रिपोर्ट - थुनामा देउवा

'मेलम्ची बहाना मात्रै'

• शिव गाउँले

किरण पाण्डे

थुनिने देउवा, थुन्ने राजाको आयोगः कसले पहिला आँखा झिम्क्याउलान् ?

शेरबहादुर देउवालाई किन थुनिएको हो - के उनले भ्रष्टाचार गरेकै होलान् - राजनीतिक प्रतिशोधको निम्ति फसाउन खोजिएको हो भने देउवा र राजामध्ये कसको जीत होला - देउवाले शाही आयोगलाई बहिष्कार गर्ने अडान कति महिना वा वर्षम्म कायम राख्न सक्लान् - के त्यति धेरै लामो अवधिसम्म देउवालाई थुनामा राख्न राजनीतिक हिसाबले राजालाई सम्भव होला - राजा र देउवामध्ये को छिटो गल्लान्, कसले पहिला आँखा झम्िक्याउलान् ?

वर्तमान राजाद्वारा दर्ुइ पटक प्रधानमन्त्री बनाई दुवैपटक असम्मानजनक ढङ्गले बर्खास्त गरिएका १९ माघअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची सडक आयोजनाको एउटा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी मुद्दामा मुछेर थुनामा राखिएपछि माथिका प्रश्नहरू आम चासोका विषय बनेका छन् । देउवामाथि शाही आयोगले एकातिर करीब रु.९६ करोडको ठेक्का दिँदा रु.३७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ भने अर्कोतिर रु.५० लाख धरौटी राखेर तारेखमा छुट्न पाउने छूट पनि दिएको छ । रु.३७ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई त्यति थोरै रकम धरौटी लिएर छोड्न आयोग तयार देखिएपछि, देउवामाथिको आरोप, राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित रहेको अनुमान गर्न धेरैलाई सजिलो भएको छ । आफूविरुद्धको कारबाहीका सम्बन्धमा स्वयं देउवाको कथन चाहिँ यस्तो छ, "मेलम्ची बहाना मात्रै हो । परियोजना नै खारेज गराउन सके कोरियन कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेर जफत भएको जमानत फिर्ता लिन पाउँछ । त्यही रकम फिर्ता लिन सो कम्पनीको आडमा दरबारका केही मानिसहरु म विरुद्ध लागेका छन् ।"
१७ जेठमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले मागेको रु.५० लाख धरौटी नबुझाएपछि आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइराला, सदस्यहरू रघुचन्द्रबहादुर सिंह र हरिबाबु चौधरीको आदेशमा देउवासँगै तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई थुनामा पठाइएको हो । सोही विवादमा आयोगले मुद्दा चलाएका आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टीकादत्त निरौला, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, उप-कार्यकारी निर्देशक दीपककुमार झा र ठेकेदार जिपछिरिङ्ग लामा चाहिँ जनही रु.५० लाख धरौटी राखेर तारेखमा छुटेका छन् ।
तीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) का सभापति देउवालाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको एउटा तीन कोठे घरमा राखिएको छ । उनलाई राखिएका कारण प्रतिष्ठानका प्रमुख डीआइजी हेमबहादुर गुरुङ्गले डेरा खोज्नु परेको छ । देउवालाई राखिएको घरको बैठक कोठामा एक पटकमा आठ जनासम्म बसेर भेटघाट गर्न मिल्छ । शयन कक्षमा र शौचालय जाँदा बाहेक २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मी साथै हुन्छन् । देउवालाई टिभी हर्ेर्ने र विभिन्न पत्रपत्रिका पढ्ने सुविधा दिइएको छ । कार्यकर्ता र आफन्तले हरेक बिहान १०.३० देखि १.०० बजेसम्म उनलाई भेट्न पाउँछन् ।

के हो मेलम्ची विवाद?
पर्ूव प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले २०४८ मा 'मेलम्ची ल्याएर राजधानीका सडक धोइदिने' चुनावी भाषण गरेपछि पानीको अभावमा बाँचेका राजधानीबासीका लागि मेलम्ची आयोजना निरन्तर रूपमा आशा, निराशा र ठट्टाको विषय बन्दै आएको छ । यथार्थमा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी अभावको दर्ीघकालीन समाधानका लागि भनेर झण्डै १८ वर्षघि, सन् १९८८/८९ तिर मेलम्ची आयोजनालाई चर्चामा ल्याइएको थियो । एसियाली विकास ब्याङ्कलगायतका दाताहरूले सहयोग गर्ने पक्का भएपछि सन् २००० मा आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो -प्रवेशमार्ग) निर्माणका लागि टेण्डर गरियो । सबभन्दा न्यून अङ्कमा टेण्डर हाल्ने हनिल-कोनेको जेभीले रु.४५ करोड ६० लाखमा ठेक्का पायो । तर, ठेक्का पाएको १५ महिनामा कम्पनीले यति थोरै काम गर्यो कि सोही अनुपातमा काम गर्ने हो भने प्रवेशमार्ग बनाउन मात्रै १० वर्षलाग्ने भयो । त्यसपछि केही नलागेर २० मे २००४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापा सरकारले सो कम्पनीलाई दिएको ठेक्का रद्द गरी जमानत रकम जफत गर्यो ।
यसपछि अर्को अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्र आहृवान गरियो । स्थानीय कम्पनीहरूसँग सहभागी भएर पाँच वटा अन्तर्रर्ााट्रय कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । सबै भन्दा कम अङ्क कबोल गर्ने चाइना इन्जिनियरिङ्ग कन्ट्रक्सन कर्पोरेशन, शर्मा, लामा जेभीलाई भ्याट समेत रु.९५ करोड ८५ लाखमा ठेक्का दिइयो । पछिल्लो ठेक्का स्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री प्रकाशमान सिंह थिए । त्यसबारेमा प्रमुख दाता एसियाली विकास ब्याङ्क, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रले समेत अध्ययन गरेर अन्यथा नभनेपछि परियोजना अघि बढेको तत्कालिन सरकार पक्षको दाबी छ ।
तर, १९ माघपछि एकाएक परिस्थितिमा परिवर्तन आयो । संविधानको धारा ११५ -७)
-पछि धारा १२७) बमोजिम शाही आयोग गठन भएलगत्तै मेलम्ची प्रकरण बल्झियो । शाही आयोगले 'रद्द गरिएको ठेक्का भन्दा दोब्बर जति बढी अङ्कमा ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको' आरोप लगाई १४ वैशाख २०६२ मा मध्यरातमा घरको टेलिफोन र बत्तीको लाइन समेत काटेर देउवालाई पक्राउ गर्यो । आफूमाथिको कारबाहीले देउवालाई साँच्चै आक्रोशित बनाएको छ । २७ जेठको बिहान हिमालसँग कुरा गर्दै देउवाले भने, "पानीको हाहाकार मच्चिरहेको राजधानीमा पानी ल्याउने योजनाको कामै रोक भनेर मुलुकको कुनै प्रधानमन्त्रीले आदेश दिन सक्दैनथ्यो, मैले पनि दिइनँ ।"

शाही आयोग र देउवा
शाही आयोगले देउवाले मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा रु.३७ करोड ६१ लाख बराबरको र्सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भनेको छ भने देउवाले आयोगको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म शाही आयोगलाई बयान दिएका छैनन् । धरौटी राखेर छुट्न पनि त सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा देउवा भन्छन्, "असंवैधानिक आयोगलाई मैले मान्यता दिएकै छैन भने धरौटी राख्ने कुरै आउँदैन ।"
शाही आयोगलाई मान्यता नदिनेमा देउवा एक्लो भने छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा -एमाले) लगायतका सात राजनीतिक दलको बैठकले औपचारिक निर्ण्र्ाानै गरेर राजनीतिक दलहरूको मानमर्दन गर्न शाही आयोग गठन गरिएको भनेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले शाही आयोगमा चलेका मुद्दा मामिलामा बहस गर्न नजाने निर्ण्र्ाागरेको छ । बारका सचिव माधव बाँस्कोटा भन्छन्, "आयोग गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी छ । त्यति मात्रै होइन ऊ आफैँ मुद्दा दायर गर्छ, आफैँ फैसला गर्छ । दुनियाँमा नहुने त्यस्तो आयोगमा गएर बहस गरिरहनुको अर्थ छैन ।" शाही आयोगका गतिविधि कभर गरिरहेको मूलधारको नेपाली प्रेसले यसको औचित्यका बारेमा पटकपटक गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ । वकिल र पत्रकारको शाही आयोगप्रतिको दृष्टिकोणले देउवा उत्साहित छन् । उनी भन्छन्, "राजाको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेर वकिल र पत्रकारले नेतृत्व लिइसके । आफ्नो अधिकारका लागि उनीहरू दलभन्दा अघि देखिएका छन् । हदै भएपछि नागरिक समाज सडकमा आउँछ ।"
शाही आयोगलाई बयान दिन अस्वीकार गरे पनि मेलम्ची आयोजनामा आफूले केसम्म गरेको हो भन्ने बताउन राजी भए देउवा । देउवाले हिमाल सँग भने, "प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुने भएकोले राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रमा मेलम्ची आयोजनामा अनियमितता भएको भन्नेबारेमा कसैको निवेदन आएको थियो । मैले छानबिन गर्नु तर काम चाहिँ नरोक्नु भनेको थिएँ । त्यत्तिकै आधारमा हो मलाई भ्रष्टाचारी भनिएको ।"
थुनामा देउवा केही आक्रोशित देखिए पनि बोलीमा हतासपन थिएन । झण्डै आधा दर्जन कार्यकर्तामाझ आधा घण्टा हिमाल सँग कुरा गरिरहँदा उनमा सजाय भोगिरहेको लाग्ने खालको हीनताबोध पनि थिएन । छोटा वाक्य र कतिपय बेला बुझन पनि मुश्किल हुने पुरानै शैलीमा देउवाले भने, "संसारलाई थाहा छ मैले अपराध गरेको छैन भन्ने, मलाई के को डर -" १९ माघपछिको परिस्थितिबारे देउवाको संक्षिप्त टिप्पणी थियो, "राजाले नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न सक्दैनन् भन्ने तीन महिनामा देखिएको छ । अब त झन् केही गर्नै सक्दैनन् । अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय पनि नजिकै बसेर हेरिरहेको छ ।"
१९ माघपछि देउवालाई थुनामा राखेर राजाले के सन्देश दिन खोजेका हुनसक्छन् - काङग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता पर्ूव मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, "देउवा प्रजातन्त्रका विषयमा राजासँग सम्झौता गर्न तयार भएनन् । राजाको महत्त्वाकांक्षा-लाई साथ नदिँदाको परिणति हो यो ।"