आवरण

राजाको शासनः राजावादी हैरान

सूचना विभाग

३० भदौमा बारामा र्सवसाधारणसँग कुरा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र ।

श्री ५ ज्ञानेन्द्रले 'रचनात्मक' राजाका रूपमा एक्लै शासन गर्न थालेको तीन वर्षबितेको छ  । १८ असोज २०५९ देखि १८ माघ २०६१ सम्म राजाद्वारा मुलुकको शासनसत्ता पर्दा पछाडि बसेर चलाइयो भने पछिल्ला सात महिनामा शासक, प्रशासक र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा समेत राजा एक्लै मात्र देखा परेका छन् ।

२०४६ पछि कायम रहेको राजनीतिक सन्तुलन '१९ माघ' ले छताछुल्ल हुने गरी भत्काइदिएपछि यता आएर नयाँ सन्तुलन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र भएको छ । १८ माघ ०६१ सम्म एउटै -संवैधानिक) धारमा रहेका राजा र संसदीय दलहरू अलग्गिएर भिन्नाभिन्नै दिशातर्फलागेका छन् । दलहरू र व्रि्रोही माओवादी एउटा धारमा र सेना र केही भाइ-भारदारसहितका राजा अर्को धारमा रहेको नयाँ शक्ति सन्तुलनले आकार लिन सक्ने प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । तर यो चरम प्रकृतिको सम्भाव्य ध्रुवीकरणलाई कतिपयले पत्याउन सकिरहेका छैनन् भने यसलाई पचाउन कठिन पर्नेहरूको अनुपात राजनीतिक वृत्तमा समेत उल्लेख्य भेटिन्छ । यस्तो ध्रुवीकरणको सबैभन्दा चर्को मार, राजा र प्रजातन्त्र दुवै छोड्न नसक्ने मध्यममार्गी राजनीतिक दल, समूह एवं व्यक्तिहरूलाई पर्दै गएको छ ।

राजासँग तीन वर्षम्मको मोलतोल र मोलाहिजा र्व्यर्थ भएपछि राजासँग आश मारेर काङ्ग्रेस-एमालेजस्ता दलहरू आन्दोलन गर्न तथा जनाधारमा आधारित दल, पेशाकर्मी, व्यवसायी र कतिपय स्वतन्त्र अगुवा नागरिकहरू समेत 'राजा बिनाको नेपाल' को बारेमा सोच्न/सपना देख्न थालेका छन् । काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानबाट 'संवैधानिक राजतन्त्र' प्रतिको प्रतिबद्धता मेटेको छ भने एमालेले 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' लाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक लक्ष्य बनाएको छ । पेशेवार, नागरिक समाज र विद्यार्थीहरू 'राजाबिनाको नेपाल' र नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवधारणामा दलहरू भन्दा बढी आशक्त र प्रचारमा धेरै अगाडि देखिन्छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा निस्किरहेका जुलुस र आमसभामा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' भन्दा कम वा मलिन नारा लगाउने वा भाषण गर्नेहरूले ताली कम, 'हुटिङ' धेरै पाउन थालेका छन् । यसले, युवापुस्तालाई राजा, राजसंस्था र राजतन्त्रको परम्पराप्रति निरपेक्ष या नकारात्मक नै तुल्याउँदै लगेको छ ।

१८ असोज २०५९ देखि १८ माघ २०६१ सम्म राजाद्वारा मुलुकको शासनसत्ता पर्दा पछाडि बसेर चलाइयो भने पछिल्ला ७ महिनामा शासक, प्रशासक र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा समेत राजा एक्लै मात्र देखा परेका छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार राजधानीका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा दलहरूले दिनहुँ तोडिरहेका छन् । कानुनमा निषेधाज्ञा लगाउने मात्र होइन त्यसको पालना नगर्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर निषेधाज्ञाको हरेक दिन अवज्ञा हुन्छ र अवज्ञा गर्नेलाई केही घण्टा हिरासतमा राखेर छाडिन्छ । 'कानुन तोड्नेलाई' मुद्दा चलाएर जेलचलान गर्नु त परै जाओस् एक रात पनि हिरासतमा राख्न सरकार असफल छ । कानुनको पालनामा सरकार स्वयं असफल रहेको बताउँदै कानुनविद् तथा अवकाशप्राप्त सहायक रथी दीप्तप्रकाश शाह भन्छन्, "शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन समेत गर्न दिएन भन्ने आक्षेप लाग्छ भनेर सरकारले केही गर्न नसकेको हो भने निषेधाज्ञा जारी गरेर कानुनको किन उपहास गरिरहेको हो -"

मुलुकमा बग्न थालेको यस्तो नयाँ राजनीतिक लहरलाई नजिकबाट नियालिरहेका मध्यममार्गी राजनीतिकर्मी र दलहरू आफूलाई निरुपाय र असहाय अवस्थामा पाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीगायतका दर्जनौँ दल, मोर्चा र समूहहरूसँग आवद्ध 'राष्ट्रवादी' र 'राजभक्त' राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ताहरू त झनै ठूलो सङ्कटमा छन् । उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो कष्ट, राजाले कुरा नसुनिदिएर, बेवास्ता गरेर भएको छ  । जनताले 'राजावादी' का रूपमा चिन्ने तर राजाले मतलव नै नराखिदिने दोहोरो मारमा परेका यो खेमाका राजनीतिकर्मीहरू, न त राजाको खुलेर आलोचना गर्न सक्छन् न अरूहरूले झैँ 'राजा बिनाको नेपाल' को कल्पना नै गर्न सक्छन् । राजाको सात महिनाको एकलौटी वा एक्लो शासनप्रति अपवाद बाहेक कुनै पनि 'राजावादी' वा 'राष्ट्रवादी' सन्तुष्ट भेटिँदैनन् । राजाको एकलकाँटे व्यवहारका कारण मुलुक बर्बाद हुँदै गएको, राजसंस्था अलोकप्रिय भएको र दरबारसँग नाम, नाता, भावना जोडिएको कारण राजसंस्थासँगै आफ्नो पनि भविष्य बढी सङ्कटमय हुने चिन्ताले तिनलाई सताउन थालेको पाइन्छ -हे. बक्सहरू) ।

तर, राजा - सात महिनाको शासनकाल राजाले साँच्चै नै मनमस्ती पाराबाट बिताएका छन् । राजाको बोली, भाव-भङ्गमिा र प्राथमिकता हर्ेदा, १९ माघमा बोलेको तीनवर्षो शासनको सपना पूरा गर्न कटिबद्ध लाग्छन् । सात महिनाको अवधिमा राजा र राजसंस्थाले देशका राजनीतिक दल र पेशेवार व्यवसायी नागरिकको मात्र साथ सहयोग गुमाएनन् अमेरिका, बेलायत, राष्ट्रसंघदेखि विश्व ब्याङ्क र एसियाली ब्याङ्क जस्ता मित्र देश/दातृसंस्थाहरूलाई समेत विमुख पारेका छन् । तर, अचम्म ! राजा आफूलाई निष्पिmक्रीझैँ देखाइरहेका छन् । राजनीति र शासनको मामिलामा उनले आफ्ना पुराना मित्रहरूसँग समेत चर्चा गर्न, तिनका कुरा सुन्न र सुझाव लिन छोडेका छन् । दरबार र शासनको उपल्लो तहसम्म पहुँच राख्नेहरू समेत राजाको राजनीतिक चिन्तन र निर्ण्र्ाा्रक्रियाका बारेमा अनभिज्ञता र आर्श्चर्य प्रकट गर्छन् ।

किरण पाण्डे

भदौ अन्तिम साता राष्ट्रवादी मोर्चाको तर्फाट आयोजित जलपान ।

राजसंस्था कसरी टिकाउने भन्नेबारेमा राजा आफ्नै र्'र्सकल' मा समेत खुल्न सकेका छैनन् । दलसँग संवादका लागि जानर्ुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेका शाही नातेदारहरूसँग हिजोको जस्तो राजनीतिक सम्वाद राजाको भइरहेको छैन । झरेन्द्रनारायण सिंह, सुरज शम्शेर जबरा, प्रभाकर शम्शेर जस्ता निकटस्थहरूसँग पनि पछिल्ला दिनमा राजाको राजनीतिक सम्वादहिनताको स्थिति छ । दरबारका एक भित्रिया भन्छन्, "राजासँग समय पाउनेहरू बोल्न सक्दैनन्, बोल्न सक्नेहरूसँग राजा आफैँ सञ्चो विसञ्चोमा मात्र सीमित हुन्छन् ।"

संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरु, विगतमा दरबार निकट भनेर चिनिने व्यक्तिहरुसमेत अब आएर राजाको सरकारका कामकारवाहीमाथि खुलेर विरोधमा बोल्न थालेका छन् । १९ माघपछि बनेको सरकार हदैसम्म नालायक सावित भएका कारण पनि राजावादीहरुको आलोचनाको स्वर चर्काे हुँदै गएको हो । तर कतिपय विश्लेषकका भनाइमा 'कमिलाले चिनी थाहा पाएझैँ' दरबारले नयाँ प्रधानमन्त्री खोजेको थाहा पाएर पनि राजावादीहरु यो विघ्न सलबलाएका हुन् । कारण जेभएपनि १९ माघ को औचित्य व्यवहारमा समाप्त भएको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादीको वृत्त साँघुरियो

सूर्यबहादुर थापा, अध्यक्ष, जनशक्ति पार्टर्ीी

मुलुक राजनीतिक रूपमा चरम अतिवादतर्फध्रुवीकृत हुँदै गएको छ । यद्यपि काङ्ग्रेस र एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रबाट भएको आफ्नो बहिर्गमनलाई शर्तसहितको बताएका छन्, तापनि बाँध फुटेर पानी बाहिर गइसकेपछि बाहिरिएको पानी पुनः एकत्रित गर्न सम्भव हुँदैन । यसले गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रवादी मध्यमार्गी शक्तिहरू अतिवादको दिशातर्फउन्मुख भएको प्रतीत हुन्छ भने वर्तमान सत्तापक्षको असहिष्णुता र पश्चगामी सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारले चरम दक्षिणपन्थी ध्रुवलाई सशक्त तुल्याउँदै लगेको छ । स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा अहिले मुलुक, जनता र प्रजातन्त्र घोर दक्षिणपन्थी अतिवाद र चरम वामपन्थी अतिवादको तानातानमा परेका छन् । माओवादी र आन्दोलनरत सात दलबीच बनेको वातावरणले माओवादीलाई शहरमा प्रवेश गर्ने र सात दललाई गाउँघरमा पुग्ने वातावरण बन्ने सम्भावना देखा पर्न थालेको छ । वर्तमान सत्ता जनताको र्सवाेच्चताको सैद्धान्तिक अवधारणा तथा संवैधानिक राजतन्त्रका हिमायती दल वा शक्तिहरूलाई खेद्ने, तेजोबध गर्ने र अन्ततः तिनको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने एकसूत्रीय रणनीति अवलम्वन गरेकाले संवैधानिक राजतन्त्रवादीको वृत्त साँघुरिँदै गएको डरलाग्दो अवस्था छ ।

सबैखाले विवाद र राजनीतिमा निरपेक्ष रहनर्ुपर्ने श्री ५ लाई विवादमा तान्ने अभियानलाई यतिबेला सत्ताको आडमा तीव्र बनाइएको छ । श्री ५ को गरिमालाई भजाएर राष्ट्रवादी शब्दलाई नै दुरुपयोग गरी छुट्टै राजनीतिक सङ्गठन गर्न वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू, क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकहरूद्वारा कुनै राजनीतिक दललाई राष्ट्रवादीको विल्ला भिराएर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणालीका हिमायती अन्य दललाई समाप्त पार्ने रणनीति अघि बढाइएको छ । साथै, श्री ५ बाट नियुक्त मन्त्रिपरिषद सदस्य र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा श्री ५ को बहुदलीय प्रजातन्त्र र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता विपरित बारम्बार भए गरेका क्रियाकलापले संवैधानिक राजतन्त्रको आदर्श, मूल्य र मान्यता घायल तथा खण्डित हुन पुगेको छ र यी समस्त कार्य र घटनाको अवाञ्छित चाप तथा भार राजसंस्थामाथि पर्दैआएको छ । श्री ५ लाई कुनै एक गुट वा दलविशेषसँग सापेक्ष बनाउने यो परिपाटी राजसंस्थाको परम्पराविपरित त छँदैछ, संविधान प्रतिकूल हुनुको साथै यसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई निर्ःशर्त स्वीकार्ने आस्थावान् दल तथा जनतालाई पनि गम्भीर बन्न बाध्य तुल्याएको छ ।

-२६ भदौमा राजपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)

संविधानसभाका लागि तयार हुनुपर्छ

हिमालय शम्शेर जबरा, प्रथम गर्भनर तथा ब्याङ्कर

राजनीतिक विवाद र सशस्त्र व्रि्रोहले जन्माएका समस्याहरू अहिले प्रेसरकुकरमा छड्किरहेका छन् । यो पड्किने हो वा पात्रहरूले बेलाबेलामा सिठ्ठी उचालेर 'रिलिफ' दिने हो हर्ेन बाँकी छ । "दलको दलगत स्वार्थ हुन्छ, मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मैले नै समस्या समाधान गर्छर्ुुभनेर राजाबाट १८ असोज र १९ माघ हुँदै आफूले शासन लिने काम भयो । तर यो गाह्रो रहेछ, सजिलो छैन भन्ने अहिले बोध भएको हुुनर्ुपर्छ ।

देशको परराष्ट्र सम्बन्ध ब्रि्रेको छ । अर्थतन्त्र, समाज सबै दुरवस्थातिर गएका छन् । संविधानलाई टालटुल गरेर समस्याको समाधान सम्भव छैन । विगतको अनुभवका आधारमा नयाँ संविधान ल्याउनर्ुपर्छ  । सबै पक्ष तयार भइसकेको अवस्थामा राजा पनि संविधानसभाका लागि तयार हुनर्ुपर्छ । तर संविधानसभामा जानुअघि राजाको स्थान र उनको भूमिका लगायतका कुराहरूमा स्पष्ट नभइकन दरबार त्यसका लागि तयार हुँदैन ।

द्वन्द्वरत पक्षहरूले आ-आफ्नो अडान नछाड्ने हो भने ठूलो रक्तपातको संभावना रहन्छ । जनता ओर्लेर आएपछि सुरक्षाकर्मीले के गर्ने  - त्यो बेला समझदारी भएन भने मारामार हुन्छ, लुटपाट मच्चिन्छ, शहरका कुन कुन विल्डिङ ढल्छन् थाहा हुँदैन । भीडले दलका नेतालाई पनि नछाड्न सक्छ । शान्तिसुरक्षाको स्थिति ब्रि्रँदा, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा, कुशासनको अवस्थामा संविधानको संरक्षकको हिसाबले कुनै भूमिका रहन्छ/रहँदैन भन्ने प्रश्न राजाको हो । यो प्रश्न नाजायज नै त होइन तर त्यस्ता काममा संवैधानिक भएर पनि 'इन्फ्लुएन्स' गर्न सकिन्छ ।

शक्ति बाँडफाँडका क्रममा राजाको भूमिका के रहने भन्ने कुरा उनको कदममै भर्रपर्छ । सम्वादमा नबस्ने हो भने अडानहरू ध्रुवीकृत हुँदै जान्छन् । २०४७ सालकै संविधानमा जति भूमिका पाउन पनि गाह्रो भइसक्यो । तर त्यसो भन्दैमा राजाका कुरा र भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । द्वन्द्वले रक्तपातको संभावना निम्त्याउँछ । दल र माओवादीहरूको वार्ताको चर्चा 'ट्याक्टिकल' कुरा हो । एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण त्यो तत्काल सम्भव छैन । यो दबाबको एउटा मोर्चा खोल्नका लागि चालिएको कार्यनीतिक कदम हो । तर माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार्‍यो भने यो सम्भव पनि छ ।

पहिले राजा-दल मिल्नर्ुपर्छ

जनार्दन आचार्य, पर्ूव सम्पादक एवं मनोनीत सांसद

१९ माघको राजाको घोषणाको मर्म, मनसाय र उद्देश्य अनुरुप मुलुक चलिरहेको छैन  । राज्यका संयन्त्रहरूले पनि शाही घोषणाको मनसाय अनुरुप काम गरेको पाइँदैन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति स्वीकार गरिएको शासनव्यवस्था हो यो । एकातिर राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी र सहमति नगरी उनीहरूलाई टाढा पारेर अनि अर्कोतिर राजालाई बाहेक गरेर देशको राजनीति अघि बढिरहेको छ । तर यसरी मुलुक चल्दैन ।

निकट आउने, सहमति बनाउने र संवादको वातावरण सृजना गर्ने काममा दुवैथरीले लाग्नर्ुपर्छ । दरबार वरिपरिका भनेर समाजमा चिनिएका मान्छेहरू दलहरूलाई 'अराष्ट्रियतत्व' घोषणा गर्नु र 'आतङ्ककारी' को विल्ला भिराइदिनु पर्छ भन्दैछन्, जुन राजाको १९ माघको घोषणाको मर्म र भावना विपरीत कुरा हो । दल र राजाबीच दूरी बढाउनेहरूलाई सबैले हतोत्साही बनाउनर्ुपर्छ ।

अहिले संसदीय दल र माओवादी बीच संवाद र सहकार्यको चर्चा पनि चलेको छ । तर, संसदीय पार्टर्ीीई बाहेक गरेर राजा र माओवादी मिल्ने वा राजालाई बाहेक गरेर पार्टर्ीी माओवादी मिल्ने कुराले मुलुकलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन । त्यसले नयाँ मूठभेडको सृजना मात्रै गर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले राजाले दलहरूलाई समझदारीमा लिएर हिँड्ने वातावरण बनाउनर्ुपर्छ  । नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूले त्यस्तो वातावरण बनाउन दबाब सृजना गर्नर्ुपर्छ ।

पार्टर्ीीाओवादी मेल आगोसँग खेल

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सहअध्यक्ष, जनशक्ति पार्टर्ीी

अहिले मुलुकमा असन्तुलित सन्तुलनको अवस्था छ । तर यो अवस्था धेरै दिन जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन  । मूलतः माओवादीलाई वार्तामा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संस्थापन पक्ष र बहुदल पक्षबीच साझा राजनीतिक मञ्च अनिवार्य छ ।

अहिलेको अवस्थामा संस्थापन पक्षले प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र्सार्थक र व्यावहारिक रूपमा जनतासामु राख्न सक्नर्ुपर्छ  । यस्तै बहुदल पक्षले पनि जानेर वा नजानेर माओवादीको लागि शहरीक्षेत्रमा मानवढाल तयार पार्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु हुँदैन । त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने त्यो देश र प्रजातन्त्रका लागि दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुनेछ  । पार्टर्ीीको माओवादीसित सहकार्य गर्ने भन्ने नारा आगोमा हात हाल्नु बराबर हो । आगोमा हात हाल्दा आगो झन् बल्छ, हात चाहिँ डढ्छ । यो वास्तविकतालाई बुझेर संस्थापन र बहुदल दुवै पक्षले ठोस सहमतिमा पुग्नु शान्तिको लागि अनिवार्य छ ।

सापेक्षिक रूपमा माओवादीहरू वर्तमान संस्थापन पक्षलाई बहुदलवादी पार्टर्ीीप्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, व्यावसायिक संघ/सङ्गठन र युवा समूहहरूबाट एक्ल्याउन सफल भएका छन् । यो एक्लिने काममा संस्थापन पक्षको आफ्नै क्रियाकलापले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

'आइसब्रेक' जसले गरेपनि हुन्छ

दीपक बोहरा, कोषाध्यक्ष, राप्रपा

राजा र दलहरूबीच वार्ता हुन ढिलो भइरहेको छ । सङ्कटबाट निकास पाउन वार्ताको विकल्प छैन । वार्ता नहुँदा राष्ट्र, जनता सबैले घाटा व्यहोरिरहेका छन् । राजाबाट दलहरूसँग वार्ताको निम्ति जुन तीन-चार वटा शर्तहरू राखिएको छ, त्यसबाट दलहरू सिद्धान्ततः विमुख छैनन् । उता दलको तर्फाट पनि सम्वाद गर्दैनौँ भनिएको छैन । राजा र दलबीचको संवाद, र्सवदलीय सरकार, माओवादीसँगको वार्ता, सरकारमा माओवादीको संलग्नता र त्यसपछि संसदको निर्वाचन, यही नै विकल्प हो ।

राजाले पनि २०४७ को संविधानको विकल्प छ भनेका छैनन्  । सात दलले पनि अहिलेसम्म अर्को विकल्प दिएका छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणमा ल्याएको बदलाव, एमालेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फो उन्मुखता भनेको दबाबका लागि हो ।

सम्वादका लागि जसले 'आइसब्रेक' गरेपनि हुन्छ । राजाबाट बोलाउँदा पनि हुन्छ, दलहरूले भेट्नका लागि समय माग्दा पनि हुन्छ । यस्तो सम्वादका लागि वर्तमान सरकार वा दलहरूको आन्दोलन कुनै पनि अवरोध बन्दैन ।

दल र माओवादीबीच वार्ताको कुरा भनेको रणनीतिक मात्र हो । उनीहरूबीच कार्यगत एकता नहुञ्जेलसम्म यहाँको राजनीति दर्ुइध्रुवीय हुँदैन र निकट भविष्यमा समेत यसको सम्भावना छैन ।

पार्टर्ीीाओवादी सहकार्य समाधान होइन

फत्तेसिंह थारू, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिककालका मन्त्री

१९ माघको आगमन, राजाबाट संविधानको धारा १२७ को प्रयोग र संसद विघटन आदि सबैका कारक राजनीतिक पार्टर्ीी नै हुन् । तथापि एकअर्कालाई मनपराए नपराए पनि राजा र दलहरू बीच संवाद जरुरी छ । दल र राजा एकअर्काका अभिन्न अंग हुन्  । राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरि मानेर यिनले एकठाउँमा बसी राष्ट्रिय सङ्कट समाधानको साझा लक्ष्य र साझा आवाज बनाउनर्ुपर्छ । अहिलेको शैलीले समस्या समाधान हुँदैन ।

सात दल र माओवादी बीचको सम्भावित सहकार्य गौण हो । मुलुकले भोगिरहेको समस्याको निकास त्यसबाट पनि सम्भव छैन । त्यसले कसैलाई फाइदा गर्ने छैन । त्यसैले सबै पक्ष एकठाउँमा उभिन सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

१९ माघको कदमपछि बनेको सरकारबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । सरकारको क्षमता साह्रै दयनीय देखियो । यसको सीधा असर राजालाई पर्छ । त्यसैले त्यसमा सुधार जरुरी छ ।

राजाले माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्छ

मोहनगोपाल खेतान, उद्योगपति

मलाई विश्वास छ, तिहारपछि सकारात्मक दिशातिर मुलुकले कोल्टे फर्ेछ । राजा र माओवादी दुवै दृढ देखिएका छन् । दर्ुइ खेलाडीको बीचमा अरूको काम छैन । न दलहरूको न त नागरिक समाजको । दलहरूले पहिला आफू भित्रको झगडा सल्ट्याउँदा हुन्छ  । नागरिक समाजको काम थियो चेतना जगाउनु, तिनले त्यो गरे, अब तिनको काम सकियो ।

माओवादी 'ट्याक्टिकल' छ । आफूलाई आतङ्कवादको खोलमा राख्न चाहँदैन । सुरक्षित अवतरण तिनले खोजेका छन् । कम्युनिष्टकै रूपमा मुलुक कब्जा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीहरूले बुझसिकेका छन् । अहिले उनीहरू एक कदम अघि बढेका छन् । तिनले हत्या-हिंसा, अपहरण, चन्दा आतङ्क बन्द गरेको भनेर सेनाले रिपोर्ट गर्ने वित्तिकै राजाले वार्ताको ढोका खोल्नु र वार्ता गर्नु पर्छ ।

माओवादीहरूले शक्तिमा बाँडफाँड चाहेको हो । मुलुकमा शान्ति आउँछ, समृद्धि आउँछ भने तिनलाई किन शक्तिमा सामेल नगराउने - माओवादीहरूले गणतन्त्र छाडिसके । संविधानसभा मात्र तिनको मुद्दा छ  । माओवादीहरूलाई अब रचनात्मक काम गर्न दिनर्ुपर्छ । त्यसपछि हतियार बिसाउने कामलाई तीब्रता दिनर्ुपर्छ । अनि निर्वाचन हुन्छ र जिम्मेवारी जान्छ ।

जनता कमजोर हुँदा दरबार बलियो हुन्छ भने जनता बलियो हुँदा दरबारले शक्ति छोडेको हाम्रो इतिहास छ । शक्ति कम वा बेस हुने भनेको सम्पन्नताबाट हो । राजहठ, योगहठ, बालहठको अगाडि कसैको केही चल्दैन  । अहिलेको राजहठ भनेको जनताको सम्पन्नता र शान्ति हो । शान्ति आयो र जनता सम्पन्न हुनथाले भने राजाकहाँ गएको अधिकार जनतामै जान्छ । त्यसैले अहिलेको दलहरूको आन्दोलन ठीक छैन । राजालाई गाली गर्नु भनेको आफ्नो मुखमा थुक्नु हो । आफू पनि नगर्ने अनि राजालाई पनि गर्न नदिने - अहिले पद नपाउनेहरू राजालाई गाली गरिरहेका छन् । देशमा क्राइसिस हुँदा कसले सम्हाल्ने त -

राजाको कर्तव्य चुनाव गराउने

राजेश्वर देवकोटा, राष्ट्रिय पञ्चायतका पर्ूव अध्यक्ष, राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक

अहिले देशको अवस्था धेरै ब्रि्रेको छ । जताततै लथालिङ्ग छ । यो अवस्थामा अगाडि बढ्न निकै कठिन छ । यसमा सुधार ल्याउन सत्तापक्ष, माओवादी र राजनीतिक पार्टर्ीी सबैले त्याग गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय सङ्कट आइपरेका बेला यी सबैले आ-आफ्नो हठ र दम्भ त्याग्नर्ुपर्छ । महाराजाधिराजलाई संविधानको अतिक्रमण गर्न र त्यसतर्फउन्मुख हुन राजनीतिक दलहरूले नै बाटो देखाएका हुन् । हात्ती अटाउने छ्रि्र उनीहरूले नै दिएका हुन् । संविधानको धारा १२७ लागू गर्न सिफारिस गर्ने दलहरू नै हुन् । अहिले सम्पर्ूण्ा अधिकारको स्रोत राजा हुन्, किनभने संसद छैन ।

अहिले महाराजाधिराजको अघिल्तिर एउटै विकल्प छ-संसदको निर्वाचन गराउने र राज्य सञ्चालनको अधिकार जनप्रतिनिधिलाई सुम्पने  । अहिले राजाको पहिलो कर्तव्य यही हो । संविधानको धारा-१२७ जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गरी जनप्रतिनिधिको हातमा शासन सत्ता सुम्पनु बाहेक राजासँग कुनै विकल्प छैन । यसको लागि राजाले प्रधानमन्त्री राखे पनि नराखे पनि के फरक पर्छ र - आखिर त्यो संविधानको धारा-१२७ अर्न्तर्गत नै हुने हो । र, १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ कै निरन्तरता हुने हो ।

महानिर्वाचनमा राजनीतिक दललगायत सबै देशवासीले सहयोग पुर्‍याउनर्ुपर्छ । तर, केही राजनीतिक दलहरू संसद् पुनःस्थापनाको माग पनि गरिरहेका छन् । यो कानुनी र राजनीतिक कुनै रूपमा पनि उपयुक्त माग होइन । किनभने यो अधिकार राजालाई दिनुहुँदैन । पछि झनै धेरै अप्ठेराहरू आउन सक्छन् । तर्सथ दलहरूले राजालाई चाँडो चुनाव गराऊ भन्नर्ुपर्छ  । र, चुनावमा भाग लिनर्ुपर्छ ।

हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिए

पदम ठकुराठी, पञ्चायतकालका चर्चित पत्रकार

यति धेरै गल्ती भइसके कि अब सच्याएर सच्चिने अवस्था छैन । अरू नाटकहरू बन्द गरेर अब राजाले साँच्चिकै स्वच्छ छवि भएका पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएर संसदीय पार्टर्ीी र माओवादीसँग कुरा गरी निकास निकाल्ने एकसूत्रीय जिम्मा दिनर्ुपर्छ । १९ माघको शाही घोषणा प्रजातन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन थियो । तर, माघ २० बाटै उल्टो गति शुरु भयो । संवैधानिक राजतन्त्रमा राजाले सत्ता सञ्चालन गर्नै हुँदैन । अहिले २०१७ साल छैन । देश र धर्म छोडेको मान्छेलाई ल्याएर रेडियोबाट पञ्चायती धुन बजाउनुको कुनै अर्थ छैन । दरबारको एउटा समूह राजालाई अलोकप्रिय र बद्नाम गराउन तल्लीन छ ।

राजाले बहुलठ्ठी काम गर्दै गए त खै ! नत्र राजा विनाको नेपाल अझै कल्पना गर्न सकिँदैन । मलाई गोली हानेको कुरा अदालतले प्रमाणित गरिदिएका जगत गौचनलाई राजाले मन्त्री बनाउँदा मेरो मन कम्ती पोलेको होला - तर पनि मेरो संस्कारले राजाको विरोध गर्न दिँदैन । २०३६ सालपछि बहुदलले प्रचार पाएकोले २०४६ साल आएको हो । अहिले आएर गणतन्त्र र राजाविरोधी नाराबाजी र बहस निकै हुन थालेका छन् । यसले कुनै न कुनै दिन गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

आतङ्कवाद विरोधी भएकोले अमेरिकाको सहयोग पाइन्छ भन्ने विश्लेषणको आधारमा दलहरूलाई पेलेर जाने सोच बने जस्तो लाग्छ । उसले पनि असहयोग गरेपछि सरकार सङ्कटमा पर्दै गएको हुनर्ुपर्छ । वैदेशिक सहयोग बन्द हुँदा देशभित्र चाहिँ युद्धको नाउँमा खर्च बढ्दैछ । निजामती सेवाले त दर्ुइ-चार महिना बिना तलब काम गर्ला रे ! माओवादीसँग बन्दुकको लडाइँ लडिरहेको सिपाहीलाई तलब खुवाउन सकिएन भने राज्यको अवस्था के होला - साँच्चै भन्ने हो भने राजाले हामी जस्ता संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपातीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारोमा पारिदिए ।

राजाले दलहरूको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ

केशरबहादुर विष्ट, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिककालका राजनीतिकर्मी

वास्तविक राजनीतिले ठाउँ नै पाएको छैन । यहाँ त भद्रगोल भइरहेछ । सम्हाल्नै गाह्रो भइसक्यो  । यसरी देश चल्न सक्दैन । कोही ढुङ्गा हान्न बसे, कोही जङ्गल पसे । सभ्य र भलाद्मी पाराको विरोधलाई सरकारले सुनेन । अहिले पनि सुनिरहेको छैन । जबसम्म सरकारले सभ्य, सुसंस्कृत र भलाद्मी ढङ्गको विरोधलाई सुन्दैन, विरोध गर्नेहरूले पनि हतियार, ढुङ्गामुढा र हुलहुज्जतबाट राजनीतिलाई संस्कारयुक्त बनाउँदैनन्; तबसम्म राजनीति यस्तै भइरहन्छ । त्यसैले देशमा अहिलेको खाँचो भनेको सभ्य र संस्कारयुक्त राजनीतिको हो । यसरी त कुनै प्रजातन्त्र सबल हुँदैन । राजाले प्रजातन्त्रलाई नेपाली जनताको नासोको रूपमा नारायणहिटी भित्र लगेर राखेका छन् । त्यसलाई हामीले सभ्य ढङ्गले फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । यदि यो जनताको नासो नारायणहिटी भन्दा बाहिर कसैले लगेको भए त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो  ।

राष्ट्र प्रमुखले तीन वर्षो समय मागिबक्सँदा म आशावादी भएको हुँ । तर सुरुआतै खराब भएपछि दुःखित भएको छु । गल्ती कमजोरीहरू सबैबाट भएका छन् । तर्सथ सबैले दम्भ छोड्नर्ुपर्छ । र, महाराजाधिराजले पनि राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ । दलहरूले पनि संयम भएर राजासँग सम्वादमा बस्नर्ुपर्छ । वार्ताद्वारा एकआपसमा पैदा भएको अविश्वासलाई विश्वासमा बदलेर अघि बढ्नु बाहेक यी दुवैसँग अर्को उपयुक्त विकल्प छैन ।

गणतन्त्र आउँदैन, प्रजातन्त्र जाँदैन

केशरजङ्ग रायमाझी, राजपरिषद्का पर्ूव सभापति

राजा र राजनीतिक दलहरूबीच अविलम्ब कुराकानी शुरु हुनर्ुपर्छ । सरकारले यसको पहल गर्नुपर्छ  । महाराजाधिराजसँग एउटै विकल्प छ- दलहरूसँग वार्ता र दलहरूको पनि एउटै विकल्प छ- महाराजाधिराजसँग सम्वाद । किनभने यी दुवै शक्ति २०४७ सालको संविधानप्रति विश्वास गरिरहेका छन्, शान्ति र प्रजातन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । देश र जनताको शान्तिप्रतिको चाहनाको निम्ति पार्टर्ीी र राजाबीच एकचोटि कुरा मिलेन भने १० पटकसम्म पनि कुरा गर्नुपर्छ । अनि माओवादीसँग वार्ता र आम निर्वाचन दुवै सम्भव हुन्छ ।

अहिले देशको अवस्था सङ्कटपर्ूण्ा छ । त्यसैले वर्तमान मन्त्रिपरिषद र यसका सदस्यहरूले बडो संयमित भएर विदेशी नियोगहरूको चित्त बुझाउनर्ुपर्छ । उनीहरूलाई गाली गर्नुहुँदैन । राजनीतिक दल र राजाबीच सबै विषयमा खुला बहस र कुराकानी हुनर्ुपर्छ । यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम गर्नुपर्छ मन्त्रिपरिषदका सदस्यले । माओवादीले तीन महिनाको लागि युद्धविराम गरेर देश र जनताको शान्तिप्रतिको चाहनाको अलिअलि भएपनि सम्मान गरे । अब यसलाई सरकारले सजगतापर्ूवक उनीहरूसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाएर शान्ति वहालीतर्फअघिबढ्न सक्नर्ुपर्छ । यही बेला उनीहरूसँग 'लिने-दिने' नीतिअर्न्तर्गत कुराकानी हुनर्ुपर्छ  ।

संवैधानिक राजतन्त्र 'डिक्टेटर' हुनसक्दैन । हामीकहाँ 'सेरेमोनियल मोनार्की' पनि हुनसक्दैन, संवैधानिक राजतन्त्र नै कायम रहन्छ । जनतासँग तीन वर्षो समय मागेर १९ माघको कदम चालिएको छ । यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । पहिले शान्ति अनि प्रजातन्त्र हुनर्ुपर्छ । यो देशमा गणतन्त्र कहिल्यै आउँदैन र प्रजातन्त्र पनि जाँदैन ।

राजा षड्यन्त्रमा फसेका छन्

दीप्तप्रकाश शाह, पर्ूव सांसद, अवकाशप्राप्त ब्रिगेडियर जनरल

राजाले राजतन्त्रको, दलका नेताहरूले प्रजातन्त्रको र व्रि्रोहीहरूले र्सवसाधारण जनताको उपहास गरेका छन् । व्रि्रोही बाहेक सम्पर्ूण्ा जनता तथा दलहरूले राजसंस्थालाई मान्दै ल्याएका २०४७ सालकोे संविधान १८ असोज २०५९ को शाही कदमबाट भताभुङ्ग भयो । त्यसलाई पुनर्जीवन दिने आग्रह र कोशिश नागरिक समाज र दलहरूबाट पटक पटक भयो, तर सुनुवाई भएन । अब अहिले त आधा शताब्दीको परम्परालाई तोड्दै नेपाली काङ्ग्रेसले राजतन्त्रबाट मुख मोड्यो, नेकपा एमालेले संविधानसभामार्फ् गणतन्त्रमा जाने भनेर घोषणा गर्‍यो ।

अब २०४७ सालको संविधान पुनर्जीवित हुन सक्दैन । त्यसको पुनर्जीवन राजा र दलको 'कम्प्रोमाइज'बाट हुने हो । तर त्यस्तो राजनीतिक अधिकार दलका नेताहरूले राख्दैनन् । जनताको आदेश अनुसार शासन चलाउने शक्तिका रूपमा रहेको दलले पाएको 'म्याण्डेट'को अवधि सकिइसकेको छ ।

र्सवप्रथम जनताको अभिमत बुझन दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहितको कामचलाउ सरकारको आवश्यकता छ । त्यसमार्फ् संघीय, गणतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र कुन व्यवस्था शासित हुने जनचाहना छ भनेर बुझनर्ुपर्छ । सक्रिय वा सैनिक शासन बाहेक अरू कुनै प्रणालीबाट राजाले शासन गर्न सक्दैनन् । सैनिक शासनका लागि उपयुक्त भूगोल नै छैन  । दक्षिणतर्फसंसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक छ । आन्तरिक मामिलामा बोल्दैनौँ भन्ने बाहेक उत्तरतर्फो मुलुकले केही गर्दैन ।

राजा यतिखेर षड्यन्त्रमा फसेका छन् । शासनभार सम्हालेको चार वर्षमात्र पुगेका राजालाई राज्य संचालनका बारे धेरै थाहा छैन । भारदारहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजालाई गलत बाटोमा डोर्‍याइरहेका छन् । एउटा गल्तीलाई ढाकछोप गर्न हजारौँ गल्ती भइरहेका छन् । पञ्चायती पृष्ठभूमि र बुट बजार्नेबाट राजाले के नै सही राजनीतिक सल्लाह पाइरहेका होलान् र ?

(सबैसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) किरण नेपाल, शरद के.सी., ध्रुव सिंखडा । तस्बिरहरूः मीन बज्राचार्य, किरण नेपाल, अजय जोशी ।)