशमा पढ्न जानेहरूमाथि पनि लगानी गर्न
शुरु गरिएको छ । पानपसलदेखि एउटा शटर भाडामा लिएर पसल थाप्नेहरूलाई
चाहिने अल्पकालीन व्यावसायिक कर्जाका लागि त झन् लेकप्रिय छन् सहकारीहरू
। गोर्खा सेभिङ्गसका डीबी बम्जन भन्छन्, "निम्न वर्गमा लक्षित
भए पनि नेपालका सहकारीहरूले सबैलाई समेटेका छन् ।"
केही समय अघिसम्म एलजीका उत्पादनमा उपभोक्ता ऋण दिने
गरेको गुण कोअपरेटिभ्स्ले अहिले डाइस्टारका घरायसी उपकरणहरूमा लगानी
गरिरहेको छ । झण्डै रु.९ करोडको निक्षेप सङ्कलन र रु.६ करोडको कर्जा
प्रवाह गर्न सफल यो कोअपरेटिभले करीब ९०० वटा नयाँ-पुराना बजाज, यामाहा,
टीभीएस सुजुकी र एलएमएल मोटरसाइकलका लागि कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
'भाइ ब्याङ्क'
अधिकांश सहकारीले ६ महिनादेखि तीनवर्षम्मको निक्षेप, सामान्य र दैनिक
बचत जस्ता बचत योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् । निक्षेपमा १०-१२ प्रतिशत
ब्याज दिइन्छ भने सामान्य र दैनिक बचतमा ५-७ प्रतिशत । हिजोआज कतिपय
ठूला ब्याङ्कले दिनेभन्दा दोब्बर छ यो ब्याज । सामान्यतया कर्जा लगानीमा
सहकारीहरूले १२ देखि १६ प्रतिशतको ब्याज लिने गरेका छन् । कतिसम्म
लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा ऋणीको हैसियत, परियोजनाको आकारसँगै सहकारीहरूको
आफ्नै हैसियतले निर्धारण गर्दछ । तैपनि अधिकांश सहकारीको औसत कर्जा
रु.५० हजारदेखि रु.२ लाखसम्मको हुने गरेको छ ।
सहकारीमा कारोबार गर्न पाउन सदस्य हुनैपर्ने भएकोले
सहकारीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई कम्तीमा रु.१०० बराबरको शेयरमा रकम जम्मा
गर्न लगाएर सदस्य बनाउँछन् । यसरी जम्मा हुँदै गएको रकमबाट उसको चुक्ता
पूँजी पनि बढ्दै जान्छ । घरदैलोमा गएर गरिने बचत सङ्कलन अधिकांश सहकारीहरूको
आधार हो । यस्ता दैनिक बचत कार्यक्रममा खुद्रा पसले, किराना पसलेजस्ता
साना व्यवसायीहरूदेखि ज्यालादारी मजदुरहरूसम्म सहभागी हुन्छन् । निक्षेप
सङ्कलनका आधारहरू अलि बलियो हुन थालेपछि कतिपय ठूला सहकारीले घरदैलो
सेवा बन्द गरेका पनि छन् ।
पछिल्ला दिनमा दर्ुगम र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खुलेका
बचत तथा ऋण सहकारीहरूले ब्याङ्ककै खाँचो पूरा गरेका गोर्खा सेभिङ्गसका
डीबी बम्जन बताउँछन् । द्वन्द्व र असुरक्षाका कारण धेरै ठाउँबाट ब्याङ्कहरू
विस्थापित भएकाले पनि सहकारीहरू अघि सरेका हुन् ।
अव्यवस्थापनको शिकार
जति व्यापक र लोकप्रिय भए पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरूप्रति जनविश्वासको
कमी पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैले सहकारीहरूलाई निक्षेप आकषिर्त गर्न
ब्याङ्कहरूलाई जति सजिलो छैन । संस्थाको ठूलो आकार र प्रशस्त विश्वसनीयता
नहुञ्जेल व्यक्तिगत सम्बन्ध र सर्म्पर्कको दायरा बाहिरबाट निक्षेप
जम्मा हुने सम्भावना कम हुन्छ । नाम कमाएका सहकारीहरूले समेत एक वर्षन्दा
बढीको आवधिक निक्षेप पाउँदैनन् ।
गोर्खा सेभिङ्गसका डीबी बम्जन भन्छन्, "बचत सङ्कलन
गरेर त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सनेहरूले गर्दा सहकारीहरूको
विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिन्ह लागेको हो ।" सहकारी विभागको तथ्याङ्क
अनुसार २०६१ असार मसान्तसम्ममा १०३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरू बचतकर्ताको
करोडौँ निक्षेप लिएर भागेका छन् । प्रहरी र विभागको सक्रियताबाट रकम
फिर्ता पाउनेहरूको सङ्ख्या निक्कै कम छ । एउटा संस्था भाग्ने वित्तिकै
त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार अन्य सहकारीहरूमाथि पर्छ र तिनमा निक्षेप
फिर्ता लिन चाहनेहरूको लाइन लाग्ने गर्दछ ।
कुशल र दह्रो व्यवस्थापन हुनेले त जहाँबाट भएपनि पैसा
ल्याएर वा निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास आर्जन गरेर समस्या सुल्झाउन सक्छ,
तर पैसाको व्यवस्था र निक्षेपकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न नसक्नेलाई
त राम्रैसँग चलेको संस्था भए पनि भाग्नुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन
। सिभिल सेभिङ्गसका महाप्रबन्धक र्सर्ूय सङ्ग्रौलाको अनुभवमा यस्तो
बेला धेरैजसो खुुद्रा बजार र घरदैलो बचतमा केन्द्रित सहकारीहरू समस्यामा
पर्छन् । भाग्नु पर्ने अवस्था खडा हुनुको कारण विना धितो धेरैजसो ऋण
वितरण, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सञ्चालकहरूमाझ ऋण बाँडफाँड, मौद्रिक तरलतामा
कमी, कोष व्यवस्थापनका कमजोरी आदि हुन् । तर गुण कोअपरेटिभका दिजेन्द्र
श्रेष्ठ भन्छन्, "भएको धितो राखेर सहकारीहरूले पुनःकर्जा पाउने
हो भने पनि अर्को संस्था भागेको कारण रकम झिक्न आउनेहरूको समस्या केही
हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।"
कतिपय अवस्थामा चतुर ऋणीहरूको जालमा परेर पनि सहकारीहरूको
विल्लीबाठ हुन्छ । पैसा नतिर्ने नियत भएका ऋणीले निक्षेपकर्ताहरूबीच
सहकारी डुब्दैछ भन्ने हल्ला फैलाइदिएका कारण पनि कतिपय सहकारीहरू डुबेको
सङ्ग्रौला बताउँछन् । कान्तिपुर सेभिङका कार्यकारी निर्देशक सीबी लामा
भन्छन्, "यस्तोमा ठग ऋणीहरूलाई कार्वाही हुँदैन बरु पैसा अपचलन
गरेको अभियोगमा निर्दोष सञ्चालकहरूलाई नै जेल चलान गरिन्छ ।"
सहकारीको ब्याङ्कङि सेवाः मीनभवनस्थित
कान्तिपुर सहकारी फाइनान्स । |
तात्कालिक कारणहरू जेजस्ता भएपनि सहकारीहरूमा बेलाबखत
छाउने अन्योलको प्रमुख कारण नीतिगत अस्तव्यस्तता नै हो । सहकारीहरूको
सर्वोच्च निकाय सहकारी विभाग र यसका मातहतका कार्यालयहरूबाट यी संस्थाहरूको
दर्ता बाहेक अरू खासै केही काम हुँदैन । कारोबारहरूको निरीक्षण/अनुगमन
शून्यप्रायः छ । निक्षेप लिएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि नियमित/नियन्त्रित
गर्ने प्रयास गर्नुको साटो तीन वर्षेखि सहकारी विभाग बचत तथा ऋण सहकारी
संस्थाको नयाँ दर्ता पनि रोकेर बसेको छ ।
सहकारीले उठाउन पाउने निक्षेप, तिनको चुक्तापूँजी,
निक्षेपमध्ये ऋण प्रवाह गर्न पाउने हिस्सा, सञ्चित कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने
र कर्जाको सुरक्षणमा राख्नुपर्ने रकम कति हुनुपर्ने तथा यी सबै कामकारबाहीको
निरीक्षण/अनुगमन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । कति रकम निक्षेप सङ्कलन
भयो, कति लगानी भयो, कस्ता-कस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ, कस्तोमा
हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरा हर्ेर्ने पनि कोही छैन । राष्ट्र ब्याङ्कबाट
स्वीकृत्रि्राप्त सहकारीहरूले आफ्नो पूँजीको १० गुणासम्म मात्र कारोबार
गर्न पाउँछन् भने सहकारी विभागबाट स्वीकृति लिनेहरूको हकमा यस्तो कुनै
बन्देज छैन । सिभिल सेभिङ्गसका महाप्रबन्धक सङ्ग्रौला भन्छन्, "एक
त विभागले उपयुक्त नियमहरू बनाएकै छैन र बनाएका नियमहरूको पनि धेरैले
पालना गर्दैनन् ।"
राष्ट्र ब्याङ्क ऐन २०५८ ले कुनै व्यक्ति, र्फम वा संघसंस्थाले
वित्तीय कारोबार गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने
व्यवस्था गरेको छ । तर यो ऐनका प्रावधान वित्तीय कारोबार गर्ने सबै
संस्थाले पालना गर्नु पर्ने हो वा राष्ट्र ब्याङ्क अर्न्तर्गतकाले
मात्र भन्ने पनि स्पष्ट छैन । गुण कोअपरेटिभ्सका दिजेन्द्र श्रेष्ठ
भन्छन्, "कुशल व्यवस्थापनमा चलेका संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको
मातहतमा नपरे पनि त्यसका नियमहरूलाई पछ्याएकै हुन्छन् भने अधिकांशलाई
यसबारे थाहा नै हुँदैन ।"
राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशमा अनुमानित रु.४० अर्बको वाषिर्क
कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रको भूमिका रकमका हिसाबले सामान्य मान्न
सकिन्छ । तर यो सीमित तथा निम्न आयस्रोत भएकाहरूको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले
एकदमै संवेदनशील छ । राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका प्रबन्धक सुरेन्द्र
उप्रेती भन्छन्, "अनुगमन नियमनको अभावमा सहकारीको क्षेत्रमा केही
भइहाल्दा सोझै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर त नगर्ला, तर यसले ल्याउने
सामाजिक अस्थिरताले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ ।"
सहकारीहरूको आजको संरचना र कारोबार हिजोको नीतिमा भनिएजस्तै
किसान, मजदुर, कम पूँजीवाल, भूमिहीन, बेरोजगार, निम्न आयवर्गका मानिस
वा सामाजिक कार्यकर्ताले र्सवसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक
विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहभागिताको आधारमा गठन गरेका संस्थाहरूमा
मात्र सीमित छैन । थुप्रै शहर केन्द्रित सहकारीका कारोबारहरू व्याङ्क
वा वित्त कम्पनीकै जस्ता छन् । यस्ता कारोबार नीतिको सीमा नाघेर धेरै
अघि बढिसकेको बताउँदै सहकारी ब्याङ्कका प्रबन्धक उप्रेती भन्छन्, "नीति
अनुसारको मात्र कारोबार गर्न लगाउने वा भइरहेको कारोबारलाई समेत समेट्ने
नीति बनाउने भन्ने दर्ुइ विकल्प मात्र छन्, जसमध्ये पछिल्लो नै उपयुक्त
छ ।" गोर्खा सेभिङ्गसका डीबी बम्जन थप्छन्, "अहिले देखा
परेका समस्या हटाउन सहकारीहरूलाई शहर, गाउँ र दर्ुगम क्षेत्रमा सञ्चालन
भएको आधारमा वर्गीकरण गर्नुर् पर्छ तथा प्रत्येकको कारोबार तिनको चुक्ता
पूँजीका हिसाबले मात्र गर्नदिनु पर्दछ ।"
यतिले मात्रै झण्डै आठ हजार सहकारीहरूको सञ्चालन ठीक
हुन्छ भन्न पनि कठिन छ । कारोबारमा देखिएको आकाश-जमिनको भिन्नताले
एउटै नीति वा निकायले सम्पर्ूण्ा सहकारीहरूको क्रियाकलापलाई नियमन
गर्न सकिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । परम्परागत सहकारीको सिद्धान्तमा
आधारित भएर चलिरहेको सहकारी विभागले समुदायमा आधारित खनखाँचो, अैँचोपैँचोमा
सीमित स-साना सहकारीको नियमन त गर्नसक्ला तर करोडौँको लगानीमा हाउजिङ
कोलोनी र कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाएर कुनै निजी कर्पोरेट व्यवसाय जत्तिकै
व्यापार गरिरहेका सहकारीहरूलाई - विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
|
