आवरण | विश्लेषण
रोग लाग्यो राजनीतिमा थलियो अर्थतन्त्र
सीके लाल
"सरकारले नै पहिला ५० घटाएर तुरुन्तै १०० रुपैयाँ
भाउ बढाउँछ भने अरूले के गर्ने -" सरकारले अघिल्लो साता ग्याँसको
भाउ बढाएपछि राजधानीका एक सामान्य उपभोक्ताले गरेको टिप्पणी हो यो
। तर, देशले पछिल्लो आर्थिक अवस्था, त्यसले लिइरहेको दिशा र अर्थतन्त्र
सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको स्वभाव एवं चिन्तनको स्तर झल्काउन
यो कथन पर्याप्त छ । यसले एकातिर मूल्यवृद्धि वा महँगीको दरलाई सङ्केत
गर्छ भने अर्कातिर सत्तासीनहरूको ढाँट-छल गर्ने मनोवृत्तिलाई उदाङ्ग
पार्छ ।
शासकीय अनिश्चितताले गर्दा मुलुकको राजनीतिसँगै अर्थतन्त्र -अर्थात्
अर्थ-राजनीति) ओरालो लागेको अनुमानलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडाले
पुष्टि गरेका छन् । गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर एक प्रतिशतले घटिरहेको
छ भने मूल्य वृद्धि चाहिँ ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
पूँजी पलायनको सही आकलन जटिल विषय हो । तर १९ माघपछिको अनिश्चितताबाट
बिच्किएर विदेशिन तयार भएका पूँजीपति तथा पेशाकर्मीहरू काठमाडौँका
साथै तर्राईका शहर बजारमा जताततै भेटिन्छन् । रातारात सबै श्रीसम्पत्ति
सिमानापारि पुर्याउन सक्ने कमै हुन्छन्, तर पूँजी पलायनको गति हप्तौँसम्म
टेलिफोन सर्म्पर्क समेत विच्छेद भएपछि तीब्र भएको कुरा निजी वार्तालापमा
उद्यमी-व्यापारीहरू निसङ्कोच स्वीकार गर्छन् ।
आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील राख्न निरन्तर लगानी भइरहनु जरुरी हुन्छ
। तर राजनीतिक अनिश्चितताले गर्दा थप लगानीका जोखिमहरू बेपत्ता बढेका
छन् । उपभोग्य वस्तु तथा घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक लगानी बाहेकका आर्थिक
कारोबारहरू स्थिर प्रायः छन् । यस परिबन्दमा सामान्य नेपालीहरू पत्तै
नपाई झन्झन् गरीब हुँदै गइरहेका छन् । तत्कालका लागि विद्यमान आर्थिक
कसकास -न्यून वृद्धि तथा उच्च महँगीको दोहोरो मार) असहृय जस्तो नलागे
पनि त्यसको असरले सुस्तरी हरेक उपभोक्ता, पेशेवार, उद्यमी वा व्यक्ति-व्यक्तिलाई
छोएरै छोड्छ । तर आर्थिक मन्दी लक्षण मात्र हो, रोग चाहिँ राजनीतिलाई
लागेको छ । त्यसैले खास उपचार राजनीतिलाई चाहिएको छ ।
भाडा खाने संस्कार
वित्तीय समाजशास्त्रको मान्यता अनुसार, शासकको निजी सम्पत्तिबाट सञ्चालन
हुने शासनव्यवस्थालाई जनताले तिरेको करमा आधारित राज्यव्यवस्थामा रुपान्तरण
गर्नु नै सही अर्थमा 'राष्ट्र निर्माण' हो । राष्ट्रिय तथा निजी आयव्ययमा
कुनै फरक नै नदेखिने ०७ साल अगाडिको नेपालको अर्थ-राजनीति पर्ूण्ातः
जमिन्दारी पाराको थियो । त्यसपछि ०१७ सालसम्म नेपाललाई कर राज्य बनाउने
प्रयास नभएका होइनन्, तर राजा महेन्द्रले १ पुसमा जबर्जस्ती सम्पर्ूण्ा
शासनाधिकार हत्याएपछि दिगो राष्ट्र निर्माणको स्वाभाविक गति रोकियो
। शीतयुद्धको भूराजनीतिले गर्दा नेपाल भाडा राज्य -रेन्ट स्टेट) मा
परिणत भयो ।
भाडा उठाएर चल्ने राज्यले करमा उत्ति साह्रो बल गर्दैन, किनभने राजनीतिक
सहभागिता बेगर कर उठाउन पाइँदैन -नो टैक्सेसन विदाउट र्रि्रजेन्टेसन)
र सजिलो पनि हुँदैन । भाडामा निर्भर राज्यले आफ्नो खर्च धान्न प्राकृतिक
स्रोतको दोहन तथा वैदेशिक सहायताको बन्दोबस्तलाई उपयोग गर्दछ । पञ्चायतकालमा
वन जङ्गलको विनाश तथा व्यापक रूपमा वैदेशिक सहायताको दुरुपयोगले गर्दा
नेपाली अर्थ-राजनीतिका अन्तरनिहित कमी कमजोरीहरू ओझेलमा पर्न गएका
हुन् । कर परिचालन परिस्कृत हुन नसकेपछि बीमा, ब्याङ्कङि तथा अन्य
पेशा व्यवसायहरू फस्टाउन सकेनन् । मूल्य अभिवृद्धि हुनेखाले उत्पादनको
साटो तत्काल लाभ लिन सकिने अनधिकृत व्यापारमा पूँजी प्रवाह हुन दिइयो
।
भाडा-राज्यबाट कर राज्यमा रुपान्तरण गर्ने काम निकै चुनौतीपर्ूण्ा
हुन्छ । भाडा-राज्यले सृजना गरेको कानूनी आश्रयको माखेसाङ्लोमा ठूल्ठूला
व्यक्तिहरू मात्र संलग्न हुन्छन् । तिनले राजनीतिलाई स्वतन्त्र रूपले
चल्नै दिँदैनन् । शक्तिशाली व्यक्तिहरूको छद्म साझेदारीमा सञ्चालित
अधिकृत-अनधिकृत कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्र्याउन कुनै कसर
बाँकी राख्दैन । नेपाल पञ्चायत अर्थात् निरङ्कुश शासनकालमा सरकारी
ब्याङ्कबाट ठूलो ऋण लिएर नतिर्नेहरू यता आएर र्सार्वजनिक भएको सूचीले
पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । तर प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाले सृजना
गरेको समान अवसरले गर्दा नयाँ नयाँ उद्यमी-व्यापारीहरूले ०४८ सालपछिको
नेपाली अर्थतन्त्रलाई उर्जा प्रदान गर्न पाए । वैदेशिक रोजगार नयाँ
र महत्त्वपर्ूण्ा आय आर्जनको क्षेत्रको रूपमा देखा पर्यो । सशस्त्र
द्वन्द्वका बाबजूद रोजगारीका अवसरहरू बढ्दै गए । ग्रामीण क्षेत्रमा
समेत राज्यको लगानी पुग्न थाल्यो । समग्रमा, नेपाल भाडा-राज्यबाट कर
राज्य बन्नेतर्फउन्मुख भयो । कर राज्य स्वभावतः लोकतान्त्रिक हुन्छ
। यसै क्रममा ८ जेठ, २०५९ मा हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो र मुलुकको
अर्थ-राजनीतिको तीब्र सैनिकीकरण शुरु भयो । सीमित कर आधारले धान्न
नसक्ने राज्य खर्च जुटाउन पुनः नेपाललाई भाडा-राज्य बनाउने कसरत शुरु
भयो । अमेरिकी, भारतीय तथा बेलायती सैनिक सहायता नेपालले उठाएको सामरिक-भाडा
-स्ट्राटेजिक रेन्ट) हो । त्यस्तो सहायताले मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीति
र्-अर्थ-राजनीति) लाई अन्ततः पङ्गु बनाएर छोड्छ । तर १९ माघपछि यही
भाडा-राज्य समेत राजनीतिक प्रयोगको धरापमा परेको छ ।
चिनियाँ सैनिक सहायता तथा अमेरिकी-उक्साहटको अन्तरविरोधी भूराजनीतिका
भरमा नेपाललाई भाडा राज्यको रूपमा थेग्न सम्भव छैन । आर्थिक मन्दीले
गर्दा कर प्रणाली गम्भीर सङ्कटमा छ । राजनीतिक मुद्दाहरूलाई गौण देखाएर
अङ्कहरूसँग खेल्न रुचाउने योजनाकारहरूले अर्थ-राजनीतिको सामान्य तथ्यलाई
स्वीकार गर्नै पर्छः राज्यको स्वरुप तथा सञ्चालनको मूल मुद्दाको निक्र्यौल
नभएसम्म गरिबी न्यूनीकरण वा आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अधिनायकवादी
शासनव्यवस्थामार्फ् आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने भाडा-राज्य
एक्काइसौँ शताब्दीमा चल्न सक्दैन । सन् ६० को दशकको पर्ूर्वी एशियामा
जस्तो वैदेशिक सहायताको ओइरो पनि नेपालमा कहिल्यै लाग्ने छैन । तेलको
भाडा खाएर बाँचेका पश्चिमी एशियाका निरङ्कुश शासकहरूको राज्य सञ्चालन
शैली नक्कल गर्ने रहरले नेपाललाई साउदी अरब होइन सोमालिया बनाउनेछ
।
चेपुवामा व्यवसाय
माओवादीहरूको हिंस्रक व्रि्रोहले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त
बन्दै गएको ०५५-५६ सालदेखि नै हो । भौतिक पर्ूवाधारका संरचनाहरू ध्वस्त
पार्नु, सडक तथा शहर बन्द गरेर सङ्गठित क्षेत्रको उत्पादन व्यवसाय
तहसनहस गर्नु तथा चन्दा आतङ्कबाट व्यवसायीहरूलाई त्रसित तुल्याउनु
माओवादीहरूको नियमित कामकाज नै हुने गरेको छ । तर आतङ्कवाद एवं प्रति-आतङ्कका
शैली एकै किसिमका हुन्छन् भन्ने स्पष्ट दृष्टान्त १९ माघपछिको नेपालमा
देखिँदैछ ।
माओवादीहरूले टेलिफोन टावर ध्वस्त गरेर एक पटकमा दर्ुइ-चार जिल्लाको
संचार सर्म्पर्क टुटाउने गरेका छन् । तर राज्यले अचानक पूरै राष्ट्रको
टेलिफोन सर्म्पर्क विच्छेद गरिदियो । अहिलेसम्म नखोलिएका डेढ लाख जति
प्रिपेड मोबाइललाई बन्द गरेर कसलाई के फाइदा भइरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई
थाहा छैन । १९ माघपछि माओवादीहरूको गतिविधि झनै व्यापक एवं गहन हुन
पुगेको छ भन्ने कुरामा अरू त अरू अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टर्ीीमेत
विश्वस्त देखिन्छन् । उनको भनाइमा माओवादीहरू खुकुरी लिएर सिंहदरबार
पस्ने अवस्थाको सृजना भइरहेछ । हालसालै पनि अमेरिकाले अत्यावश्यक काममा
बाहेक नेपाल नजान आफ्ना नागरिकहरूलाई सचेत तुल्याएको छ । यस परिस्थितिमा
नेपालको वैदेशिक व्यापार तथा पर्यटन चौपट हुनु अस्वाभाविक होइन ।
माओवादीहरूको र्'वर्ग शत्रु' लाई सास्ती दिने शैलीसँग मिल्दोजुल्दो
तरिकाले राज्यले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई ठेगान लगाउने काम पनि
१९ माघको लगत्तै शुरु गरेको हो । संवैधानिक प्रावधानको त के कुरा,
प्राकृतिक न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू समेतको खुला उपहास गर्दै शाही
आदेशद्वारा गठन भएको आयोगले कानून व्यवसायीहरूको बहिष्कारपछि आफ्नो
औचित्य गुमाइसकेको छ । शेरबहादुर देउवा तथा उनको मनोनीत मन्त्रिमण्डलले
हालसालै पाएको 'सफाइ' ले के देखाउँछ भने प्रतिशोधको राजनीति अन्ततः
आत्मघाती ठहरिने निश्चित छ । तर, संविधान, ऐन, नियम, कानून जस्ता कानूनी
राज्यका सबै सिद्धान्तहरूलाई खुला चुनौती दिँदै अगाडि बढाइएको शाही
आयोगका क्रियाकलापहरूले उत्पन्न गरेको मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दा
नेपालमा कसैको सम्पत्ति सुरक्षित छैन भन्ने भावना बलियो हुँदै गइरहेको
छ । यस्तो राजनीतिक अवस्था कायम रहँदासम्म वैदेशिक त के स्वदेशी लगानी
समेत केही समयका लागि स्थगनमा पर्ने निश्चित छ ।
आकाशिँदो सुरक्षा खर्च हिंसात्मक व्रि्रोहमा फसेका मुलुकहरूले व्यहोर्नुपर्ने
एउटा तीतो यथार्थ हो । तर जनप्रतिनिधिहरूको अंकुश बेगर तथा स्वतन्त्र
मिडियाको अवलोकन भन्दा पर गरिएको सुरक्षा खर्चको उपयोगिता, प्रभावकारिता
तथा इमान्दारी बारे कोही पनि आश्वस्त हुन सक्दैन । अनियन्त्रित सुरक्षा
सौदाले जन्माउने हतियार व्यापारी तथा कमिशनतन्त्रले राज्यलाई भित्रभित्रै
खोक्रो बनाउँछ । उनीहरूको सजिलो कमाइले भुइँफुट्टा वर्गको उदय हुन्छ,
सामाजिक सन्तुलन खलबलिन्छ र आर्थिक असमानता बढ्दै जान्छ । अप्रिmका
तथा दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश गरिब मुलुकहरूले भोगिसकेको सैनिकीकरणबाट
उत्पन्न हुने असुरक्षाको स्थिति नेपालमा अझै उत्पन्न भएको छैन । तर
त्यस्तो सम्भावना बारे उद्योगी-व्यापारीहरू बीच एकआपसमा छलफल शुरु
भइसकेको छ । यस प्रवृत्तिलाई आसन्न सङ्कटको गम्भीर सङ्केतको रूपमा
लिन जरुरी छ ।
लगानीमा मन्दी तथा पूँजी पलायन चिन्ताको विषय त हुँदै हो, तर योग्य
तथा स्वाभिमानी पेशेवारहरूको स्वेच्छिक पलायनको असर त्यसभन्दा पनि
अनिष्टकारी हुन्छ । कोरा पूँजीभन्दा मानव संसाधनको महत्त्व अहिलेको
सूचना अर्थव्यवस्थामा अझ बढेर गएको छ । केही उच्च सर्म्पर्कका पेशाकर्मीहरूले
नियन्त्रित राज्यव्यवस्था रुचाए पनि अधिकांश व्यवसायीहरूले विभिन्न
कमीकमजोरीहरूका बाबजूद लोकतान्त्रिक अवस्थालाई नै सहज ठान्दछन् । आफ्नो
ज्ञान, श्रम र स्वतन्त्रताको सम्मान नहुने ठाउँमा वास्तविक उद्यमीहरू
टिक्नै सक्दैनन् ।
दक्ष-अदक्ष सबै तहमा रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै जानु तर अनुत्पादक खर्चको
अनियन्त्रित वृद्धिमा रोक लगाउन नसक्नु, ८ जेठ, २०५९ पछिका अध्यादेश
तथा आदेश सञ्चालित सबै मन्त्रिमण्डलहरूको साझा अनुभव हो । १९ माघपछि
आर्थिक सङ्कट अझै गहिरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर आर्थिक अराजकताको
स्थिति छ । वीरगंज जस्तो मुख्य व्यापारिक केन्द्रका व्यवसायीहरू समेत
निरङ्कुशताका यन्त्रहरूको आतङ्कले त्रसित छन् । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको
मन्दविषले अन्ततः अपेक्षाकृत सुरक्षित राजधानीबासीलाई समेत बाँकी राख्ने
छैन । मुलुकलाई गाँज्दै लगेको अर्थ-राजनीतिक रोगको उपचार स्वेच्छाचारी
बजेट वा मनोगत आर्थिक योजनाबाट सम्भव छैन, राजनीतिक सुधार नै अनिवार्य
छ ।
विकासको बाटो
विकास भनेको प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता तथा सम्मान सुनिश्चित गर्ने
स्वशासनको नैर्सर्गिक अधिकार हो । जनताद्वारा -प्रक्रियागत शुद्धता),
जनताका लागि -उद्देश्यको पवित्रता) जनप्रतिनिधिको -संरचनाको शक्ति)
शासनव्यवस्था संस्थागत नभएसम्म आर्थिक विकास भइहाले पनि त्यो दिगो
नभएर थप द्वन्द्व निम्त्याउने परिस्थिति उत्पन्न गराउन सहायकसिद्ध
हुन्छ । सम्भवतः यही वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरेर प्रजातन्त्र प्रतिको
आस्था राजाले पटकपटक देखाएका छन् । त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन
जति ढिलो भयो, मुलुकको स्थिति उति नै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ ।
दर्ुभाग्यवश मुलुकको आसन्न आर्थिक सङ्कट बारे प्रजातन्त्रका संवाहक
मानिने राजनीतिक दलहरू समेत चाहे जति संवेदनशील हुनसकेका छैनन् । विदेशीहरूको
भरमा 'भाडा-राज्य' चलाउने मोह परित्याग नगरेसम्म नेपालको राष्ट्रनिर्माणका
आर्थिक आधारहरू पहिल्याउन सकिँदैन । टिभी कार्यक्रममार्फ् अन्तर्रर्ााट्रय
मुद्रा कोषका स्थानीय प्रतिनिधिले हाकाहाकी हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्तिहरू
दिँदा विधिको शासनका बारेमा सैद्धान्तिक अभिव्यtmि दिने राजदूतहरूसँग
स्पष्टीकरण माग गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको त के कुरा, सत्तासँग शान्तिपर्ूण्ा
सङ्र्घष्ामा रहेका राजनीतिक दलहरूले समेत केही टिप्पणी गरेनन् । अनियन्त्रित
पूँजीवादको पक्षमा मुलुकभित्र कायम रहेको सम्भ्रान्त सहमति -एलिट कन्सेन्सस)
कायम रहेसम्म समावेशी लोकतन्त्रमार्फ् मुलुकका सामाजिक तथा राजनीतिक
मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । समावेशी लोकतन्त्र तथा समाजवादको
अन्तरसम्बन्ध बारे दक्षिणपन्थी तथा बामपन्थी अतिवादसँग दर्ुइतर्फी
मोर्चामा सङ्र्घष्ा गरिरहेका मध्यमार्गीहरूको आर्थिक अवधारणा र्सार्वजनिक
हुनु जरुरी छ । नीतिगत स्पष्टता बेगर प्रजातान्त्रिक पुनःस्थापनाको
आन्दोलनमा र्सवसाधारण जनतालाई आकषिर्त गर्न गाह्रो छ ।
नेपालको अर्थ-राजनीतिका विद्यमान विसङ्गतिहरू निराशाजनक देखिए पनि
चालु सैद्धान्तिक मन्थनबाट मुलुकले स्पष्ट दिशा प्राप्त गर्ने कुरामा
आशावादी हुने ठाउँ भने छ । ०४८-०५९ को दशकमा राजनीतिक तरलताले गर्दा
सरकारहरू परिवर्तित भइरहन्थे, तर अर्थतन्त्र भने निरन्तर क्रियाशील
थियो । ८ जेठ, २०५९ पछि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक संरचना नै अस्थिर भएको,
१९ माघपछि शासन संयन्त्र जड बन्न पुगेको र त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापहरू
शिथिल भएको तथ्यबारे मुलुकको सचेत समुदायभित्र दर्ुइमत छैन । अर्थात्
रोगको सही पहिचान भइसकेको छ । उपचारका उपायहरू पहिल्याउन पनि सदा झैँ
सचेत समूहले नै नेतृत्व लिनु जरुरी छ । |
