• डा. भोलानाथ चालिसे

टिप्पणी - कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप

स्वाभिमानीको संहार

साना र श्रोतका हिसाबले गरीब मुलुकहरूको विकास ती देशका विभिन्न क्षेत्र र तहमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको मौलिक सोच र क्षमता उपयोग गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । त्यस्ता देशले विकासको रणनीति बनाउँदा सन् ७० को दशकमा नेदरल्याण्डले फूटबल खेलमा अघि बढ्न अपनाएको मौलिक शैलीलाई पछ्याउनु उचित हुन्छ । 'टोटल फूटबल' संज्ञा दिइएको उक्त रणनीतिअर्न्तर्गत गोल्की बाहेक सबै खेलाडीले 'फरवाड' र डिफेन्स खेल्नु पर्दथ्यो । यसैगरी खेलेर नेदरल्याण्ड विश्व फूटबलमा स्थापित हुन पुगेको हो । यस्तै खाले, श्रीलङ्काको क्रिकेट रणनीतिले पनि नेपालले विकासका लागि के गर्नुपर्दथ्यो वा पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ । श्रीलङ्काको क्रिकेटमा बलिङ कमजोर छ भने उसले 'फिल्डिङ'लाई सधैँ चुस्त राख्दछ । सबै खेलाडीहरू एक भएर क्षमताको एकसय दश प्रतिशत उपयोग गर्दछन् । यस्तै रणनीतिका कारण श्रीलङ्काले भारतजस्तो विशाल राष्ट्रलाई हराउन सकेको हो । फुकीफुकी खर्च गर्नुपर्ने नेपालजस्तो देशले नेदरल्याण्डको फूटबल रणनीति अथवा श्रीलङ्काको क्रिकेट खेल्ने जस्तो रणनीति नअपनाउँदासम्म गरीबीबाट पार पाउन सक्दैन ।

यता आएर नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई फेरि गिजोल्न खोजिएको देखिँदैछ । प्रचलित ऐन-नियम र मर्यादा मुताविक काम गरिरहेका कर्मचारीलाई जगेडामा पठाउने, सीडीओ बनाउने जस्ता कार्यले 'प्रत्येक व्यक्तिको मौलिकताको उपयोग' गर्न चाहेको देखाउँदैनन् । कर्मचारीतन्त्रलाई जति नकारे पनि, यसको विकल्प हालसम्म कतै फेला परेको छैन । सरकारसँग तजविजे अधिकार नभएको, कानूनद्वारा शासित, विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा प्रशासनको भूमिका कम हुन्छ । तर नेपालजस्तो सरकारको अहं भूमिका भएको देशमा प्रशासनयन्त्रलाई नकार्नु आत्मघाती सावित हुन्छ । नेपालको प्रशासनयन्त्रलाई राणाकालमा राणापरिवारकै कर्मचारीको रूपमा र पञ्चायती कालमा त्यही व्यवस्थाको अनुयायीको रूपमा राखियो । यसलाई तटस्थ राख्नुको साटो शासकप्रति प्रतिबद्ध गराइयो । यो सिलसिला प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि धेरै हदसम्म टुट्यो । र, प्रशासनयन्त्र तटस्थ रहेका बखत देशमा सुधारका कार्यहरू र विकेन्द्रीकरणलाई अगाडि बढाउन ठूलो मद्दत पनि मिल्यो ।

प्रशासनयन्त्र राजनीतिको छायाँ हो । देशमा जस्तो राजनीति रहृयो, कर्मचारीतन्त्रले त्यस्तै व्यवहार गर्छ । कानुनद्वारामात्र शासन गरिने देशहरूमा कर्मचारीलाई दिइएका सुविधाहरू कटौती गर्दा अथवा सेवा शर्तमा परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति लिने गरिन्छ । फिनल्याण्डमा त सरकारी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुभन्दा अगाडि ऊसँग सहमति माग्ने चलन समेत छ । बाबुराम आचार्यले 'फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्' भनेर आशा गर्दागर्दै उनको इच्छा विपरीत नेपाललाई हानि पुग्ने कार्य बरोबर भइरहेका छन् । नेपालमा राजनीति होस् वा प्रशासन, कुनै पनि पद्धतिलाई संस्थागत हुन दिइएको छैन । जबजब यिनीहरू संस्थागत हुने क्रममा अगाडि बढ्दछन् तबतब यिनलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिन्छ । देशलाई सुशासन दिने कबूल दोहोर्‍याइरहेको आजको सरकार पनि त्यस्तै काम गर्न उद्यत देखिन थालेको छ ।

समाजका हरेक व्यक्ति उत्तिकै सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा मिथ्या हो । यही तथ्य कर्मचारीतन्त्रमा पनि लागू हुन्छ । यस सम्बन्धमा निजी अनुभव उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठान्दछु । मैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा तीन खाले व्यक्तिहरू रहेको पाएको छु । पहिलोमा, हात कलम चल्ने, पढाइको स्तर राम्रो रहेको, त्यसमा पनि विज्ञान आदि विषय पढेकाहरु पर्छन् भने दोस्रोमा, मध्यमस्तरको पढाइ, मध्यम स्तरको सोचाइ र लगाए अह्राए मात्र काम गर्ने व्यक्तिहरू पर्दछन् । तेस्रोमा, क्षमता कम भएका तर अवसरहरूलाई अत्यन्तै चतुरताका साथ आफ्नो पक्षमा पार्न निपुण व्यक्तिहरू पर्दछन् । तेस्रो प्रकारका लगभग सबै कर्मचारीहरू जुन खाले सरकार आयो त्यसैको नजिक पुगिहाल्छन् । यी व्यक्तिको खुबी भनेको चाकडी-चाप्लुसी गरेर कृत्रिम क्षमता वृद्धि गर्नसक्नु हो । यस्तो कृत्रिम क्षमता शासक वर्गको 'नजिकको एवं उनीहरूको मात्र हित चिताउने' भनी चाकडीमार्फ् तिनलाई आश्वस्त पार्न सक्नु हो । यो जमात आफ्नो रंग लाजै नमानी फर्ेन सक्छ । नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहुन्जेल काङ्ग्रेसका बूढा नेताभन्दा पनि बढी आफूलाई काङ्ग्रेस देखाउन खोज्ने कर्मचारीले नेकपा एमालेको सरकार आएकै दिन 'अब त बुझनु भो सचिवज्यू, हाम्रो सरकारलाई काङ्ग्रेसी कर्मचारीले असफल तुल्याउने छन्, त्यसैले तिनलाई लाखापाखा नलगाई हुन्न' भनेको सुन्दा म स्वयं अचम्मित भएको थिएँ । दोस्रा किसिमका कर्मचारीहरूले ठूलो आकांक्षा बोकेका हुँदैनन्, त्यसैले आफ्नो काम जुनसुकै सरकारको पालामा पनि खुरुखुरु गरिरहन्छन् । सरकार परिवर्तनसँग यिनको कुनै सरोकार हुँदैन ।

पहिलो खाले कर्मचारीहरू विषयवस्तु बुझेका, आफूलाई ज्ञान नभएको कुरा 'थाहा छैन' भन्न सक्ने, नयाँ कुराको खोजमा रुचि राखिरहने, नयाँ प्रविधि सिक्न नहिचकिचाउने र जटिल विषयहरूमा पनि विदेशीहरूसँग जोडका तोड भिड्न सक्ने स्तरका छन् । यिनमा खुवी भएकै कारण यिनीहरू शासन गर्नेहरूसँग वादविवाद पनि गर्दछन् र अनुपयुृक्त लागेको कुरा 'गर्नुहुँदैन' भनी आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्दछन् । यिनीहरूमा आफ्नै प्राकृतिक योग्यता भएका कारण यी सरकार परिवर्तन भएका भोलिपल्ट बिहानै मन्त्रीहरूकहाँ 'हामीहरू तपाईका मान्छे हौँ' भन्न पुग्दैनन् । यस्तै मध्येका केही विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छँदा विपक्षी विचार राख्ने कर्मचारीहरूलाई बढी अवसर दिन आग्रह गर्दथे । विपक्षी राजनीतिक विचार राख्दैमा कर्मचारीलाई बेग्लै व्यवहार गरिएको अनुभव गर्नु नपरोस् भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको हुन्थ्यो । एउटा निपुण मान्छे सधैँ प्रजातान्त्रिक र उदार रहन्छ । यो खाले कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसो लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धी परीक्षाबाट उपसचिव, सहसचिव हुँदै आएका हुन्छन् । बहुदलवादी प्रजातन्त्र भएको बखत, पहिलो वर्गका कर्मचारीहरूले नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन आदिमा सक्रियताका साथ भाग लिए । गएको आठ वर्षा नेपालमा गरीबी घट्नुमा त्यतिबेला भएका सुधार र विकेन्द्रीकरणको मुख्य योगदान रहेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा कुनै कर्मचारीले विवाद गर्‍यो, 'नाइँ' भन्यो भने उसलाई तह लगाइँदैन, बरु प्रोत्साहन दिने गरिन्छ ।

हालसालै जगेडामा पठाइएका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू, सहसचिवहरू र सीडीओ बनाइएका व्यक्तिहरूको नालीबेली केलाउँदा अहिलेको सरकारमा माथि उल्लेख गरिएका तेस्रो खाले कर्मचारीहरू पूरै हावी भइसकेको र्छलङ्ग हुन्छ । जगेडामा राखिएका वा सीडीओ बनाइएका कर्मचारीहरूमध्ये धेरैसँग मैले काम गरेको छु र उहाँहरूको योग्यताको कदर पनि गर्दछु । यिनीहरु योग्य भएका कारण विवेकपर्ूण्ा पनि छन् । यस्तो निपुण समूहलाई अनुभव नभएको, किताबी ज्ञान मात्र राख्ने भनी आक्षेप पनि लगाइने गरिन्छ । तर यी जस्ता सह-सचिव, उप-सचिव नभएका भए देशमा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव थिएन र विकेन्द्रीकरणले पनि गति लिने थिएन । राजनीतिज्ञहरू उदार र खुला भएनन्, तिनमा आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी विषयवस्तुको ज्ञान भएन भने ती भित्रभित्रै लघुताभासको रोगले पीडित हुने मेरो अनुभव रहेको छ । यस्तो अवस्थामा 'नो' भन्न सक्ने निपुण कर्मचारीहरूलाई देख्यो कि तिनलाई 'ज्वरो' आउँछ । यस किसिमको अवस्थाबाट पार पाउन बहुदलमा विश्वास गर्ने राजनीतिज्ञहरूले पनि आ-आफ्ना समानान्तर सरकार चलाउने प्रयत्न गर्ने गर्छन् । आफूभन्दा योग्य व्यक्ति सचिव भएर आउला भनेर डराउने मन्त्रीले तावेदार बन्न इच्छुकलाई सचिव बनाएर ल्याउने गर्छन् । अहिले सीडीओ बनाइएका कर्मचारीहरूको नाम हर्ेदा वर्तमान सरकारलाई सल्लाह दिनेहरूले 'निपुण कर्मचारी सीडीओ बनायो भने सबैथोक हुन्छ' भन्ने पुरातनवादी सोच राखेको स्पष्ट हुन्छ । तर सीडीओ चलाउनु र एउटा मन्त्रालयमा नीतिगत तहको सरसल्लाह दिनु बेग्लाबेग्लै तहको कार्य हो । यसका लागि बेग्लाबेग्लै सीपको आवश्यकता पर्दछ । आज निपुण सीडीओ भन्दा विदेशीसँग घुँडा धसेर 'नेगोसिएसन' गर्न सक्ने व्यक्तिको मन्त्रालयहरूमा खाँचो छ । पञ्चायती व्यवस्थामा सीडीओ हुनु सफलताको कडी हो भनेर बुझनेहरूले मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने सहसचिवहरूलाई सीडीओ बनाउन सल्लाह दिएको हुनर्ुपर्दछ ।

सल्लाहकार राख्नेहरूको जति योग्यता हुन्छ त्यही योग्यताको सल्लाहकार उनीहरूले छान्दछन् । सल्लाहकार जति सिर्जनशील हुन्छ त्यति नै रचनात्मक नीति/कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिन्छन् । स्रोतहरू 'फुकी फुकी' खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको नेपालले दिनरात रंग फर्ेर्नेहरूको सल्लाहमा अगाडि बढ्ने कि र्सार्थक र सही सल्लाह दिनसक्ने कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने - सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । तर यता प्रकाशमा आएका निर्ण्र्ाारूले सरकार त्यसतर्फउन्मुख भएको देखिँदैन । बहुदलवादी प्रजातन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रमाथि खेलिएको खेलबारे छलफल, विवाद वा बहस गर्न पाइन्थ्यो र सुधारका लागि दबाब सृजना गर्न सम्भव हुन्थ्यो । तर अहिले यो विषयमा कुरा गर्नसम्म नसकिने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा समग्र सुधारको के अपेक्षा गर्ने - देशमा अहिले निर्वाचित सरकार छैन, स्थानीय निकायहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छैनन्, शस्त्रविहिन निकायमा निजामती प्रशासन मात्र विद्यमान छ । अब, यसलाई पनि क्षतविक्षत पारिदिने हो भने देशमा पर्ूण्ा शून्यताको स्थिति रहनेछ । त्यस्तो अवस्था कसका निम्ति रुचिकर वा हितकर हुन्छ र कसका निम्ति हुँदैन- सत्ता-सञ्चालन गर्नेहरुले समयमै सोचून् !