| डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल |
 |
आवरण | विश्लेषण
अर्थ-राजनीति
ः आजको स्थिति
अहिले अर्थतन्त्र राजनीतिको शिकार भइसकेको छ
। यसको व्यवस्थापन असम्भव छैन तर कठिन छ । तर अब पनि चुक्यौँ भने अर्थतन्त्रले
राजनीतिको प्रजातान्त्रिक पाङ्ग्रा उछिट्याई दिने निश्चित छ ।
डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
अर्थ नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा त्यसको प्रभाव
मूल्याङ्कन व्यक्ति र राजनीतिक समूहको आ-आफ्नो स्वार्थ एवं रणनीति
अनुरुप गर्ने गरिएकोले विशेष गरेर नेपालको अर्थ-राजनीति अपरिपक्व,
अपत्यारिलो र अपर्ूण्ा देखिन्छ ।
नेपालको गरीबी ३८ बाट ३० प्रतिशतमा र्झर्नुलाई तत्कालीन सरकारले लिएका
आर्थिक नीतिको प्रतिफल हो भन्ने दाबी विगतमा सरकार चलाएका राजनीतिक
दलहरूको छ भने गरीबी निवारणका निम्ति लिइएका पछिल्ला व्यावहारिक नीतिको
प्रभावकारिताको देन हो भनी विद्यमान संस्थापन पक्षले भन्ने गरेको छ
। बास्तवमा हामीले जो सुकै सरकारमा आएपनि, जिम्मेवारी वहन गरेको दिनदेखि
नै आफ्नो नीतिको कारण विकासले फड्को मारेको भनी जनतालाई दिग्भ्रमित
गर्ने किसिमको गैरजिम्मेवारपर्ूण्ा प्रचारप्रसार गर्ने संस्कार नै
निर्माण गरिसकेका छौँ ।
हाम्रा अधिकांश नीतिहरू अपर्ूण्ा, असफल र अपुग देखिएका छन् । कार्यान्वयनमा
आएर नतिजा दिन लागेका आर्थिक नीतिहरूको विश्लेषणलाई राजनीतिकरण गर्ने
गरिएकोले त्यस्ता नीतिको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन सधैँ शङ्काको घेरामा
पर्ने गरेको छ । अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक मान्यतालाई समेत बेलामौकामा
बङ्ग्याउने गरिएकोले सामान्य नागरिक अल्मलिने गरेका छन् । त्यस्ता
केही उदाहरणहरू हेरौँ ।
हामीसँग प्रतिस्पर्धी निजी उद्यम र दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ । नीतिगत
कमी-कमजोरीले गर्दा वस्तु र सेवाको वितरण समानुपातिक हुनसकेको छैन
। बजारमुखी अर्थतन्त्रले शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान असमानताको
खाडल पर्ुनसकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनबाट उत्पादनशील रोजगारीको
सृजना भएर आम्दानीमा वृद्धि हुन पनि सकेको छैन । परिणामतः राष्ट्रिय
बचत बढाउन र लगानीको वातावरण तयार पार्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थाले
गर्दा मुलुकमा गरीबीको अनुपात घटे पनि गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरूको
सङ्ख्या बढेको छ । गरीबी निवारणको यस्तो अनौठो नतिजाले मानिसको जीवनयापनमा
ल्याउनसक्ने परिवर्तनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने -
दशौँ योजनाको पहिलो दर्ुइ वर्षा लगानी बढेको देखिन्छ । हालैपनि, बेला
मौकामा बढ्ने गरेको लगानीलाई सरकार नजिक रहेका केही व्यापारिक प्रतिष्ठान
र सरकारी प्रवक्ताले शान्ति सुरक्षामा आएको सुधारका कारण अर्थतन्त्र
उचित लिकमा आएर यसो भएको हो भन्ने गरेका छन् । यस्तो अर्थ-राजनीति
दिगो विकासको संरचना निर्माण गर्न सहयोगी हुन सक्तैन । राज्यको विकासलाई
कसैको राजनीतिक आयुको सीमारेखा तथा मापदण्डमा आवद्ध गरिनुहुँदैन ।
यसमा दर्ीघकालीन सोचाइ चाहिन्छ, चाहिन्छ ।
उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कले गार्हस्थ्य बचतको खस्कँदो अवस्थालाई इङ्गति
गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको ठूलो लगानी गार्हस्थ्य बचतबाट
नभएर बाहृय बचतबाट भएको छ, जसले परनिर्भरतालाई बढाउँदै लगेको छ । उदाहरणको
लागि -हाल बाहृय बचतमा केही कमी देखिए तापनि) आर्थिक वर्ष२०५४/०५५
मा २ प्रतिशतमा रहेको बाहृय बचतको अंश आ.व. २०५८/०५९ मा ४.३५ प्रतिशतसम्म
पुग्यो । तर बाहृय बचतबाट भएको विकास दिगो हुनेगरेको छैन र यसको प्रतिफल
समतामूलक पनि छैन । त्यसैले कति लगानी गरियो भन्ने कुरा भन्दा पनि
लगानी कसरी बढ्यो भन्ने पक्षमा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । बृहत्तर आर्थिक
विकासको लागि आवश्यक शर्त भनेको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमताको वृद्धि
हुनु हो । यसो हुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगानीको अंश बढाउनुपर्ने
र उपभोग घटाउनुपर्ने हुन्छ । तर विगत सात वर्षो प्रवृत्तिको मूल्याङ्कन
गर्दा नेपालको कुल उपभोग, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८६ प्रतिशतबाट
बढेर ८७.८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण, सरकारी
क्षेत्रको उपभोग र्-खर्च) मा वृद्धि हुनु हो । यसले पनि हाम्रो परनिर्भरता
बढाउँदै लगेको छ ।
गरीबी घटेको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा
रहेको, बढ्दो रेमिटेन्सले जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको जस्ता
आर्थिक परिसूचकहरूको व्याख्या गर्दा घाटा बजेटको पर्ूर्ति गर्ने क्षमता
हाम्रो अर्थतन्त्रमा कायमै रहेको तर्क पनि बेलामौकामा सुनिने गर्छ
। तर सरकार पक्षबाट दिइने यस्ता सूचनाहरूको र्सतर्कताका साथ मूल्याङ्कन
गर्नु जरुरी छ । सामान्यतया घाटा बजेट पर्ूर्ति गर्ने स्रोतहरू वैदेशिक
अनुदान र ऋण, आन्तरिक ऋण र ओभरड्राफ्ट हुन् । यी स्रोतहरूको योगदान
नवौँ योजनाको तुलनामा दशौँ योजनाको पहिलो दर्ुइ वर्षा केही घटेको छ,
तर त्यो घट्नुमा हाम्रो आर्थिक नीति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गर्न
सकिने स्थिति भने छैन । किनभने, नेपालमा चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले
हाम्रो पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याइदिएको छ । त्यसैले
बजेट घाटालाई हामीले स्वीकारयोग्य परिधिमा राखेका छौँ भन्ने कुरा पनि
अनुसन्धानकै विषय हो ।
हामी आशावादी हुनर्ुपर्छ, तर द्वन्द्व कायमै रहेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया
जटिल भइरहेको बेलामा 'डवल डिजिट ग्रोथ' अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढी
वृद्धिदरको वकालत गर्नु सिक्काको एउटा पाटोलाई मात्र स्वीकार गर्नु
जस्तो हो । एशियाली विकास ब्याङ्कले हालसालै 'म्याक्रो इकोनोमेटि्रक
मोडेल' प्रयोग गरेर नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा केही प्रक्षेपण गरेको
छ । आज द्वन्द्व समाप्त हुँदा आगामी पाँच वर्षा आर्थिक वृद्धि १०.४
प्रतिशत पुग्न सक्दछ भन्ने एडीबीको प्रक्षेपणलाई शायद संस्थापन पक्षले
राजनीतिकरण गरेको हुनसक्छ । तर अन्य दर्ुइ परिदृश्यलाई पनि हामीले
मूल्याङ्कन गर्न छाड्नुहुँदैन । द्वन्द्व कायम भएको अवस्थामा विकास
खर्च ४.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । तर अझै उच्च द्वन्द्व
भोग्नुपरेमा भने विकास खर्च ८.४ प्रतिशतले घटेर आगामी पाँच वर्षा कुल
गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.३ प्रतिशत गिरावट आउनेछ । द्वन्द्व अरू घनीभूत
भएको खण्डमा त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १०.३ प्रतिशतले ह्रास आउनेछ
। त्यसैले 'डवल डिजिट ग्रोथ' धनात्मक -±) वा ऋणात्मक --) के हुने हो
भनेर पनि हेरिनर्ुपर्छ ।
हामी आफैँले गरेको प्रक्षेपणले द्वन्द्व आजै समाप्त भएको अवस्थामा
पनि दशौँ योजनामा लिइएको ४.३ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
हासिल हुन नसक्ने देखाउँछ । दशौँ योजनाका बाँकी दर्ुइ वर्षर एघारौँ
योजनाका पाँच वर्षगरी जम्मा सात वर्षो सरकारी बजेटको अनुमान गर्दा
४.९ प्रतिशतको मध्यम आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न कुल खर्च रु.१० खर्ब
८० अर्ब ६२ करोड आवश्यक पर्दछ । के अहिलेको वातावरणमा यो सम्भव छ -
आज कुल राजस्वमा कुल सुरक्षा खर्चको अंश २१.५ प्रतिशत छ । आ.व. २०५९/०६०
मा रक्षा खर्चको वाषिर्क वृद्धिदर २०.५८ प्रतिशत थियो भने आर्थिक सेवाको
वृद्धिदर -१४.४८ प्रतिशतमा झरेको थियो । द्वन्द्वले कुल बजेटमा प्रहरी
र रक्षा खर्चको अंशमा देखिएको वृद्धिदरको तुलनामा सामाजिक सेवा र आर्थिक
सेवामा छुट्याइएको खर्च असन्तुलित बनाइदिएको छ । अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित
गर्न यी सबै क्षेत्रमा देखिएको वाषिर्क वृद्धिदर र कुल बजेटमा छुट्याइएको
खर्चको अंशमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनलाई र्सतर्कताका साथ अध्ययन
गरी वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने
भइसकेको छ ।
राजस्व बचतको स्थिति झनै टीठलाग्दो हुँदै गएको छ । आ.व. २०५४/०५५ मा
राजस्वबाट साधारण खर्च कटाएर विकासको लागि रु.५ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख
छुट्याउन सकिएको थियो । तर आ.व. २०५९/०६० मा त्यस्तो बचत रु.१ अर्ब
२५ करोड ६७ लाख मात्र गर्न सकियो । अर्थात् राजस्वले विकास खर्चमा
गर्ने योगदान गिर्दो अवस्थामा छ । आ.व. २०५९/०६० मा राजस्व ११.३ प्रतिशतले
बढ्दा साधारण खर्च १५.१ प्ा्रतिशतले बढ्न पुग्यो । यो आफैँमा भयावह
अवस्था हो । यसले गर्दा वैदेशिक सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने मुलुकको
क्षमतामा पनि प्रश्नचिन्ह लागेको छ । यसले वैदेशिक सहायता प्राप्त
आयोजनाको लागतको करीब २० प्रतिशत आफ्नो तर्फाट लगानी गनुपर्ने 'काउण्टरपार्ट
फण्ड' व्यवस्थापन गर्ने मुलुकको क्षमतामा समेत ह्रास आएको जनाउ दिन्छ
। विगतमा यस्तो समस्या कहिल्यै भएको थिएन ।
श्री ५ को सरकारले आ.व. २०५९/०६० मा विदेशी सहायता स्वरुप प्राप्त
गरेको कुल रकमको झण्डै ५० प्रतिशत साँवा तथा व्याजको रूपमा दातृसंस्थालाई
नै तिरेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो विकास कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने
साधन ऋणको सेवातर्फजानु र साधारण खर्चको चापमा अभिवृद्धि ल्याउनु ।
एकातिर बजेटमा विनियोजित खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर
नीतिगत कमजोरीका कारण ऋणको लागत समेत बढेको छ । अहिले नै कुल ऋणको
भार देशको स्रोतले थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । आ.व. २०५४/०५५ को तुलनामा
२०५९/०६० मा खुद तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ७ प्रतिशतले बढेर रु.२ खर्ब
३३ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यो रकम सोही वर्षो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको
५१ प्रतिशत हो । परिवर्त्य मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमयदरमा भएको
परिवर्तनले पनि ऋणको भार बढेको छ । तर यसको सही लेखाजोखा श्री ५ को
सरकारका जिम्मेवार निकायले गर्न सकेका छैनन् । विदेशी मुद्रामा प्राप्त
ऋणको भुक्तानी गर्न कायम गर्नुपर्ने विनिमय दरको अन्योलका कारण यस्तो
भएको देखिन्छ । लाजमर्दो कुरा त, मुलुकले तिर्नुपर्ने खुद वैदेशिक
ऋण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चौमासिक आर्थिक बुलेटिन र अर्थमन्त्रालयबाट
प्रकाशित आर्थिक र्सर्वेक्षण -१९७५/७६-१९९५/९६) मा रु.६३ अर्ब, ५ करोड,
५३ लाखले फरक देखिन्छ । अर्थात् हामीले तिर्नुपर्ने खास ऋण कति हो
भन्ने जानकारी पनि हामीलाई छैन ।
एकातिर आधारभूत सेवा उपलव्ध गराउन स्रोतको अभाव छ भने अर्कातिर खर्च
व्यवस्थापनको अभावले गर्दा, भएको लगानी पनि अनुत्पादनशील देखिएको छ
। श्री ५ को सरकारले अझसम्म पनि एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न नसकेकोले
सरकारको स्वामित्व र दायित्व कति हो भन्ने निक्र्यौल हुनसकेको छैन
। विशेष प्रयोजनको लागि खडा गरिएका कोषहरूलाई बजेट परिधिभन्दा बाहिर
राखिनुले सरकारको आम्दानीर्-खर्चको यथार्थ स्थिति देखाउन सकिएको छैन
। दातृसंस्थाबाट आयोजनालाई सोझै भुक्तानी भएका रकमहरू आर्थिक विवरणमा
समावेश हुन सकेका छैनन् । संस्थानहरूमा हुने शेयर लगानी महालेखा नियन्त्रकको
कार्यालयबाट मात्र नभई विभिन्न मन्त्रालयबाट समेत हुनुले संस्थानहरूले
देखाउने लगानी रकम र केन्द्रीयस्तरको लेखामा देखिने रकम बीच फरक हुनेगरेको
पाइन्छ । यी खर्च व्यवस्थापनका अक्षम्य कमजोरीहरू हुन् । सरकारको आकाशिँंदै
गरेको आर्थिक दायित्वको सर्न्दर्भमा आम्दानी र खर्चको आधिकारिक विवरण
राख्नु बाध्यात्मक शर्त हुनु पर्दछ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूमा छुट्याइने रकम खर्च हुन नसक्नु तथा
खर्च गरिएको रकम लक्षित समूहमा नपुग्नु र अनुत्पादनशील हुनु हाम्रो
शासकीय कमजोरी हो । यस्ता समस्या जताततै देखिन्छन् । उदाहरणको लागि,
प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्न ८ देखि १० वर्षम्म लाग्नु तथा भर्ना भएका
मध्ये ४० प्रतिशतले मात्र शिक्षा पूरा गर्नु कमजोर नीतिको द्योतक हो
। स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्यात्मक अभिवृद्धि राजनीतिक उपलब्धि प्रमाणित
गर्ने उदाहरण हुन सक्ला, तर स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पुग्न नसक्नु
अथवा आवश्यकीय औषधिहरू उपलब्ध नहुनु, विकासको उपलब्धि र्ठहर्न सक्दैन
। त्यस्तैगरी, धाराको सङ्ख्या वृद्धिसँग पानीको नियमित प्रवाहको कुनै
सम्बन्ध देखिँदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा र्सार्वजनिक
खर्च बढेको वर्षा पनि अधिकांश खर्च रक्षा, पुलिस र ऋणमोचन कार्यक्रममा
निर्देशित हुने गरेको छ । धेरैजसो मुलुकमा र्सार्वजनिक खर्चको सालाखाला
अंश कुल राष्ट्रिय उत्पादनको २५ प्रतिशत हुने गरेको छ तर नेपालमा त्यो
करीब १७.८ प्रतिशत मात्र छ । मानवीय विकासमा कुल खर्चको अंश पनि अन्य
मुलुकभन्दा नेपालमा कमै छ । द्वन्द्वमा नियन्त्रण ल्याउन नसके यो स्थिति
झनै भयावह हुने देखिन्छ । आउने पुस्तालाई न्याय दिने हो भने ऋणै काढेर
भएपनि सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक लगानी बृद्धि गर्ने वातावरण कायम
गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएपश्चात् श्री ५ को सरकारले
बजेटमार्फ् निर्धारण गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको
विनियोजन तथा अनुमानित स्रोतहरूको प्रक्षेपण सन्तोषजनक ढङ्गले हुनथालेको
पाइन्छ । तर यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आम्दानी र खर्चबीच
सन्तुलन कायम गर्नसक्ने क्षमता भएको सरकारबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
हामीकहाँ आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी छ । घाटा पर्ूर्ति गर्न लिने
बाहृय तथा आन्तरिक ऋणमध्ये अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक श्रोतमा निर्भरता
बढाउनुपर्ने स्थिति छ । नयाँ राजनीतिक मोडका कारण विश्व ब्याङ्क र
अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले 'बजेटरी' सहयोग अर्न्तर्गत
दिँदै आएको वित्तीय सहायता समेत अनिश्चित कालसम्मको लागि रोक लगाएका
छन् । यसले गर्दा यसपटकको बजेटमा घाटाको आकार जति ठूलो बनाइन्छ, आर्थिक
स्रोतको अनिश्चितता त्यति नै बढ्ने डर हुन्छ । किनभने, वैदेशिक सहयोगको
रकम यति नै हुन्छ भन्न गाह्रो भएको छ । नगरी नहुने खर्च र विकासका
लागि प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेका मध्यमर्स्याङदी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
सडक, विद्युत् र स्थानीय निकायलाई छुट्याउनुपर्ने न्यूनतम रकम समेत
गरेर जतिसुकै कोशिश गरेपनि यसपटक -आ.व. २०६२/०६३) को बजेट रु.१ खर्ब
१५ अर्ब भन्दा सानो हुनसक्ने देखिँंदैन ।
नेपालमा ऋणपत्र जारी गरी स्रोत जुटाउन सरकार केही हदसम्म सफलै भएतापनि
आन्तरिक ऋणको लागत पनि त्यतिनै घातक हुँदै गएको छ । ऋणपत्रहरू निष्काशन
गरेर २०६१ चैत मसान्तसम्म कुल रु.८२ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख सङ्कलन गर्न
सकिएको छ, तर ऋणपत्रको वाषिर्क लागत अर्थात् 'कस्ट अफ वरोइङ्ग' पनि
रु.३ अर्ब ६४ करोड ५० लाख पुगेको छ । त्यसैले, आन्तरिक ऋणको प्रभावकारी
उपयोगको खाका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनसके मात्र खरीदकर्तामा विश्वास
बढ्ने र सरकारको लागत नियन्त्रणभित्र रहने देखिन्छ ।
बाहृय श्रोत अनिश्चित हुनु, आन्तरिक स्रोत-साधन परिचालनको लागत उच्च
रहनु, वैकल्पिक स्रोतहरूको सीमामा सङ्कुचन आउनु जस्ता कुराहरू अर्थतन्त्रको
स्वास्थ्यको लागि राम्रा लक्षण हैनन् । यस्ता समस्याको पृष्ठभूमिमा
र्सार्वजनिक खर्चको प्रवृत्ति के देखिएको छ - नीतिनिर्माणको दृष्टिले
बुझनु जरुरी छ ।
आन्तरिक सुरक्षा खर्च आर्थिक वर्ष२०५४/५५ को तुलनामा आ.व. २०५८/०५९
मा दर्ुइ गुणा बढेको छ । रक्षा खर्चको स्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ
। तर दर्ुभाग्यवश सामाजिक सेवा र आर्थिक सेवाको क्षेत्रमा भएको खर्च
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा, २०५४/५५ को क्रमशः ३.४३ र ५.९५
प्रतिशतबाट घटेर २०५८/०५९ मा क्रमशः २.७३ र ४.१३ प्रतिशतमा झर्यो
। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पर्ूवाधार क्षीण भएको समयमा र्सार्वजनिक
खर्चको वर्तमान प्रवृत्तिले एउटा भयावह स्थितिलाई निम्त्याउन थालेको
देखिन्छ । यस्ता मुद्दामा र्सार्वजनिक बहसको खाँचो छ ।
सेतो हात्तीको रूपमा रहेका नेपालका र्सार्वजनिक संस्थाहरू श्री ५ को
सरकारको लागत बढाउने अर्को डरलाग्दो कारण हुनपुगेका छन् । यिनीहरूलाई
न टोक्न सकिने, न त बोक्न सकिने अवस्था छ । उदाहरणको लागि, विगत केही
वर्षअगाडिसम्म सकारात्मक रहेको र्सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद चालू
सम्पत्तिको परिमाण हाल ऋणात्मक भएको छ । २०५८ असार मसान्तसम्ममा संस्थानहरूको
कुल खूद चालू सम्पत्ति रु.७ अर्ब ९१ करोड ७२ लाखले धनात्मक रहेकोमा
आ.व. २०६० असार मसान्तसम्ममा रु.१८ अर्ब १७ करोड ५४ लाखले ऋणात्मक
भएको देखिन्छ । यसरी सरकारको हैसियतभन्दा टाढा र्सार्वजनिक संस्थानले
सृजना गरेको वित्तीय दायित्व रु.४ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख पुगेको छ ।
सरकारको हैसियतभन्दा बढ्दै गएको लागतकै सर्न्दर्भमा कर्मचारीको निवृत्तभरण
-पेन्सन) पनि एउटा नयाँ समस्याको रूपमा देखा पर्दैछ । सरकारी कोषबाट
निवृत्तभरण पाउनेको सङ्ख्या हाल १ लाख १७ हजार २३३ पुगेको छ । आ.व.
२०५८/०५९ देखि आ.व. २०६१/०६२ सम्मको चार वर्षो अवधिमा यो सुविधा पाउने
निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या वाषिर्क ५.७५ प्रतिशतले र प्रहरीको सङ्ख्या
वाषिर्क ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा शाही सेनाको सङ्ख्या
५० हजारबाट बढेर ८० हजार पुगेको छ । र, पेन्सनको लागि सरकारको आर्थिक
दायित्व गत आठ बर्षो अवधिमा रु.१ अर्ब २ करोड ८६ लाखबाट बढेर रु.४
अर्ब २५ लाख पुगेको छ ।
तर्सथ, सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख, लगानी र बचतको प्रवृत्ति, आम्दानी
र खर्चको सही प्रक्षेपण जस्ता कुराहरूमा सरकारलाई आफ्नो आर्थिक धरातल
बुझन जति जरुरी छ, त्यत्ति नै उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोग गर्ने
विधि तर्जुमा गरेर इकाई लागत निर्धारण गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु
पनि आवश्यक भइसकेको छ ।
राज्य पारदर्शी हुनसके, दक्षिण पर्ूर्वी एशियामा १९९० को दशकको उत्तर्रार्धमा
कोरियाली जनताले राज्यलाई आर्थिक व्यवस्थापनको लागि आफ्ना अमूल्य गहनाहरू
पैँचो दिएका उदाहरण पनि ताजै छ । तर राज्य अपारदर्शी र केन्द्रीकृत
भइदिँदा सोभियत संघको विघटनको बेला भोगेको जस्तो पीडाको उदाहरण पनि
अहिलेसम्म आलै छ । त्यसैले अहिलेको र्सार्वजनिक चासोको विषय भनेको
अनुत्पादक क्षेत्रमा अपारदर्शी ढङ्गबाट बजेटमा उल्लिखित तथा अनुल्लिखित
बढ्दो साधारण खर्च तथा दिगो विकास, गरीबी निवारण र समावेशीकरणमा प्रतिकूल
असर पार्ने गरी घट्दै गएको विकास खर्चको प्रवृत्तिको लेखाजोखा गर्नु
हो ।
आ.व. २०५४/५५ मा विकास खर्च कुल बजेटको ५१.५८ प्रतिशत थियो भने साधारण
खर्च ४८.४२ प्रतिशत । तर आर्थिक वर्ष२०५९/०६० सम्म आइपुग्दा दर्ुभाग्यवश
यो परिदृश्य उल्टिनपुग्यो । साधारण खर्च बढेर ६५.४४ प्रतिशत हुनपुग्यो
भने विकास खर्च घटेर ३४.५६ प्रतिशतमा झर्यो । साधारण र विकास खर्चमा
देखिएको संरचनात्मक परिवर्तनले विकासको सैद्धान्तिक मान्यतालाई राज्यले
सन्तुलन गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । साथै खर्चको बाँडफाँडमा देखिएको
असन्तुलनले सामाजिक र आर्थिक सेवामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ
। मूल्याङ्कन गरिएकै अवधिमा कुल बजेटमा सामाजिक सेवा र आर्थिक सेवाको
अंश क्रमशः घटेर १८.४ र ३१.९ प्रतिशतबाट १४.४ र २१.८ प्रतिशतमा झरेको
छ । यो पृष्ठभूमिमा, कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था र सरकारको सफलता सुरक्षा
तथा रक्षा खर्च र सामाजिक-आर्थिक सेवामा गरिने खर्च बीच सन्तुलन कायम
राखी खर्च व्यवस्थापनको माध्यमबाट साधारण खर्चको वृद्धिमा नियन्त्रण
र विकास खर्चलाई इकाई लागतको आधारमा परिणाममुखी बनाउन सक्ने क्षमता
एवं चाहनामा आधारित हुनसक्ने देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्र राजनीतिको शिकार भइसकेको छ । यसको व्यवस्थापन असम्भव
छैन तर कठिन छ । तर अब पनि चुक्यौँ भने अर्थतन्त्रले राजनीतिको प्रजातान्त्रिक
पाङ्ग्रा उछिट्याई दिने निश्चित छ ।
|
