|
सम्पादकीय
अमेरिका र हाम्रो कूटनीति
शीतलनिवासले भारतीय र
बेलायती राजदूतसँग स्पष्टीकरण मागे पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढी
उत्तेजक र हस्तक्षेपकारी नीति चाहिँ अमेरिकाको छ । राजा वीरेन्द्रकै
जीवनकालमा तत्कालीन राजदूत राल्फ प|mान्कले कूटनीतिक मर्यादा नराखी
नेपाली राजा र राजनीतिक व्यक्तित्वका भ्रष्टाचारबारे लामो भाषण दिएका
थिए । पर्ूव अमेरिकी राजदूत माइकल मालिनोस्कीले राजनीतिक दलहरूको हर्ुमत
लिने वयानबाजी शुरु गरे । १९ माघको शाही सम्बोधनमा राजनीतिक दलविरुद्ध
प्रयोग भएका असहिष्णु शब्द राजदूत मालिनोस्कीकै अनुदारवादी विचारबाट
प्रभावित त थिएनन् भन्ने शङ्कालाई वर्तमान राजदूत जेम्स मोरिआर्टर्ीीे
बहुचर्चित 'गोल्फ कूटनीति' तथा विवादास्पद वक्तव्यहरूले थप पुठ दिएका
छन् ।
केही दिनअघि राजदूत मोरिआर्टर्ीी माओवादीहरूले खुकुरीका भरमा सिंहदरबार
कब्जा गर्नसक्ने परिस्थिति चित्रण गरेर सैनिक सहायता पुनरावलोकन गरिरहेका
मित्रराष्ट्रलाई अत्याउने प्रयास गरेका थिए । अरूले यस्तो उत्तेजक
कुरा बोलेका भए सुरक्षाफौजको मनोबल घटाएको आरोप खेप्नुपथ्र्यो, तर
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासलाई सचेत गराउने आवश्यकतासम्म
देखेन । हालसालै हवाईको इष्ट-वेष्ट सेन्टरमा राजदूत मोरिआर्टर्ीी त्योभन्दा
पनि आक्रामक भएर नेपाल र नेपालीलाई नै होच्याउने गरी पचासौँ लाख नेपाली
भारतमा शरणार्थी बन्नसक्ने टिप्पणी गर्दा पनि सरकारले केही बोलेको
छैन । यो प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने अन्य देशका राजदूतहरूले पनि
नेपालबारे जहाँसुकै जथाभावी टिप्पणी गरेर मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय
छविलाई अझ धुमिल बनाउँदै लैजाने खतरा बढ्नेछ । सरकारले त केही बोलेन-बोलेन,
कमसे कम राजनीतिक दलहरूले महामहिम मोरिआर्टर्ीीई नेपाल र नेपालीहरूको
मानमर्दन नगर्न अविलम्ब सचेत गराउनुपर्ने हो ।
चीनको मौनता र हातहतियार, पाकिस्तानको ताली अनि अमेरिकाको सल्लाह लिएर
शाही सरकारले कस्तो कूटनीतिक खेल खेल्न लागेको हो, बुझनिसक्नुभएको
छ । राजनीतिक पार्टर्ीीको गठबन्धनलाई वक्तव्य दिएर स्वागत गरेकोमा
भारतीय राजदूत तथा युरोपेली युनियनको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका बेलायती
राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग गर्नु आधुनिक
नेपाली कूटनीतिमा ठूलै धक्का मान्नर्ुपर्दछ । एउटा र्सार्वजनिक समारोहमा
कानूनी शासनको वकालत गरेबापत नेपालले बेलायती राजदूतसँगै फेरि स्पष्टीकरण
माग गरेपछि त्यसको जवाफमा बेलायतले लण्डनमा नेपाली राजदूतलाई पनि त्यस्तै
व्यवहार गर्यो । नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो र सहिष्णु मित्रराष्ट्र
बेलायतसँगको सम्बन्ध यो धरातलमा पुग्नु निश्चय पनि नेपाली जनताको हितमा
छैन ।
उता अमेरिकीहरूको बढ्दो अभिरुचि हर्ेदा कतै नेपाल आजको एकमात्र महाशक्तिको
भूराजनीतिक गोटी त बन्ने होइन भन्ने खतरा बढेको महसूस हुन्छ । अमेरिकी
परराष्ट्र नीतिनिर्माताहरूले उदीयमान महाशक्ति चीनलाई घर्ेर्ने क्रममा
नेपाललाई एउटा गोटीको रूपमा लिएको र यसैकारणले पनि राजकीय सत्तासँग
बढी घनिष्ठ तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग टाढा-टाढा भएकोे हुनसक्छ । मोरीआर्टर्ीीे
'१९ माघ' पक्षीय वक्तव्यबाजी अमेरिकी परराष्ट्र नीति नै हो, या उनको
निजी विचार वा उनमाथि काठमाडौँका कुलीन घरानाले दिने दिवाभोजहरूमा
पारेको छाप - यो प्रश्न किन पैदा भएको छ भने १९ माघको शाही कदमबारे
तत्काल आएको आफ्नो प्रस्ट आलोचनात्मक विचारको आज मोरिआर्टर्ीीाफैँ
फरक व्याख्या गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँका पत्रपत्रिकामा राजदूतका अभिव्यक्ति र अमेरिकी नीतिबारे
तीब्र प्रतिक्रिया आउन थालेपछि सम्भवतः अमेरिकी परराष्ट्र नीतिलाई
बरालिन नदिन हालै एक उच्च अमेरिकी पदाधिकारी, डोनाल्ड क्याम्पले काठमाडौँ
आएर केही कुरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेको देखियो । उनले भनेका छन्,
"आजको संसारमा, प्रजातन्त्रको बाटो छेक्ने नेतृत्वले जनताको भलो
गर्दैनन् । ...नेपाललाई सन् १९९० भन्दाअघि पुर्याउने कुरा विश्वजगत
र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मान्य हुनेछैन । ...राजनीतिक दलका नेताहरूले
हालै एकताको दिशामा कदम चालेका छन् र हाम्रो विचारमा राजाले उनीहरूको
अग्रसरतालाई आत्मसात् गरेर दलहरूतिर सहयोगको हात बढाउनर्ुपर्दछ । ..."
तर नेपालीहरूले अमेरिकी राजदूतको टिप्पणीतिर मात्र नभई आफ्नै परराष्ट्र
नीति कसरी भाँडिएको छ भन्ने बारे पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । दशकौँको
प्रयासले बनेको नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय छवि पाँच महिनाभित्रै माटोमा
मिलाउने कोशिश भइरहेको छ । विश्वका दर्ुइ ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा
अवस्थित नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले कसैका महत्वाकाङ्क्षी भूराजनीतिक
खेलहरूमा नफस्नु नै उचित हुनेछ । विश्वव्यापी वर्चस्वको लागि अघि बढेका
राष्ट्रहरूसँग नेपालले बढ्ता दूरी वा अनावश्यक घनिष्टता, दुवै अतिवादबाट
बच्नर्ुपर्छ । संयमित परराष्ट्र नीति बेगर नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय
छवि, आर्थिक अवस्था वा राजनीतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।
सङ्कटका बेला संयमित परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्नुको कुनै यथार्थपरक
विकल्प छैन ।
टाढाका मित्रहरूलाई खुशी पार्ने रहरमा नजिकका छिमेकीहरूलाई जिस्क्याउनु
त झनै कूटनीतिक बुद्धिमानी ठहर्दैन ।
आस्थाका बन्दी अविलम्ब छोड
१९ माघपछिको राजनीतिक
प्रतिशोधमा थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरू क्रमशः रिहा हुँदैछन् । तर बन्दीहरूको
अवस्थाबारे अदालतलाई ढाँट्ने, न्यायिक आदेशबाट रिहा भएका व्यक्तिहरूलाई
फेरि समात्ने र बन्दी राजनीतिकर्मीहरूलाई सामान्य सञ्चार सुविधाबाट
समेत वञ्चित राख्ने व्यवहारले राज्यको सहिष्णुताप्रति अझै आश्वस्त
हुन सकिने अवस्था छैन । नवराज सुवेदी र रामचन्द्र पौडेलको रिहाइले
कानूनी राज्यको धुकधुकी अझै बाँकी रहेको सङ्केत दिए पनि अदालतको आदेशबाट
मात्र होइन, बिनाकसुर राजनीतिक कारणले नियन्त्रणमा लिइएका सबै बन्दीहरू
अविलम्ब र बिनाशर्त रिहा हुनर्ुपर्दछ ।
राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताका साथै स्वतन्त्र चिन्तकहरूको थुनाले नेपालको
अन्तर्रर्ााट्रय छविलाई झन् धुमिल बनाइरहेको छ । मानवअधिकारकर्मी कृष्ण
पहाडी त प्रतीक मात्र हुन्, उनी जस्ता अरू कति व्यक्तिहरू सरकारको
नियन्त्रणमा छन्, कसैलाई थाहा छैन । किनभने न्यायिक आदेश बेगर सरकारले
बन्दीहरूको विवरण र्सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । विचार र विश्वासका
लागि थुनामा परेकाहरू सम्पर्ूण्ा राष्ट्रकै जिम्मेवारी हुन्, तिनलाई
ससम्मान मुक्त गराउन समाजको सचेत समूह क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्तिको नैर्सर्गिक
अधिकार हो, जसलाई सरकारले जस्तो अवस्था भए पनि निलम्बन गर्न सक्दैन
। कृष्ण पहाडीहरू मुलुकलाई ढाक्दै गएको अन्धकार भित्रका वैचारिक टुकीहरू
हुन् । समाजलाई तिनको अभिव्यक्तिको उज्यालोबाट वञ्चित राख्ने अधिकार
राजा स्वयंकै अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिमण्डललाई पनि छैन । सम्पर्ूण्ा
आस्थाका बन्दीहरू तत्काल रिहाईमै हामी सबैको भलाइ छ । सरकारले बुद्धिमत्ता
पर््रदर्शन गर्दैन भने न्यायिक अग्रसरताबाट भए पनि कृष्ण पहाडीहरू
अविलम्ब थुनामुक्त हुनर्ुपर्दछ ।
|
