खोज - तलब पनि पेन्सन पनि

जो अगुवा, उही...

• विमल गौतम

किरण पाण्डे कानूनले स्पष्ट पाउने भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै सुविधा लिन मिल्दैन । कृष्णलाल थकाली मन्त्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सरकारी वा र्सार्वजनिक सेवाबाट पेन्सन पकाएर अवकाश पाएका व्यक्तिहरू पुनः त्यस्तै पदमा नियुक्त भए भने उनीहरूले तलब र पेन्सन दुवै लिन मिल्छ - सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 'मिल्दैन' भन्छ तर दोहोरो तलबभत्ता खाने 'ठूला-बडा' हरूले खाइरहेकै छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरू पुनः सरकारी सेवा वा र्सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्त भएमा तिनले पेन्सन र तलब दुवै सुविधा लिन नपाउने भनी सात महिनाअघि गरेको निर्ण्र्ााो परिपत्र -हे.पत्र, पृ.१४ मा) अहिले पनि धेरै सरकारी निकायको रर्ेकर्डमा होला । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र्सर्ूयनाथ उपाध्याय बाहेक मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकाय र अन्य र्सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएका सबै सरकारी अधिकारीहरूले सो निर्ण्र्ााविपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने खर्च नियमित भए नभएको जाँच्ने महालेखा परीक्षकको विभागका प्रमुख गेहेन्द्रनाथ अधिकारी आफैँ दोहोरो सुविधा लिनेमध्ये पर्दछन् । सरकारको निर्ण्र्ाााई अवज्ञा गर्दै यस्तो सुविधा लिनेमा पर्ूव सचिव तथा वर्तमान गृहमन्त्री दानबहादुर शाही र पर्ूव उपसचिव तथा श्रम मन्त्री रामनारायण सिंह समेत छन् । सरकारी निर्ण्र्ााअनुसार गृहमन्त्री शाहीले मन्त्री भएबापत घरभाडा, यातायात, टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चबाहेक मासिक रु.१८ हजार मात्रै लिन मिल्छ, तर उनी प्रत्येक महिना तलब र पेन्सन गरेर करीब रु.२६ हजार बुझछन् । पर्ूव मुख्यसचिव तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तर्ीथमान शाक्य प्रत्येक महिना करीब रु.९ हजार पेन्सन र रु.१६ हजार तलब खान्छन् । यस्तै स्थिति पर्ूव सचिव तथा राजपरिषद् सचिव मदनप्रसाद अर्यालको पनि छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले आफूलाई पायक पर्ने ब्याङ्कबाट प्रत्येक महिना पेन्सन बुझछन् । पेन्सन रकम, सेवा अवधि र अवकाश लिने वेलाको तलब स्केल अनुसार निर्धारण हुन्छ र सचिवबाट अवकाश पाउनेहरूले कम्तीमा मासिक रु.७ हजार प्राप्त गर्दछन् । सरकारी ओहोदामा पुनः नियुक्ति पाउने पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सरकारले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । जस अनुसार, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको तलब रु.१६ हजार हुन्छ भने सदस्यहरूको रु.१५ हजार । तोकिएको तलब बाहेक उनीहरूले काठमाडौँमा घर रहेनछ भने घरभाडा, गाडी नभए गाडी सुविधा र मासिक एक सय लिटर तेल पाउँछन् । त्यसबाहेक मर्मत खर्चबापत महिनाको करीब रु.१५ सय दिइन्छ ।

पाँच वर्षघि आफूले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र्सर्ूयनाथ उपाध्याय मात्रै यो मामिलामा चोखो छन्, तर उनकै आयोगका तीन आयुक्त दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । त्यस्तै, अहिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित ६ सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त केशवराज राजभण्डारीसहित तीन आयुक्त, कानुन सुधार आयोगका उपाध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ र सदस्यका साथै करीब डेढ दर्जन निकायका साढेदर्ुइ दर्जन भन्दा बढी पदाधिकारीले सरकारी निर्ण्र्ाावपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।-हे.बक्स)

तस्बिरहरूः मीन बज्राचार्य म चाहिँ (पेन्सन र तलब दुवै) छोड्नेवाला छैन । ऐनले पाइँदैन नभनेसम्म खान्छु । गेहेन्द्रनाथ अधिकारी महालेखा परीषक

यिनले सरकारको निर्ण्र्ाााई नमानेका मात्र होइन, चुनौती समेत दिएका छन् । महालेखा परीक्षक गेहेन्द्रनाथ अधिकारी भन्छन्, "र्सर्ूयनाथजी बाहेक सबैले खाइरहेका छन् । म पनि खाइरहेको छु । मुलुकमा करोडौँ रुपैयाँ खेर गइरहेकोमा वास्ता छैन । लोकप्रियताका लागि पेन्सन र तलब बुझनेले केही लाख लिएको कुरालाई उछालिँदैछ । तर म चाहिँ छोड्नेवाला छैन । म कसैको लहैलहैमा लागेर बहकिने व्यक्ति होइन । ऐनले पाइँदैन नभनेसम्म खान्छु ।" सुविधा लिनेहरूको तर्क छ- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रले ऐनलाई काट्न सक्दैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन २०५३ मा पेन्सन र तलब दुवै लिन पाउने/नपाउनेबारे केही भनिएको छैन । कानुनले नलिनु नभनेकोले लिन पाइन्छ ।

२०४८ सालसम्म लागू भएको ०१३ सालको पहिलो निजामती सेवा ऐनले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनमा, "निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको कुनै पदाधिकारी श्री ५ को सरकारको वा सरकारी स्वामित्व भएको सरकारी, अर्धसरकारी वा जुनसुकै क्षेत्रमा नियुक्त भई गएमा उसले त्यस्तो पदको तलब सुविधा पाएसम्म निवृत्तिभरण लिन मिल्दैन" भनिएको थियो । पछि २०४९ सालमा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाइयो । सो व्यवस्था हटाउनुको अर्थ कानूनी रूपमै सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने पुनः नियुक्त अधिकारीहरूको दाबी छ भने दोहोरो सुविधा पाइने उल्लेख पनि नभएकोले मन्त्रालयले नपाउने निर्ण्र्ाागर्न सक्छ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

प्रशासन सेवाको सामान्य सिद्धान्तले दोहोरो सुविधा लिन दिँदैन । विज्ञहरू भन्छन्, संसारमा कहिल्यै पनि यस्तो दोहोरो सुविधा हुन्न तर न्युन तलब सुविधा दिइने कारणले हाम्रो सर्न्दर्भमा अन्यत्रको उदाहरण जस्ताको तस्तै लागू नहुन सक्छ । तर, सरकारले नै नदिने भनेर निर्ण्र्ाागरिसकेपछि पनि लिन्छु लिन्छु भन्नु मर्यादा सुहाउँदो कुरा होइन । पर्ूव प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका भनाइमा, "यो नैतिक समस्या हो यसको समाधान गर्न अब कानुन नै संशोधन हुनु आवश्यक छ ।"

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिन नमिल्ने भने पनि गृहमन्त्री शाही -पर्ूव सचिव), श्रममन्त्री सिंह -पर्ूव उप-सचिव), लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शाक्य -पर्ूव मुख्य सचिव), मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष नयनबहादुर खत्री -पर्ूव प्रधानन्यायाधीश) लगायतले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच अहिले यही विषयलाई लिएर पत्रयुद्ध चलिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शम्भुशरण कायस्थको तलबबाट पेन्सन रकम कट्टा गरिएपछि उनले गएको मङ्सिरमा विरोध गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाए । आफ्नो निर्ण्र्ाावरुद्ध चुनौती आउन थालेपछि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेशको दफा ३७ मा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने किटान व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसमा भनिएको छ- "सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकाय वा श्री ५ को सरकार वा सरकारको पर्ूण्ा वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको कुनै सङ्गठित संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति भएमा निज त्यस्तो संस्थामा वहाल रहेसम्म निजले पाउने निवृत्तिभरण कट्टा गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गरिनेछ ।"

तलब र पेन्सन दुवै खाइरहेका अधिकारीहरू मन्त्रालयको निर्ण्र्ाार कानून संशोधन प्रयासबाट असन्तुष्ट छन् । कानुन सुधार आयोगका सदस्य विनोदकुमार देवकोटा भन्छन्, "निजामती सेवा ऐनले दोहोरो नखानु, नलिनु भनेको छ र नखाने - हामीले दोहोरो खाएका पनि होइनौँ । पहिला गरेको कामको पुरस्कार स्वरुप पेन्सन पाएका हौँ । एउटा सचिव वा मन्त्रीले निर्ण्र्ाागरेर अन्यथा भन्न मिल्दैन ।" सोही आयोगका उपाध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ पनि मन्त्रालयको निर्ण्र्ााँग सहमत छैनन् । श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीहरूको हैसियत नै दोहोरो छ अहिले । पेन्सन पुरानो काम गरेबापत लिने हो तलब अहिले सेवा गरेबापत ।" लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तर्ीथमान शाक्य थप्छन्, "कानुनले केही नभन्ने, निर्ण्र्ाागरेर पाइँदैन भन्ने - मैले कुरा बुझेको छैन ।"

तर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले दोहोरो सुविधा लिनुहुन्न भन्ने मत बलियो छ । अवकाश प्राप्त पर्ूवसचिव श्रीकान्त रेग्मी दोहोरो सुविधा लिनु कानुनी भन्दा पनि नैतिकताको दृष्टिकोणले अनुचित ठान्छन् । उनी भन्छन्, "आफ्नो निजी काम होइन त्यो, सरकारी ओहोदामा पुनः नियुक्ति पाएपछि पेन्सन पनि लिनु तलब पनि लिनु नैतिक रूपमा मिल्दो काम होइन । प्रायः पुनः नियुक्ति पाउने ठूला व्यक्तिले नै मार्गदर्शन दिने र पद्धति बसाउने काम गर्नुपर्छ । उनीहरूले नै कर्तव्य बिर्सने हो भने अरूलाई के भन्ने ?"

दोहोरो सुविधा विवाद २०६१ साउनमा वीर अस्पतालको लेखा शाखाले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा. दिनेशनाथ गंगोल र निर्देशक डा. दिव्यश्री मल्लको तलबबाट पेन्सन कट्टा गरेर पारिश्रमिक दिन खोजेपछि शुरु भएको हो । त्यतिबेला वीर अस्पतालले दोहोरो सुविधा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर महालेखा नियन्त्रकलाई र महालेखाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सोधेपछि १८ कात्तिक २०६१ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री कृष्णलाल थकालीको मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ाााट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने परिपत्र गरिएको हो । तर, त्यसको ६ महिना नाघिसक्दा पनि त्यो निर्ण्र्ााो पालना भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद मैनाली भन्छन्, "हाम्रो निर्ण्र्ााकार्यान्वयन नभएको सुनेका छौँ । फेरि परिपत्र गर्ने तयारीमा छौँ । निर्ण्र्ाानमान्नेलाई कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुनेछ ।"

तर, त्यसरी कारबाही गरिनुपर्ने सूचीको पहिलो हरफमा आफैँलाई 'सरकार' ठान्ने गृहमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नै पर्छन् ।