| •
महेश आचार्य |
 |
विचार
- राजनीति
देश हार्ने युद्धबाट देश जोगाऔँ
विनासपछिको विवेक
महाभारतको लडाइँलाई र्'धर्म' र 'अधर्म'का बीचको निर्ण्ाायक युद्ध भनी
पुराणहरूमा वर्ण्र्ाागरिएको छ । तर, यथार्थमा धृतराष्ट्रको अन्धपुत्रमोह,
एकलौटी शासन गर्ने दुर्योधनको महत्त्वाकांक्षा अनि आफ्नो राज्य-हरण
एवं द्रौपदीको अपमानको बदला लिने पाण्डवहरूको प्रतिशोधपर्ूण्ा व्यग्रताले
त्यस युद्धको पृष्ठभूमि तयार गरेको थियो । युद्ध अन्ततः महाविनाशकारी
प्रमाणित भयो । विषाद र अपमानपर्ूण्ा जीवन बाँच्न कौरवतर्फफगत अश्वत्थामा,
कृपाचार्य र कृतवर्मा बाँकी रहे भने पाण्डवतर्फकृष्ण, सात्यकी र पाँचपाण्डवसहित
सात जना मात्र । यो महासंहारबाट स्वयं कृष्ण र उनको यादव कुल पनि अभिशप्त
भयो । यादव वंश पाण्डव र कौरवझैँ परस्पर युद्ध गर्दै विनष्ट भयो भने
कृष्णले स्वजनभन्दा टाढा नितान्त एक्लै मृत्युवरण गर्नु पर्यो ।
धृतराष्ट्रको पुत्र मोह र निर्ण्र्ााीनता तथा एकलौटी राज्य गर्ने दुर्योधनको
महत्त्वाकांक्षा र युद्ध उन्मादलाई विदुरको नीतियुक्त सल्लाहले सम्बोधन
गर्न सकेको भए शायद महाभारतको युद्ध र विनास रोकिन पनि सक्थ्यो । कौरव
र पाण्डव दुवै पक्षमा सैन्यबलको सङ्ग्रह र तयारी भइराखेको बेला युद्धको
परिणामबाट चिन्तित धृतराष्ट्रले विदुरलाई बोलाएर 'के गर्नु उचित हुन्छ'
भनी सोधे । विदुरले युद्धको सम्भावना रोक्न इन्द्रप्रस्थको राज्य पाण्डवहरूलाई
फिर्ता दिन र दुर्योधनको कपटपर्ूण्ा महत्त्वाकांक्षा नियन्त्रण गर्ने
सल्लाह दिँदै भने, "महाराज ! अहिले प्राप्त हुने लाभ यदि भविष्यमा
र्सवविनासको कारण बन्न सक्छ भने त्यस्तो लाभलाई महत्त्व दिनुहुन्न
। अनि अहिले हुने क्षति भविष्यमा संवृद्धिको कारण बन्छ भने त्यस्तो
क्षयको स्वागत गर्नु बुद्धिमत्तापर्ूण्ा हुन्छ ।"
युद्ध उन्मादका कारण विदुरको विवेकपर्ूण्ा सल्लाह कसैले सुनेन । तर
युद्धमा आफ्नो सम्पर्ूण्ा सैन्यशक्ति नष्ट भएपछि एक्लै सरोवर भित्र
लुक्न जाँदै गरेको थकित र पराजित दुर्योधनलाई विदुरका वचनको सम्झना
भयो । आफ्ना एक सय प्रतापि पुत्र र हस्तिनापुरको वैभव सकिएपछि शोक
र पश्चातापमा डुबेका धृतराष्ट्रले पनि विदुरको वचन सम्झिए । त्यस युद्धमा
विजयी भनिएका युधिष्ठिरको विषाद त झनै मार्मिक छ । अश्वत्थामाद्वारा
द्रौपदीका पाँच पुत्र र आफ्ना सेनापति धृष्टद्युम्न समेत युद्धमा बचेखुचेका
सबै सेना मारिएपछि विलाप गर्दै युधिष्ठिरले भने, "युद्धमा शत्रुलाई
जिते पनि अन्ततः म पराजित भएँ ।" यसरी महाभारतको युद्ध परिणाम
न युद्ध जित्ने युधिष्ठिरको निम्ति सुखद् थियो न त युद्ध हार्ने दुर्योधनकै
निम्ति ।
घटेको छैन हिंसाको वेग
पाँच हजार वर्षेखि महाभारतको गाथा गाइँदै र सुनिँदै आएको छ । तर आज
पनि, विदुरका जस्ता सुझाव-सल्लाह वा विवेकयुक्त वाणीहरू युद्ध उन्मादकै
कारण उपेक्षित हुने खतरा छँदैछ । अहिले नेपाल भ्राता-भातृ-हत्याको
यस्तै युद्ध-उन्मादले दग्ध छ । यस्तो युद्ध कसैले जितेर जितिन्न ।
फगत देश पराजित हुने आत्मघाती युद्ध हो यो । माओवादीको कथित जनयुद्धले
जन्माएको हिंसा र राज्यको प्रतिहिंसाको क्रममा झण्डै १३ हजार नेपाली
जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन्, हजारौँको सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग भएका छन्
। लाखौँ नेपालीले विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ । बाबुआमा,
दाजुभाइ, दिदीबहिनीको बीभत्स मृत्युको साक्षी बन्न बाध्य पारिएका,
बम, बन्दुक र बारुदको विष्फोट भोगेका, अपहरणको आतङ्क झेलेका, युद्धमा
मानवढाल बनेका र बन्नुपर्ने त्रासदीमा बाँचेका लाखौँ केटाकेटीहरूको
मानसिक आघात र पीडाले आउने कैयन् पिँढीको मनोविज्ञानलाई खल्बल्याउनेछ
। यस्तो अपूरणीय क्षतिको आकलन समेत सम्भव हुँदैन । हिंसा र प्रतिहिंसाको
दुष्चक्रमा करोडौँ रुपैयाँका पर्ूवाधार संरचना नष्ट भए । नेपाल भित्रिने
अर्बौँको लगानी स्थगित भयो- पलायित भयो । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
बन्न सक्ने पर्यटन व्यवसायको सम्भावना र लगानीमा दर्ीघकालसम्म नकारात्मक
प्रभाव पर्ने खतरा भयो । युद्धको उन्माद र विनासको प्रकोप घटेको छैन,
झन् प्रबल र त्रासदीपर्ूण्ा हुने खतरा बढेको छ ।
चितवनको कल्याणपुरमा र्सार्वजनिक बसलाई धरापमा पारी तीन दर्जनभन्दा
बढी निर्दोष नेपालीको ज्यान लिने घटनाले माओवादीलाई मानवताविरोधी युद्ध
अपराधको कठघरामा उभ्याएको छ । यो जघन्य अपराध कुनै पनि बहानामा क्षम्य
हुन सक्दैन । तर यो क्रम त्यसपछि पनि जारी छ । सिराहाको बन्दीपुर र
मिर्चैयामा माओवादीको आक्रमण अनि सिन्धुलीको जङ्गलमा विस्तारित सुरक्षाकर्मीको
प्रत्याक्रमणबाट भएको जनधनको नोक्सानी, कैलाली र रुकुमको हिंसात्मक
भिडन्तमा भएको सयौँको मृत्यु र चितवन र काभ्रेको मानवसंहार तथा निरन्तर
रूपमा भइराखेका व्यक्तिहत्याका घटनाले हिंसा र प्रतिहिंसाको बढ्दो
वेगलाई इङ्गति गर्छन् । यी घटनाहरूको आलोकमा, मूल्याङ्कन गरेर हर्ेदा
माओवादी हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने र स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने नाममा
आएको १९ माघको शाही घोषणाको औचित्य कुनै पनि अर्थ र सर्न्दर्भमा पुष्टि
हुँदैन ।
किन धान्न सकिन्न युद्ध
वस्तुतः १९ माघको शाही घोषणाले मुलुकलाई झन् सघन र बहुआयामिक द्वन्द्व
एवं हिंसात्मक मूठभेडतर्फडोर्याएको छ । संविधान र संसदीय शासनका सबै
संरचना तथा मान्यता भत्काउँदै १८ असोज, २०५९ बाट प्रारम्भ भएको राजाको
असंवैधानिक प्रयोग १९ माघ, २०६१ को घोषणापछि निरङ्कुशता र प्रत्यक्ष
शासनको प्रतिगामी उत्कर्षा पुगेको छ । संविधान, संसद र जनप्रतिनिधिमूलक
शासनको स्वाभाविक सन्तुलन र नियन्त्रण नरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको
आक्रामक र प्रतिहिंसात्मक स्वरुप, डरलाग्दो रूपमा प्रकट भएको छ ।
१९ माघपछिका चार महिनाको अवधिमा माओवादी र राज्यबीचको हिंसा र प्रतिहिंसामा
तात्विक परिवर्तन भएन, बरु राजा र जनताका बीच संवैधानिक दायित्व र
अधिकारको विवाद नयाँ ढङ्गले बढ्दै गएको छ । यो विवादको पृष्ठभूमिमा
राज्य सम्पर्ूण्ा सञ्चारजगत, मानवाधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, शिक्षक,
प्राध्यापक, विद्यार्थी र नागरिक समाजप्रति आक्रामक बन्दै गएको छ ।
तर संवैधानिक संरचनाभित्र क्रियाशील शक्तिहरूसँग मूठभेड कायम राखेर
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सैन्य समाधान खोज्ने राज्यको प्रयत्न निम्न
कारणहरूले गर्दा अन्ततः प्रत्युत्पादक हुने अवश्यंभावी छः
पहिलोः राजनीतिक दल
र नागरिक समाजसँग बढ्दो द्वन्द्वका कारण राज्य अथवा वर्तमान असंवैधनिक
सरकार एक्लो र जनर्समर्थनविहिन हुँदै गएको छ र भविष्यमा झन् एक्लिँदै
जानेछ ।
दोस्रोः दल र नागरिक
समाजसँगको द्वन्द्व र दूरी बढाएका कारण माओवादी समस्या समाधानका लागि
आवश्यक राजनीतिक र साङ्गठनिक शक्ति परिचालन गर्ने अस्त्र राज्यपक्षसँग
उपलब्ध छैन । राज्यको प्रयास सैन्यबलको एकांकी र प्रत्युत्पादक प्रयोगमा
सीमित हुँदै गएको छ र जानेछ ।
तेस्रोः अर्थतन्त्रमा
प्रकट हुँदै गएका कमजोरीले गर्दा राज्यको प्रतिहिंसात्मक कारबाही र
युद्ध रणनीतिलाई अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म धान्न सक्दैन ।
चौथोः सैन्यशक्तिको
एकांकी परिचालन गर्दा प्रशासनिक, सामाजिक, कानूनी र अन्तर्रर्ााट्रय
जटिलता थपिँदै जान्छन् । सुरक्षा फौजको एकांकी प्रयोगले नागरिक प्रशासन
क्रमशः ध्वस्त हुँदै जानेछ, सुरक्षा निकायका विविध घटकमा समन्वयको
जटिलता बढ्नेछ र राज्यपक्षबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै जानेछन्
। यहीबेला नागरिक समाजबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनको विरोधमा र विधिको
शासनका पक्षमा प्रतिरोध आन्दोलन चर्कनेछ । यस्ता घटनाचक्रले राज्यपक्ष
र सरकारको राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय छविमा अझ बढी ह्रास ल्याउनेछ
। परिणामतः राज्य पक्ष झन् बढी हतियारको आपर्ूर्ति, झन् बढी हतियार
लुटिने हिंसात्मक सङ्र्घष्ा र पुनः हतियार प्राप्तिको दुश्चक्रमा पर्नेछ
। यसमा आर्थिक साधन-स्रोतको न्यूनता अरू गम्भीर ढङ्गले प्रकट हुनेछ
।
पाँचौँः लामो हिंसात्मक
द्वन्द्वले मुलुकलाई अन्तर्रर्ााट्रय सहयोगमा असहज र अस्वाभाविक ढंगले
निर्भर गराउनेछ । यस्तो निर्भरताले क्रमशः अन्तर्रर्ााट्रय आलोचना
र हस्तक्षेप निम्त्याउनेछ ।
माओवादीका निम्ति पनि हिंसा र हतियारको बाटो प्रत्युत्पादक नै हुनेछ
। २१ औँ शताब्दीमा हिंसा र हतियारको बलमा अधिनायकवादी सत्ताको सम्भावना
देख्नु एउटा कोरा कल्पना मात्र सावित हुनेछ । जुन कारणहरूले राज्यपक्षलाई
सैन्यबल र प्रतिहिंसात्मक कारबाहीको निर्रथकतालाई सङ्केत गर्छन्, कमबेसी
तिनै कारणहरूले गर्दा, माओवादी पक्षलाई पनि हिंसा,
आतङ्क र हतियारको बाटोको निर्रथकताको बोध हुनु जरुरी छ ।
राजा, दल र माओवादी संवादको खोजी
सात राजनीतिक पार्टर्ीीरा राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि प्रस्तावित
मार्गचित्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन र माओवादी अतिवादबाट मुलुकलाई मुक्त
गर्दै संवाद र सहमतिको नयाँ सम्भावना खोज्ने उपायका रूपमा आएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय
सभा सहितको व्यवस्थापिकालाई संसद भनेर सम्बोधन गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा
विघटित छ र राष्ट्रिय सभालाई पनि बलपर्ूवक निष्त्रिmय बनाइएको छ ।
यसरी, संसदीय शक्तिबाट वञ्चित राजाको कदम एक्लो, विवादित र असंसदीय
बनेको छ । सिङ्गो संविधान निष्त्रिmय पारी फगत संविधानको एउटा धारा-
१२७ को त्यान्द्रो समाएर चालिएका राजाका यावत् कदम विवादित र असंवैधानिक
सावित हुँदै गएका छन् । देश हार्ने युद्ध र हिंसाको मोर्चा खुलेको
छ तर शान्तिपर्ूण्ा संवाद र सहमतिको संसदीय मोर्चा बलपर्ूवक र विवेकहीन
ढंगले निष्त्रिmय बनाइएको छ ।
राजा र जनताका बीच संवैधानिक अधिकार र दायित्वका सबै बहस सडकमा निदान
गर्नु उचित हो कि संसदको शान्तिपर्ूण्ा बहसमा -जुन संसदको एउटा महत्त्वपर्ूण्ा
अङ्ग राजा स्वयं पनि हुन्) - राजाभन्दा बढी राजावादी हुनेहरूले यो
प्रश्नको गाम्भर्ीयलाई बुझुन् । माओवादीहरूका निमित्त पनि एउटा यक्ष
प्र्रश्न तर्ेर्सिएको छ- जनतालाई पर्ूण्ा रूपले र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न
बनाउने आन्दोलन- जनताको चेतनाको आँगनमा शान्तिपर्ूण्ा ढङ्गले चर्काउने
कि समग्र देश र अन्तर्रर्ााट्रय जनमत विरुद्ध गएर आत्मघाती युद्ध लड्ने
- यस अर्थमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना राजा, राजनीतिक दल र माओवादी
सबैका लागि संवाद र सहमतिमा पुग्ने, देश र जनताको आँगनभरि प्रतिध्वनित
हुने खुला छलफल र द्वन्द्वसमाधानको विश्वसनीय थलो बन्न सक्छ । पार्टर्ीी
कार्यालय, माओवादीका कथित मुक्त क्षेत्र वा दरबारको खोपीमा द्वन्द्व
समाधानका निम्ति खोजिने उपाय र सहमतिभन्दा जनताको र्सार्वभौम अधिकार
प्रयोग गर्ने संसदको पारदर्शी बहस र सहमति निश्चय पनि बढी र्सार्थक,
दिगो र जनमुखी हुन्छ । सरकारको रुप होस् वा संविधानको स्वरुप- विवेकपर्ूण्ा
र वैध बहसको आधारभूमि संसदबाहेक अरू हुनसक्दैन । देश हार्ने युद्धबाट
देशलाई जोगाऔँ।
|
