'सम्पत्तिको खोजीमा'

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर खातीले १ असारदेखि वीरगञ्जमा मुकाम कायम गरेका छन् । उनले काठमाडौँबाटै एक-एक जना सरकारी वकिल, राजस्व कर्मचारी, प्रहरी निरीक्षक र सहायकसहित सात जना साथमा लगेका छन् । नेपाल ब्याङ्कको गेष्टहाउसमा बसेका खातीले 'शाही आयोग' लेखिएको एउटा कम्प्युटर प्रिण्टको पानो टाँसेर उपमेयरको कार्यकक्षलाई शाही आयोगको 'कार्यालय' बनाएका छन् ।

खातीको टोली किन वीरगञ्ज आयो, एक सातासम्म प्रेसले समेत थाहा पाएन । खातीले 'वीरगञ्जमा तीब्र रूपमा बढेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने' बताउन थालेपछि धेरैले शहरमा शाही आयोग छिरेको चाल पाए  । राजाको आदेशमा गठन भएको आयोगले के वीरगञ्जमा शाखा खोलेको हो, हो भने कसको निर्ण्र्ााे कुन कानूनको आधारमा - वीरगञ्जबासीका मनमा यस्ता थुप्रै प्रश्न उब्जिए पनि तिनलाई बाहिर ल्याउने आँट कसैले गर्न सक्दैन  । सरकारी कार्यालय पनि रनभुल्लमा छन् । आयोग वीरगञ्ज आएकै हो भने कुन-कुन कार्यालयले के-कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, माथिल्ला निकायबाट कुनै निर्देशन छैन । वीरगञ्जमा खाती टोलीको हौवा र त्रास कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई एक सरकारी कर्मचारीको यो विवशतापर्ूण्ा कथनले झल्काउँछ- "शाही आयोग भनेपछि उसका बारेमा कसले सोध्ने - खाती कतै वीरगञ्ज घुम्न आएका रहेछन् भने पनि हामी उनको पछिलाग्न बाध्य छौँ ।"
१२ असारसम्ममा खाती टोलीले भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको भन्दै वीरगञ्जका कैयौँ ठूला उद्योगी-व्यापारीलाई सोधपुछ गर्ने र तिनको पसल, र्फममा छापा मार्ने काम गरिसकेको थियो । तिनमा हिमालयन डिष्टिलरी, पशुपति ट्रान्सपोर्ट, आदर्श किराना पसल, मल्टिप्लाइ हार्डवेयर, पशुपति क्यारियर, राजेश्वर तेलीको र्फम, नरेन्द्र केडियाको टिभी पसल आदि छन् । यो सूची दिनप्रतिदिन लम्बिँदो छ । टोलीले बिल-भरपाइ माग्ने, स्टकमा रहेको सामान र व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको विवरण सोध्ने गरेको छ । 'तेरो नाममा कति सम्पत्ति छ -' 'अरू क-कसका नाममा सम्पत्ति राखेको छस्'- सोध्ने शैली प्रायः यस्तै हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । खाती टोलीको छापामा परेका एक व्यापारी भन्छन्, "अनुसन्धान शैली अनौठै रहेछ  । बिल भर्पाइ, भ्याट बिल, स्टक मालका बारेमा सोध्दासोध्दै मलाई तेरो नाममा सम्पत्ति किन देखिएन भनेर सोधे । मैले यति नै हो, भनेपछि कतै सालासालीको नाममा त राखेको छैनस् भने ।"
शुरुमा १५-१६ वटा मुद्दा छानबिन गर्न वीरगञ्ज आएको बताएका खातीले दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा हात हालिसकेका छन्, तैपनि टोलीको र्फकने तिथिमितिको अत्तोपत्तो छैन । कस कसलाई तारो बनाइँदैछ भन्ने कुरा गोप्य राखिएकोले सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त र त्रसित छ । यता आएर वीरगञ्जमा रातारात धनी हुनेहरूको सूची बनाउन थालेको सूचना चुहाइएको छ । स्थानीय एक टेलिभिजन व्यापारीलाई सोधिएको थियो- वीरगञ्जमा रातारात करोडपति हुने को को हुन् - सरकारी कर्मचारीलाई पनि यही प्रश्न गर्ने गरिएको छ । तर, एक सरकारी कार्यालयका प्रमुख भन्छन्, "रातारात करोडपति हुनेको लिस्ट ल्याउन भनिएको छ । त्यस्तो लिस्ट थाहा भए त म स्वयं कारबाही गरिहाल्थेँ नि !"
खातीको बोलीमा एकरुपता पाइँदैन । हिमाल सँगको कुराकानीमा उनी कहिले "राजस्व नतिरी रातारात करोडपति भएका व्यापारीको छानबिन गर्ने" भन्थे भने कहिले "तत्कालै पैसा खाएर हुने शिक्षक सरुवाको छानबिन गर्ने" बताउँथे । एकछिनमै फेरि "म सबभन्दा पहिले योजना नै नबनाई पैसा सिध्याउने गाविस सचिवका बारेमा छानबिन गर्छु" भन्थे  ।
खातीको शङ्कास्पद र केटाकेटी कार्यशैली १० असार बिहान वीरगञ्ज भन्सारमा आफैँ प्रकट भएको थियो । त्यस बिहान सहयोगीसहित वीरगञ्ज भन्सार पुगेका  खातीले कार्यालय छिर्ने बित्तिकै जुन कर्मचारी जे-जे काम गरिरहेका थिए ती काम वा विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजात फोटोकपी गराएर लिए । त्यस दिन उनले वीरगञ्जका मालपोत, यातायात, विद्युत्लगायतका सरकारी कार्यालयको भ्रमण गरेर तिनमा पनि त्यसैगरी कागजात माग्ने र केहीको फोटोकपी लिने काम गरे । तिनै कागजातको अध्ययनबाट भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने खातीको दाबी रहेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।
खातीकै शब्दमा अहिलेसम्म उनले गरेको काम 'अनुसन्धान' मात्रै हो । तर उनी यतिमा मात्रै चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन् । हिमाल सँग उनले आफू वीरगञ्जमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको इजलास खोल्ने पक्षमा भएको बताए । यही कुरा उनले स्थानीय उद्योगपति-व्यापारीलाई बताउँदै 'भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउने' धम्की दिइसकेका छन् ।

तर, कोही बोल्दैन
शाही आयोग सदस्य प्रेमबहादुर खातीको टोलीले अहिलेसम्म कति ठाउँमा छापा मार्‍यो, यकिन थाहा छैन । खातीले समातेर जुनसुकै बेला जेल पठाउन सक्ने आशङ्काले व्यापारीहरू त्रस्त छन् । सिङ्गो वीरगञ्ज आतङ्कति छ, तर बाहिर यसको कुनै आभास पाइँदैन । १० असार बिहान आयोगले बाबुलाल चाचानको घिउ र चामल कारखानामा हात हालेको हल्ला वीरगञ्जभर फैलियो, तर त्यसको पुष्टि न शाही आयोगले गर्‍यो, न सम्बन्धित कम्पनीले । व्यक्तिगत रूपमा साथीभाइसँग दुःख पोख्न तयार व्यवसायीहरूले डरले आफ्नो पेशागत संस्थालाई समेत आफ्ना पीरमर्का अवगत गराएका छैनन् । १२ असारसम्म वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघमा यस विषयमा कुनै व्यवसायीको तर्फाट उजुरी परेको थिएन ।
कहिलेकाहीँ व्यस्त सडकमा सयौँ मानिसबीच कुनै व्यक्ति मारिन्छ, तर देख्ने-थाहा पाउने कोही केही बोल्दैनन्- हिन्दी चलचित्रको यस्तै कुनै रहस्यमय दृश्यसँग दाँज्छन् एक स्थानीय व्यवसायी वीरगञ्जको वर्तमान अवस्थालाई । खाती टोलीले दर्ुइ दर्जन व्यवसायीको हर्ुमत लिने काम गरिसक्दा पनि न पीडितहरू नै बोल्छन्, न अरू कोही बोल्छ । स्थानीय एक सामाजिक कार्यकर्ताको कथन छ, "यो पनि एक प्रकारको आतङ्क हो, जहाँ सयौँ उद्योगी-व्यापारी एक्लो महसूस गरिरहेका छन् भने खातीको फगत सात जनाको टोलीले उनीहरूको सातो लिइरहेको छ ।"
हदै भएपछि, वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको एउटा बैठकमा खाती टोलीले गरेको ज्यादतीबारे कुरा उठेको थियो । संघका पदाधिकारीहरूले वैधानिक निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै अमुक व्यक्तिले आएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा व्यवसायीको मानमर्दन गरेको भनेर आपत्ति जनाए । यो कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो । तर, खातीको दबाबमा भोलिपल्टै संघले त्यो समाचारको खण्डन गर्‍यो । एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, "खातीको मात्रै होइन, केन्द्रबाट महासंघको पनि दबाब परेकोले उद्योग बाणिज्य संघ कुरा फर्ेन बाध्य भएको हो ।"
खातीको वीरगञ्ज प्रवेशले कुन निकायको कुन आदेश मान्ने भन्नेमा व्यवसायीमा अन्यौल छ । वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय सरावगी भन्छन्, "भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता उद्योगी व्यापारीमाथि निगरानी राख्ने निकायहरू यहाँ काम गरिरहेकै छन् । अब शाही आयोग आयो । हामी कति वटा निकायप्रति जिम्मेवार हुने - सबै आएर हामीमाथि खनिने हो भने अब हामीले व्यापार व्यवसाय छाडे भयो ।"

व्यवसायीहरूको भनाइमा, राजस्व बढ्न व्यापार बढ्नु पर्छ, यसका लागि अनुकूल माहौल बन्न सक्नर्ुपर्छ । शान्तिसुरक्षा भएर मात्रै माहौल बन्दैन, नानाथरीका निकाय बनाएर उद्योगी व्यापारीको हर्ुमत लिने काम पनि रोकिनर्ुपर्दछ । उनीहरू वैधानिक र कानुनी निकायलाई सहयोग गर्न तयार छन्, तर शाही आयोगका नाममा भएका यस्ता कामकारबाहीले माओवादी द्वन्द्वले हतास उद्योगी व्यापारीलाई थप हतास बनाउने काम गरेको बताउँछन् । एक व्यापारी भन्छन्, "उद्योगी-व्यापारीलाई नैतिक बनाएर समाजले त्यसको फाइदा लिन सक्नर्ुपर्छ । उसै पनि सरकारी निकाय र माओवादीले हैरान बनाएका उद्योगी व्यापारीलाई शाही आयोगले पनि थप हैरान पार्नु भएन ।"

अर्थपर्ूण्ा 'छानबिन'
राजस्व छलेको अभियोगमा डेढ वर्षघि रु.११ लाख धरौटी राखेर छुटेका भोला शाह र त्यस्तै धन्दा गर्ने अर्का चर्चित 'व्यापारी' रजनीश सिन्धी वीरगञ्जमा खातीका प्रमुख सहयोगी मानिन्छन् । स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइमा, यी सबैलाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने काम गरेका छन् काठमाडौँबाट दीपक मनाङ्गेले  । मनाङ्गे र शाह वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह -ड्राइपोर्ट) को क्यान्टिनका साझेदार पनि हुन् । डेढ वर्षघि वीरगञ्जमा निकालिएको कथित भ्रष्टाचार विरोधी जुलुसको अगुवाई यिनै प्रेमबहादुर खातीले गरेका थिए भने त्यसमा उनलाई सघाउनेहरूमा दीपक मनाङ्गे, भोला शाह आदि थिए । एक व्यवसायी भन्छन्, "त्यो जुलुसका अगुवाहरू नै अहिले वीरगञ्जमा भ्रष्टाचार खोजिरहेका छन् !"
खातीको निशानामा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगञ्जका धनाढ्य राजीव पराजुली पनि परेका छन् । तर पराजुलीको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन भएकोले हुनसक्छ उनले राजीवलाई नचलाई उनका निकट व्यक्तिहरूलाई समात्न थालेका छन् । पराजुलीका व्यापारिक साझेदार श्याम टिवडेवालालाई ७ असारमा र सहायक सचितानन्द अधिकारीलाई ११ असारमा समातेर भोलिपल्ट छाडियो । यीमध्ये टिवडेवाला मात्रै हिमाल सँग कुरा गर्न तयार भए ।
७ असार बिहान बुबाको श्राद्ध परेकोले घरमै रहेका टिबडेवालालाई एसपीले बोलाएको भनेर प्रहरीहरू लिन आए । तरपछि उनलाई शाही आयोगले पक्राउ गरेको भनियो । बयान नसकिएको कारण देखाई उनलाई एकरात थुनामा राखेर भोलिपल्ट चार बजे छाडिएको थियो । टिवडेवाला भन्छन्, "मलाई धनसम्पत्ति कहाँ कति छ भनेर पटकपटक सोधियो । प्रहरी निरीक्षक जगदीश पोखरेलले राजिवको सम्पत्ति तपाईँसँग छ-छैन भनेर सोधे, मैले छैन भनेँ ।" शाही आयोगको अनुसन्धान शैलीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, "कानुन र पद्धति नमान्ने हो भने जे गरेपनि हुन्छ । शाही आयोगको शैली अपनाउने हो भने अनुसन्धानको आवश्यकता नै पर्दैन । सम्पत्ति हुनेलाई सीधै भ्रष्टाचारी र नहुनेलाई कहाँ लुकाइस् भनिदिए भैगो ।"

खातीको टोलीले जे जे गर्ने भनिरहेको छ, वीरगञ्जमा त्यो काम गर्ने चार-चार वटा संवैधानिक र सरकारी निकाय छन्- भन्सार चोरी निकासी हर्ेर्ने भन्सार, राजस्व तिरे-नतिरेको हर्ेर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व छली हर्ेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र यी सबैको काममा केही तलमाथि परे त्यसको अनुसन्धान गर्न वीरगञ्जमै कार्यालय खोलेर बसेको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । वैधानिक निकायले गर्ने पारदर्शी काम कारबाहीलाई उद्योगी व्यापारी पनि अन्यथा भन्न सक्दैनन्  । वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सरावगी भन्छन्, "भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आउने कुनै पनि वैधानिक निकायलाई हामी सहयोग गर्र्छौँ, तर उसका काम कारबाही पारदर्शी हुनर्ैपर्छ ।"
तर शाही आयोगको टोली भने कानुनद्वारा स्थापित सबै निकायलाई ठाडो अवज्ञा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा वीरगञ्जमा अनेकन अपारदर्शी हर्कत गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा खातीको अगुवाइमा वीरगञ्जमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन जस्ता शब्दावलीकै अपमान भइरहेको अनुभव हुन्छ । वैधानिक र पद्धतिसंगत बाटो छाडेर 'राजाले बनाएको आयोग' का नाउँमा शक्ति पर््रदर्शन गर्दै आतङ्क मच्चाउनु भनेको कानुन हातमा लिनु मात्र नभएर, देशमा असभ्य शासनपद्धतिको जग बसाउनु पनि हो ।