रिपोर्ट | हङकङ
योग्यका शत्रु
: लोभी र नक्कली
विभिन्न बहानामा हङकङ पसेर त्यहीँ बस्न चाहने नेपालीहरूको
सङ्ख्या बढ्न थालेपछि वैध ढङ्गले जाने योग्यहरूलाई पनि हङकङको भीसा
पाउन कठिन भएको छ ।
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
हङकङको अध्यागमन विभागले २३ जेठदेखि अचानक नेपाली कामदार
र विद्यार्थीहरूलाई प्रवेशाज्ञा -भीसा) दिन बन्द गरेपछि हङकङ जाने
तयारीमा रहेका दर्ुइ हजार नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । तिनले
कामका निम्ति त्यहाँबाट निमन्त्रणा र अनुमति पाइसकेका थिए ।
केही वर्षेखि घरेलु कामदारका रूपमा बर्सर्ेे करीब पाँच
सय नेपालीहरू हङकङ पुगिरहेका छन् । यीमध्ये धेरैजसो काममा दक्ष नभएका
गुनासाहरू बेलाबेला सुनिँदै आएका थिए । त्यसमाथि शरणार्थीका रूपमा
हङकङमै बस्न खोज्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि हङकङ प्रशासन नेपाली कामदारप्रति
अनुदार भएको बताइन्छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले समयमै ध्यान नदिएको
आरोप हङकङका नेपाली संघसङ्गठनहरूको छ । तिनीहरूका अनुसार, हङकङ जाने
कामदारलाई औपचारिक तालिम दिने कुरा धेरैपल्ट उठेपनि त्यसको कार्यान्वयन
भएन । सरकारले कामदार पठाउन मात्र खोज्यो, उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने
कुनै पहल गरेन । तर हङकङस्थित ओभरसिज नेप्लिज इम्प्लोयमेन्ट एशोसिएसन
-ओएनइए) ले नै तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष कामदार मगाउन थालेकै बेला
हङकङ सरकारबाट यो दर्ुभाग्यपर्ूण्ा निर्ण्र्ााआएको बताउँछन् एशोसिएसनका
महासचिव चेतनाथ चौलागाइँ । उनी भन्छन्, "व्यक्तिगत सर्म्पर्कबाट
आएका कामदारको योग्यता नजाँची यता पठाइनुहुन्न भनेर हामीले सरकारलाई
अनुरोध गर्यौँ । तर सरकारले वास्तै गरेन । निजी क्षेत्रमा आफूखुसी
भइरहेका तालिमले हङकङका रोजगारदाताको आवश्यकतालाई धान्न सकेनन् ।"
ओएनइएले एक पत्रकार सम्मेलन गरी यसको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी हङकङस्थित
नेपाली कूटनीतिक नियोगले लिनुपर्ने बताएको छ । हङकङमा गठित बाग्लुङ
सेवा समाज, स्याङ्जा जनसेवा समिति, एकीकृत नेपाली समाज, लमजुङ सेवा
समिति, नेपाली अल्पसङ्ख्यक सङ्गठन र नेपाली साहित्य परिषद, हङकङको
हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकले नेपालीप्रतिको भेदभाव विरुद्ध आवाज उठाउन
मानवअधिकारवादी र अन्य समुदायका संघसंस्थालाई समेत आहृवान गर्ने निर्ण्र्ाागरेको
छ । घरेलु कामदारका लागि हङकङमा कार्यरत सुदूरपर्ूर्वी समुद्रपार नेपाली
सङ्गठन -फियोना) तथा प्रवासी नेपाली मजदुर संघले पनि निर्ण्र्ााफिर्ता
लिन माग गरेका छन् । यो प्रकरणमा र्सवाधिक आलोचित हङकङस्थित शाही नेपाली
महाबाणिज्यदूतावासका बाणिज्यदूत हेमलाल भट्टर्राईले समस्या समाधानका
लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
भीसा सम्बन्धी नयाँ नीतिले हङकङमा स्थायी तथा आश्रति -डिपेन्डेन्ट)
भीस्ाामा रहेका ५० हजारभन्दा बढी नेपालीहरूलाई कुनै असर नपार्ने कुरा
त्यहाँको अध्यागमन विभागले स्पष्ट पारिसकेको छ । हङकङको स्थायी परिचयपत्र
बाहक -पर्मानेन्ट आइडीहोल्डर) हरूले घुम्न वा भेटघाटका निम्ति आफन्त
बोलाउन पनि यसले कुनै अवरोध गर्दैन । स्थायी बसोबासको अधिकार पाएकाहरूले
आफ्ना आश्रति -श्रीमान्, श्रीमती र छोराछोरी) हरूलाई हङकङ आइडीका लागि
पर्ूववत् बोलाउन सक्छन् ।
आश्रति भीसामा हङकङमा रहने नेपालीहरूलाई पनि काम गर्न, अध्ययन वा तालिमको
सुविधा लिन नयाँ नीतिले कुनै थुनछेक गर्दैन । उनीहरूले विगतमा झैँ
सात वर्षपुगेपछि स्थायी परिचयपत्र -पर्मानेन्ट आइडी) का लागि आवेदन
दिन सक्छन् । यो बाहेक कुनै विदेशीले हङकङ डलर ६० लाखभन्दा माथि लगानी
गरेमा हङकङमा स्थायी बसोबासको अधिकार दिइने प्रावधान नेपालीका लागि
पनि खुला गरिएको छ ।
जन्मदर्ताका आधारमा हङकङमै बसोबास गरिरहेका 'आइडीहोल्डर' नेपालीहरूका
लागि काम र अवसरको कमी छैन । हङकङमा सीप भएकाहरूलाई काम पाउन गाह्रो
छैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने हङकङमा तुरुन्तै एक लाख नेपाली
महिलाले काम पाउन सक्ने स्थिति रहेको ओएनइए, हङकङका अध्यक्ष गोविन्द
सुब्बा बताउँछन् ।
हङकङमा नेपाली महिला/पुरुषलाई 'डोमेस्टिक हेल्पर' को काम दिलाउने संस्थाहरूको
साझा सङ्गठनका रूपमा ओएनइए स्थापना भएपछि त्यसलाई मध्यस्थ बनाएर कामदार
आपर्ूर्ति गर्ने नयाँ क्रम शुरु भएको थियो । तर, राम्रो तालिम र भाषाको
ज्ञान नहँुदा हङकङ आएर पनि कतिपय महिलाहरू रित्तै फर्किनु परिरहेको
मनगङ्गा इन्टरप्राइजेजका प्रदीप थापा मगर बताउँछन् । उनी भन्छन्, "नेपालमा
हङकङको कोटा ल्याएका छौँ भनेर बिना तालिम कामदार पठाउनेहरूले यहाँ
घरेलु कामदारको गुणस्तर बिगारेका छन् ।"
हङकङमा करीब दर्ुइ हजार नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत
छन् । फिलिपिन्स र इण्डोनेशिया हङकङमा घरेलु कामदार पठाउने प्रमुख
देश मानिन्छन् ।
समस्याको जडः नक्कली शरणार्थी
घरेलु कामदारका रूपमा हङकङ पसेर देश र्फकन नचाहनेहरू
र राम्रो काम पाउने प्रलोभनमा परी दलाललाई पैसा खुवाएर 'टुरिष्ट' र
'बिजनेश भीसा'मा हङकङ छिरेकाहरूले आफूलाई माओवादीबाट पीडित बताएर शरणार्थी
बन्नका लागि निवेदन दिने गरेका छन् । हङकङमा यस्ता नेपालीलाई शरणार्थीको
मान्यता दिइएको छैन तर शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चआयोग -युएनएचसीआर)मा
निवेदन दर्ता गर्राई एक वर्षघिदेखि नै आफूलाई शरणार्थीको दाबी गर्नेहरूको
सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।
प्रत्येकसँग रु.५/५ लाख लिएर दलालमार्फ् हङकङ पुर्याइएका सात नेपाली
६ महिनाअघि अलपत्र परेपछि 'माओवादी पीडित' भन्दै शरणका लागि आवेदन
दिएका थिए । झापाका सुरेश न्यौपाने, विष्णु रेग्मी, कृष्ण पोख्रेल,
तिलक दाहाल, हेम कडरिया, चन्द्र सिवाकोटी र खोटाङका रोहित र्राईलाई
काठमाडौँमा घर बताउने केवल र्राई र राम कैरीले यसरी अलपत्र पारेका
थिए । तीमध्ये पाँच जना हङकङ प्रहरीसमक्ष आत्मर्समर्पण गरी नेपाल फर्किसकेका
छन् । काठमाडौँ हात्तीगौडाकी सरिता गुरुङलाई प्रतिव्यक्ति रु.३ लाख
बुझाएर हङकङ पुगेका लमजुङका शुक्रराज गुरुङ र विराज गुरुङ पनि अलपत्र
परेपछि शरणार्थी बने । उनीहरू भन्छन्, "तीन लाख डुबेकाले घर र्फकन
सकिएन, पैसा फिर्ता माग्दा दलालहरूले नै शरणार्थीका लागि निवेदन दिने
ठाउँमा पुर्याइदिए ।"
यसरी दलालको फन्दामा परेर शरणार्थी बन्न पुगेकाहरू मात्रै हैन, आफैँ
नक्कली शरणार्थी बनेर बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि हङकङमा कम छैन । चितवनका
उत्तम गुरुङ, तनहँुका नन्दबहादुर थापा, सुनसरीका गोविन्द र्राईसहित
आधा दर्जन युवाहरू केही महिनाअघिसम्म एउटै कोठा भाडामा लिएर युनलोङमा
बसिरहेका छन् । उनीहरू हङकङ प्रहरीको आँखा छलेर पेट पालिरहेका छन्
। हङकङ आईडीबाहक नेपालीले निर्माण मजदुर र सेक्युरिटी गार्डको रूपमा
या अरू कुनै काम गर्दा दैनिक ३ देखि ४ सय हङकङ डलर -१ हङकङ डलर बराबर
रु.९) सम्म कमाउँछन् तर शरणार्थीको निवेदन दिएर बस्नेहरूले हत्तपत्त
काम पाउँदैनन् र पाए पनि पारिश्रमिक नाममात्रको हुन्छ ।
आफूलाई शरणार्थी भन्दै हङकङमा बस्ने नेपालीहरू कामतिन, युनलोङ, जोर्डन,
चुनवान र वान्चाई क्षेत्रमा बढी भेटिन्छन् । युनलोङको एक नेपाली रेस्टुरेण्टमा
काम गरिरहेका एक युवक हङकङमा बस्न र कमाउनकै लागि शरणार्थी बनेको स्वीकार्छन्
। उनी भन्छन्, "हङकङमा भीसाबिना बस्ने बहाना अहिले यही बनेको
छ ।" तर काठमाडौँ, थानकोटका राजु श्रेष्ठ भने आफूलाई दर्ुइ वर्षघि
माओवादीले सुराकीको आरोप लगाएर पक्राउ गर्न खोजेपछि हङकङ आएर शरण खोजिरहेको
बताउँछन् । दुइटा घर र १५ रोपनी जग्गा एवं पसल भएको बताउने श्रेष्ठ
अहिले पेट पाल्न जोर्डनको एक नेपाली पसलमा काम गर्छन् । भन्छन्, "ज्यानको
सुरक्षा भए म अहिले नै नेपाल र्फकन तयार छु ।"
हङकङस्थित युएनएचसीआर को कार्यालयले शरणका लागि आवेदन दिने नेपालीहरूको
आधिकारिक सङ्ख्या र्सार्वजनिक गरेको छैन । सो कार्यालयका एक अधिकृत
यसबारेमा गोप्य रूपमा छानबिन भइरहेको बताउँछन् । तिनका अनुसार शरणार्थी
दाबी गर्ने प्रायः सबै नेपालीले माओवादीबाट सताइएकाले देश छाड्नु परेको
बताउने गरेका छन् । एक महिनाका लागि मान्य हुने प्रमाणित कागज दिई
युएनएचसीआर ले आवेदकहरूबारे अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । एक महिनापछि
पुनः म्याद थप गरेर अनुसन्धान जारी राखिने भएकाले नेपालीहरूले यसबाट
फाइदा लिइरहेका छन् । यसरी वास्तविक शरणार्थी प्रमाणित नहुञ्जेलसम्मका
लागि हङकङ बस्न पाइने प्रावधानको फाइदा उठाइरहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या
२१० पुगिसकेको बताइन्छ । बाणिज्यदूत भट्टर्राई चाहिँ हङकङमा शरणार्थीको
आवेदन दिएर बसिरहेका नेपालीहरूबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्,
"नेपालबाट दलालहरूले काम लगाइदिने भनेर यहाँ ल्याएर अलपत्र पारेको
जानकारी आए पनि नेपालीहरूले शरणार्थी नै दाबी गरेको विवरण हामीसँग
छैन । यूएनएचसीआरबाट समेत कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।"
हङकङ नेपाली महासंघका अध्यक्ष गणेशर् इजम युएनएचसीआर ले आवेदकहरूलाई
दिने अस्थायी प्रमाणपत्रले हङकङ प्रहरीको गिरफ्तारीबाट बचाउने काम
मात्र गरिरहेको बताउँछन् । नेपालमा दलालहरूले मानिसलाई झुक्क्याएर
हङकङ ल्याएर अलपत्र पार्ने क्रम बढेकोले नेपाल सरकारले नै नेपालीहरूलाई
सचेत पार्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
हङकङबाट देवराज र्राईको सहयोगमा
|
