हरिहर विरही

विश्लेषण | राजनीति

साँचोे लुक्दैन, झूठो टिक्दैन

सूचना, समाचार एवं विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रति सरकारको भय र वैमनष्यता डरलाग्दो रूपमा प्रकट भयो । अझै भइरहेको छ । तर किन - के प्रयोजनका लागि - जवाफ स्पष्ट छ- उज्यालो वातावरणमा
अधिनायकवादतिरको यात्रा कठिन हुने भएकोले ।

हरिहर विरही

आफ्नो शासनसत्ता लामो समयसम्म टिकोस् र आफू र्सवाधिक लोकप्रिय बनुँ भन्ने चाहना राख्ने हरेक शासक, प्रशासक र नेताहरूले आफ्ना क्रियाकलापप्रतिको जनअभिमतलाई उच्च महत्त्व दिने गर्छन् । उहिल्यैका राजाहरू आफ्ना गुप्तचर, अनुचर र सुरक्षाकर्मीहरूमार्फ् प्राप्त सूचनामा मात्र निर्भर नरही भेष बदलेर प्रजाको मनको कुरा बुझन आफैँ ठाउँठाउँमा जाने गरेका प्रसङ्गहरू दन्त्य कथादेखि धार्मिक ग्रन्थहरूसम्ममा पढ्न पाइन्छन् । राजा तामझामका साथ प्रकट हुँदा निरीह नागरिकले आश वा त्रासका कारण राम्रो मात्र टिप्पणी गर्ने र आफूले सही कुरा थाहा नपाउने अनुमान गरेर राजाहरू त्यसरी भेष बदलेर हिँड्ने गरेको बुझन कठिन छैन । तर हाम्रा राजाहरू भने प्रस्ट बोल्न सक्ने नेता र विदेशीहरूलाई भेट्दा -विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि) कर्ुता-सुरुवाल वा साधारण र अनौपचारिक लुगा लगाउने, तर गाउँका भयभीत, दुःखी, गरीब र अशिक्षित प्रजाकहाँ जाँदा सैनिक बर्दी, टोप, कालो चश्मा र हातमा छडी लिएर, डरलाग्दो मुद्रामा प्रस्तुत हुने गर्दछन् ।

संसारका कतिपय लोकप्रिय नेताहरू प्रेसलाई आफ्नो प्रशंसा हैन आलोचना गर्न प्रेरित गर्ने गर्दथे । भारतका जवाहरलाल नेहरू पनि यस्तै नेतामध्ये एक थिए । एक समय सबैले आफ्नो गुणगान मात्र गरिरहेको देखेपछि नेहरूले छद्मनाम -चाणक्य) बाट आफ्नै विरुद्ध लेख लेखी छपाए  । उक्त बहुचर्चित लेखमार्फ् उनले भनेका थिए, "नेता कुनै कारणले लोकप्रिय हुन वा कुनै पद पाउन सफल भयो भन्दैमा त्यसको जयजयकार मात्र गर्ने हो भने त्यो नेता कालान्तरमा हिट्लर, मुसोलिनी वा सिजर जस्तै बन्न बेर लाग्दैन । त्यसकारण जनता र कार्यकर्ताहरूले नेताको कामको निगरानी गरिरहनर्ुपर्छ र गलत बाटोमा जान खोजेमा अङ्कुश लगाउनर्ुपर्छ  ।" तर त्यस्तो सोचाइ राख्ने राजा वा नेता आज दर्ुलभ हुँदै गएका छन् ।
राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघ २०६१ को कदम प्रजातन्त्र विरुद्धको जेहाद थियो, यसमा शङ्का छैन । लामो समयदेखि हत्या, हिंसा, आतङ्क र भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा पिल्सिएका जनतालाई शान्ति र सुशासनप्राप्त हुने आशा जगाइदिएपछि तिनले अवश्य र्समर्थन गर्नेछन् भन्ने आशामा राजाले त्यत्रो जोखिम उठाएका हुनसक्छन् । तर राजाको व्यवहार भने आफूले दिएको आश्वासन भन्दा ठीक विपरीत रहृयो । भन्नलाई 'परिपक्व प्रजातन्त्र', 'लोककल्याणकारी समाज' र 'सक्कली जनवाद' भनियो तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कैद गर्ने, परिवर्तनकामीहरूलाई विस्थापित र बन्दी बनाउने कार्य गरियो । भ्रष्टाचार र आतङ्कवादबाट मुक्तिको कबोल गरी सत्ता कब्जा गर्ने अनि असंवैधानिक कदम चालेर नैतिकताको बखान गर्ने जस्ता अनौठा काम राजाबाट भए । यही रणनीति प्रेसको सर्न्दर्भमा पनि अपनाइयो । शाही घोषणामा भनियो, "स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतनावृद्धि गर्ने माध्यम हुन्छ । राष्ट्रिय हितको सर्म्वर्द्धनमा यसको विशेष भूमिमा रहन्छ ।" तर भाषण समाप्त नहुँदै, संविधानका धारा निलम्बन गरी पत्रपत्रिकाका कार्यालयमा बन्दुक र बर्दी सहितका सैनिक अधिकारीलाई 'अतिथि सम्पादक' को भूमिकामा पठाइयो, प्रसारण संस्थाहरूलाई समाचार र विचार दिन निषेध गरियो, -एफएमहरूबाट यो निषेध अझै हटाइएको छैन) । टेलिफोन समेत कैयौँ दिन बन्द गरियो । झण्डै डेढ लाख टेलिफोन अझसम्म खोलिएका छैनन् । यसरी सूचना, समाचार एवं विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रति सरकारको भय र वैमनष्यता डरलाग्दो रूपमा प्रकट भयो । अझै भइरहेको छ । तर किन - के प्रयोजनका लागि - जवाफ स्पष्ट छ- उज्यालो वातावरणमा अधिनायकवादतिरको यात्रा कठिन हुने भएकोले । अवाञ्छित, अवैध र अनैतिक काम गर्ने नियत नै वातावरणलाई यसरी अन्धकारमय बनाउन लागिएको बुझन कठिन छैन ।
राज्यसत्ता र प्रेसजगतबीच प्रायः जहाँ पनि प्रेम र घृणाको सम्बन्ध हुन्छ । तर हामीकहाँ दरबारले स्वतन्त्र प्रेसप्रति सधैँ घृणाको सम्बन्ध राख्दै आएको छ । राजाको निरङ्कुश नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती कालमा प्रेसप्रति गरिएका व्यवहार जगजाहेरै छन् तर संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिमा बस्ने कबूल गरिसकेपछि पनि, अपेक्षाकृत उदार र सहिष्णु मानिने राजा वीरेन्द्रले समेत, वर्तमान संविधानको घोषणा हुनुअघि नै 'के अब मैले छुट्टै रेडियो चलाउनु पर्‍यो - छुट्टै गोरखापत्र निकाल्नु पर्‍यो - मेरो कुरा जनसमक्ष कसरी पुग्ने -" भनी आक्रोश पोख्ने गरेको प्रकाशमा आइसकेको छ । राजा वीरेन्द्रको अकल्पनीय अवसानपछि प्रेसजगत झन् अनेकौँ आशङ्काले त्रस्त भएको थियो । त्यो त्रास क्रमशः बढ्दै गयो । १९ माघ त्यसको पराकाष्ठा थियो । अहिले संसद नभएको मौका छोपेर प्रेस कानूनलाई कठोर पार्न लागिएको छ । श्री ५ को इच्छा वा अनुमति बेगर अहिले कुनै कानून संशोधनको चर्चा समेत हुन सक्तैन । तर यस पंक्तिकारले यही १३ जेठमा राजासँग जम्काभेटहुँदा "कडा कानून बन्न लागेकोमा पत्रकारहरू चिन्तित भएको" कुरा राख्दा मौसूफबाट कुनै चासो देखाइबक्सेन । तथापि, कानून कडा पार्दैमा सत्य कुरा सधैँभरि लुक्न सक्तैन भन्ने स्थापित यथार्थ हो ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिले नै अरू कसैलाई नदिएको सुविधा र संरक्षण राजा र राजपरिवारलाई दिएको छ । राजा र राजपरिवारको सम्मान माथि कतैबाट आघात नपुगोस् भनी कानुनी छेकवार लगाइएको छ । निरंकुशतन्त्र भएका मुलुक बाहेकका राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई कानूनले यस्तो संरक्षण दिएको विरलै पाइन्छ । तथापि उनीहरू हरेक काम होशियारीसाथ गर्छन्, कानूनको सम्मान र पर्ूण्ा पालना गर्छन् तथा आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट सबैको आदर आर्जन गर्ने प्रयत्न गर्छन् । तर, हाम्रा राजा वा राजपरिवारका सदस्यले कानून र जनताले दिएको अवसरलाई आफ्नो लोकप्रियता र राजसंस्थाको गरिमा बढाउने काममा पटक्कै प्रयोग गरेनन्- बरु दुरुपयोग नै गर्ने गरेका छन् । कानूनले छेक्दाछेक्दै पनि इतिहासकारहरूले दरबारभित्र सत्ता र स्वार्थका लागि हुने गरेका घिनलाग्दा खेल, षड्यन्त्र र मारकाटका अनेकौँ काण्डहरू छरपस्ट पारेका छन् । यस्ता कतिपय काण्डहरूको जानकारीबाट द्रवित भएर इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले समेत "अब यस्तो कहिल्यै नहोस्" भन्ने कामना गरेको पाइन्छ । तर जसले जति कामना र पर््रार्थना गरे पनि दरबारको चरित्र फेरिएन । एक्काइसौँ शताब्दीमा समेत हाम्रो दरबारभित्र राजारानीको हत्या भयो र जति अध्ययन-अनुसन्धान गर्दा -राज्यले नै छानबिन गराउँदा) पनि त्यसकाण्डमा राजपरिवारका सदस्य बाहेक अरूको भूमिका देखिएन  । त्यति मात्र हैन, राजारानीको हत्यामा संलग्न मानिएका व्यक्ति -तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्र) लाई सबै नेपालीले सदैव राजाको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने तथा पुण्य अवसरमा पिण्डपानी र टीका अक्षता प्रदान गर्नुपर्ने भयो ।
राजपरिवारप्रति घृणा वा निरादर हुने कुरा प्रकाशन गर्न नपाउने कानूनी प्रावधानको पर्ूण्ा पालना गरेर पत्रकारहरू उक्त काण्डबारे मौन बसेका भए जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ने थियो - शङ्काको घेरामा को को पर्ने थिए  - तर प्रेसजगतले डराएरै भए पनि कैयौँ अकल्पनीय तथ्यहरू जनसमक्ष राख्यो भने केही कुराको सङ्केतसम्म गर्‍यो । तत्कालीन राजाका छोरा दीपेन्द्रले त्यसअघि पनि दरबारभित्र र बाहिर कैयौँ उपद्रो र उद्दण्ड कार्य गरेका थिए । ती तथ्य समयमै प्रकाशमा आउन पाएका भए उनको सोच र स्वभावमा केही परिवर्तन आउने थियो कि - यद्यपि, सबैमा त्यस्तो परिवर्तन नआउन पनि सक्छ । दीपेन्द्रपछि, उनको ओहोदामा आसीन युवराजाधिराज पारस यसको उदाहरण बनेका छन् । पारसबाट होशमा वा बेहोशीमा, जानाजान वा अन्जानमा भएका अनेकौँ कृत्यहरू अनौपचारिक छलफलमा सीमित रहे पनि २०५७ साउन २२ गते लोकप्रिय गायक प्रवीण गुरुङको मृत्यु लुक्न सकेन । त्यस अपराधबापत सरकारबाट उनीमाथि कुनै कारबाही नभएपछि देशका ५ लाख २३ हजार व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित राजालाई ज्ञापनपत्र दिँदै उचित कारबाहीको माग गरिएको थियो । उनलाई सामान्य नागरिक सरहको दण्ड सजाय नदिए पनि कम्तीमा तत्कालीन ओहोदा 'शाहजादा' बाट निष्काशित गरियोस् भन्ने विचार र्सवत्र उठेको थियो । यसअघि श्री ५ वीरेन्द्रबाट धीरेन्द्र शाहलाई अधिराजकुमारको ओहोदाबाट च्यूत गरिबक्सेकाले शाहजादा पारसलाई त्यसो गर्न सक्ने आधार पनि थियो । तर, अन्य कारबाहीको कुरा छोडौँ, तत्कालीन र वर्तमान राजाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने तथा राजसंस्थाको मर्यादा गिराउने जघन्य काण्ड गरेबापत निजलाई चेतावनी वा कुनै नसिहत दिएकोसम्म पनि जनताले थाहा पाएनन् । श्री ५ ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहणपश्चात् त उनलाई स्वाट्ट युवराजाधिराजको ओहोदामा आसीन गराइयो- अनौठो र विवादास्पद ढङ्गले । युवराजाधिराज घोषित भएपछि पनि पारसको नाम जोडिएका थुप्रै घटनाहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । प्रेसजगतले राजा वा राजपरिवारको अहोरात्र जयगान मात्र गरिरहृयो भने पनि, यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहेको स्थितिमा राजसंस्थाप्रति जनताको श्रद्धा र आस्था बढ्न सक्तैन । एक्काइसौँ शताब्दीका र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता अब अधिकारविहीन रैतीमा रुपान्तरित हुन मान्दैनन् । त्यसैले यस परिस्थितिमा सूचना प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई दण्डित गर्ने, सत्यलाई उपेक्षा गर्ने तथा आलोचकहरूको दमन गर्ने नीति आत्मघाती ठहरिनेछ ।
समयमा जनताको भावनाको कदर गर्न, समयको गति अनुरुपको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न एवं अन्य राजनीतिक व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न नसक्दा शासक, राजनीतिक दल र नेताहरूले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेका- राजतन्त्रको त अस्तित्व नै समाप्त भएका- घटनाहरू हामीलाई शिक्षा दिनकै लागि इतिहासमा अंकित भएका हुन् । यस्तै शिक्षा इरानका विस्थापित राजाले पनि दिएका छन्ः "जब म इरानको र्सवशक्तिसम्पन्न राजा थिएँ, आफूले चाहेको कुरा गर्न सक्थेँ, तर त्यसबेला मैले इरानी जनताको भावना बुझन सकिनँ । अहिले इरानी जनताको भावना बुझेको छु, तर केही गर्न सक्ने अवस्थामा छुइनँ  ।" जनताको आन्दोलन चरमोत्कर्षा पुगेपछि १९७९ को जनवरीमा देश छोडेर भाग्न विवश भएका शहंशाह रेजा पहल्वीको कथन हो यो । इरानबाट भागेर राजा पहल्वी इजिप्ट पुगेका थिए जहाँ धेरैअघि नै राजतन्त्र समाप्त भइसकेको थियो । त्यहाँका राजा फारुकले विदेश पलायन गरेपछि भनेका थिए, "अब संसारमा पाँच वटा मात्र बादशाह रहनेछन्, एउटा बेलायतमा र चार वटा तासमा  ।"