सम्पादकीय
आधा मनको आन्दोलन
लोककथाको भेडा गोठालोले 'बाघ आयो, बाघ
आयो !' भनेर बारम्बार नझुक्याएको भए साँच्चै बाघ आएको बखत उसलाई गुहार
दिन गाउँलेहरू अवश्य पनि अघि र्सर्नेथिए; र सबै नभए पनि केही भेडा
बच्न सक्थे । एउटा पनि भेडा जोगिन नसक्ने स्थितिको सिर्जना, गाउँलेका
कारण नभई स्वयं गोठालोको अल्पबुद्धि वा धर्ूत व्यवहारबाट भयो ।
राजनीतिक दलहरूले १८ असोज ०५९ पछिका तीन वर्षा, पर्ूण्ा प्रजातन्त्र
पर्ुनर्बहालीका निम्ति कम्तीमा तीनै पटक 'निर्ण्ाायक' आन्दोलनको घोषणा
गरिसकेका छन् । यस अवधिमा साझा रणनीति, कार्यक्रम र मोर्चाहरूको निर्माण
पनि त्यति नै पटक भइसकेको छ । यसरी उही लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति पटकपटक
भिन्न गठबन्धन, रणनीति र कार्यक्रमहरू निर्माण हुनु भनेको दलहरूको
आन्दोलन एकपछि अर्को गर्दै असफल भएको सङ्केत हो । हुन पनि, दलहरूको
संयुक्त आन्दोलन, १८ असोज उल्ट्याउन त सफल भएन नै राजालाई थप निरङ्कुश
हुनबाट अर्थात् १९ माघ आउनलाई रोक्न पनि कामयाब भएन ।
१९ माघलाई लक्ष गरेर सात राजनीतिक दलले ६ बुँदे कार्यक्रमसहित पछिल्लो
'निर्ण्ाायक' आन्दोलन घोषणा गरेको पनि ३८ दिन बितिसकेको छ । तर आन्दोलनले
विगतमा झैँ यसपटक पनि कुनै गति लिएको छैन । यथार्थमा आन्दोलनका पक्षमा
कुनै माहोल नै बनेको छैन । आन्दोलन घोषणा गरिदिएर विदेश भ्रमणमा निस्कने
काङ्ग्रेस, एमालेका प्रमुख नेताहरूको बोली र व्यवहारले प्रजातन्त्र
पर्ुनर्बहालीका निम्ति देशमा ठूलो आन्दोलन हुँदैछ भन्ने कुराको छनकसम्म
दिँदैन । तिनले साझा सभा, आमसभाहरूमा समेत सकेसम्म नबोल्ने र बोले
पनि आन्दोलन भन्दा विषयान्तरका कुराहरू गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले
प्रमुख दल र तिनका नेताहरू 'पर्ूण्ा प्रजातन्त्र' का निम्ति नभई आन्दोलनको
घर्ुर्की देखाएर विगतमा झैँ सत्तामा जाने बाटो मात्र त खोजिरहेका छैनन्
भन्ने प्रश्न फेरि पनि जन्माएको छ । उता राजाबाट पार्टर्ीीको आन्दोलनलाई
'दबाबको राजनीति' को संज्ञा दिई नै सकिएको छ ।
राजामाथि दबाब सिर्जना गरेर, आन्दोलनको घर्ुर्की देखाएर, मेलमिलाप
गरेर अथवा मोलतोल गरेर समस्याको निकास खोज्न पार्टर्ीीलाई केहीले छेक्दैन
। यथार्थमा आन्दोलन यस्तै दबाब वा परिस्थिति निर्माण गर्नकै लागि गरिने
हो । अझ, आन्दोलन नचर्काई, जनधन र समयको क्षति बिना घर्ुर्की-धम्कीकै
भरमा राजा र दलहरूबीच र्सार्थक संवादको ढोका खुल्न सक्छ र त्यसबाट
मुलुकका राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक समस्याहरूको दिगो र भरपर्दो
निकास निस्कन्छ भने त्यसप्रति कसैको आपत्ति वा विमति हुँदैन । तर,
आन्दोलन र प्रजातन्त्रका नाउँमा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, र्समर्थक;
पेशेवारहरू र र्सवसाधारणलाई एकातिर उक्साएर अर्कातिर देशका साझा चुनौतीहरूको
स्थायी समाधान ननिस्कने तर कुनै दल, समूह या व्यक्ति विशेषको स्वार्थ
पूरा हुने गरी सम्झौताहरू हुनु वा गरिनु चाहिँ सरासर धोका र्ठहर्छ
।
यदि आज आफ्नो सडक आन्दोलनप्रति आम जनताको चासो र सहभागिता न्युन रहेको
अनुभव पार्टर्ीीलाई भएको छ भने, त्यसको कारण तिनले विगतमा निर्वाह
गरेको भेडा गोठालाको जस्तो व्यवहार बाहेक अरू हुनसक्दैन । निरङ्कुशताका
पक्षधर एकथरी दरबारवादीहरूले दाबी गरेजस्तो, प्रजातन्त्रप्रति वाक्क
भएर जनता सडकमा नउत्रिएका होइनन् । पार्टर्ीी तिनका नेताहरूले आन्दोलनको
औचित्य र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई विश्वास योग्य तुल्याएको घडीमा तिनले
कल्पना गरेभन्दा बढी मानिसहरू प्रजातन्त्रका निम्ति सडकमा ओर्लने छन्
। तर, मानिसहरू आश्वस्त हुन चाहिरहेका छन्- पार्टर्ीी नेताहरूले खोजेको
खासकुरा के हो - के ती पर्ूण्ा प्रजातन्त्रसम्म पुग्न निडर, निस्वार्थी
र इमान्दार ढङ्गबाट लागिरहलान् - के मुलुकलाई हत्या, हिंसा र प्रजातन्त्र
एवं संविधानविहीनताको स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन पार्टर्ीीले तय गरेको
आन्दोलनका कार्यक्रम र शैली पर्याप्त र निर्विकल्प हुन् -
सबैले बुझेको कुरा के हो भने, आधा मनले गरेको काम सफल हुँदैन । सात
पार्टर्ीी 'निर्ण्ाायक' भनेको आन्दोलनलाई राजाले 'दबाबको राजनीति'
भनेर ढिसमिस गर्न सक्नु, अरू कसैको नभई पार्टर्ीी तिनका नेताहरूको
कमजोरीका कारणले गर्दा हो । थुप्रै र्सवसाधारण नागरिकले पनि यस्तै
भन्ने गरेका छन् । पार्टर्ीी तिनका नेताहरुले यो तथ्यलाई हृदयङ्गम
गर्नै पर्छ । जनतालाई आफ्नो अस्तित्व र सक्रियता बाँकी रहेको देखाउनका
निम्ति मात्र आन्दोलनका कुरा गर्नु सम्बद्ध दल र नेताहरूका निम्ति
मात्र नभई, सिङ्गो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्यका लागि समेत घातक
हुनसक्छ । हेक्का रहोस् !
व्रिद्रोहको आपराधीकरण
पोखराको जनप्रिय
बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गणेशमान पालिखे र उनका सुरक्षाकर्मीहरूको
निर्मम हत्या गरेर माओवादीहरूले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै गएको थप प्रमाण
दिएका छन् । यसअघि आफूलाई माओवादीको भातृसङ्गठन बताउने समूहले पण्डित
नारायणप्रसाद पोखरेललाई यस्तै किसिमले शिकार बनाएको थियो । युद्ध-सरदारहरू
आवश्यकताभन्दा आवेशले निर्देशित हुनथालेका प्रमाणहरू माओवादीको बढ्दो
गतिविधिमा जहाँसुकै देख्न सकिन्छ । तर माओवादीहरूकै निर्मम मापदण्ड
अनुसार पनि चितवनको माडी-मुडे खोलाको नरसंहार मानवता विरुद्धको अक्षम्य
अपराध ठहरिने निश्चित छ । र्सार्वजनिक बसमा सवार दर्जनौँ निहत्था जनतालाई
धरापमा पारेर मार्नु व्रि्रोहलाई नै कलङ्कति गर्ने अपकृत्य हो । यस
कुकृत्यको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले
लिनर्ुपर्दछ र आइन्दा यस्तो दर्ुघटना दोहरिन नदिनका लागि युद्ध उन्मादी
कार्यकर्ताहरूलाई क्रमशः निशस्त्र गर्दै लैजानर्ुपर्दछ । मानवीय क्षति
आफैँमा अपूरणीय त छँदैछ, मुडेखोला नरसंहारले गर्दा दरबारको शासन विरुद्ध
जनपक्षीय शक्तिहरूका बीच शुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरण समेत सङ्कटमा
परेको छ । जताततै षड्यन्त्र मात्र देख्ने माओवादी नेतृत्वले आफ्नै
पङ्क्तिभित्रको अन्तर्ध्वंसलाई कसरी पर्दाफास गर्छ भन्ने हर्ेन मुलुकको
सचेत समुदाय व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
मुडेखोला नरसंहारबाट सरकारको सुरक्षा नीति पनि नराम्ररी उदाङ्गएिको
छ । सादा पोशाकमा र्सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने हतियारधारी समूहलाई
सुरक्षाकर्मी नभएर असुरक्षाको मुख्य कारकको रूपमा लिइनर्ुपर्दछ । भरिभराउ
बसमा यात्रा गर्ने हतियारधारीहरू सुरक्षा गर्न भन्दा पनि सुरक्षा पाउनका
लागि निर्दोषहरूलाई ढाल बनाइरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको कार्यनीति
अख्तियार गर्दा सुरक्षाफौजले सुस्तरी आफ्नो वैधानिकता नै गुमाउँदै
जाने खतरा बढ्छ । दर्ुभाग्यवश चितवनपछि काभ्रे लगायत अन्य धेरै ठाउँमा
सुरक्षाकर्मीहरूले गर्दा र्सवसाधारण समेत जोखिममा परेका घटनाहरू दोहोरिएका
छन् । भविष्यमा सामान्य नागरिकलाई असामान्य परिस्थितिमा पार्ने यस्तो
घातक सुरक्षा रणनीतिहरूमा रोक लगाइनर्ुपर्दछ ।
नेपालको व्रि्रोह तथा प्रतिरक्षा दुवै नृशंस बन्दै गएको सबभन्दा त्रासद
प्रमाण हो मुडेखोलाको दृश्य । व्रि्रोहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनु तथा
सुरक्षाका उपायहरूको वैधानिकताका लागि प्रजातन्त्रलाई पुनः क्रियाशील
तुल्याउनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प प्रभावकारी नहुने स्वतःसिद्ध छ ।
राजनीतिको यस प्रामाणिक तथ्यलाई स्वीकार गर्न कसैले ढिलो गर्नुहुँदैन
।
|
