स्कूल-स्कूलमा ज्यादती

माओवादीको ज्यादती र सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण विभिन्न जिल्लाका निजी विद्यालयहरूमा पढ्ने दशौँ हजार बालबालिका एकाएक पठनपाठनबाट विमुख भएका छन् । कक्षाकोठा, फर्निचर र शिक्षकको कमीले निजी स्कूलका विद्यार्थीको ओइरो धान्न नसकेर सरकारी स्कूलहरूको पनि बेहाल भएको छ ।

रोहितचन्द्र भट्टर्राई, इलाम

माओवादी विद्यार्थी सङ्गठन अखिल -क्रान्तिकारी) को धम्की र दबाबका कारण आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने इलामका सबै, ७३ वटै निजी विद्यालय बन्द भएका छन् । र, त्यहाँका विद्यार्थी ओइरिनाले सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन पनि अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।

"हामीलाई त 'के गर्नु न कसो गर्नु' भएको छ । कक्षा कोठाभित्र मौरीको गोलाजस्तो देखिन्छ । आधा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन", सदरमुकामस्थित आदर्श प्राविकी प्रधानाध्यापक झुमा काफ्लेको गुनासो छ । गत वर्षम्म २७१ विद्यार्थी भएका यस विद्यालयमा यो वर्ष४२५ जना पुगेका छन् । निजी विद्यालय खुल्ला-नखुल्ला भन्ने दोधारमा रहेका अरू ५० जना अझै भर्ना नभए पनि पढिरहेका छन् । त्यस्तै, ५१७ विद्यार्थी रहेको भगवती माविमा यस वर्ष८०५ पुगेका छन् । दोधारमा रहेका अरू ५१ जना पनि पढ्न आइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष७५० विद्यार्थी रहेको आदर्श माविमा अहिले १२४५ जना पुगेका छन् । निमित्त प्रअ मानबहादुर खड्गी व्यवस्थापनको समस्याले केही दिन भर्ना र पठनपाठन नै रोक्नुपरेको बताउँछन्  ।
निजी विद्यालय बन्द हुँदा कक्षा १० का विद्यार्थी बढी मर्कामा परेका छन् । एसएलसीको लागि रजिष्ट्रेसन दर्ता भइसकेकोले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सहमतिबिना उनीहरूलाई अर्को विद्यालयले भर्ना लिँदैन । केही शिक्षकहरूले कक्षा १० का विद्यार्थीलाई कोचिङ्ग जस्तै गरेर पढाउने गरेको बरबोटेको रोडोडेन्ड्रोन इलाम बोर्डिङ स्कूलका संस्थापक दधि गुरुङ बताउँछन् ।
सामुदायिक विद्यालयको भीड र निजी विद्यालयको अनिश्चितताले गर्दा कतिपय बालबालिका घरमै बसिरहेका छन् । इलाम बजारका कमल श्रेष्ठका छोरा सविन टोलका १०-१५ जना केटाकेटीसँग दिनभरि खेलिरहन्छन् । "के गर्नु, कता पठाउनु । अस्ति आदर्श -मा.वि.) मा पठाएको फिर्ता गरिदिएछ", कमल भन्छन् । यस्तै अन्यौलमा रहेका गोपाल श्रेष्ठका दर्ुइ नातिनातिना र बबुल भक्तराजका छोराछोरी पनि पढ्न जाँदैनन् । भक्तराज भन्छन्, "सरकारी स्कूलमा नानीको हेरचाह हुँदैन रहेछ । नर्सरी पढ्नेलाई त भर्नै लिँदैनन् रे !"

राज्य-माओवादीः दुवै मूकदर्शक
साधनस्रोतको अभावमा उसै पनि धरमर गर्दै चलेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या एक्कासी दोब्बर भएपछि तिनको अरू बेहाल हुनु स्वाभाविकै हो । सामान्यतया ३०-४० विद्यार्थी हुनुपर्ने कक्षामा डेढसय जनासम्मलाई कोचेर र एउटा बेञ्चमा सात-आठ जना राखेर पढाउन स्कूलहरू बाध्य भएका छन् । शिक्षक युनियन, इलामका अध्यक्ष पर्ूण्ा गौतम भन्छन्, "सामुदायिक विद्यालयको मौजुदा साधनले यो भार खप्न सक्दैन । यसबाट शैक्षिक स्तरमा ह्रास र विद्यार्थीमा मानसिक विचलन आउँछ ।" हिजोसम्म एउटा कक्षाकोठामा २०-२५ जना बसेर पढ्ने गरेका नेपाल एकेडेमीका कक्षा ७ का कञ्चन निरौला अहिले भगवती माविमा १२५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीसँग कोचिएर पढिरहेका छन् । रुञ्चे हाँसो हाँस्दै उनी भन्छन्, "पढेको बुझँिदैन, बस्न पाइँदैन, धेरै गर्मी हुन्छ ।"
सामुदायिक विद्यालयका समस्या समाधान गर्न शिक्षा कार्यालयलाई आदेश दिइसकिएको बताउँदै सहायक प्रजिअ विजयराज पौडेलले स्रोत-साधनको व्यवस्था हुने आश्वासन दिएका छन् । जिल्ला शिक्षा समितिले कक्षा १० को भर्ना स्थानान्तरण सहमतिको निर्ण्र्ााा लागि लेखेर पठाएको, थप शिक्षक दरबन्दी र कक्षा कोठाको लागि सहयोगको माग गरेको दाबी समितिका अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारीको छ । तर यस्ता औपचारिक निर्देशन र लेखापढी बाहेक, मूल समस्या निजी विद्यालय खोल्ने कुरामा सरकारी निकायबाट कुनै ठोस पहल भएको छैन । न माओवादी पार्टर्ीी नै आफ्ना विद्यार्थीका क्रियाकलापको पुनरावलोकन गरेका छन् ।
हुन त, जिल्ला प्रशासनले सबै निजी विद्यालयलाई माओवादीको डर र धम्कीको वास्ता नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो निर्देशनकै भरमा विद्यालय खोल्नसक्ने अवस्थामा विद्यालयहरू छैनन् । बन्द गरेको घोषणा गर्दा दर्ता खारेज हुनसक्ने भएकोले त्यसो पनि भनेका छैनन् । यसपालिको शैक्षिक सत्र केटाकेटीले नपढी बित्ने आशङ्का इलाम प्याब्सनका अध्यक्ष मिलनचन्द्र सन्न्यासीको छ । उनी भन्छन्, "विद्यालय खुलाउन यहाँदेखि काठमाडौँसम्म पहल गरियो । अहिलेसम्म 'शैक्षिक विशालबजार बन्द गर्नू' भन्ने कुराबाहेक उता -माओवादी) बाट केही माग आएको छैन ।" समस्याको समाधान खोज्न शुरुमा प्याब्सन आफैँले ३१ वैशाखदेखि ६ जेठसम्म एकहप्ता विद्यालय बन्द गरेर विभिन्न भेला, अन्तरक्रिया र छलफल चलायो, सबै पक्षसँग सहयोगको लागि हारगुहार गर्‍यो । तर पनि १ जेठमा अनेरास्ववियू -क्रान्तिकारी) का इलाम अध्यक्ष निरु खतिवडा र सचिव सविन खम्बूको नामबाट 'शैक्षिक विशालबजार बन्द गर्न' उर्दी जारी गरियो । माओवादीले अभिभावकलाई समेत विद्यार्थी नपठाउन धम्की र दबाब दिएका छन् ।

निजी विद्यालय खुलाउने जनस्तरको प्रयास पनि सफल भएको छैन । "अभिभावक, मानवअधिकारवादी, सिङ्गो समाज नै जर्ुर्मुराएर लागिपरेका छन्, तैपनि पार लागेको छैन", नागरिक समाज अनुगमन समितिका संयोजक धर्म गौतम भन्छन् । अभिभावक समिति, मानवअधिकार मञ्च, त्रिवि प्राध्यापक संघ, बार एशोसिएसन, पत्रकार महासंघ, बुद्धिजीवी परिषद् र नागरिक अनुगमन समितिमा आबद्ध १८ वटा संघसंस्था सबैले सरकारलाई समाधानको पहल गर्न र माओवादीलाई स्कूल बन्द फिर्ता लिन अपील गरेका छन् । माओवादीसँग पटकपटक वार्ताका प्रयास पनि भएका छन् । तर विद्यालय खुलाउनेतर्फउसले कुनै चासो देखाएको छैन ।
पछिल्लो पल्ट मङ्गलबारेमा मानवअधिकार मञ्च, पत्रकार महासंघ र अभिभावक समितिका पदाधिकारीहरूद्वारा भएको वार्ता प्रयास माओवादीकै असहयोगका कारण असफल भयो । व्रि्रोही पक्षका नेतृत्वस्तरका मान्छेले भेट्ने नै गरेका छैनन् भने कार्यकर्ताहरू पनि 'निजी विद्यालयको समस्या हो भने पहल नै नगरौँ' भनी ठाडै पन्छिन्छन् । केन्द्रीय नीति अनुरुप नै विद्यालय बन्द गरेको बताउँदै माओवादीका इलाम नगरपालिका इञ्चार्ज मेखबहादुर तामाङ -प्रकाश) भन्छन्, "शिक्षा व्यापारिक संस्थाले दिने होइन, राज्यले निःशुल्क रूपमा दिने हो ।"

माग छैनन् निहँ मात्रै

नयाँ वर्षसँगै देशका सबै निजी शिक्षणसंस्था सदाका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको अखिल -क्रान्तिकारी) ले मध्य र सुदूरपश्चिमका निजी विद्यालय सङ्गठन 'प्याब्सन' र 'नेशनल प्याब्सन' सँग वार्ता गरेर वैशाखको मध्यतिर बन्द फिर्ता लिएको थियो । यही कारण, यस भेगका विद्यालयले १८ वैशाखदेखि मात्र यस वर्षो नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गरे । तर, त्यसको महिना दिन नबित्दै अप्रत्यासित रूपमा फेरि बन्द गर्न धम्की दिएर क्रान्तिकारीले देशभरका निजी विद्यालयलाई अस्तव्यस्त तुल्याएको छ ।

क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं पश्चिम उपकेन्द्रीय कमाण्ड इन्चार्ज रामदीप आचार्य लगायतका नेताहरूको सहभागितामा भएको उक्त वार्तामा बसेका प्याब्सनका कञ्चनपुर अध्यक्ष माधव शर्मा भन्छन्, "त्यसबेला विद्यालयले राष्ट्रियगान बन्द गर्ने, पाठ्यपुस्तकबाट राजारानीको फोटो हटाउने र कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १५ प्रतिशत गरीब एवं जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने तथा माओवादीले विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, विद्यालय राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउने र यो शैक्षिक सत्रभर विद्यालय सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो ।" एक महिनाअघि बाँकेमा अखिल -क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य विक्रम चौधरीले पनि हिमाल सँग यसै भनेका थिए, "एक वर्षाई हाम्रो सहमति भएको छ । २०६२ सालभर शिक्षण संस्थामा हामी कुनै अवरोध पुर्‍याउँदैनौँ  ।" त्यस वार्तामा क्रान्तिकारीले शिक्षण संस्थामा भइरहेको आक्रमणको लागि क्षमायाचना पनि गरेका थिए । तर, जेठको अन्तिम साता बाँके र दाङमा मात्रै आधा दर्जन शिक्षण संस्थामा विष्फोट गराएका छन् ।
क्रान्तिकारीको यसपालिको निजी विद्यालय बन्दको स्वरुप भने त्यति स्पष्ट छैन । नेशनल प्याब्सन ब्ााँकेले यही ३-९ असारमा विद्यालयहरूलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने मागको पक्षमा र शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने कदमविरुद्ध जनमत बटुल्दै सम्पन्न गरेको महाकाली-मेची शान्तियात्रामा दाङको लमहीबाहेक कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मका एउटै विद्यालय खुलेका देखिएनन्, उता रुपन्देहीमा दर्ुइ वटा वाहेक सबै विद्यालय खुल्ला थिए । फेरि नवलपरासीमा बन्द, चितवनमा खुल्लै । बारा र पर्सर्ाा खुला, मकवानपुरमा बन्द । सुनसरी र विराटनगरमा खुल्ला, उर्लावारीलगायत मोरङका ग्रामीण इलाका र धनकुटामा बन्द । झापामा केही विद्यालय खुलेपनि इलाममा पूरै ठप्प -हे. सँगैको रिपोर्ट) । यो बन्दबाट कतिपय जिल्ला सदरमुकामका सरकारी विद्यालय र उच्च शिक्षण संस्था समेत प्रभावित छन् । यही कारण, कैलालीमा स्नातक तहको परीक्षा हुन सकेन ।
बन्दका पछाडि कुनै शैक्षिक माग पनि छैन । माओवादीको विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थका लागि शिक्षण संस्थालाई अस्तव्यस्त पार्ने काम जस्तो मात्र देखिन्छ यो बन्दको लहर । नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाप्रसाद उप्रेती भन्छन्, "विद्यालय बन्द गराए देशै अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थले हामीलाई यसरी हतियार बनाइएको हो ।" यो सबै हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
यसै सर्न्दर्भलाई लिएर महाकाली-मेची शान्ति यात्राका सहभागीले १० असारमा शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यात्राका संयोजक रामप्रसाद पोखरेल भन्छन्, "सरकार र माओवादी दुवैतिरबाट शिक्षणसंस्था समाप्त पार्ने काम भएपछि हामी आफैँ चिन्तित हुनुपरेको हो ।" प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनसहित क्रान्तिकारी र सरकारबीच गत भदौमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई द्वन्द्वरहित क्षेत्र बनाउने लिखित सहमति भएको थियो, जसलाई कसैले पनि पालना गरेन । नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष उप्रेती -हे. तस्बिर) भन्छन्, "अब सरकारले निजी विद्यालय आवश्यक छ-छैन भनेर तत्काल एउटा ठोस निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ । र, आवश्यक छ भने सुचारु रूपमा चल्ने वातावरण बनाउनर्ुपर्छ; छैन भने कानून बनाएर सबैलाई बन्द गरिदिनर्ुपर्छ  ।"
शिक्षण संस्थाको यो अवस्थाले गर्दा सीमावर्ती जिल्लाका विद्यार्थीहरू धमाधम भारततिर ओइरो लागिरहेका छन् । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष माधव शर्मा कञ्चनपुरबाट अहिलेसम्म २५ प्रतिशत विद्यार्थी भारत गइसकेको र यो सङ्ख्या दिनदिनै थपिइरहेको तथ्याङ्क दिन्छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली र दाङमा पनि यही स्थिति छ । बाँकेमा मात्रै ४२ हजार बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्छन् । देशभरका झण्डै १० हजार निजी विद्यालयमा साढे १७ लाख बालबालिका अध्ययन गर्छन् ।
माओवादीले विद्यालय बन्द नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई आफैँले धोती लाइदिए पनि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुरालाई लिएर भने विद्यालयहरूलाई सताउन छाडेका छैनन् । वर्षो शुरुमा भएको सुदूर र मध्यपश्चिम प्याब्सन तथा क्रान्तिकारी केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिमा विद्यालयका कुल विद्यार्थीमध्ये क्रान्तिकारीले सिफारिस गरे बमोजिम १५ प्रतिशत गरीब, विपन्न, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र जेहेन्दार हुनुपर्ने र उनीहरूको पढाइलगायत आवास सुविधा सबै निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख थियो  ।

रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज