जनता झन् झन् गरीब

विगत पाँच महिना अर्थात् राजाको प्रत्यक्ष शासन अवधिका आर्थिक सूचकहरूले नै निरन्तरता पाइरहेको स्थितिमा, सोमालिया, सुडानलाई उछिनेर संसारको सबैभन्दा तन्नम मुलुकमा दरिन शायद नेपाललाई धेरै वर्षलाग्ने छैन । किनभने, राजाको शासन छँदासम्म पूँजी, प्रतिभा र जनशक्ति पलायनको अहिलेको रफ्तार नरोकिने भएकोले त्यो रित्तिन धेरै वर्षलाग्ने अवस्था पनि छैन ।

किरण नेपाल

एउटा नेपाली भएका कारण तपाईँ धेरै सम्पन्न त पहिले पनि हुनुहुन्थेन । माओवादीले सिर्जना गरेको हिंसा र विध्वंशले गर्दा चार-पाँच वर्षेखि तपाईँको आर्थिक, सामाजिक प्रगति मन्द भएको थियो । तर, १९ माघको सत्ता व्रि्रोहले त तपार्इँसमेत सिङ्गो मुलुकलाई थप गरीबीतर्फधकेलेको छ । अर्थतन्त्र सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूले यही देखाउन थालेका छन् । उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा, रोजगार, बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, महँगी आदि कुनै पनि आँकडा सकारात्मक छैनन् । सबै सबै क्षेत्र ओरालो लागेका छन् ।
सरकारले एक वा दर्ुइ महिना टेलिफोन अवरुद्ध गरिदिँदा, स्वतन्त्र रूपमा हिँड्डुल, संवाद गर्न नपाउँदा; स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, बोल्न, पढ्न वा काम गर्न नपाउँदा अथवा सधैँ निराशाका कुरा सुन्नु र गर्नुपर्दा भएको आर्थिक हानि-नोक्सानीको हिसाब एउटा सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्दैन  । तर, त्यस्तो मार खप्ने धेरै वा बहुसङ्ख्यक देशवासीको क्षतिलाई एकैठाउँमा राखेर हिसाब गरेको खण्डमा सबैलाई झस्काउने परिणाम निस्कन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको १९ माघपछि मात्र होइन; तर १९ माघले मानिसहरूको बचेखुचेको मनोबल, विश्वास र आस गर्ने आधारहरूमै प्रहार गरेको तथ्य अहिले आएर आर्थिक शिथिलता र चौतर्फी नैराश्यका रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । शहर होस् या गाउँ, धनी होउन् या गरीब, पठित होउन् या अपठित- आफ्नो, परिवारको, समाजको र देशको बारेमा आशावादी व्यक्ति फेला पार्न मुश्किल पर्छ । नयाँ काम, उद्योग, व्यवसाय गर्ने जोश-जाँगर सबैतिर मरेको छ । मानिसहरू दिनप्रतिदिन निरपेक्ष हुँदै गएका छन् । यथास्थितिलाई जोगाउन र यथास्थितिमा बाँच्नु नै धेरैको लक्ष्य बन्न थालेको छ । जोखिम उठाउन तत्पर व्यक्ति भेट्न त झनै कठिन छ । एउटा व्यक्ति, परिवार, समाज वा देशलाई हिजोभन्दा बढी गरीब बनाउन, अधोगतितर्फलैजान यति भएपछि अरू केही चाहिँदैन ।
बितेको दशकमा नेपालको गरीबीको मात्रामा ८ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यमाथिको चर्चा सेलाई नसक्दै आम नेपालीहरू झन् गरीब हुँदै गएको आँकडा र्सार्वजनिक भएको छ । असारको पहिलो साता केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) को वृद्धिदर यसअघि अनुमान गरिएको भन्दा झण्डै आधा २.१ प्रतिशत मात्र रहने र्सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यही अङ्क दोहोर्‍याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा यो वर्षकुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे ४ प्रतिशतले बढ्ने वा बढाइनेे बताइएको थियो ।
२.२४ प्रतिशत जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको मुलुकमा २.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको त्यहाँका मानिस हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि झन्झन् गरीब हुँदै गएको सङ्केत हो । यो आर्थिक वृद्धि अनुसार हिजो १०० रुपैयाँ कमाउनेले आज १०२ रुपैयाँ १० पैसा कमाउँछ भन्ने हुन्छ । तर मुद्रास्फीति अथवा महङ्गीको दर -५.८ प्रतिशत) लाई समेत समेटेर हिसाब गर्दा, मानिसको खास कमाई बढेको नभई घटेको हुन्छ । महँगीको यो दरबाट स्पष्ट हुन्छ, हिजो जे सामान १०० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो त्यो किन्न यो वर्ष५ रुपैयाँ ६० पैसा बढी तिर्नुपर्छ । अर्थात् नेपालीहरू हिजो जे किन्न सक्थे आज त्यो किन्न सक्दैनन् । क्रयशक्ति घटेको छ । अर्थात् नेपाली गरीब हुँदै गएका छन् । अर्थशास्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको शब्दमा "मुलुक आर्थिक अधोगतितर्फबेस्सरी दौडिँदैछ, गरीब हुँदै गएको छ ।"

धरासायी हुँदैछ अर्थतन्त्र
मुलुकका हरेक जसो आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल भएका छन् र आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागेका छन् । कृषि र औद्योगिक उत्पादनसँगै व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माण आदि सबैजसो आर्थिक गतिविधिहरूमा मन्दी आएको छ । आयात व्यापार नकारात्मक नै भइसकेको छ भने निर्यात स्थिर छ ।
पछिल्ला केही वर्षता अर्थतन्त्रका लागि प्राण सावित भएको रेमिटेन्सको वृद्धिदर समेत खस्केको छ । फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षम्म वाषिर्क ४ प्रतिशतले बढिरहेको रेमिटेन्स यो वर्षो सोही अवधिमा ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । र्
पर्यटक आगमनमा आएको कमीले यस क्षेत्रबाट आउने विदेशी मुद्रामा व्यापक गिरावट ल्याएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार फागुनसम्ममा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी गत वर्षन्दा ३२.८ प्रतिशतले घटेको छ  । जसको अर्थ हुन्छ, होटलर्/पर्यटन व्यवसाय घाटामा जानु, तिनले ब्याङ्कको साँवा-ब्याज तिर्न नसक्नु, कर्मचारीको सङ्ख्या र तलब कटौती गर्नु र अन्ततः कर्मचारी कामदारहरूको निष्काशनसँगै तालाबन्दी गर्नु । र, यो क्रम शुरु भई पनि सकेको छ । मुलुकका केही प्रमुख होटलहरूमा ताला लागिसकेको छ । विकल्पहीन अवस्थामा यसरी होटल वा कुनै व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप घट्छन्, बेरोजगारी बढ्छ र अन्ततः गरीबहरूको सङ्ख्या थपिन्छ  ।
तयारी पोशाक र गलैँचाको वैकल्पिक बजार खोज्न नसक्दा तेस्रो मुलुकतर्फो निर्यातमा २०.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । तर भारतसँगको निर्यात व्यापार पनि कति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भने, त्यहाँबाट गरिने वस्तु र सेवाको पैठारीको भुक्तानी दिने भारुको अभाव हुन थालेको छ ।
वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, यो आर्थिक वर्षआयात व्यापारमा ४ प्रतिशतले कमी आएको छ । विशेषगरी उपभोग्य वस्तु ज्यादा आउने भएका कारण भारतबाट हुने आयात प्रभावित नभए पनि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । तेस्रो मुलुकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, काँचो ऊन, धागो, कृषि औजार, मलखाद जस्ता यहाँको औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढाउने वस्तुहरूको आयात बढी मात्रामा हुने गर्दछ । तर अहिले यिनै वस्तुहरूको पैठारीमा ठूलो ह्रास आएको छ । कच्चा पदार्थ, मेसिनरी जस्ता वस्तुको पैठारी घट्दाको सीधा असर औद्योगिक उत्पादन, निर्यात व्यापार र रोजगारीमा पर्छ ।
निजी क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको लगानी छ, तर त्यो उत्पादनमूलक नभई अनुत्पादक र उपभोगजन्य क्षेत्रमा गएको छ । स्वयम् राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पछिल्ला दिनमा बाणिज्य ब्याङ्कहरू उत्पादनशील उद्योगतर्फभन्दा उपभोक्ता ऋण कार्यक्रमतर्फप्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट आकषिर्त भएको भनी आफ्नो चासो देखाएको छ । उपभोक्ता ऋण कार्यक्रम अर्न्तर्गत घर बनाउनका लागि यो आर्थिक वर्षा मात्रै बाणिज्य ब्याङ्कहरूले झण्डै रु.३ अर्बको लगानी गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्ूव सदस्य डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, "मुलुकको आर्थिक स्थिति यसैगरी अघि बढ्ने हो भने प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि शुरु भएका आर्थिक सुधार प्रयासहरूले प्रतिफल दिन सक्दैनन्  ।"
२०६२ जेठ मसान्तसम्मको कुल सरकारी खर्च -नगदतर्फ रु.६८ अर्ब १० करोड भइसकेको छ । जसमध्ये रु.४८ अर्ब अर्थात् ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम कर्मचारी तथा सेना/प्रहरीको तलब-पेन्सन तथा सुरक्षा खर्चसहितको साधारणतर्फखर्च भएको छ भने विकासतर्फजम्मा रु.९ अर्ब ८० करोड मात्र ।
अघिल्लो वर्षो तुलनामा यो वर्षविकास खर्च केही बढी देखिन्छ । तर यसो हुनुमा शहरी क्षेत्रका पर्ूवाधारहरूको सर्म्बर्द्धनतर्फबढाइएको खर्च, मध्य-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विगत दर्ुइ वर्षेखि बक्यौता रकम र पर्ूव-पश्चिम अप्टिकल फाइबर हाइवेको भुक्तानी आदि प्रमुख कारक रहेका छन् । यो वर्षमध्य-मर्स्याङ्दीको भुक्तानी नै रु.४ अर्बको हाराहारीमा भएको छ । अघिल्लो वर्षन्दा विकास खर्चमा सामान्य वृद्धि भएपनि पाँच वर्षअघिको तुलनामा यो झण्डै चार गुणाले कम हो । -हे. चार्ट)
जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीय निकाय नहुँदा कहाँ के कति खर्च भएको छ र त्यसको प्रतिफल कस्तो छ भन्ने कुरा अनुमानमै सीमित छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका विकास निर्माणबाट माओवादीहरूले उल्लेख्य रकम लिने गरेको कुरा अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग भित्र 'ओपन-सेक्रेट' छ । गाविस अनुदानबाट २५ प्रतिशत र अन्य आयोजनाहरूबाट ५ देखि १० प्रतिशत माओवादीहरूले लिने गरेको बताइन्छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "माओवादीहरूले पैसा लिएको थाहा भएपनि विकासमा जनसहभागिता हुने र गाउँमा पैसा जाने भएकै कारणले आँखा चिम्लिइएको हो  ।"
१९ माघको राजनीतिक परिवर्तनपछि 'अपेक्षित सुधार नभएको' जनाउँदै विश्व ब्याङ्कले गरीबी निवारण रणनीति कार्यक्रम -पीआरएसपी) अर्न्तर्गतको झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको 'बजेटरी सपोर्ट' रोक्का गरेपछि सरकारले कैयौँ विकास आयोजनाहरूको बजेट नै कटौती गरिदिएको छ । यसबीचमा गाविस अनुदानको रु.८० करोड र दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका विकास आयोजनाहरूको रु.६० करोड गरी झण्डै डेढ अर्ब रकम रोक्का गरिएको छ । गाविसहरूतर्फमाघयता रकम गएको छैन ।
चालु अर्थात् साधारण बजेटतर्फविनियोजित सबै रकम खर्च हुने स्थिति भए पनि त्यसलाई धान्न चाहिने राजस्व उठ्तीको दर भने घटेको छ । चालु आ.व.मा १८.६ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा १३.३ प्रतिशत दरमा रु.५८ अर्ब ७० करोड मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ । सरकारको नियमित खर्च धान्नकै लागि देउवा सरकारको पालामा गत माघमा अध्यादेशमार्फ् मूल्य अभिवृद्धि करको दर ३ प्रतिशतले बढाइएको थियो । यो वृद्धिबाट थप हुने रु.२ अर्ब ४० करोड र नेपाल टेलिकमको अघिल्लो वर्षो नाफाबाट लिइएको रु.१ अर्ब ४० करोडबाट सरकारले सेना तथा निजामती प्रशासनतर्फो थप खर्च धानेको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, "विगत चार महिना -१९ माघपछि) को 'ट्रेण्ड' हर्ेदा यो वर्षलक्ष्यभन्दा रु.३ अर्बले राजस्व न्यून हुने निश्चित छ ।"

भत्कन थाले आर्थिक आधारहरू
१० असारमा नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था -इप्राड) द्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद्हरूले माओवादीले भौतिक पर्ूवाधारहरू नष्ट गरेझैँ प्रजातान्त्रिक परिपाटीहरूमा बन्देज लगाएर वर्तमान सरकारले राष्ट्रको आर्थिक मनोबल ध्वस्त पारेकोमा चिन्ता प्रकट गरे । पर्ूव अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, "राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक रूपमा अङ्गीकार गरिएका उदार तथा प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू समेत भत्काउन थालिएको छ ।"
भ्रष्टाचारको नाममा २०४८ सालदेखिका निजीकरणका फाइलहरू खोल्ने, वित्तीय सङ्कट निम्तिने नाममा ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने -डिफल्टर) हरूमाथिको कारबाही रोक्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्रर्ााट्रय मूल्यसँगको समायोजन नगर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधका लागि निजामती सेवा ऐनमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले सरकार उदारीकरणकै विरुद्ध जान लागेको आशङ्का समेत गर्न थालिएको छ । अर्थविद् रिजाल भन्छन्, "आजको सरकारका प्रत्येक कामकारबाही हिजो उदार अर्थ प्रणाली अर्न्तर्गत लिइएका नीतिविरुद्ध केन्द्रित हुनु मुलुकको निम्ति ठूलो दर्ुभाग्य हो ।"
सम्पत्तिको अधिकारमाथि लगाइएको रोकले राजनीतिकर्मीहरूलाई भन्दा लगानीकर्ताहरूलाई बढी भयभीत पारेको छ । त्यसमाथि, पछिल्ला दिनमा न्यायिक नेतृत्वबाट अभिव्यक्त कतिपय विचारहरूले यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता माथि प्रश्नचिन्ह लगाइदिँदा सम्पत्ति, जीविकोपार्जन लगायतका विषयहरूमा रहेको न्यायपालिकामाथिको अन्तिम विश्वास समेत धरमराउन पुगेको छ । सम्पत्ति माथिको अधिकार सुनिश्चित नहुँदा पछिल्लो समयमा मुलुकबाट ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन भएको विज्ञहरूको अनुमान छ । पछिल्ला दिनमा भारुको सञ्चितिमाथि आएको भारी ह्रासको प्रमुख कारण पूँजी पलायन नै भएको दाबी पर्ूव अर्थमन्त्री डा. महतको छ । भन्छन्, "ठूलो परिमाणमा पूँजी भारततर्फपलायन भएको छ ।" यसबीचमा राष्ट्र ब्याङ्कले अमेरिकी डलर तिरेर बर्म्बईबाट भारु ४ अर्ब खरीद गरी देश भित्र्याइसकेको छ ।

उल्टो बाटो
१९ माघपछि दाताहरू र सरकारबीच देखिएको फाटो घट्नुको साटो बढ्दो छ । राजनीतिक आधारमा विकसित हुने द्वि-पक्षीय सम्बन्ध मात्र नभई बहुपक्षीय संस्थाहरूको सम्बन्धमा समेत तिक्तता आएको छ । योजना आयोगका एक अधिकारीको भनाइमा राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर बेलायत सहितका युरोपेली मुलुकहरू, आर्थिक सुधारलाई लिएर विश्व ब्याङ्क र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको क्षमतालाई लिएर एशियाली विकास ब्याङ्क -एडीबी) सँग सरकारको दूरी बढ्दो छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, आर्थिक सुधार आदिमा प्रश्न उठाउँदै बहुसङ्ख्यक दाताहरूले सहयोग रोक्का गरेका छन् । १९ माघलगत्तै नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले आफूहरूको कार्यक्रममा कुनै असर नपर्ने बताए पनि पछिल्ला दिनमा एडीबी समेत सहयोगबाट पछि हट्न लागेको दाबी योजना आयोगका एक पर्ूव सदस्यको छ । भन्छन्, "मेलम्ची खानेपानी आयोजना सहजै अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।" धेरैको अनुमान त के छ भने सरकारको हैसियत र काम कारबाहीमा अविलम्ब सुधार आएन भने एडीबीले मेलम्चीबाट पूरै हात झक्िन सक्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताकै कारण जर्मनीले आफ्नो सहयोगको मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाका बारेमा प्रश्न उठाइसकेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएका कारण सो आयोजनामा बढेको लागतका लागि चाहिने झण्डै ४ करोड युरोको स्रोत देखाउन जर्मन सरकारले असारको पहिलो साता श्री ५ को सरकारलाई पत्र पठाएको छ  । सामान्यतयाः मुख्य दातासँगै थप सहायता मागेर सल्टाइने यस्ता मुद्दाहरू मध्यमर्स्याङ्दीको सर्न्दर्भमा भने लागू हुन नसकेको अनुभव अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतको छ । यस परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले चीन र अष्ट्रेलियालाई आग्रह गरेको जलस्रोत सचिव महेन्द्रनाथ अर्यालले र्सार्वजनिक गरेका छन्, तर सहयोग जुट्ने कुरामा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई थोरै पनि विश्वास छैन ।
मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहयोग कटौती हुँदा चिढिएका दरबार निकट व्यक्तिहरूले दाताहरू विरुद्ध कडा प्रहार गर्दै आएका छन् । सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूले पनि तिनकै सिकोमा दाता विरुद्धको आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री मधुकर शमशेर राणाले समेत वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजीकरण, उदारीकरणतर्फदाताहरूले भने बमोजिम नचल्ने सङ्केत दिएका छन् । असारको पहिलो साता अर्थमन्त्री राणाले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, मुख्य सचिव, अर्थसचिव तथा योजनाका सदस्य डा. चम्पक पोख्रेललाई इमेलमार्फ् आफू अहिलेको 'डोनोर डि्रभेन' अर्थतन्त्रको पक्षमा नरहेको र यसबाट मुलुकलाई पार लगाउने आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको यो आग्रह सन् ६० को दशकमा छाडिसकेको 'आन्तरिक बजार, आन्तरिक उत्पादन' को नाराबाट प्रभावित रहेको आरोप लगाउँदै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा इमेल पाउनेहरूमध्येका एक अधिकारी भन्छन्, "अर्थमन्त्रीका यस्ता कुराले वैदेशिक लगानीमा थप अनिश्चितता ल्याउँछ र मुलुकको छवि द्विविधाग्रस्त तुल्याउँछ ।"
बाहृय लगानी बिना आन्तरिक बचतले मात्र मुलुकको आवश्यकता पूरा नगर्ने स्पष्ट छ । आर्थिक र्सर्वेक्षण अनुसार रेमिटेन्सबाट प्राप्त आयसमेत जोड्दा प्रति १०० रुपैयाँमा रु.१६ मात्र आन्तरिक बचत हुनर्ेगर्छ । अहिले मुलुकमा प्रति सय रु.२६ लगानी भइरहेको छ र पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसकेको छैन । विदेशी लगानी नै नआउने र आन्तरिक बचत मात्रै परिचालित हुने हो भने यो वृद्धिदर अझै खस्कन्छ । त्यसमाथि, अर्थमन्त्रीले 'पीस बण्ड' मार्फ ब्याङ्कसँग रहेको तरलताको उपयोग गर्ने अवधारणा अघि सारे पनि, मुलुकमा त्यति धेरै लगानीयोग्य बचत रहेको कुनै सूचकाङ्कले देखाएका छैनन् । डा. खतिवडा ब्याङ्कहरूसँग लगानी योग्य तरलता रु.८ देखि १० अर्ब मात्र भएको बताउँछन् । भन्छन्, "विगत ८-१० वर्षेखिको यो सञ्चिति एक पटक उपयोग गरिसकेपछि यति नै रकम जम्मा हुन फेरि अर्को ८-१० वर्षलाग्छ ।"
आगामी आर्थिक वर्षो बजेट, विकासको तीनवर्षो प्याकेज कार्यक्रमका रूपमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ । योजना आयोगको एक उच्च स्रोतका अनुसार १९ माघको कदमसँगै राजाबाट घोषणा गरिएको तीनवर्ष राजनीतिक कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने गरी विकासको नयाँ खाका ल्याउन लागिएको हो । सम्बद्ध अधिकारीहरूको बुझाइमा भइरहेको गरीबी निवारण रणनीति कार्यक्रमको विकल्पको रूपमा ल्याउन खोजिएको नयाँ तीनवर्षो कार्यक्रमले गरीबी निवारणतर्फसहयोग गरिरहेका दाताहरूलाई थप चिढ्याउने छ । त्यसो गर्नु राष्ट्रिय विकास परिषदको म्याण्डेट विरुद्ध हुने त छँदैछ । योजना आयोगका पर्ूव सदस्य डा. खतिवडा यस्तो कार्यक्रम बन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् । उनी भन्छन्, "नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले तत्कालै गरीबी निवारण कार्यक्रमको विकल्प दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।"
आगामी बजेटमार्फ् सरकारले विकास कार्यक्रमलाई सुरक्षा छाता ओढाएर लाने सोच बनाएको छ । तर दाताहरूको विरोध हुने भएकाले केन्द्रीकृत कार्यक्रममा नभएपनि कम्तीमा स्थानीय विकास निर्माणहरू सुरक्षा संयन्त्रमार्फ् गर्ने सोच बनेको बुझएिको छ । यसका लागि पछिल्लो समयमा विकसित प्रशासनिक संरचना क्षेत्रीय प्रशासक र अञ्चल प्रशासकहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति सरकारको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भने केन्द्रीकृत कार्यक्रमहरूलाई सुरक्षा छाता भित्र नराखिने तर स्थानीय कार्यक्रम के-कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यहीँको निर्ण्र्ााा भरपर्ने बताउँछन् ।

सुरक्षाछाता ओढेको विकास
पछिल्लो समयमा स्थानीयस्तरका थुप्रै कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, अनुगमन आदि काम क्षेत्रीय तथा अञ्चल प्रशासकहरूमार्फ् भइरहेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा केन्द्रसँगको अन्तरक्रियामा तिनले विकास र सुरक्षासँगै लानुपर्ने राय दिएको बुझएिको छ । उता सेनाले पनि वस्तु आपर्ूर्ति, दैनिक सेवा प्रदान, विकास निर्माण आदिमा आफ्नो संलग्नता बढाउन अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग 'ब्रिफिङ' लिइराखेको स्रोतको दाबी छ ।
योजना आयोगको एक उच्च स्रोतका अनुसार विद्यालय, धारा, टेलिफोन टावरलगायतका विकास निर्माणका लागि, सेनाले आगामी आर्थिक वर्षा लागि झण्डै रु.५ अर्ब रकमको मागसहितको प्रस्ताव योजना आयोगमा पठाएको छ । जनभावना जित्नका लागि भनिएको यो प्रस्ताव यतिखेर प्रक्रियामा रहेको बुझएिको छ । प्रस्ताव आएको नआएको भन्ने बारेमा नखुलिकन उपाध्यक्ष डा. शर्मा भन्छन्, "विकास कार्यक्रम विकास परिषदको म्याण्डेट अनुसार जाने भएकाले प्रस्ताव हाल्नु नहाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।"